Posts for 2025-03

<https://youtu.be/z_jrXrve5CM?si=fPTfEG6czfNnzVGV>;

Anup Singh JaunpurUp:

USSR में यूक्रेन वाले हिस्से का इतना शानदार विकास हुआ था कि USSR के विघटन के बाद दुनिया के अधिकांश उत्पादित वस्तुओं में यूक्रेन टॉप 3 या टॉप 5 देशों में शामिल था... किसी विश्वगुरु से कम नहीं था यूक्रेन...! अमेरिका के हथियार के भरोसे युद्ध लड़ने वाले यूक्रेन को आज अपने कीमती खनिज को अमेरिका को सौंपना पड़ रहा है।
जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो यूक्रेन वालों ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को चुन लिया.... उसके बाद का तो आपको पता ही है...
वोट वापसी प्रधानमंत्री, खनिज मुनाफा बटवारा और कर्नाटक के कुर्ग जिले के तर्ज पर हर निरपराध व्यक्ति के हाथ में बंदूक देने के लिए जनमत का कानून Solution for Bharat - trying to bring the proposed laws which can promote local military industrial complex / indigenous local weapon manufacturing and engineering such as
1 Jury Court
2 Empty Land Tax
3 Sarkari Jameen kiraya Batwara law
4 VoteVapsiPM
5 Khanij Munafa Batwara law ( law to end minerals loot )

Rameshwar Jat Jury BhilwaraRj:

अगर हथियार गलत हाथ मे हैं तो अपराध बढ़ाएगा । मणिपुर इसका जीता जागता उदाहरण है ।

The Skin Doctor:

Several dogs attacked a security guard, prompting him to defend himself with a stick. Instead of saving the guard, a dim-witted 'dog lover' assaulted him only for using the stick in self-defense. What else was the guard supposed to do when attacked by a pack of strays—lie down and let them feast on him?

Ishwar Rambhai Solanki:

અલવર, રાજસ્થાનમાં 8 કૂતરાઓએ એક સાથે યુવતી પર હુમલો કર્યો. ત્યાંથી પસાર થતા એક મહિલાએ કુતરાઓના આતંકથી યુવતીને બચાવી.
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લોકસભાનામાં સરકાર દ્વારા રજુ થયેલા આંકડાઓ ખૂબ ઓછા છે એક સર્વે પ્રમાણે દર વર્ષે એક કરોડથી વધુ લોકોને કુતરાઓ કરડે છે અને જેમાં 6,000 થી વધારે લોકો મૃત્યુ પામે છે. છતાં પણ આ મુદ્દાને મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયાએ ચર્ચા નો વિષય નથી બનાવ્યો અને રહી વાત આપણા ચૂંટાયેલા જન પ્રતિનિધિઓની તો એ એકલા ચાલીને કે ટુ વ્હીલર લઈને ક્યારેય ગામ/શહેરની ગલીઓમાં જવાના નથી એટલે આ બધી સમસ્યાઓનો નાગરિકોએ જ સામનો કરવાનો છે.
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નોકરી ધંધેથી ચાલીને ઘરે જતા લોકોમાં પણ ભય રહે છે પરિણામે લોકો અન્ય વ્યક્તિની રાહ જુએ છે અથવા તો વહેલા જતા રહે છે. 500-1000 મિટર માટે વાહનમાં લિફ્ટ માંગે છે. કામના કારણે મોડું ધરે જવાનું હોય તો કૂતરાઓના ડરને કારણે 1-2 કીમી માટે પણ વાહનની વ્યવસ્થા કરવા માટે મજબૂર બને છે. ( વ્યક્તિગત અનુભવના આધારે આ વાત લખું છું )
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સામાન્ય લગતી બાબતો ઘણી વખત સામાન્ય હોતી નથી 2001 માં વાજપેયીએ કૂતરા ના પકડવાનો કાયદો બનાવ્યો જેથી કૂતરાઓની વસ્તી સતત વધતી રહી. પરિણામે લોકો વાહનો લેવા માટે મજબૂર બન્યા. ચાલવાની આદત છુટી ગઈ.
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સમાધાન:- ચુંટાયેલા જન પ્રતિનિધિઓને #Recall કરવાની સત્તા નાગરિકોને આપવી જેથી ચુંટાયા બાદ નાગરિકોની સમસ્યા સાંભળે, #Vote_Vapasi_Passbook, ABC 2001 હટાવવો, પ્રાણીઓને ખવડાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો.

Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate:

Pawan Jury BhilwaraRj:

Pawan Jury BhilwaraRj:

Amit Upadhyay RrpMhulhasnagar MhUlhasnagar:

माननीय न्यायमूर्ति वर्मा के घर पर नकदी मिलने का वीडियो

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना जी ने माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा जी के घर पर पाए गए ₹15.31 करोड़ नकद की जानकारी को दबाने की पूरी कोशिश की।

लेकिन एक फायरफाइटर ने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर एक वीडियो भेजा, जो आग की तरह फैल गया। फिर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के पुत्र) ने देखा कि अब इस घोटाले को दबाना असंभव है। इसलिए अब मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो को सार्वजनिक कर दिया है।

माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी (न्यायमूर्ति अमरनाथ वर्मा जी के पुत्र) के घर पर मिली जली और बिना जली नकदी का वीडियो देखें।

हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खन्ना जी से निवेदन करेंगे कि वह जस्टिस वर्मा का पब्लिक न को टेस्ट करें यानी दूरदर्शन और दूसरे सोशल मीडिया पर लाइव नारको टेस्ट हो जिसमें नागरिकों द्वारा सुझाए गए प्रश्नों को भी उन्हीं के सामने पूछा जाए। फायरफाइटर के अध्यक्ष ने अपनी तरफ से कह दिया है कि कोई भी नोट जस्टिस वर्मा के घर नहीं मिली है, इसलिए लाइव पब्लिक नार्को टेस्ट आवश्यक है। इससे जजों के भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी।

Mahesh Kumar Jamshedpur LsCandidate:

“न खाऊँगा न खाने दूँगा”
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व्हाट्स एप यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये अन्वेषण एवँ प्रस्तुत सबूतों से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायमूर्ति श्री यशवंत खन्ना साहेब लगभग 15-20 करोड़ प्रति सप्ताह की दर से पैसा खा नहीं रहे बल्कि भकोस रहे है।
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यदि मोदी साहेब अपने कथन के प्रति ईमानदार है , और उनके पास 3 गुर्दे* है तो , मोदी साहेब को न्यायमूर्ति साहेब का जूरी द्वारा सार्वजनिक नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि सच्चाई अच्छे से सबक़े सामने आ सके।
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*[56 ईंच और 2 गुर्दे से ये होगा नहीं। इसके लिए उन्हें एक गुर्दा एक्स्ट्रा लगेगा]
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#NarcotestInPublicByJury

आज दिनांक 25-3-25 को CJI और Pm को यह खुला निर्देश पत्र भेजा कि, दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा का सार्वजनिक नार्को टेस्ट लिया जाए।
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#YashwantVermaNarcoTestInPublic
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Rameshwar Jat Jury BhilwaraRj:

दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर पर मिली भारतीय रुपयों के अथाह भंडार का दूध का दूध व पानी का पानी करने के लिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट व प्रधानमंत्री को खुला निर्देश भेजकर सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट करने की मांग की ।

मेरा मानना है कि सभी अदालतों के ज्यादातर जज महाभ्रष्ट होते है । अगर सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट नही किया गया तो इस केस की लीपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा ।

सावर्जनिक रूप से नार्को टेस्ट करने पर यह मोटी रकम कहा से आई, कोन कोन इसमें शामिल है ......आदि सभी उजागर हो जाएंगे ।

प्रधानमंत्री जी जज यशवंत वर्मा पर महाभियोग भी ला सकते है और जजों को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने का कानून भी छाप सकते है जिससे जजों द्वारा भ्रष्टाचार करने या भ्रष्ट आचरण करने पर जनता उनको नोकरी से निकाल सके ।

#YashwantVarmaNarcoTestInPublic

Rameshwar Jat Jury BhilwaraRj:

समाधान - जुरीकोर्ट
#JuryCourt
#VoteVapsiPassbook

#VoteVapsiPassbook #JuryCourt

मणिपुर और पंजाब तेजी से मिशनरीज़ के नियंत्रण में जा रहा है। मणिपुर के बाद अगला नंबर असम का है । दक्षिण-पूर्वोत्तर, पंजाब के बाद मिशनरीज मध्य भारत को निशाने पर लेंगे ।
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मैं आज जद पे हूँ अगर तो बद गुमान न हो,
चराग सब के बुझेंगे हवा किसी की नहीं !!
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आप जितने भी RSS (राजनैतिक हिंदू) के कार्यकर्ताओं/नेताओं से फेसबुक, व्हाट्स एप आदि से जुड़े हुए है, उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल करके देखें कि उन्होंने पिछले कई महीनों के दौरान पंजाब और मणिपुर में मिशनरीज के विस्तार पर क्या पोस्ट किया।
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आपको वहाँ अंडा मिलेगा !!!
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जब चुनाव आयेंगे तब वे आपको बताना शुरू करेंगे कि देखो, हिंदू कम हो रहा है, और हिंदू को बचाना है तो बीजेपी को वोट दो !!!
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समाधान : निम्नलिखित क़ानून गैजेट में अविलम्ब प्रकाशित किए जाए
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(1) सज्जन नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार पर जनमत संग्रह (पुर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्यों को बचाने के लिए)
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(2) हिंदू बोर्ड क़ानून (शेष राज्यों के हिंदुओं को बचाने के लिए)
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(3) प्रस्तावित सोशल मीडिया पॉलिसी (मिशनरीज़ को पोषित करने वाली विदेशी कंपनियों का नियंत्रण कम करने के लिए)
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(4) प्रस्तावित NRCI (सरकारी NRC नहीं) क़ानून- बांग्लादेशी अवैध निवासियों को देश से खदेड़ने के लिए।
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(5) प्रस्तावित WOIC क़ानून (मिशनरीज का नियंत्रण कम करने के लिए)
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सरकार जब कोई निर्माण (Construction) करती है, तो कुल बजट का 50% से 70% तक पैसा नेता और अधिकारी (मंत्री, सचिव से लेकर पार्षद/सरपंच तक) खा जाते है। इस तरह सभी तरह की निर्माण योजनाएं घोटाले है। यह व्यवस्थागत भ्रष्टाचार है।
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आप सरकार से कहेंगे कि ये अमुक निर्माण गिराना है, तो आप वर्षों तक उनसे यह नहीं करवा पायेंगे। क्योंकि उसमें पैसा बनाने के अवसर नहीं। पैसा निर्माण करने में है।
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आपने अपने क्षेत्र में ऐसे कई निर्माण देखें होंगे जिनका कोई उपयोग नहीं। और कई बार तो ये इतने व्यर्थ होते है, कि नागरिकों की परेशानी में इजाफा करते है। पर पैसा बनाने के लिए निर्माण जरूरी है। और इसलिए वे ग़ैर उपयोगी निर्माण योजनाएं गढ़ते है।
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निर्माण (Construction) के यह घोटाले 1947 से ही चल रहे है। मोदी साहेब ने इसमें एक छोटा सा परिवर्तन किया। उन्होंने इस शब्द को “विकास” शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया। ताकि निर्माण (विकास) को उपलब्धि ठहराया जा सके।
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संविधान में जो भी बात लिखी गई है, उसका सही अर्थ करने की शक्ति सिर्फ एक आदमी के पास होती है — सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश !!!
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उदाहरण के लिए जस्टिस वर्मा के घर पर नोट मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जज संजीव खन्ना ने उसका ट्रांसफर करके मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया गया। और इससे न तो लोकतंत्र ख़तरे में आया न ही संविधान !!
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संविधान एक किताब का नाम है। और उसमें लिखी इबारत का अर्थ सिर्फ़ वही माना जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज यानी संजीव खन्ना कहता है।
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उदाहरण के लिए मोदी साहेब ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लोकसभा से पास किया, राज्यसभा से पास किया और फिर देश की ज्यादातर विधानसभाओं से भी पास कर दिया। फिर उसे राष्ट्रपति से भी साइन कराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक कहकर फाड़ के फेंक दिया।
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तो जब कोई कहता है कि-
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(1) देश संविधान के अनुसार चलेगा, तो असल में वह कहता है कि, देश संजीव खन्ना के हिसाब से चलेगा।
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(2) संविधान का पालन करो वाक्य का आशय होता है कि, संजीव खन्ना की बात का पालन करो।
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(3) संविधान खतरे में है का मतलब है कि, संजीव खन्ना की बात नहीं मानी तो संविधान खतरे में आ जाएगा।
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(4) संविधान महान है, के मायने है कि, संजीव खन्ना महान है।
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सार यह है कि, जब आप जानना चाहते है कि संविधान क्या कहता है, तो असल में आप यह जानना चाह रहे होते है कि संजीव खन्ना क्या कह रहा है !!! क्योंकि संविधान का अर्थ जो आप कर रहे है उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसी अर्थ की है, जो संजीव खन्ना बतायेगा।
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कल संजीव खन्ना की जगह राजेश खन्ना इस कुर्सी पर बैठेगा, तो संविधान का वही अर्थ रहेगा जो राजेश खन्ना बताएगा। क्योंकि, किताब की तरह कुर्सी भी कुछ नहीं बोलती। बोलता वही आदमी है, जो उस कुर्सी पर बैठता है।
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समाधान : #JuryCourt
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राष्ट्रीय जूरी कोर्ट क़ानून गैजेट में छापें :
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(1) ताकि जजों की चोटी नागरिकों के हाथ में रहे।
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(2) ताकि संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार नागरिकों के बहुमत के पास रहे।
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