Posts for 2018-11

भ्रष्ट जजों एवं नेताओ द्वारा दीवाली पर आतिशबाजी हतोत्साहित करने के षड्यंत्र -
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(11) आतिशबाजी से हुआ प्रदुषण सिर्फ 3 घंटे के अंदर वातावरण से गायब हो जाता है :
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1422699827848249>;
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(10) घनघोर आतिशबाजी डेंगू के मच्छरों का नाश कर देती है :
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1422341841217381>;
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(09) दिवाली की खरीददारी से प्रदुषण बढ़ जाता है :
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1421020474682851>;
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(08) उत्सवों में भागीदारी कम होने से धार्मिक जमाव टूटेगा :
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1420083584776540>;
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(07) आतिशबाजी युक्त दिवाली ( 19 अक्टूबर 2017 , वीडियो )
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1421835941267971>;
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(06) फडणवीस स्कूली बच्चो को पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ दिलवा रहे है :
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1421030694681829>;
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(05)आतिशबाजी पर प्रतिबंध का फैसला मोदी साहेब और कोर्ट ने मिली भगत से लिया है :
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1413656892085876>;
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(04) मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 3 एंटी हिन्दू ट्वीट किये थे, जिन्हें अब डिलीट कर दिया हैं !
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1412266368891595>;
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(03) दिल्ली के निवासियों से आग्रह है कि वे आतिशबाजी पर बेन की उपेक्षा करें -
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1411693255615573>;
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(02) सुप्रीम कोर्ट के भ्र्ष्ट जजों द्वारा दिल्ली में आतिशबाजी बेचने पर बेन -
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1411492738968958>;
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(01) रावण बर्निंग विद कोल्ड फायर -
<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1403368786448020>;
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प्रस्तावित धन वापसी vs प्रस्तावित एम आर सी एम
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अकेला धन वापसी क़ानून सिर्फ़ 5-10 साल में पूरे देश और 90% भारतियों को को हमेशा के लिए कंगाल कर देने के लिए काफ़ी है !!

Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate:

#OpposeDhanVapasi , support #Minerals3
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hindi ; DhanVapasi ruins India, MRCM can stop it ; OpposeDhanVapasi
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youtube link ---- <https://www.youtube.com/watch?v=jAf3PnaGczI>;
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why DhanVapasi will ruin India, and how MRCM is only law-draft which can stop DhanVapasi -
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सबसे अधिक जरुरी कारण हैं कि क्यों मैं राजेश जैन द्वारा प्रस्तावित “धनवापसी” बिल को बेकार और फालतू मानता हूँ और क्यों <https://newindia.in/causes/Minerals3>; पर रखा Minerals3 कानून ड्राफ्ट उससे कई गुना अच्छा है ?
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(1) धनवापसी बिल सरकारी भू-खंडो को बेचने की बात करता हैं ना कि किराये से देने की !! राईट टू रिकॉल पार्टी का प्रस्ताव है कि इन भू-खंडो से मासिक किराया इकठ्ठा किया जाए और उसे प्रति 3 वर्ष में संशोधित किया जाए और लीज की अवधि 1 से 15 वर्ष तक हो सकती है और दर के मामलों में 30 वर्ष भी हो सकती है | तो हमारा प्रस्ताव महंगाई रहित है क्योंकि यदि महंगाई बढती है, तब किराया भी बढेगा !! और सरकार के पास शहरी क्षेत्रों में कुछ लाख एकड़ से ऊपर की जमीन भी है और यदि 5% भी प्रति साल बेचीं जाती है, तब जो कीमते मिलेगी वो बहुत कम होगी, लेकिन 20 वर्षों के बाद जब सभी जमीने बिक जाएँगी, तब जमीनों के मालिक संघ बना सकते हैं और कीमतों को 10 गुना बढ़ा सकते हैं !! MRCM=Minerals3 में, जमीन केवल लीज पर दी जाएगी और लीज खत्म होने पर उसे फिर लीज पर दिया जायेगा और किराया हर 3 वर्षों में संशोधित किया जायेगा तो इसलिए मुट्ठी भर कुधनिक मार्किट पर कब्ज़ा कर नहीं सकते |
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(2) इसी प्रकार, धनवापसी बिल खनिज खदानों को बेचने की बात करता है जबकि Minerals3 खनिज रोयल्टी को आम नागरिको और सेना में वितरित करने की बात करता हैं | और सरकारी माइनिंग कंपनियों और प्राइवेट माइनिंग कंपनियों के बीच कम्पटीशन बढ़ाकर, नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा रोयल्टी प्राप्त हो सकती है | धनवापसी खनिज खदानों को बेचने की बात करता है | तो मान लेते है कि सभी खदाने नीलम कर दी जाती है | तब खदान मालिक आपस में संघ बनाकर खनिजो की आपूर्ति को घटा देंगे और इससे खनिजो की कीमते आसमान छू जाएँगी | जबकि Minerals3 में , नागरिक एक न्यूनतम राशी को कर सकते है जो बोली जीतने वाले को निकलना होगी और इस तरह खनिजो की आपूर्ति को बनावटी रूप से घटाया नहीं जा सकता |
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(3) धनवापसी बिल 5 से 7 सरकारी अंग बनाता है जो प्लॉट्स /माइंस का, नीलामी, वितरण आदि का डेटाबेस मैनेज करेंगे, लेकिन इन अंगों में किसी भी अधिकारी को भारतीय मतदाताओं द्वारा रिकॉल नहीं किया जा सकता और इस बिल के अन्दर किसी भी जूनियर या सीनियर अधिकारी के विरुद्ध जूरी सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है | तो भ्रष्टाचार चरम पर होगा जैसा कि आज है | जबकि Minerals3 में, शीर्ष अधिकारी वोटर्स के द्वारा रिकॉल किये जा सकते हैं और अन्य अधिकारीयों को जूरी सदस्य दंड दे सकते हैं | इसलिए MRCM=Minerals3 प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार और हानिकारक सांठ-गांठ की सम्भावना बहुत कम है |
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(4) नीलामी करवाने वाले अधिकारी किसी भूमि के प्लॉट्स और खदानों का आकार बहुत बड़ा बना सकते हैं और इस वजह से कुछ लोग ही बोली लगा पाएंगे और इस तरह कुल प्राप्त बोलियाँ कम होगी | Minerals3 में, नागरिक ऐसे अधिकारीयों को पद से हटा सकते हैं और उनके स्थान पर किसी अच्छे व्यक्ति को पदासीन कर सकते हैं | तो Minerals3 के अंदर बड़े प्लॉट्स बनाकर कुधनिको को लाभ पहुचाना काफी मुश्किल है जबकि धनवापसी में ये बहुत ज्यादा होगा |
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(5) कुछ फर्जी रिकालिस्टस ने हमारे द्वारा प्रस्तावित MRCM= Minerals3 प्रस्ताव को पूरा कॉपी किया है और उसमे कुछ 2-3 सुन्दर से खंड जोड़े हैं जैसे कि “अधिकारी एक अच्छी वेबसाइट बनाये” और कुछ फालतू के शब्द जैसे “नागरिक प्रमाणिक” जोड़ दिए हैं और कुछ टेक्नोलॉजी शब्द जैसे “पोर्टल” आदि जोड़ दिए हैं !! वे दावा कर रहे हैं कि उनका MRCM का संस्करण(वर्जन) बहुत बेहतर है क्योंकि सिर्फ उसमे “अधिकारी एक अच्छी वेबसाइट बनाये” जैसे खंड हैं !! और आगे उनका दावा राईट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित मूल MRCM ड्राफ्ट भारत में तबाही ला देगा क्योंकि उसमे वेबसाइट का क्लॉज़ नहीं है !! ये केवल रिकालिस्ट को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है और धनवापसी जैसे प्रस्तावों को लाने में सहायता देने के लिए है | MRCM में भारत के मतदाता बहुमत का प्रयोग कर किसी भी शीर्ष अधिकारी को रिकॉल/ रिप्लेस कर सकते है और जूरी सदस्य स्टाफ पर आर्थिक दंड लगा सकते हैं अथवा नौकरी से निकाल सकते हैं अथवा कारावास की सजा दे सकते हैं | इसलिए शीर्ष अधिकारी और उनका स्टाफ एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और इसलिए हमने किसी “अच्छी वेबसाइट” जैसे फालतू क्लॉज़ को नहीं रखा है | इसी प्रकार, 10 से भी ज्यादा ऐसे भ्रामक प्रस्ताव जोड़े जा सकते हैं जैसे कि अधिकारी शिकायत पर 15 दिनों में कार्यवाही करे, अधिकारी समय पर ऑफिस आयें और ना जाने क्या क्या | इसलिए हमारे विचार में, ऐसे प्रस्ताव किसी कानून ड्राफ्ट में भ्रामक है |
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(6) बहुत से फर्जी रिकालिस्ट नए कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते हैं और कहते हैं “कृपया इस निजी फ़ोन नंबर पर एस.एम.एस. भेजें, इस निजी वेबसाइट पर रजिस्टर करवाएं, किसी प्राइवेट ऑफिस या ईमेल पर अपनी वोटर आई डी की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी भेजें और अन्य लोगो से भी यही सब करने को कहें” और ऐसा करने से MRCM भारत में आ जायेगा !! सतर्क रहें – ये सिर्फ आपके उद्देश्यों और भावनाओ का इस्तेमाल अपनी प्राइवेट वेबसाइट के प्रचार प्रसार के लिए कर रहें हैं और उन्हें किसी भी राईट टू रिकॉल ड्राफ्ट या MRCM कानून में कोई दिलचस्पी नहीं है !!
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इसलिए धनवापसी केवल समय की बर्बादी और बकवास है | कृपया सभी को बताये कि क्यों MRCM=Minerals3 ज्यादा बेहतर प्रस्ताव है |
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यदि आप Minerals3 का समर्थन करते हैं तो कृपया Minerals3 पेटीशन को केंद्र सरकार की वेबसाइट <https://newindia.in/causes/Minerals3>; पर जाकर वोट करें और साथ में ये ट्वीट भी भेजें-- "@PmoIndia #Minerals3 <https://newindia.in/Minerals3>; "
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आतिशबाज़ी युक्त दीपावली की शुभकामनाएँ । सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों और सयानो के उपदेश की चपेट में न आए । आतिशबाज़ी करे । आतिशबाज़ी के दौरान सतर्कता बरते और सुरक्षा मानको का पालन करे ।
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Ishwar Choudhary BhilwaraRj:

दीपावली के अवसर पर लोकतांत्रिक आचरण करने के लिए भारतीयों को बहुत बहुत बधाई।

लोकतांत्रिक आचरण:- किसी भी जगह लोकतांत्रिक तरीके से किया जाने वाला आचरण, अर्थात बहुमत से किया जाने वाला कार्य चाहे अल्पमत वालों के लिए वह कितना ही गलत, गैरकानूनी क्यों न हो।

दीपावली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदुषण का हवाला देते हुए आतिशबाजी का वक़्त निर्धारित किया था तथा पुलिस को इस आदेश का पालन करवाने के निर्देश भी दिए थे।

लेकिन भारतीय लोगों ने किसी समय सीमा में न बंधकर जमकर आतिशबाजी की व सभी आदेश व निर्देशों के पन्नों को आतिशबाजी में स्वाहा कर दिया।

यही असल लोकतंत्र की परिभाषा है, कोई सरकार, कोई कोर्ट, कोई पर्यावरणविद, कोई संस्था बहुमत के निर्णय से ऊपर नहीं है। लोग बहुमत में जो सोचें जो करें वही लोकतंत्र है इसे ही कल जनता ने साबित किया।

और सिर्फ यही राइट टू रिकॉल ग्रुप की मांग है कि कोई भी फैसला करने का अधिकार लोगों (बहुमत) के पास हो। किसी अमुक पद पर व्यक्ति को बैठाने और हटाने का अधिकार, किसी भी घटना या नियम को सही या गलत करार देने का अधिकार, आतिशबाजी करने ना करने का अधिकार, मंदिर बनाने न बनाने का अधिकार, आरक्षण बनाए रखने या हटाने का अधिकार, गरीब बने रहने या अमीर बनने का अधिकार, आधार बनवाने या न बनवाने का अधिकार, सोना रखने या मंदिर में दान करने का अधिकार, अपराधी को सज़ा देने निर्दोष को बरी करने का अधिकार आदि।

राइट टू रिकॉल ग्रुप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने के लिए भारतीय जनता का आभार।

कार्यकर्ता ऐसी राजनैतिक पार्टियों और उनके नेताओ को चिन्हित करें जिन्होंने अपनी Facebook Profile पर दिवाली के शुभकामना संदेश में “आतिशबाज़ी युक्त दिवाली” का प्रयोग नही किया है , और न ही आतिशबाज़ी के फ़ोटो शेयर किए है ।
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आप यह मानकर चल सकते है कि ये सभी नेता/अपने कार्यकर्ताओं को आतिशबाज़ी से दूरी बनाए रखने का संदेश दे रहे है ।
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उन लोगों को भी चिन्हित करें जो सुबह से शाम फ़ेसबुक पर हिंदू संस्कृति बचाओ के राग गाते है किंतु अपनी फ़ेसबुक profile पर आतिशबाज़ी के फ़ोटो रखने से परहेज़ करते है ।
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सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने 8-10 बजे के बीच आतिशबाज़ी पर प्रतिबंध न लगाया था । किन्तु ये उन लोगों का समूह है जिन्हें यदि सुप्रीम कोर्ट दौड़ने से मना करे तो ये चलना तो छोड़ रेंगने से भी इंकार कर देते है ।
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(A108) राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में रिकालिस्ट्स प्रत्याशी

(A108) 2018 Rajasthan MLA elections contested by Recallists
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चुनावों में भाग लेना प्रचार करने का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। राईट टू रिकॉल , जूरी सिस्टम , वेल्थ टेक्स आदि कानूनों के प्रचार के लिए राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2018 में कुछ 6-8 रिकालिस्ट बतौर प्रत्याशी मैदान में है। चूंकि अभी राईट टू रिकॉल पार्टी का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है , अत: ये सभी प्रत्याशी "स्वतंत्र उम्मीदवार" के रूप में चुनावों में भाग लेंगे।
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यदि आप राईट टू रिकॉल , जूरी सिस्टम कानूनों का समर्थन करते है तो कृपया इन उम्मीदवारों का समर्थन करें एवं इनके एजेंडे का नागरिको में प्रचार करें। चुनावी गतिविधियों के अन्य अद्यतन सूचनाओ के लिए कृपया इस एल्बम को फोलो करें। इस एल्बम में इससे संबधित विवरण रखे जायेंगे।
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राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में राईट टू रिकॉल , ज्यूरी सिस्टम , वेल्थ टेक्स आदि कानूनों का नागरिको में प्रचार करने के लिए भीलवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटो के लिए राईट टू रिकॉल पार्टी ( अपंजीकृत ) के संभावित उम्मीदवारों की अंतिम सूची :
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(1) ईश्वर चौधरी : आसींद विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/ishwar.choudhary.7731>;
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(2) सुनील ओझा - मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916>;
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(3) महावीर तगाया - शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484>;

(4) रतन जैन - जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - उपलब्ध नहीं।
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(5) विष्णु सेन - गंगापुर विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349>;

(6) पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/pawan.jury>;
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(7) अनुराग टाक - मांडल विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/anurag.tak.35>;
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आवेदन जमा करने की प्रारम्भिक दिनांक - 12 नवम्बर 2018
आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक - 19 नवम्बर 2018
आवदेन वापिस लेने की अंतिम दिनांक - 22 नवंबर 2018
मतदान - 7 दिसंबर 2018
काउंटिंग - 11 दिसंबर 2018
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• https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916
• https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484
• https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349
• https://www.facebook.com/pawan.jury
• https://www.facebook.com/anurag.tak.35

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में राईट टू रिकॉल , ज्यूरी सिस्टम , वेल्थ टेक्स आदि कानूनों का नागरिको में प्रचार करने के लिए भीलवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटो के लिए राईट टू रिकॉल पार्टी ( अपंजीकृत ) के संभावित उम्मीदवारों की अंतिम सूची :
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(1) ईश्वर चौधरी : आसींद विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/ishwar.choudhary.7731>;
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(2) सुनील ओझा - मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916>;
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(3) महावीर तगाया - शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484>;

(4) रतन जैन - जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - उपलब्ध नहीं।
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(5) विष्णु सेन - गंगापुर विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349>;

(6) पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/pawan.jury>;
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(7) अनुराग टाक - मांडल विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/anurag.tak.35>;
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आवेदन जमा करने की प्रारम्भिक दिनांक - 12 नवम्बर 2018
आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक - 19 नवम्बर 2018
आवदेन वापिस लेने की अंतिम दिनांक - 22 नवंबर 2018
मतदान - 7 दिसंबर 2018
काउंटिंग - 11 दिसंबर 2018
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• https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916
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सभी गम्भीर कार्यकर्ताओं को चुनावी नामांकन भरने का अभ्यास करना चाहिए । चाहे वे चुनाव लड़ने वाले हो या नही ।
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चुनाव लड़ना सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चुनौती पूर्ण कार्य है , और ज़्यादातर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत नही जुटा पाते ।
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चुनाव लड़ने का एक सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा नामांकन भरने की प्रक्रिया भी है । अतः कार्यकर्ताओं को चुनाव पूर्व या चुनावों के दौरान नामांकन अवश्य भरना चाहिए । यदि आपको चुनाव नही लड़ना हैं , तब भी आप नामांकन अवश्य भरे , और इसे स्कैन करके अपनी FB profile पर रखे ।
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जब आप नामांकन भरेंगे तब आप जान पाते है कि चुनावी नामांकन भरना कितना महत्त्वपूर्ण है । और चुनाव लड़ना तो ख़ैर सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे चुनौती पूर्ण है ही
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राजस्थान , मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के गम्भीर कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान ड़मी नामांकन भरने का अभ्यास करें ।
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चुनावी उम्मीदवारी के लिए : राईट टू रिकॉल कानूनो की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने के लिए आज भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन दाख़िल किया है ।
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Nomination filing : <https://www.facebook.com/100003247365514/posts/1882988945152666/>;
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Pawan Jury BhilwaraRj:

चुनावी उम्मीदवारी के लिए : राईट टू रिकॉल कानूनो की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने के लिए आज भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन दाख़िल किया है ।
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• https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/pfbid02p3goTsv62sGA9BULVroTPtCQBm7QQusRGZYnnUVoCAjoDtqcDQcfh28jXo2cEaGMl

सभी गम्भीर कार्यकर्ताओं को चुनावी नामांकन भरने का अभ्यास करना चाहिए । चाहे वे चुनाव लड़ने वाले हो या नही ।
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चुनाव लड़ना सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चुनौती पूर्ण कार्य है , और ज़्यादातर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत नही जुटा पाते ।
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चुनाव लड़ने का एक सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा नामांकन भरने की प्रक्रिया भी है । अतः कार्यकर्ताओं को चुनाव पूर्व या चुनावों के दौरान नामांकन अवश्य भरना चाहिए । यदि आपको चुनाव नही लड़ना हैं , तब भी आप नामांकन अवश्य भरे , और इसे स्कैन करके अपनी FB profile पर रखे ।
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जब आप नामांकन भरेंगे तब आप जान पाते है कि चुनावी नामांकन भरना कितना महत्त्वपूर्ण है । और चुनाव लड़ना तो ख़ैर सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे चुनौती पूर्ण है ही
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राजस्थान , मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के गम्भीर कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान ड़मी नामांकन भरने का अभ्यास करें ।
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विधानसभा चुनाव 2018 में भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ से रिकालिस्ट उम्मीदवारों की सूची :
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राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में राईट टू रिकॉल , ज्यूरी सिस्टम , वेल्थ टेक्स आदि कानूनों का नागरिको में प्रचार करने के लिए भीलवाड़ा जिले की 7 सीटों में से 6 सीट पर तथा चित्तौड़ से 1 सीट पर रिकालिस्ट्स चुनाव लड़ रहे है। चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची :
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(1) ईश्वर चौधरी : सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र*
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/ishwar.choudhary.7731>;
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(2) सुनील ओझा - मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916>;
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(3) महावीर तगाया - शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484>;

(4) रतन सिंह जैन - जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - उपलब्ध नहीं।
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(5) विष्णु सेन - चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349>;
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(6) पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/pawan.jury>;
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7) महावीर प्रसाद कुमावत - आसींद विधानसभा क्षेत्र
<https://www.facebook.com/mahaveer.kumawat.71404>;
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चुनाव चिन्हो का आवंटन 22 नवंबर को किया जाएगा।
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मतदान - 7 दिसंबर 2018
काउंटिंग - 11 दिसंबर 2018
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• https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916
• https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484
• https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349
• https://www.facebook.com/pawan.jury
• https://www.facebook.com/mahaveer.kumawat.71404

हमने 14 नवम्बर से चुनावी नामांकन पत्र भरने शुरू किये और 19 नवंबर को सभी 8 फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर दिए। ये 6 दिन बेहद थका देने वाले और तनावपूर्ण रहे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आपको लगने लगता है कि चुनाव लड़ने में जितनी ऊर्जा एवं समय लगता है उतना तो आप नामांकन भरने में ही खर्च कर चुके है।
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बड़ी पार्टियों के उमीदवारो को इन सब समस्याओ से नहीं जूझना पड़ता। मतलब यहाँ भी हालात जीएसटी जैसे ही है। प्रक्रिया को जान बूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि छोटे उम्मीदवारो को जाया परेशानीयों का सामना करना पड़े, जबकि ऊँचे कद के उम्मीदवार फायदे की स्थिति में रहे ।
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चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना सबसे जरुरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ज्यादा कार्यकर्ता चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह सबसे ज्यादा जरुरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनावों में हिस्सा ले।
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कार्यकर्ताओ से मेरा आग्रह है कि वे चुनाव लड़ने का कोई मौका न गवांए और लोकसभा , विधानसभा आदि सभी प्रकार के चुनावों में हिस्सा ले। असल में यदि आप राजनैतिक कार्यकर्ता है , और मौजूदा किसी भी पार्टी के एजेंडे से सहमत नहीं है , और फिर भी आप सिर्फ उन पार्टियों की आलोचना कर रहे है , किन्तु चुनाव लड़ने की जहमत नहीं उठा रहे है , तो आप राजनैतिक टिप्पणियां करके अपना और नागरिको का सिर्फ समय जाया कर रहे है।
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अपने क्षेत्र के उम्मीदवार से पूछे कि वे अपने वादे “कैसे” पूरे करेंगे ?
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चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आपसे कहता है कि वह ग़रीबी दूर करेगा या भ्रष्टाचार ख़त्म करेगा तो आप उससे पूछिए कि वह ऐसा “कैसे” करेगा ?
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विधायक का काम सिर्फ़ क़ानून बनाना है । क़ानून विधानसभा में बनते है । इसीलिए हम उम्मीदवार को चुन कर विधानसभा में भेजते है । तो यदि कोई उम्मीदवार आपसे कहता है कि वह ग़रीबी दूर करेगा , तो आपको उससे पूछना चाहिए कि वह ऐसा कौनसा क़ानून पास करने वाला है जिससे ग़रीबी दूर होगी ? उससे पूछिए कि वह पुलिस में भ्रष्टाचार कम करने के लिए कौनसा क़ानून पास करने वाला है ?
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यदि वह आपको अमुक क़ानून का ड्राफ़्ट नही देता तो यह तय है कि उसकी रूचि सिर्फ़ वादे करने में है , उन वादों को पूरा करने में न तो उसकी रूचि है न ही उसके पास इसके लिए कोई योजना है ।
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नीचे उन उम्मीदवारों की सूची दी गयी है जिन्होंने चुनाव से पहले ही अपने घोषणा पत्र में उन क़ानून ड्राफ़्ट्स को शामिल किया है जिन्हें सदन में रखने का वे वादा कर रहे है । इनमे 6 प्रत्याशी भीलवाड़ा से और 1 प्रत्याशी चित्तौड़ से है ।
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इन्हें अपना समर्थन दें । क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनावों में सिर्फ़ यही 7 प्रत्याशी है जो हवाई वादे नही कर रहे है , बल्कि इनके पास किए गए वादों को पूरा करने की जो भी योजना है उसके ड्राफ़्ट इन्होंने पहले से ही मतदाताओं के सामने रख दिया है ।
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(1) ईश्वर चौधरी : सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र*
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/ishwar.choudhary.7731>;
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(2) सुनील ओझा - मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916>;
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(3) महावीर तगाया - शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484>;

(4) रतन सिंह जैन - जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - उपलब्ध नहीं।
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(5) विष्णु सेन - चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349>;
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(6) पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/pawan.jury>;
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7) महावीर प्रसाद कुमावत - आसींद विधानसभा क्षेत्र
<https://www.facebook.com/mahaveer.kumawat.71404>;
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• https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916
• https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484
• https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349
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Kg Kadam:

अभी कुछ सालों तक और चुनाव हमारे लिए "रोमांच" और लड़ने वालों के लिए "व्यवसाय मात्र" बना रहेगा.. बाद में वक्त के साथ स्थितियां बदल जायेगी.. तब फिर नेता की नही जनता की पकड़ मजबूत होगी.. फिलहाल राजनीति का लालच सिर्फ सरकारी खजाने का भण्डार और कमीशन की मोटी रकम के कारण है.. उपर से नेता होने का अहंकारी भाव .. समाज में इज्जत.. दो चार लोगों से घिरे रहना.. वगैरहा वगैरहा ये सब कारण व्यक्तिगत स्वार्थ से भरे है.. साथ लगे कार्यकर्ता महज इस लोभ में रहते कि कभी कुछ काम होगा तो ये निकलवा लेगें.. गलत भी हुआ तो साथ देगें.. गाडी छुड़वा देगें .. प्लॉट दिलवा देंगे .. आदि ..सबके छोटे छोटे स्वार्थ तो होते ही है.. बड़े कार्यकर्ता बड़े लालच की उम्मीद में साथ लगते है..जैसे बड़ा कोई पद वगैरहा .. जो इस तरह के नेताऔ के करीब नहीं होते यानी आम आदमी .. उन्हैं हाथ छोडे जाते है.. वोट हमें दीजिए ..ताकि हम आपके विकास के लिए मिले पैसौ को डकार सकें ..कमीशन कमीशन खेल सकें ..
ये सच्चाई है.. शहरी मतदाता थोडा समझदार हुआ है.. लेकिन गांवो में अशिक्षा का भरपुर फायदा इन नेताऔ ने उठाया है..
इस गंभीर समस्या का समाधान भी है .. मगर उस पर विचार करने हेतु दिल आसानी से मानेगा नहीं .. लेकिन ये विचार शुरू हो चुका है.. भगतसिंह से लेकर राजीव जी दीक्षित जैसे राष्ट्र प्रेमी लोग इसके समर्थक रहे है.. जैसे विदेशों में ये सिस्टम लागू है वहां कोई नेता, अधिकारी कुछ गलत करता है तो जनता जब चाहे उसे हटा सकती है.. इस सिस्टम को "राईट टू रिकाॅल " कहते है.. हमारे यहाँ भी.. भ्रष्टाचार , कमिशन, घोटाले, मनमानी, आदि कई समस्याएं है.. इसके समाधान हेतु हम विचार कर सकते है.. करना भी चाहिए .. नेताऔ को चिन्तित होने की जरूरत नहीं वे योग्य होगे तो जनता चुन लेगी.. गलत करेंगे तो फिर हटा भी लेगी.. ये पैसे देकर टिकट खरिदने का चक्कर खत्म.. फिर सही व्यक्ति ही चुना जायेगा ..
अभी ये सब बातें चाहे सामान्य लगे ..लोग नजर अन्दाजा करे पर आने वाले वक्त में ये सब जरूर होगा.. नयी पीढी शिक्षित हो रही है वे अच्छे बुरे का आकलन जरूर करेगी.. अधिक जानकारी के लिए भीलवाड़ा में एक्टिव राईट टू रिकाॅल के सदस्य आपको सब समझा सकते है..

मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ. मैं नागरिको में राईट टू रिकॉल , ज्यूरी सिस्टम , वेल्थ टेक्स , एम आर सी एम आदि क़ानून ड्राफ्ट का प्रचार करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ. इन कानूनों के प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट्स मेरी फेसबुक प्रोफाइल के कवर पिक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखें जा सकते है. मेरा मानना है कि इन कानूनों के आने से गरीबी , भ्रष्टाचार , बेरोजगारी समेत देश की लगभग सभी समस्याओ का समाधान किया जा सकता है. यदि आप इन कानूनों से सहमत है तो मेरा समर्थन करें, ताकि राईट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम आदि कानूनों की मांग आगे बढ़ सके.
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EVM पर मेरा क्रमांक 15 है. evm मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवार हो सकते है. भीलवाड़ा विधानसभा में 17 प्रत्याशी होने के कारण 2 मशीन रखी जायेगी. मेरा नाम पहली मशीन पर नंबर 15 पर यानी सेकंड लास्ट पर दर्ज है. नंबर 16 यानि अंतिम बटन नोटा का रहेगा.
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कृपया अपने मित्रो एवं परिचितों को इस बारे में सूचित करें.
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पवन कुमार शर्मा

जिताऊ उम्मीदवार को वोट देने के चक्कर में ज्यादातर लोग अपना वोट खराब कर देते है !! और कैसे इससे बचा जा सकता है ?
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वोटिंग में सबसे बड़ा फेक्टर है - व्यक्ति उसे वोट देना चाहता है, जिसके जीतने की सम्भावना हो। यदि किसी प्रत्याशी के जीतने की सम्भावना न हो तो व्यक्ति उसे वोट देना पसंद नहीं करता। क्योंकि उसे "लगता" है कि हारने वाले उम्मीदवार को वोट देने से उसका वोट खराब हो जाएगा। इस वजह से ज्यादातर वोटर बड़ी पार्टियों से असंतुष्ट होने के बावजूद इन बड़ी पार्टियों से चिपके रहते है। जब किसी बड़ी पार्टी से उनका मोहभंग हो जाता है तो वे फिर से किसी बड़ी पार्टी का आश्रय ले लेते है।
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दूसरी तरफ , ये बड़ी पार्टियाँ भी जानती है कि मतदाता सिर्फ बड़ी पार्टियों को ही वोट देने वाले है , अत: वे खुद को सुरक्षित महसूस करते है और प्रजाहित के मुद्दों की अवहेलना करते है। वे जानते है कि घूम फिर कर मतदाता गिनी चुनी स्थापित पार्टियों को ही वोट करने वाले है।
.
इस तरह यह एक दुश्चक्र बन जाता है, और मतदाता एक बदतर एजेंडे वाली पार्टी को सिर्फ इसीलिए वोट करते चले जाते है , क्योंकि उनके जीतने की सम्भावना है। इस तरह ज्यादातर मतदाता अपना वोट खराब न करने के चक्कर में एक बदतर एजेंडे वाली पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब कर देते है।
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समाधान - यदि आपके क्षेत्र में किसी उम्मीदवार ने बेहतर एजेंडे प्रस्तुत किया है तो उसके जीतने की सम्भावना नगण्य होने के बावजूद अमुक उम्मीदवार को वोट करें। यदि किसी अच्छे एजेंडे को ज्यादा वोट मिलेंगे तो वह एजेंडा ज्यादा चर्चा में आएगा , तथा अन्य लोग भी उस एजेंडे का समर्थन करने लगेंगे। और तब एक बिंदु ऐसा आएगा जब बड़ी पार्टियाँ इस अच्छे एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए बाध्य हो जायेगी। इस तरह आपका 1 वोट किसी अच्छे एजेंडे को आगे बढाने में काम आ सकता है। जब आप अच्छे एजेंडे वाले किसी हारने वाले उम्मीदवार को वोट करते है तो आपका वोट अच्छे एजेंडे को आगे बढाता है , जबकि एक जिताऊ लेकिन बदतर उम्मीदवार को वोट देने से आपका वोट खराब हो जाता है।
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मेरे विचार में राईट टू रिकॉल एवं जूरी सिस्टम कानूनों को लागू करवाना एक बहुत ही अच्छा एजेंडा है, और आप सभी को इसे आगे बढाने का प्रयास करना चाहिए। मैं पवन कुमार शर्मा राईट टू रिकॉल , जूरी सिस्टम क़ानूनो के प्रचार के लिए भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। यदि आप चाहते है कि अमेरिका के नागरिको की तरह भारत के नागरिको के पास भी "वोट वापस लेने का अधिकार" होना चाहिए तो मेरा समर्थन करें। मेरा एजेंडा एवं प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट्स देखने के लिए मेरी फेसबुक प्रोफाइल का कवर पेज क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन देखें।

पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा सीट से राईट टू रिकॉल ग्रुप की और से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
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राईट टू रिकॉल क़ानूनी के लिए मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा सीट से प्रत्याशी हूँ । मेरे इलेक्शन एकाउंट की डिटेल नीचे दी गयी है । जो भी कार्यकर्ता मुझे आर्थिक अनुदान देना चाहता है , वह इस खाते में इच्छित राशि भेज सकता है । आपके आर्थिक सहयोग का इस्तेमाल किस मद में किया गया है , इसका विवरण चुनाव के बाद फ़ेसबुक पर रखा जाएगा । यदि आप कोई अंशदान भेजे तो मुझे सूचित अवश्य करें । आप अपनी राशि इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिख सकते है ।
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नाम - पवन कुमार शर्मा
विजया बैंक - बचत खाता
खाता संख्या - 701701011003329
शाखा - अशोका मार्ग
IFSC - VIJB0007017
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Name - pawan kumar sharma
Vijaya bank - Saving Account
Account No - 701701011003329
Branch - Ashoka Marg
IFSC - VIJB0007017
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जिताऊ उम्मीदवार को वोट देने के चक्कर में ज्यादातर लोग अपना वोट खराब कर देते है !! और कैसे इससे बचा जा सकता है ?
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वोटिंग में सबसे बड़ा फेक्टर है - व्यक्ति उसे वोट देना चाहता है, जिसके जीतने की सम्भावना हो। यदि किसी प्रत्याशी के जीतने की सम्भावना न हो तो व्यक्ति उसे वोट देना पसंद नहीं करता। क्योंकि उसे "लगता" है कि हारने वाले उम्मीदवार को वोट देने से उसका वोट खराब हो जाएगा। इस वजह से ज्यादातर वोटर बड़ी पार्टियों से असंतुष्ट होने के बावजूद इन बड़ी पार्टियों से चिपके रहते है। जब किसी बड़ी पार्टी से उनका मोहभंग हो जाता है तो वे फिर से किसी बड़ी पार्टी का आश्रय ले लेते है।
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दूसरी तरफ , ये बड़ी पार्टियाँ भी जानती है कि मतदाता सिर्फ बड़ी पार्टियों को ही वोट देने वाले है , अत: वे खुद को सुरक्षित महसूस करते है और प्रजाहित के मुद्दों की अवहेलना करते है। वे जानते है कि घूम फिर कर मतदाता गिनी चुनी स्थापित पार्टियों को ही वोट करने वाले है।
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इस तरह यह एक दुश्चक्र बन जाता है, और मतदाता एक बदतर एजेंडे वाली पार्टी को सिर्फ इसीलिए वोट करते चले जाते है , क्योंकि उनके जीतने की सम्भावना है। इस तरह ज्यादातर मतदाता अपना वोट खराब न करने के चक्कर में एक बदतर एजेंडे वाली पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब कर देते है।
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समाधान - यदि आपके क्षेत्र में किसी उम्मीदवार ने बेहतर एजेंडे प्रस्तुत किया है तो उसके जीतने की सम्भावना नगण्य होने के बावजूद अमुक उम्मीदवार को वोट करें। यदि किसी अच्छे एजेंडे को ज्यादा वोट मिलेंगे तो वह एजेंडा ज्यादा चर्चा में आएगा , तथा अन्य लोग भी उस एजेंडे का समर्थन करने लगेंगे। और तब एक बिंदु ऐसा आएगा जब बड़ी पार्टियाँ इस अच्छे एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए बाध्य हो जायेगी। इस तरह आपका 1 वोट किसी अच्छे एजेंडे को आगे बढाने में काम आ सकता है। जब आप अच्छे एजेंडे वाले किसी हारने वाले उम्मीदवार को वोट करते है तो आपका वोट अच्छे एजेंडे को आगे बढाता है , जबकि एक जिताऊ लेकिन बदतर उम्मीदवार को वोट देने से आपका वोट खराब हो जाता है।
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मेरे विचार में राईट टू रिकॉल एवं जूरी सिस्टम कानूनों को लागू करवाना एक बहुत ही अच्छा एजेंडा है, और आप सभी को इसे आगे बढाने का प्रयास करना चाहिए। मैं पवन कुमार शर्मा राईट टू रिकॉल , जूरी सिस्टम क़ानूनो के प्रचार के लिए भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। यदि आप चाहते है कि अमेरिका के नागरिको की तरह भारत के नागरिको के पास भी "वोट वापस लेने का अधिकार" होना चाहिए तो मेरा समर्थन करें। मेरा एजेंडा एवं प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट्स देखने के लिए मेरी फेसबुक प्रोफाइल का कवर पेज क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन देखें।

पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा सीट से राईट टू रिकॉल ग्रुप की और से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
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मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ. मैं नागरिको में राईट टू रिकॉल , ज्यूरी सिस्टम , वेल्थ टेक्स , एम आर सी एम आदि क़ानून ड्राफ्ट का प्रचार करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ. इन कानूनों के प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट्स मेरी फेसबुक प्रोफाइल के कवर पिक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखें जा सकते है. मेरा मानना है कि इन कानूनों के आने से गरीबी , भ्रष्टाचार , बेरोजगारी समेत देश की लगभग सभी समस्याओ का समाधान किया जा सकता है. यदि आप इन कानूनों से सहमत है तो मेरा समर्थन करें, ताकि राईट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम आदि कानूनों की मांग आगे बढ़ सके.
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EVM पर मेरा क्रमांक 15 है. evm मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवार हो सकते है. भीलवाड़ा विधानसभा में 17 प्रत्याशी होने के कारण 2 मशीन रखी जायेगी. मेरा नाम पहली मशीन पर नंबर 15 पर यानी सेकंड लास्ट पर दर्ज है. नंबर 16 यानि अंतिम बटन नोटा का रहेगा.
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कृपया अपने मित्रो एवं परिचितों को इस बारे में सूचित करें.
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पवन कुमार शर्मा

अपने क्षेत्र के उम्मीदवार से पूछे कि वे अपने वादे “कैसे” पूरे करेंगे ?
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चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आपसे कहता है कि वह ग़रीबी दूर करेगा या भ्रष्टाचार ख़त्म करेगा तो आप उससे पूछिए कि वह ऐसा “कैसे” करेगा ?
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विधायक का काम सिर्फ़ क़ानून बनाना है । क़ानून विधानसभा में बनते है । इसीलिए हम उम्मीदवार को चुन कर विधानसभा में भेजते है । तो यदि कोई उम्मीदवार आपसे कहता है कि वह ग़रीबी दूर करेगा , तो आपको उससे पूछना चाहिए कि वह ऐसा कौनसा क़ानून पास करने वाला है जिससे ग़रीबी दूर होगी ? उससे पूछिए कि वह पुलिस में भ्रष्टाचार कम करने के लिए कौनसा क़ानून पास करने वाला है ?
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यदि वह आपको अमुक क़ानून का ड्राफ़्ट नही देता तो यह तय है कि उसकी रूचि सिर्फ़ वादे करने में है , उन वादों को पूरा करने में न तो उसकी रूचि है न ही उसके पास इसके लिए कोई योजना है ।
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नीचे उन उम्मीदवारों की सूची दी गयी है जिन्होंने चुनाव से पहले ही अपने घोषणा पत्र में उन क़ानून ड्राफ़्ट्स को शामिल किया है जिन्हें सदन में रखने का वे वादा कर रहे है । इनमे 6 प्रत्याशी भीलवाड़ा से और 1 प्रत्याशी चित्तौड़ से है ।
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इन्हें अपना समर्थन दें । क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनावों में सिर्फ़ यही 7 प्रत्याशी है जो हवाई वादे नही कर रहे है , बल्कि इनके पास किए गए वादों को पूरा करने की जो भी योजना है उसके ड्राफ़्ट इन्होंने पहले से ही मतदाताओं के सामने रख दिया है ।
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(1) महावीर प्रसाद कुमावत - आसींद विधानसभा क्षेत्र
<https://www.facebook.com/mahaveer.kumawat.71404>;
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(2) सुनील कुमार ओझा - मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916>;
.
(3) महावीर तगाया - शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484>;

(4) रतन सिंह जैन - जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/ratan.jain.1806>;
.
(5) विष्णु सेन - चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349>;
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(6) पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र
फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/pawan.jury>;
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• https://www.facebook.com/mahaveer.kumawat.71404
• https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916
• https://www.facebook.com/profile.php?id=100001697151484
• https://www.facebook.com/ratan.jain.1806
• https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349
• https://www.facebook.com/pawan.jury

जहाजपुर सीट से राईट टू रिकाल ग्रूप के निर्दलीय प्रत्याशी Ratan Jain को अपना समर्थन दें । कृपया जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने परिचितों को भी इनका समर्थन करने को कहें । चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर ( ए सी )
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• https://www.facebook.com/ratan.jain.1806

आसींद सीट से राईट टू रिकाल ग्रूप के निर्दलीय प्रत्याशी Mahaveer Prasad Kumawat को अपना समर्थन दें । कृपया आसींद विधानसभा क्षेत्र में अपने परिचितों को भी इनका समर्थन करने को कहें । चुनाव चिन्ह चाबी।

• https://www.facebook.com/mahaveer.jury

मांडलगढ़ सीट से राईट टू रिकाल ग्रूप के निर्दलीय प्रत्याशी Sunil Sharma को अपना समर्थन दें । कृपया मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने परिचितों को भी इनका समर्थन करने को कहें । चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर।

भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से राईट टू रिकाल ग्रूप के निर्दलीय प्रत्याशी महावीर रेगर को अपना समर्थन दें । कृपया शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में अपने परिचितों को भी इनका समर्थन करने को कहें।
चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर।
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election campaign at Shivaji Garden, Bhilwara

मान लीजिये कि भारत के किसी शहर में किसी व्यक्ति X को पुलिस किसी अपराध जैसे तस्करी , टेक्स चोरी , बलात्कार , गबन या ऐसे ही किसी अपराध में रंगे हाथ पकड लेती है। मान लीजिये कि यह अपराधी कोई व्हाईट कोलर बिजनेस मेन है , या कोई भू माफिया, या कोई खदान मालिक, या फिर कोई और बड़ा आदमी जिसके पास काफी पैसा और रसूख है। कुल मिलाकर ये 25-50 करोड़ की पार्टी है और काफी "काम का आदमी" है। मान लीजिये कि इसके अमुक अपराध के बारे में आधे या पूरे शहर को पता है। अब मान लीजिये कि एसपी ईमानदार आदमी है और इसे जेल में भेजना चाहता है। लेकिन यह अपने राजनैतिक सम्पर्को या पैसे का इस्तेमाल करके एसपी पर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाता है।
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मौजूदा व्यवस्था ऐसी है कि नेताजी यदि एस पी को फोन करके मामला रफा दफा करने को कहते है तो 99% मामलो में ईमानदार होने के बावजूद एसपी नेताजी को इंकार नहीं करेगा और यस सर कहके मामला रफा दफा कर देगा। 1% मामले में एसपी इंकार कर देगा, लेकिन तब नेताजी हफ्ते दो हफ्ते में एसपी का तबादला झमेले वाली जगह पर करवा देंगे। जो भी नया एसपी आएगा वह सबसे पहला काम इस मामले को रफा दफा करने का ही करेगा। ईमानदार आदमी की यह दशा देखकर अन्य ईमानदार एसपी भी सबक लेंगे और ऐसा दुस्साहस नहीं दिखाएँगे। आइंदा से जब किसी ईमानदार एसपी के पास बड़े आदमी का मामला आएगा तो वह खुद ही पैसा खाकर मामला रफा दफा कर देगा , क्योंकि वह जानता है कि इस आदमी को पकड़ने से फायदा नहीं है , अभी नेताजी का फोन आ जाएगा और इसे छोड़ना पड़ेगा !!!
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लेकिन यदि भारत में राइट टू रिकॉल एसपी का क़ानून पास हो जाता है तो ईमानदार एसपी विधायक , सांसद , होम मिनिस्टर और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के कहने पर भी इस अपराधी को छोड़ने से इंकार कर देगा। एसपी उन्हें बताएगा कि शहर के 1% नागरिक यह बात जानते है कि अपराध इसी ने किया है , और फिर भी यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये 1% लोग जल्दी ही यह बात 10% लोगो तक पहुंचा देंगे। और यदि शहर के आधे नागरिको के दिमाग में यह संदेह आ जाता है कि एसपी बेईमानी कर रहा है तो वे राइट टू रिकॉल का प्रयोग करके मुझे नौकरी से निकाल देंगे। यदि फिर भी नेताजी या मंत्री जी एसपी पर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाते है तो एसपी उनके फोन उठाना बंद कर देगा , और एक हद के बाद एसपी उन्हें कह देगा कि , मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ , तुम्हे जो करना है कर लो !!
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इस प्रकार की एक घटना के बाद अन्य नेता और मंत्री आदि पुलिस का अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, क्योंकि वे यह बात जान जाएंगे कि एसपी अब हमारे नियंत्रण से निकल कर जनता के हाथ में जा चुका है।
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इस उदाहरण से आप समझ सकते है कि हमारे नेता एवं धनिक राइट टू रिकॉल कानूनों से इतनी नफरत क्यों करते है। "बड़ा आदमी" बने रहने और आम नागरिको पर अपना खौफ बनाये रखने के लिए सिर्फ विधायक / सांसद / मंत्री बनना ही काफी नहीं है, यह भी जरुरी है कि प्रशासन के सबसे ताकतवर विभाग का मुखिया यानी एस पी उनके काबू में रहे। असल में सारी लड़ाई पुलिस प्रमुख को अपने चंगुल में बनाये रखने की है। पुलिस प्रमुख सबसे ताकतवर अधिकारी है। उसके पास जांच करने का , गिरफ्तार करने का और यहाँ तक कि हवालात में बंद करके आपकी पिटाई करने का भी अधिकार होता है।
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उल्लेखनीय है कि, अमेरिका का पुलिस विभाग भारत की तुलना में कम भ्रष्ट सिर्फ इसीलिए है, क्योंकि वहां के नागरिको के पास अपने जिले के पुलिस प्रमुख को नौकरी से निकालने का अधिकार है.
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मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी हूँ , और मेरा मुख्य एजेंडा राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख के क़ानून को गैजेट में प्रकाशित करवाना है। जिले के नागरिक किस तरह से अपने जिला पुलिस प्रमुख को चुनेंगे और किस तरह वे उसे बदल सकेंगे , मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया का लिखित में ड्राफ्ट दिया है। सिर्फ 2 पेज के इस ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित करने से भारत के नागरिको को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे अपने जिले के एसपी को बदल सके। यह ड्राफ्ट आप इस लिंक पर देख सकते है -- <https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/668820996629431>;
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यदि आप राइट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख का क़ानून भारत में चाहते है तो मेरा समर्थन करें। क्योंकि भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ मैं ही ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसने राइट टू रिकॉल कानूनों के ड्राफ्ट दिए है और इस मुद्दे पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि आप मेरा समर्थन करेंगे तो राइट टू रिकॉल की मांग आगे बढ़ेगी और देश में राइट टू रिकॉल कानूनों के आने की सम्भावना बढ़ जायेगी। मेरे अलावा भीलवाड़ा जिले की अन्य 4 सीट पर एवं चित्तोड़ की 1 सीट पर भी हम रिकालिस्ट्स चुनाव लड़ रहे है। और हम सभी रिकालिस्ट्स ने राइट टू रिकॉल कानूनों को अपने एजेंडे में शामिल किया है। यदि आप भीलवाड़ा की किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है तो इन रिकालिस्ट्स उम्मीदवारों का समर्थन करें। अन्य रिकालिस्ट्स के बारे में जानकारी के लिए मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखें।
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पवन कुमार शर्मा, भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
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• https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/pfbid025PKAhGXTofxg46BBE9ATsBteby8EAfUjiaBiAY5w525LyqEGR3RqU3Wm3rHPZLqJl

विधानसभा चुनावों के लिए वितरित किये जाने वाले पेम्पलेट का पीडीऍफ़ - ( पृष्ठ - 24 ) <https://www.facebook.com/groups/832310100493606/permalink/842553796135903/>;
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8 पेज के पेम्पलेट का पीडीऍफ़ -
<https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/permalink/2225239204427267/>;
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जो कार्यकर्ता अंशदान देना चाहते है वे निचे दिए गए बैंक खाते और paytm में राशि भेज सकते है।
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Name - pawan kumar sharma
Vijaya bank - Saving Account
Account No - 701701011003329
Branch - Ashoka Marg
IFSC - VIJB0007017
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PayTm - 7734829134
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यदि आप पैसा भेजते है तो निचे दिए गए लिंक में कमेंट करें। वर्ना मुझे यह मालूम नहीं हो सकेगा कि अमुक पैसा आपने भेजा है।
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<https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/1890029157781978>;
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• https://www.facebook.com/groups/832310100493606/posts/842553796135903/
• https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/permalink/2225239204427267/
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राईट टू रिकॉल = वोट वापस लेने का अधिकार
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मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। मेरा मानना है कि भारत के नागरिको को अपना वोट वापस लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। भारत के प्रशासन में सभी समस्याओ की जड़ यह है कि एक बार वोट करने के बाद मतदाताओ के पास 5 वर्ष तक इन्तजार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता। मेरा मुख्य लक्ष्य भारत में राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख के क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाना है। इस क़ानून के आने के बाद एस पी जिले के मतदाताओ द्वारा चुनकर आएगा और यदि वह भ्रष्ट हो जाता है तो नागरिक बहुमत का प्रयोग करके उसे नौकरी से निकाल सकेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को एसपी की नौकरी दे सकेंगे।
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मैंने प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री , एस पी , शिक्षा अधिकारी , सीबीआई निदेशक आदि को शामिल करते हुए लगभग 35 पदों के लिए राईट टू रिकॉल प्रक्रियाओ के ड्राफ्ट दिए है। मेरा दूसरा मुख्य मुद्दा जूरी सिस्टम है। यदि आप चाहते है कि भारत के नागरिको को अपने जिले के एसपी को चुनने एवं नौकरी से निकालने का अधिकार मिलना चाहिए तो मेरा समर्थन करें।
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पवन कुमार शर्मा - राईट टू रिकॉल के लिए भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
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Sunil Ojha:

राइट टू रिकॉल के प्रत्याशी को 5000/- की अनुदान राशी का चेक देते हुए एक रिकॉलिस्ट भीलवाडा राजस्थान ।

Ratan Jain:

राईट टू रिकाल यानि वोट वापस लेने का अधिकार
भारत देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता चुने हुए जन प्रतिनिधि को जनता अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करने पर वोट वापस ले कर पद से तुरंत हटाने का कानून लागू करने की मुहिम शुरू करने वाले रिकालिस्ट जहाज पुर (राजस्थान) विधानसभा से रतन सिंह जैन

हम रिकालिस्ट्स का मानना है कि ,यदि भारत के कार्यकर्ता राईट टू रिकॉल , जूरी सिस्टम , NHDMT , वेल्थ टेक्स , एमआरसीएम क़ानून ड्राफ्ट्स को गेजेट में प्रकाशित करवाने में असफल रहते है, तो यह तय है कि अमेरिका-ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जल्द ही हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण करके भारत को एक विशाल फिलिपिन्स* में परिवर्तित कर देगी, और इस प्रक्रिया में करोड़ो की संख्या में धर्मान्तरण होंग। और यदि वे भारत को एक विशाल फिलिपिन्स में तब्दील नहीं कर पाए तो हमारी स्थिति और भी बदतर हो जायेगी, क्योंकि तब ज्यादातर से भी ज्यादा सम्भावना है कि वे भारत का इराकीकरण** करने में सफल हो जायेंगे ।
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(*) फिलिपिन्स हो जाने से आशय - बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने फिलिपिन्स के सभी प्राकृतिक संसाधनो एवं राष्ट्रीय सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया , उनके विज्ञान-गणित की शिक्षा के ढाँचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उनकी सभी तकनीक के क्षेत्र की स्थानीय निर्माण इकाइयों को निगलकर उन्हें आयात पर निर्भर कर दिया, और वहां की पूरी की पूरी आबादी को इसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। और इस प्रक्रिया में उन्हें एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी !! और फिलिपिन्स की जनता को आज तक भी यह समझ नहीं आया है , कि उनके साथ ऐसा कैसे और कब हुआ !!!
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(**) इराकीकरण हो जाने से आशय - यदि अमुक देश का नेता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण करने , धर्मान्तरण करने औरविज्ञान-गणित का ढांचा तोड़ने में बाधा डाले तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिक अमुक देश पर उसी तरह से सेना का इस्तेमाल करते है, जिस तरह उन्होंने ईराक पर किया !!
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भारत तेजी से फिलिपिन्स बनने की दिशा में दौड़ लगा रहा है। इस प्रक्रिया को सिर्फ जूरी सिस्टम , हथियार बंद नागरिक समाज और राईट टू रिकॉल कानूनों को लागू करके ही रोका जा सकता है। अन्य कोई उपाय ही नहीं है। मैं पिछले 4 वर्षो से न तो टीवी देख रहा हूँ और न ही अखबार पढ़ रहा हूँ, और इसी वजह से मैं इस प्रक्रिया को देख पा रहा हूँ। जब तक आप टीवी और अख़बार से खुराक लेते रहेंगे तब तक आपको भी यह प्रक्रिया दिखाई नहीं देगी। टीवी एवं अखबार का नशा इतना गाढ़ा है कि फिलिपिन्स वाले आज भी टीवी ही देख रहे है , उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मिशनरीज ने उनके पूरे देश को टेक ओवर कर लिया !! इराकियों के साथ उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि वे यह देख पा रहे थे कि वे लुट रहे है।
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मेरा सभी नागरिको / कार्यकर्ताओ से आग्रह है कि वे अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को राईट टू रिकॉल , जूरी सिस्टम एवं हथियार बंद नागरिक समाज कानूनों को अपने एजेंडे में शामिल करने को कहे।
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मैंने प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री , एस पी , शिक्षा अधिकारी , सीबीआई निदेशक आदि को शामिल करते हुए लगभग 35 पदों के लिए राईट टू रिकॉल प्रक्रियाओ के ड्राफ्ट दिए है। मेरा दूसरा मुख्य मुद्दा जूरी सिस्टम है। यदि आप चाहते है कि भारत के नागरिको को अपने जिले के एसपी को चुनने एवं नौकरी से निकालने का अधिकार मिलना चाहिए तो मेरा समर्थन करें।
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पवन कुमार शर्मा - राईट टू रिकॉल के लिए भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
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राजस्थान विधानसभा चुनावों में राईट टू रिकॉल के 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे है। प्रत्याशियों को अंशदान देने के लिए बैंक खातों का विवरण निचे दिया गया है।
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साथ में राईट टू रिकॉल पार्टी में फंडिंग इत्यादि पूर्णत: विकेन्द्रीकृत हैं या कहना चाहिए कि व्यक्तिगत है। इसलिए प्रत्येक दानकर्ता से अनुरोध है कि वे अपना आर्थिक दान चुनावी प्रत्याशी या पैम्फलेट वितरक या अखबार में विज्ञापन देने वाले आदि व्यक्ति को सीधे भेजें।
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प्रत्याशी व उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स निम्नलिखित है ।

1 नाम- पवन कुमार शर्मा - भीलवाड़ा , <https://www.facebook.com/pawan.jury>;

विजया बैंक, बचत खाता
खाता संख्या- 701701011003329
शाखा - अशोका मार्ग
IFSC - VIJB0007017

Pavan kumar sharma
Vijiya bank, saving account
Ac. No. 701701011003329
Branch - ashok marg
IFSC - VIJB0007017
paytm - 7734829134
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2 महावीर रेगर - शाहपुरा , <https://www.facebook.com/regarmahaveer>;

बैंक ऑफ बड़ौदा
खाता संख्या - 30200100011085
शाखा - आर सी व्यास
IFSC - BRBORCVBHI

Mahaveer regar
Bank of baroda
Ac. No. 30200100011085
IFSC - BARB0RCVBHI
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विष्णु सेन , चित्तोड़ , <https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349>;

खाता संख्या - 66010110016572
बैंक ऑफ इंडिया
शाखा - नागोरी गार्डन
IFSC - BKID00066061

Vishnu sen
Bank of india
Ac. No- 66010110016572
IFSC - BKID0006606
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4 नाम - महावीर प्रसाद कुमावत - आसींद , <https://www.facebook.com/mahaveer.kumawat.71404>;

बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक - बचत खाता
खाता संख्या - 46920100006333
शाखा - रायला
IFSC - BARB0BRGBXX ( five crecter is zero)

Mahaveer prashad kumawat
Baroda rajasthan kshetriya gramin bank
Ac. No. 46920100006333
IFSC - BARB0BRGBXX ( five crecter is zero

5 सुनील कुमार ओझा , मांडलगढ़ , <https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253568916>;

बैंक ऑफ इंडिया
खाता संख्या - 663810110014918
IFSC - BKID0006638

Sunil kumar ojha
Bank of india
Ac. No - 663810110014918
IFSC - BKID0006638
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6. रतन लाल जैन , <https://www.facebook.com/ratan.jain.1806>;
बैंक ऑफ बरोदा
खाता संख्या - 25020100013992
Ifsc - BARB0BHISAN (fifth word is zero )

Ratan lal jain
BOB
Ac. No- 25020100013992
Ifsc - BARB0BHISAN (fifth word is zero )

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• https://www.facebook.com/pawan.jury
• https://www.facebook.com/regarmahaveer
• https://www.facebook.com/vishnu.sen.5249349
• https://www.facebook.com/mahaveer.kumawat.71404
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• https://www.facebook.com/ratan.jain.1806

मैं जिस राईट टू रिकॉल की मांग कर रहा हूँ उसमे सिर्फ विधायक या सांसद शामिल नहीं है। बल्कि सांसद और विधायक पर राइट टू रिकॉल मेरी सूची में सबसे निचले क्रम में है।

1) राईट टू रिकॉल कानूनों में मेरी सबसे पहली मांग राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख का क़ानून है। Rtr-Sp का क़ानून आते है देश के सभी जिलों के एसपी नेताओ के चंगुल से आजाद होकर जिले के मतदाताओ के नियंत्रण में आ जायेंगे। जैसे ही पुलिस प्रमुख जनता के नियन्त्रण में आएगा , वैसे ही पूरे देश में हो रहे अपराधो में नाटकीय रूप से कमी आएगी। अत: मैं पुलिस प्रमुख पर राईट टू रिकॉल सबसे पहले चाहता हूँ।
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2) दुसरे नंबर पर हमें राईट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट , राईट टू रिकॉल हाई कोर्ट एवं राईट टू रिकॉल जिला जज का क़ानून चाहिए। मेरा मानना है कि भारत की अदालतें भी उतनी ही भ्रष्ट है जितने कि अन्य सरकारी विभाग है। बस फर्क यह है कि अवमानना का क़ानून होने की वजह से भारत में जजों के भ्रष्टाचार पर मीडिया और विभिन्न संस्थाएं उतने मुक्त रूप से चर्चा नहीं करते। इस तरह जजों के भ्रष्टाचार की अंडर रिपोर्टिंग होती है। जजों पर राईट टू रिकॉल आने से भारत के जजों के व्यवहार में रातों रात परिवर्तन आएगा और जज इमानदारी से काम करने लगेंगे।
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3) तीसरे नंबर पर हमें दूरदर्शन चेयरमेन पर राईट टू रिकॉल की जरूरत है। भारत में फिलहाल सबसे बड़ा वोट बैंक टीवी और अखबार है। और भारत का टीवी और अखबार यानी मीडिया बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण में है। जब तक हम मीडिया को ठीक नहीं करते , तब तक हमारे नेताओ को चुनाव जीतने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूरदर्शन चेयरमेन पर राईट टू रिकॉल आने से भारत में मौजूद प्राइवेट चेनल्स या तो महीने दो महीने में सुधर जायेंगे या फिर वे दर्शक खोने लगेंगे। यदि वे प्रसारण में सुधार नहीं लाते है तो ज्यादातर निजी चेनल घाटा खाकर बंद हो जायेंगे, या फिर दूरदर्शन उनका अधिग्रहण कर लेगा।
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4) चौथे नंबर पर हमें प्रधानमंत्री पर राईट टू रिकॉल चाहिये। इस क़ानून के आने से देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री को सीधे चुन सकेंगे। राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री का क़ानून यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितो के नहीं बल्कि प्रजा के हितो की रक्षा करने वाले क़ानून लागू करें।
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इसके बाद मेरी प्राथमिकता में राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी, राईट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर , राईट टू रिकॉल मुख्यमंत्री और राईट टू रिकॉल सीबीआई निदेशक शामिल है। इस तरह राईट टू रिकॉल विधायक एवं राईट टू रिकॉल सांसद मेरी सूची में बहुत बाद में है। राईट टू रिकॉल सरपंच एवं पार्षद मेरी सूची में सबसे निचे है।
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पवन कुमार शर्मा - राईट टू रिकॉल कानूनों के लिए भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
evm क्रम - 15
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मैंने राईट टू रिकॉल के जो क़ानून प्रस्तावित किये है , उनकी मुख्य विशेषताएं :
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1) पॉजिटिव रिकॉल - जब किसी अधिकारी / नेता को रिकॉल किया जाएगा तो उसे किसी दूसरे नेता / अधिकारी द्वारा बदला जाएगा। यह पॉजिटिव रिकॉल है। इसमें किसी अधिकारी को सिर्फ हटाया नहीं जाता , बल्कि उसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा बदला जाता है। मतलब, यदि नागरिक A को हटाना चाहते है तो उन्हें पहले B या C या D या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बहुमत प्रदर्शित करना होगा। सिर्फ तब ही A को हटाया जा सकेगा। जब तक नागरिक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बहुमत प्रदर्शित करने में असफल रहते है , तब तक A की नौकरी चालू रहेगी।

उदाहरण - मान लीजिये राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री का क़ानून आने के बाद मोदी साहेब को 33 करोड़ , राहुल गांधी को 8 करोड़ , केजरीवाल को 2 करोड़ , राजनाथ सिंह को 4 करोड़ , सुब्रह्मनियम स्वामी को 1 करोड़ और नितीश कुमार को 3 करोड़ वोट मिलते है, तो मोदी साहेब प्रधानमंत्री होंगे। किन्तु मोदी साहेब को तब तक प्रधानमंत्री की नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा , जब तक कि इनमे से किसी एक प्रत्याशी के वोटो की संख्या मोदी साहेब के वोटो से 1 करोड़ ज्यादा यानी कम से कम 34 करोड़ न हो जाए। पॉजिटिव रिकॉल होने से प्रशासन में स्थिरता बनी रहती है। जबकि नेगेटिव रिकॉल से अस्थिरता आ सकती है.
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2) अनुमोदन करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी - मैंने राइट टू रिकॉल की जो प्रक्रिया दी है , उसमे अनुमोदन दर्ज करवाने की सुविधा 365 दिन और 24 घंटे चालू रहेगी। मतलब कोई भी नागरिक किसी भी दिन किसी उम्मीदवार के पक्ष में अपना अनुमोदन दे सकता है , और रद्द भी कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि आपने पीएम के लिए केजरीवाल को वोट किया है , किन्तु आपको लगता है कि मोदी साहेब प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे है , तो आप किसी भी दिन केजरीवाल को दिया गया अपना अनुमोदन रद्द करके मोदी साहेब को दे सकते है , और यदि आप मोदी साहेब को हटाना चाहते है तो किसी भी दिन मोदी साहेब को दिया गया अपना अनुमोदन रद्द करके किसी दूसरे प्रत्याशी को दे सकते है।
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यदि आप अपना अनुमोदन 5 वर्ष से पहले बदलना चाहते है तो आपको पटवारी कार्यालय में जाकर 3 रूपये देकर अपना अनुमोदन बदलवाना होगा। बाद में पीएम मोबाइल फोन द्वारा भी अनुमोदन दर्ज करवाने का सिस्टम बना सकते है। इस प्रावधान के कारण वोट लेने के लिए मतदाता को धमकाना , उनके पांवो में लौटना और उन्हें पैसा देकर उनका मत प्रभावित करने की परिपाटी एकदम से ख़त्म हो जायेगी। क्योंकि अब मतदाता किसी भी दिन अपना अनुमोदन बदल सकता है। इस तरह राईट टू रिकॉल आने से रोज चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अनुमोदन दर्ज करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। जिसे अपना अनुमोदन दर्ज करना है , वे जब चाहे अपना अनुमोदन दर्ज करवा सकते है।
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पवन कुमार शर्मा - राईट टू रिकॉल कानूनों के लिए भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
evm क्रम - 15
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