Posts for 2021-03

5-3-2021 ; नागरिक कर्तव्य दिवस
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कृपया PM को पोस्टकार्ड भेजे कि, किसानो को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रस्तावित #RrgMBP का क़ानून गेजेट में छापे ।
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पोस्टकार्ड में यह लिखे — “प्रधानमंत्री जी, #MinBuyingPrice क़ानून गेजेट में छापे।
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• https://www.facebook.com/hashtag/rrgmbp?__eep__=6
• https://www.facebook.com/hashtag/minbuyingprice?__eep__=6

5-3-2021 ; नागरिक कर्तव्य दिवस
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आज PM को पोस्टकार्ड भेजकर मैंने MBP क़ानून गेजेट छापने की माँग की। इस क़ानून के आने से किसानो को खुले बाज़ार में कृषि उपज का उचित मूल्य मिलने लगेगा। #RrgMBP
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#MinBuyingPrice
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• https://www.facebook.com/hashtag/minbuyingprice?__eep__=6

प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजने वाले नागरिक कृपया ध्यान दें :
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(1) यदि आप नागरिक कर्तव्य दिवस (महीने की 5 तारीख) पर पीएम को पोस्टकार्ड भेज रहे है, किन्तु इसकी फोटोकॉपी 'My Letters to Pm' नाम से बनाए गए रजिस्टर में नहीं रख रहे है तो पोस्टकार्ड भेजने का कोई असर नहीं होगा, और मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगी।
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(2) यदि आप पोस्टकार्ड की फोटोकॉपी 'My Letters to Pm' नाम से बनाए गए रजिस्टर में रख रहे है, तो यह भी आवश्यक है कि जब आप चिट्ठी डालने जाए तो यह रजिस्टर आपके हाथ में हो। यदि रजिस्टर आपके साथ नहीं है, तब भी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगी।
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(3) अपने रजिस्टर में एक अध्याय इस नाम से जोड़े - "मेरे शहर के नागरिक जो पीएम को पोस्टकार्ड भेजते / नहीं भेजते है"
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इस अध्याय में एक टेबल बनाए और अपने शहर के अधिकतम 10 परिचितों के नाम जोड़े। और उन नागरिको की उपस्थिति दर्ज करें जो 5 तारीख को 'My Letters to Pm' रजिस्टर के साथ उपस्थित होकर पोस्टकार्ड भेज रहे है।

(4) अपने रजिस्टर में एक अध्याय इस नाम से जोड़े - "मेरे शहर से बाहर के नागरिक जो पीएम को पोस्टकार्ड भेजते / नहीं भेजते है"
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इस अध्याय में अपनी फेसबुक मित्र सूची में से 10 नाम जोड़े। और उन नागरिको की उपस्थिति दर्ज करें जो 5 तारीख को फेसबुक पर 'My Letters to Pm' रजिस्टर की फोटो पोस्ट कर रहे है।
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इस अध्याय का फोर्मेट देखने के लिए इस लिंक पर जाए - <https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/2217696661681891>;
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प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड न भेजने वाले नागरिको के लिए :
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यदि आप प्रधानमंत्री से कोई भी मांग कर रहे है तो प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजें। इससे प्रधानमंत्री को यह मालूम होने की सम्भावना बढ़ जायेगी कि आप कोई मांग कर रहे है !!
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• https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/pfbid0C7qfCMNB6cxmBaZ9VLMc18KTm2cPsWAnESq1yyE81fYCBoFndyBfznA8xhuaSxxNl

क्या सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह कहलाता है?
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देशद्रोह का आरोप धारा 124 A के तहत दर्ज किया जाता है। यह धारा कहती है कि -
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"बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या तीन वर्ष तक की कैद और ज़ुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा।"
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तो यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ अवमान या घृणा फैलाता है तो उपरोक्त धारा के अनुसार अमुक व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। धारा में सरकार शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि देश का। मतलब इस धारा के अनुसार यदि आप सरकार के प्रति अवमान उत्पन्न करते हो तो आप पर देशद्रोह का आरोप बनता है !!
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लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि, आपका कथ्य सरकार के प्रति घृणा फैलाता है या नहीं, इसका फैसला भ्रष्ट जज करते है। यदि जज के सामने आप पैसा फेंक दोगे तो जज आपके कथ्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खांचे में डाल कर बाइज्जत बरी कर देगा, और यदि केस दर्ज करवाने वाले ने जज के सामने पैसा फेंक दिया तो जज आपको अन्दर डाल देगा !!
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दुसरे शब्दों में, घूम फिर कर गेंद भ्रष्ट जजो के पाले में रहती है। और जज ही यह तय करता है कि, कथ्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताना है या देशद्रोह !!
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1870 में गोरो ने आन्दोलन कारियों को दबाने के लिए यह क़ानून बनाया था। आजादी के बाद भी जवाहरलाल और उनके सभी साथी सांसदों को यह धारा “बड़े काम” की लगी, अत: उन्होंने इसे जारी रखा। पिछले 70 वर्षो से इस धारा का एक ट्रेंड सेट हो गया है – जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वह इस कानून को निरस्त करने की मांग करती है, और सत्ता में आने के साथ ही इस धारा की समर्थक हो जाती है।
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जब कोंग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी इस धारा के खिलाफ थी, लेकिन जब से कोंग्रेस विपक्ष में आई ही कोंग्रेस के सांसद इस धारा का विरोध करने लग गए है, और बीजेपी के सभी नेता इस धारा के समर्थन में आ गए है। आगे जब कभी बीजेपी सत्ता से बाहर हो जायेगी तो आप बीजेपी के नेताओं को फिर से इस धारा का विरोध करते देखने लगेंगे।
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Sedition Law A Colonial Hangover, Scrap It: Kapil Sibal
Senior Congress leader Kapil Sibal today demanded that the sedition law be scrapped as those in power are "manipulating" it ---<https://www.ndtv.com/india-news/sedition-law-a-colonial-hangover-scrap-it-congress-leader-kapil-sibal-1978609>;
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असल में, सत्ताधीशो के लिए यह धारा बहुत काम की है। इस धारा की इबारत ही ऐसी है कि राजनीती पर लिखने / बोलने वाले लगभग सभी नागरिको को इस धारा का उलंघन करना पड़ता है। इस तरह ज्यादातर लोग इस धारा के तहत दोषी हो जाते है। सरकार आमतौर पर किसी पर कोई कार्यवाही नहीं करती, और उन्हें क़ानून तोड़ने देती है।

लेकिन जब सरकार को किसी व्यक्ति को उठाकर अंदर डालना होता है, तो उसे इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम भूमिका फिर भी जज की ही रहती है। यदि जज चाहेगा तो आदमी छूट जाएगा, वर्ना जेल जाएगा। इस तरह यह धारा जजों की शक्ति बेहद बढ़ा देती है।
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समाधान : समाधान जूरी कोर्ट है। यदि जूरी कोर्ट क़ानून गेजेट में छाप दिया जाता है तो धारा 124A के मुकदमो की सुनवाई नागरिको की जूरी करेगी, और तब 15 से 1500 नागरिको का जूरी मंडल बहुमत द्वारा तय करेगा कि अमुक कथ्य देशद्रोह यानी 124A के दायरे में आता है या नहीं।
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• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ndtv.com%2Findia-news%2Fsedition-law-a-colonial-hangover-scrap-it-congress-leader-kapil-sibal-1978609&h=AUDmWYv4s9gnupR6dvq0zngeRZncqTPqWdySlLUEvhTGV72BV6yvBP3iV4wCNo8g32lUD75PvbSrhAr40u7EJc2llNu82-USW04oRt-3GXzblkcc6XT6Egah9xWGlWJ0cB7X7Ati27WWttJq2Lw-s0gZXl2kL5k0&s=1

पूर्वी मेदिनीपुर की रामनगर विधानसभा (बंगाल) से राईट टू रिकॉल प्रत्याशी : त्रयी प्रधान

सभी के लिए संवाद स्तम्भ - 5
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यह स्तम्भ देश की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रशासन से सम्बंधित समस्याओं और उनके समाधान को लेकर पूछे जाने वाले प्रश्नों और टिप्पणियों के लिए बनाया गया है ।
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कोई भी व्यक्ति इन विषयों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न रखना चाहता है, तो वह कमेन्ट बॉक्स में अपना प्रश्न या टिपण्णी रख सकता है । मैं समय की अनुकूलता के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा ।
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यह तीसरा 'सम्वाद स्तम्भ' है। अन्य दो संवाद स्तम्भों का लिंक इस पोस्ट के पहले कमेन्ट में दिया गया है।
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प्रश्नकर्ताओं से निम्नलिखित नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है :
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(1) हिन्दी भाषा के लिए हिन्दी लिपि और अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी लिपि का प्रयोग करें। रोमन भाषा का प्रयोग नहीं करे ।
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(2) दो पेराग्राफ के बीच '.' चिन्ह का प्रयोग करे ।
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(3) लेखन में अनावश्यक चिन्हों जैसे '.......', '!!!!!!!', '//////', '####', '„„„„„„', '??????' आदि का तथा अनावश्यक 'केपिटल लेटर्स' का प्रयोग नहीं करें ।
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(4) एक बार में एक ही कमेन्ट करे । यदि आपने दो कमेन्ट एक साथ किये है तो,
अ) पहले कमेन्ट को एडिट करें
ब) दुसरे कमेन्ट को कोपी करके पहले वाले कमेन्ट में पेस्ट करे
स) फिर दुसरे कमेन्ट को डिलीट कर दें ।
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(5) कमेन्ट अक्रमिक रूप से करे। निरंतर कमेंट्स न करें ।
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निरंतर कमेन्ट क्या है ?
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मान लीजिये कि
अ) आपने 'पहला' कमेन्ट किया है,
ब) मैंने 'दूसरा' कमेन्ट किया है,
स) आपने 'तीसरा' कमेन्ट किया है,
द) आपने चौथा कमेन्ट किया है ।
तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा अक्रमिक जबकि चौथा कमेन्ट निरंतर है । निरंतर कमेन्ट को बिन्दु 4 में बताये तरीके से संपादित कर पिछले कमेन्ट में जोड़ दें ।
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(6) अपने प्रश्नों तथा टिप्पणियों को डिलीट नहीं करे । ताकि अन्य कार्यकर्ता भी इन्हें पढ़ सके ।
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(7) कृपया मेरी फेसबुक प्रोफाइल के कवर पिक्चर को क्लिक करे तथा डिस्क्रिप्शन देखें। वहां उन आदेशो की सूची दी गयी है जो मैंने अपने प्रधानमंत्री को भेजे है। इस सूची में दिए गए क़ानून ड्राफ्ट्स को पढ़ें।
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(8) नोट्स सेक्शन में ही 'विशेष आलेख-01' शीर्षक से दर्ज स्तम्भ में राईट टू रिकाल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित कुछ मुख्य कानूनी ड्राफ्ट्स की सूची तथा उनके लिंक देखे जा सकते है ।
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(9) इस स्तम्भ का लिंक देखने के लिए नोट्स सेक्शन में जाकर 'आपसी संवाद स्तम्भ' या 'two person conversation thread' शीर्षक से रखे गए स्तम्भ को देखें । इस स्तम्भ का लिंक वहां दर्ज किया गया है ।
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(10) हम देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक जूरी सिस्टम/राईट टू रिकाल कानूनों का मुक्त रूप से प्रचार करते है ताकि करोड़ो नागरिको की सहमति से इन कानूनों को गेजेट में प्रकाशित कराया जा सके । आप से अपेक्षा की जाती है कि प्रश्न/कमेंट्स पठनीय भाषा में रखें ।
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(11) कृपया रिप्लाय केप्शन में कमेंट्स न करे। सभी कमेंट्स liner कमेन्ट बॉक्स में ही करें
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(12) कोई भी कमेंट करने से पहले कृपया इस स्तम्भ का पहला कमेन्ट पढ़ें।
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त्रयी प्रधान : रामनगर विधानसभा से राईट टू रिकॉल पार्टी की और से प्रत्याशी
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त्रयी प्रधान पश्चिम बंगाल में एक मात्र प्रत्याशी है जो मतदाताओं को वोट वापसी पासबुक जारी करवाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। यदि आप वोट वापस लेने की शक्ति चाहते है तो कृपया समर्थन करें।
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पश्चिम में वोट वापसी क़ानून एवं जूरी प्रक्रियाएं होना सबसे बड़ी वजह रही कि अमेरिका एवं ब्रिटेन भारत जैसे देशो से आगे, काफी आगे निकल गए। जूरी मंडल ने वहां के छोटे-मझौले कारखाना मालिको एवं कारोबारियों की जज-पुलिस-नेताओं के भ्रष्टाचार से रक्षा की और वे तकनिकी रूप से उन्नत विशालकाय कम्पनियां खड़ी करने में सफल हो पाए।
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#JuryCourt , #VoteVapsiPassbook
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चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
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ईवीएम नं - 5
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फेसबुक प्रोफ़ाइल - <https://www.facebook.com/trayee.pradhan.1>;
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• https://www.facebook.com/trayee.pradhan.1
• https://www.facebook.com/hashtag/jurycourt?__eep__=6
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राईट टू रिकॉल पार्टी में पद सोपान के लिए प्रस्तावित रूप रेखा :
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राईट टू रिकॉल पार्टी में पद सोपान नहीं है, और ज्यादातर कार्यकर्ता इस बात पर सहमत है कि पार्टी को संचालित करने के लिए पदानुक्रम की आवश्यकता भी नहीं है। किन्तु, यदि हम निकट भविष्य में पद सोपान लागू किया जाना तय करते है तो यह किस तरह होना चाहिए इसकी रूपरेखा निचे दी गयी है।
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यदि अधिकांश कार्यकर्ता किसी समय पद सोपान को लागू करने की आवश्यकता महसूस करते है, तो आवश्यक संशोधनों को पूर्ण करके निम्नलिखित व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा।
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यह पोस्ट अपूर्ण है। अन्य सुझावों पर विमर्श करके इसे पूरा किया जायेगा।
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----पदानुक्रम-----
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(A) इस पोस्ट में "कार्यकर्ता" शब्द से आशय ऐसे नागरिक से है जो नागरिक कर्तव्य दिवस यानी महीने की प्रत्येक 5 तारीख को पीएम / सीएम को चिट्ठी भेज रहा है, और चिट्ठी की फोटोकॉपी का रिकॉर्ड My Letters to Pm नाम से बनाए रजिस्टर में रख रहा है।
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(B) इस पोस्ट में "मीटिंग या सार्वजानिक बैठक" शब्द से आशय है महीने के द्वितीय रविवार को सांय 4 बजे होने वाली सार्वजनिक बैठक।
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(1) पद - वार्ड अध्यक्ष :
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यदि किसी नगर निकाय के वार्ड में कम से कम 10 कार्यकर्ता है तो अमुक वार्ड में वार्ड अध्यक्ष का पद खुल (Activate) जाएगा।
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(1.1) नियुक्ति : तब अमुक 10 या अधिक कार्यकर्ता सार्वजनिक बैठक में अपने वार्ड का अध्यक्ष चुनेंगे। यदि वार्ड अध्यक्ष पद के एक से अधिक उम्मीदवार है तो वोटिंग होगी। कोरम आदि के बारे में विस्तृत नियम जोड़े जाने शेष है।
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(1.2) वार्ड अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
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(1.3) अमुक वार्ड के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष को किसी भी समय निष्कासित कर सकते है।
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(1.4) अमुक वार्ड जिस विधानसभा के अंतर्गत आता है उस विधानसभा के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके वार्ड अध्यक्ष को निष्कासित कर सकते है।
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(1.5) अमुक वार्ड जिस लोकसभा के अंतर्गत आता है उस लोकसभा के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके वार्ड अध्यक्ष को निष्कासित कर सकते है।
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(1.6) निम्नलिखित पदाधिकारियों के पास वार्ड अध्यक्ष को निष्कासित करने की स्व विवेकीय शक्ति नहीं होगी :
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(1.6.1) पार्टी का राष्ट्रिय अध्यक्ष या कोई भी राष्ट्रिय पदाधिकारी
(1.6.2) पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी
(1.6.3) अमुक लोकसभा क्षेत्र का अध्यक्ष या विधानसभा पदाधिकारी
(1.6.4) अमुक विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष या विधानसभा पदाधिकारी
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(1.4) 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद वार्ड अध्यक्ष स्वत: निष्कासित हो जाएगा।
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(1.5) जो व्यक्ति वार्ड अध्यक्ष के रूप में निरंतर 2 कार्यकाल (4 वर्ष) पूरे कर चुका है, वह अगले 500 दिनों तक वार्ड अध्यक्ष नहीं बन सकेगा।
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(2) पद – वार्ड मंडल अध्यक्ष :
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5 वार्डो को मिलाने से एक वार्ड मंडल बनेगा और प्रत्येक वार्ड मंडल पर एक अध्यक्ष होगा। वार्ड मंडल अध्यक्ष का पद सिर्फ तब खुलेगा जब अमुक 5 वार्डो में वार्ड अध्यक्ष का पद खुल चुका हो।
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(2.1) नियुक्ति : अमुक वार्ड मंडल के कार्यकर्ता सार्वजनिक बैठक में अपने वार्ड मंडल का अध्यक्ष चुनेंगे।
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(2.2) वार्ड मंडल अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होगा।
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(2.3) अमुक वार्ड मंडल के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष को किसी भी समय निष्कासित कर सकते है।
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(2.4) अमुक वार्ड मंडल जिस विधानसभा के अंतर्गत आता है उस विधानसभा के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके वार्ड मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर सकते है।
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(2.5) अमुक वार्ड मंडल जिस लोकसभा के अंतर्गत आता है उस लोकसभा के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके वार्ड मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर सकते है।
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(2.6) निम्नलिखित पदाधिकारियों के पास वार्ड मंडल अध्यक्ष को निष्कासित करने की स्व विवेकीय शक्ति नहीं होगी :
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(2.6.1) पार्टी का राष्ट्रिय अध्यक्ष या कोई भी राष्ट्रिय पदाधिकारी
(2.6.2) पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी
(2.6.3) अमुक लोकसभा क्षेत्र का अध्यक्ष या लोकसभा पदाधिकारी
(2.6.4) अमुक विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष या विधानसभा पदाधिकारी
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(2.7) 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद वार्ड मंडल अध्यक्ष स्वत: निष्कासित हो जाएगा।
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(2.8) जो व्यक्ति वार्ड मंडल अध्यक्ष के रूप में निरंतर 3 कार्यकाल (3 वर्ष) पूरे कर चुका है, वह अगले 300 दिनों तक वार्ड मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकेगा।
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(3) पद – विधानसभा अध्यक्ष :
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यदि किसी विधानसभा में कम से कम 50 कार्यकर्ता है तो अमुक विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का पद खुल (Activate) जाएगा।
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(3.1) नियुक्ति : तब अमुक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सार्वजनिक बैठक में अपनी विधानसभा का अध्यक्ष चुनेंगे।
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(3.2) विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
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(3.3) अमुक विधानसभा के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी समय निष्कासित कर सकते है।
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(3.4) अमुक विधानसभा जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है उस लोकसभा के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधानसभा अध्यक्ष को निष्कासित कर सकते है।
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(3.5) अमुक विधानसभा जिस प्रदेश में आता है उस प्रदेश के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधानसभा अध्यक्ष को निष्कासित कर सकते है।
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(3.6) निम्नलिखित पदाधिकारियों के पास विधानसभा अध्यक्ष को निष्कासित करने की स्व विवेकीय शक्ति नहीं होगी :
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(3.6.1) पार्टी का राष्ट्रिय अध्यक्ष या कोई भी राष्ट्रिय पदाधिकारी
(3.6.2) पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी
(3.6.3) अमुक लोकसभा क्षेत्र का अध्यक्ष या लोकसभा पदाधिकारी
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(3.7) 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष स्वत: निष्कासित हो जाएगा।
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(3.8) जो व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निरंतर 2 कार्यकाल (4 वर्ष) पूरे कर चुका है, वह अगले 500 दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन सकेगा।
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(4) पद – लोकसभा अध्यक्ष :
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यदि किसी लोकसभा में कम से कम 100 कार्यकर्ता है तो अमुक लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद खुल (Activate) जाएगा।
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(4.1) नियुक्ति : तब अमुक लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सार्वजनिक बैठक में अपनी लोकसभा का अध्यक्ष चुनेंगे।
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(4.2) लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
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(4.3) अमुक लोकसभा के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके लोकसभा अध्यक्ष को किसी भी समय निष्कासित कर सकते है।
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(4.4) अमुक लोकसभा जिस प्रदेश के अंतर्गत आता है उस प्रदेश के कार्यकर्ता चाहे तो सार्वजनिक बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पास करके लोकसभा अध्यक्ष को निष्कासित कर सकते है।
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(4.5) निम्नलिखित पदाधिकारियों के पास लोकसभा अध्यक्ष को निष्कासित करने की स्व विवेकीय शक्ति नहीं होगी :
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(4.5.1) पार्टी का राष्ट्रिय अध्यक्ष या कोई भी राष्ट्रिय पदाधिकारी
(4.5.2) पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी
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(4.6) 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष स्वत: निष्कासित हो जाएगा।
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(4.7) जो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निरंतर 2 कार्यकाल (6 वर्ष) पूरे कर चुका है, वह अगले 500 दिनों तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन सकेगा।
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नोट – पद सोपान लागू करने का एक संभावित गंभीर नुकसान यह होगा कि पद पाने के बाद पदाधिकारी अपना नाम अख़बार में छपवाने की कसरत में लग जायेंगे। पेड मीडिया ख्याति लोलुप पदाधिकारियों को प्रथम चरण में सकारात्मक कवरेज देगा ताकि अमुक व्यक्ति को आन्दोलन का चेहरा बनाया जा सके, और फिर अगले चरण में अमुक चेहरे को गिरा देगा।
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यदि हम अमुक व्यवस्था को लागू करते है तो हमें इसमें उन निर्देशांको को शामिल किये जाने की जरूरत है जिससे पदाधिकारियो को पेड मीडिया की और जाने से रोका जा सके।
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Rameshwar Jat Jury BhilwaraRj:

बंगाल के रामनगर विधानसभा से राइट टू रिकॉल पार्टी से प्रत्याशी Trayee Pradhan वोट वापसी पासबुक के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है ।

Rinku Kaushik:

असली बैंक कर्मचारी तो बैंक में हैं,
ये जो हड़ताल कर रहे हैं ये तो दिहाड़ी पर लाये गए लोग हैं इनकी फंडिंग विदेश से आ रही है 🤣😂

Mohit Jain Jaipur RjActivist:

𝐀𝟎𝟏𝟑.𝟎𝟎𝟗: 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧𝐢𝐚'𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐌𝐚𝐠𝐮𝐟𝐮𝐥𝐢 !! 𝐇𝐞 𝐝𝐢𝐝𝐧'𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐤𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐚𝐧𝐝 . . . 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 ?

Firstly, a missile attack in the Lebanese capital, Beirut, followed by a change of power and put Lok Down; Then, a murder of a Pakistani radical leader who did not let lockdown to implement; Then, attempt to overthrow Belarus; Then, death of a Madagascar's president by Corona, who revealed covid-19 fraud and bribe offering by WHO.

And now death of Tanzania's head of state Magufuli.
Respect for Tanzania's President John Magufuli !!

Actually, Tanzania's President John Magufuli didnt declare lockdown. He banned masks, and also banned words corona and covid in Tanazania's media. And there was NOT much excess hospitalization of excess deaths in Tanzania. And there was no panic in people either.

All of a sudden, he disappered from public for 2 weeks, and then he was declared dead !! Cause given was corona !!! Or, was he murdered ? And why? Because he opposed lockdown?

Too many questions. And no answers will come till people close to him are narcotested in public.

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 ? I propose to end lockdown in India is Votevapsi over CMs. Votevapsi over PM is also good, but not needed to end lockdown. Once , one CM is expelled for lockdown, All CMs will end lockdown and defy PM as well. So Votevapsi over PM is certainly needed for many things (stopping privatization etc), but over shooting to end lockdown.

As per activists of Tanazania, we can only provide them moral support.

<https://www.bbc.com/news/world-africa-56437852>;

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-africa-56437852&h=AUAMTONvbv0W3cwVdSkzLSEv1KG1RTQ6h9k2MD-Xbp4SWqYTgnoyQSgFHx3vw0xdpMgiUYvAfgYIHCsteJOZo2xhd5X0MXedifiuHD12ho6OyHX5TOGI0TldUDXmjRNNBjXizIeoHfrUHMhRD6dqmkNOtINvtxuLrvUbJZK7empYkj-h&s=1

Senioriit Baba:

I am representing RTR party and contesting MLA by-elections from Rajsamand happening between 22nd March and 17th April 2021.

Vinod Prajapat:

Feku aur feku ke gobarbhakto ke liye!!!
Momta baigum aur unake andhbhakto ke lie bhi 😁

यदि जूरी कोर्ट क़ानून गेजेट में आ जाता है तो आरोपी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ की गयी शिकायत 12 से 25 नागरिकों का जूरी मंडल करेगा और दोषी पाए जाने पर वांछित सज़ा सुनाएगा।
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अभी जूरी कोर्ट क़ानून लागू नही है अतः शिकायत की सुनवाई सरकार के आदमी (SP या जज) करेंगे और महीने दो महीने के लिए लाइन हाज़िर करने के बाद घूस लेकर इसे फिर से बहाल कर देंगे। #JuryCourt

• https://www.facebook.com/hashtag/jurycourt?__eep__=6

Amit Upadhyay RrpMhulhasnagar MhUlhasnagar:

Paid Punjab Kesari (Himachal edition) has also decided to hijack
draft led Right to Recall movement in India. Its employee Dishant Kumar wrote this about Right to Recall (link-1):
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"
मतदाताओं को मिले ‘राइट टू रिकॉल’ का अधिकार, जल्द ले सरकार इस पर निर्णय
.
अक्सर देखा गया है कि जब मतदाता किसी नेता को चुन कर लाते है और उसके बाद वह शक्तिशाली नेता बन जाता है | तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाता है | जिसके चलते मतदाता अपने आप को ठगा महसूस करते हैं | इस अवस्था पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार चाहे तो राईट टू रिकॉल का अधिकार मतदाताओं को दे सकती है | जिस से वह अगर उनका नेता मनमानी कर रहा है,.. तो उसे वापिस बुला सकती है | राईट टू रिकॉल अधिकार से नेता को सही मार्ग पर लाने का कार्य किया जा सकता है | यह अधिकार न केवल विदेश में मतदाताओं को दिया गया है बल्कि भारत के भी कई राज्यों में भी यह शक्ति मतदाताओं को दी गई है | समाज सेवी विवेक शर्मा ने इस बारे में कहा कि चुनावों को तभी पारदर्शी बनाया जा सकता है जब मतदाताओं को राईट टू रिकॉल का अधिकार प्रदेश सरकार दे | उन्होंने कहा कि इस नियम से नेताओं की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा और वे जनता की सम्स्या को प्रमुख्ता से उठाते हुए उसका समाधान भी करेंगे
"
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I searched for the posts of this person on Google and I couldn't manage to find any other post he wrote about Right to Recall. I guess the hijacker is new to the game.
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Nevertheless, because the newspaper is bikau, the writer deliberately didn't give information on:
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1) which authority to be put under Right to Recall. Anyone can be called a neta in politics for the record.
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2) if by neta, he meant political representatives, than state government can only put RTR over sarpanch and Mayor. So the editor didn't even care to claify on this.
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3) other states only have RTR over local bodies, and that too on political representatives.
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4) like every other hijacker and pseudo-support of RTR, this bikau piece of "news" doesn't have any mention of the most important thing -- law draft.
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5) It doesn't even mention that there is a draft already available and is being pushed by RTR party and independent activists. Instead, the editor deliberately IMO decided to not mention anything about Recallists but chose to mention such useless redundant information -- some samaj sevi's view!
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Overall, this is yet another attempt by paid media to appropriate and destroy the RTR movement.
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Links:
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(1) <https://web.archive.org/web/20210324211619/https://himachal.punjabkesari.in/national/news/voters-get-the-right-to--right-to-recall--government-should-take-a-decision-1354308>;

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20210324211619%2Fhttps%3A%2F%2Fhimachal.punjabkesari.in%2Fnational%2Fnews%2Fvoters-get-the-right-to--right-to-recall--government-should-take-a-decision-1354308&h=AUDg7n8bo5q1Sn8gvqxHsVq9nMg1FhAQLkgSRLQ362IWFARpG99qY3umW-EbX3jtfkWb8MGaWMsTtOa0b2pbrLSonY0n0F-pBpS7NQzX6ht1oIj5_sSQhqQhYdrp0zJPOhAo-ii-B-_0vXPrVAbzrXKCtHmJuLTDQIf8N3c757xVWpxj&s=1

राजसमंद विधानसभा से हितेश शाक्य ने राईट टू रिकॉल पार्टी की और से नामांकन दाख़िल किया ।
#JuryCourt

• https://www.facebook.com/hashtag/jurycourt?__eep__=6

त्रयी प्रधान - पश्चिम बंगाल के 147-सोनारपुर विधानसभा से राईट टू रिकॉल पार्टी की प्रत्याशी है।

Vipul Gautam Meerut UpActivist:

Paid Punjab Kesari (Himachal edition) has also decided to hijack
draft led Right to Recall movement in India. Its employee Dishant Kumar wrote this about Right to Recall (link-1):

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## **मतदाताओं को मिले ‘राइट टू रिकॉल’ का अधिकार, जल्द ले सरकार इस पर निर्णय**

**.**

अक्सर देखा गया है कि जब मतदाता किसी नेता को चुन कर लाते है और उसके बाद वह शक्तिशाली नेता बन जाता है | तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाता है | जिसके चलते मतदाता अपने आप को ठगा महसूस करते हैं | इस अवस्था पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार चाहे तो राईट टू रिकॉल का अधिकार मतदाताओं को दे सकती है | जिस से वह अगर उनका नेता मनमानी कर रहा है,.. तो उसे वापिस बुला सकती है | राईट टू रिकॉल अधिकार से नेता को सही मार्ग पर लाने का कार्य किया जा सकता है | यह अधिकार न केवल विदेश में मतदाताओं को दिया गया है बल्कि भारत के भी कई राज्यों में भी यह शक्ति मतदाताओं को दी गई है | समाज सेवी **विवेक शर्मा** ने इस बारे में कहा कि चुनावों को तभी पारदर्शी बनाया जा सकता है जब मतदाताओं को राईट टू रिकॉल का अधिकार प्रदेश सरकार दे | उन्होंने कहा कि इस नियम से नेताओं की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा और वे जनता की सम्स्या को प्रमुख्ता से उठाते हुए उसका समाधान भी करेंगे

"

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I searched for the posts of this person on Google and I couldn't manage to find any other post he wrote about Right to Recall. I guess the hijacker is new to the game.

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Nevertheless, because the newspaper is bikau, the writer deliberately didn't give information on:

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1) which authority to be put under Right to Recall. Anyone can be called a neta in politics for the record.

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2) if by neta, he meant political representatives, than state government can only put RTR over sarpanch and Mayor. So the editor didn't even care to claify on this.

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3) other states only have RTR over local bodies, and that too on political representatives.

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4) like every other hijacker and pseudo-support of RTR, this bikau piece of "news" doesn't have any mention of the most important thing -- law **draft**.

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5) It doesn't even mention that there is a draft already available and is being pushed by RTR party and independent activists. Instead, the editor deliberately IMO decided **to not** mention anything about Recallists but chose to mention such useless redundant information -- some samaj sevi's view!

.

Overall, this is yet another attempt by paid media to appropriate and destroy the RTR movement.

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Links:

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(1) <https://web.archive.org/web/20210324211619/https://himachal.punjabkesari.in/national/news/voters-get-the-right-to--right-to-recall--government-should-take-a-decision-1354308>;

Vipul Gautam Meerut UpActivist:

One named Kapil Jhakar writing for a pseudo-news website News4Social decided to hijack Right to Recall movement in India by introducing its concept with tonnes of lies! Excerpt of what he wrote (link-1):

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"

राइट टू रिकॉल का साधारण शब्दों में अर्थ होता है कि जिसको हमने चुनकर जिम्मेदारी दी थी, हम उसको वापस बुलाते हैं. इस प्रक्रिया में मुखिया द्वारा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उसको पद से हटा दिया जाता है. इसके बाद फिर से चुनाव होता है.

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अभी कुछ समय पहले हरियाणा की विधानसभा में भी राइट टू रिकॉल के बिल को पास किया गया. इसके लिए दो-तिहाई बहुत का होना जरूरी होता है. जिसके बाद मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है. हरियाणा के बिल में मुखिया को पद से हटाने के लिए यह प्रक्रिया वर्ष में सिर्फ एक बार ही अपनाई जा सकती है. **लोकतंत्र के नजरिए से देखें तो यह एक बहुत अच्छा कदम होता है** क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यदि सही से काम ना करें,तो जनता अपना प्रतिनिधि बदलने का अधिकार रखती है.

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अगर इस राइट टू रिकॉल के दूसरे पहलू पर बात करें, तो इसमें कुछ समस्याएं भी आती है. भारत में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है. लेकिन **राइट टू रिकॉल** के द्वारा जनता हर बार अपने प्रतिनिधियों को बदलती रहे तो यह **बहुत खर्चीला साबित होगा**. इसके अलावा **प्रतिनिधि भी जब अपने कार्यकाल के प्रति निश्चिंत नहीं होगें, तो वो भी सही से काम नहीं कर पाएगें**.

"

Now. If I were him, and I didn't know about Right to Recall as a concept, and if I would decide to write about Right to Recall, than I would first try to understand Right to Recall briefly. But, since other than Recallists pretty much everyone gives incorrect definition of RTR, so on that front I can spare the writer for giving wrong introduction.

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For the record, the introduction is wrong because it presupposes that only those folks in authorities can be recalled who had been elected before. Which indirectly means political representatives only! His introduction doesn't entertain that RTR also apply on an authority where the appointment might have been made by a government.

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Recall simply means bringing back something or someone. In case of governance, it just means removing a person from authority. It does't mean "removing only political representatives from authority"

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Moving along. Whether one's understanding is correct or not about the concept, it would always be "obvious" after a brief reading that RTR is not some open-ended philosophical topic, but something that is to be implemented in a particular manner.

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And in what manner? By engraving it in a law!

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So my next search query obviously would be to find out if the Right to Recall laws exists in India Or has been proposed in India at all?

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Here's a generic query such a person trying to know about right to recall in India can type:

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Google search: "right to recall proposed laws draft parties india"

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If you do that Google search, you would find content written by phonies trying to destroy RTR movement in India as well as content written by Recallists.

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Any serious person would "at the very least" try to read page 1 and page 2 links of Google results. And information about RTR from Recallists figure in those pages!

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So, if a person still doesn't revise their earlier wrongly understood RTR concept, still continues to claim that RSS Haryana Sarpanch Bill is good for public, and deliberately HIDES information about draft led and Recallists led RTR movement and their proposed drafts, than this ultimately leads me to conclude that:

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The writer is Selling Misinformation / Outright Lies about RTR deliberately to hijack and destroy it.

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Links:

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(1) <https://web.archive.org/web/20210327134805/https://www.news4social.com/what-is-right-to-recall-which-can-remove-mukhiya/>;

Vipul Gautam Meerut UpActivist:

Myriads of coaching classes, their online material, and the so called "current affairs" mentors/faculties for government exams, especially Civil Services Exam for IAS, IPS, etc recruitment, spreads misinformation about Right to Recall in India among other misinformation.
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I tend not to write about their lies in this guide at all and ignore them.
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Why? Because government doesn't need activists or informed citizens. Government recruits only those folks who can be aligned with a particular mindset and agenda. This is a universal principle. The mindset and agenda can either be pro-public or otherwise.
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The agenda and mindset is set out by the syllabus of the exam and the process of recruitment. All government exams have syllabus on polity, some have more, others have less. The syllabus of government posts' exams in India is deliberately designed to make folks study glorious artistic garbage and to demonstrate that through writing and interviews that you are indeed the right person!
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With that assumption, all coaching classes would naturally manufacture only that content which optimizes for the said glorious artisitic garbage. Which also means no place for truth and criticism of government and its actions and inactions!
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As such, it is expected on the part of the reader to come to the conclusion that what the government is expecting from exam candidates is not what is right for the public. Just what is right for the government to continue to exist!
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Paid media is a different thing. Paid media sells us that it only write for us, the citizens. Same goes for individuals "who tries to inform" citizens. That's why I try to cover them to expose their lies.

Vipul Gautam Meerut UpActivist:

My Google alerts caught a news wherein I read that a recently released Malayali political movie named "One" had scenes where the protoganist (main actor) introduced a Right to Recall Bill in legislative assembly!! Excerpt from link-1:

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"

Chandran is simply a vessel for Bobby and Sanjay **to present a debatable idea — the Right to Recall bill,** which would allow the electorate, when unsatisfied with their elected representative, the right to remove them from power. Naturally, Jayanandhan and his allies, who see politics as a business — his own words — don’t like the idea. Interestingly, this bill would also be detrimental to the corrupt members of the CM’s party.

"

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Not only that, the writers Bobby and Sanjay, wrote the script in a way to narrate that the actor wants a debate on RTR.

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Now, I don't trust folks in film industry at all. So I'm expecting that this movie (which was supposed to be released in 2020) is meant to corrupt the neutral minds of Keralites by giving them wrong idea of RTR on a massive scale!

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**If you can understand Malayali, or can ask somebody to watch the movie and shed some details on RTR topic, please do the needful.**

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I don't have hopes from this movies, but Recallists can use this movie as one other argument to further assert that pretty much everyone powerful is now trying to jump into the competition to appropriate RTR movement and to make sure the real movement's objectives are never achieved simultaneously.

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For the record:

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I'm hereby asserting that (with an ignorant view because I can't spend time in searching movies and TV shows) if not because of the massive efforts from Recallist Rahul Chimanbhai Mehta and the activists he managed to convince to become Recallists, NO WRITER OR DIRECTOR would have ever dared or bothered to make a movie featuring RTR.

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RTR movement is very dangerous to those who finance and make movies. RTR on Censor board alone would kill a lot of movie business (and the underhand dealings financed by elitemen and politicans to make movies and shows to push some XYZ point of view) that is corrupting minds with garbage.

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As more and more Recallists are contesting elections, movement is growing, and film makers are now hired to kill this movement through their medium.

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As I see, one other enemy added to the list of entities which are hostile and are trying to hijack RTR movement:

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(1) paid media

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(2) political parties

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(3) parties in power

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(4) government's bureaucratic machinery

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(5) god like stature judges

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(6) corrupt citizens called public informers

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(7) Film industry

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(Hidden) the foreign and domestic elitemen financing most of above entities.

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Links:

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(1) <https://www.newindianexpress.com/entertainment/review/2021/mar/27/interesting-idea-lacklustreexecution-2282039.html>;

प्रस्तावित गौ नीति क़ानून गेजेट में आने से गौ शालाओं के प्रबंधन में सुधार आने लगेगा और देशी गाय का सरंक्षण होगा। #GauNiti
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गौ नीति क़ानून के अभाव में देशी गाय की नस्ल धीरे धीरे लुप्त प्रायः हो जाएगी। क्योंकि सभी पेड मीडिया पार्टियों (बीजेपी+कोंग्रेस+आपा) के शीर्ष नेता अपने प्रायोजकों को ख़ुश रखने के लिए इसी एजेंडे पर काम कर रहे है।

• https://www.facebook.com/hashtag/gauniti?__eep__=6