Posts for 2019-04

चित्तोड़गड से राईट टू रिकाल पार्टी के प्रत्याशी

Gopal Dhakad NimbaheraRj:

मुझे प्रतिदिन कमजोर होते और आर्थिक गुलामी में धंसते हिंदुस्तान की चिंता है और मेरे फर्जी समर्थकों को चुनाव में मेरी जमानत राशि की!

ग़ाज़ियाबाद से राइट टू रिकाल प्रत्याशी राकेश जी सूरी द्वारा पेंप्लेट छपवाए गए है, जिन्हें नागरिकों में वितरित किया जाएगा

Gopal Dhakad NimbaheraRj:

चुनाव में जीतना बड़ी बात हो सकती है,लेकिन चुनाव हारने के बाद फिर से अपनी विचारधारा को लेकर दुबारा कोशिश करना बड़ा साहस का काम होता है। इस चित्र में जो व्यक्ति है उसे पिछले पांच सालों से जानता हूं जो हर छोटे बड़े चुनाव में इलेक्शन लड़ता है और अकेले ही अपना प्रचार करता है और ऐसे ही पेम्फलेट बाँटता है। इनका हार जाना स्वाभाविक सा लगता है क्योंकि इतनी बड़ी और पैसों से लैस पार्टीयों के आगे टिक पाना नामुमकिन सा है लेकिन इनका चुनाव लड़ना भारत के सविधान की जीत को हर बार सुनिश्चित करता है। लोगो से पता चला की पिछले चुनाव में इनको लगभग 1200 वोट मिले इसका मतलब है कि 1200 से लोगो इनको सुना और इनके मुद्दों को अपनी सहमति दी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
आज फिर से इनसे मुलाकात ऑटोस्टेण्ड पर हुई जहां ये प्रतिनिधि अपना पेम्फलेट अकेले ही बांट रहा था ,और लोगो से कह रहा था आप वोट चाहे जिसे भी दें लेकिन एक बार इसको जरूर पढ़ें।
जबतक ऐसे व्यक्ति समाज में है आप निश्चिन्त रहिये प्रजातंत्र सुरक्षित है।
राकेश सूरी
चुनाव चिन्ह- बैटरी टॉर्च
मुख्य मुद्दा-राइट टू रिकॉल=वोट वापस लेने का अधिकार

Harshadkumar Solanki Rrg:

Election From filling successfully at Collectors Office, Near Rashtrapita Mahatma Subhash Chandra Bridge
#Ahmedabad_West_Candidate

• https://www.facebook.com/hashtag/ahmedabad_west_candidate?__eep__=6

<https://timesofindia.indiatimes.com/elections/lok-sabha-elections-2019/karnataka/news/bookseller-genial-doctor-playback-singer-give-contests-a-human-touch/articleshow/68716275.cms?fbclid=IwAR1-qku4IWvafN2_wbRq1T9iiqQi-uK-6ScGoo4-KsBBR6jlUTTrFbf4WoI&from=mdr>;

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftimesofindia.indiatimes.com%2Felections%2Flok-sabha-elections-2019%2Fkarnataka%2Fnews%2Fbookseller-genial-doctor-playback-singer-give-contests-a-human-touch%2Farticleshow%2F68716275.cms%3Ffbclid%3DIwAR1-qku4IWvafN2_wbRq1T9iiqQi-uK-6ScGoo4-KsBBR6jlUTTrFbf4WoI%26from%3Dmdr&h=AUCzqr7mU8xqQQYHw2FYC8-vDsxm0JDeij-gTYuFqJsKn-S-sU-7i7QrClwJHgGE6SaszjT02LIvp7WQwj59Va_bj-trpL5ENK_H-RlUZOv3x6bAxivAVmA83Z5Mc0GLHJntnvnsRBqsbYUxhTUCbM5fuK6KuO8z&s=1

Dhiraj Batade Ahmednagar LscandidateRrp:

उमेदवारी अर्ज दाखल करताना

क़ानून ड्राफ्ट्स की सूची जिनकी मैंने प्रधानमंत्री से मांग की है - <https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/3174332716018276>;
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• https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/pfbid02EXreMq2bpnBHmWXifWiwgNREo7Ssi8KnT2ruuZ8H7S7RBH3ExKQfjLX1FwCZCyrnl

Dhiraj Batade Ahmednagar LscandidateRrp:

योगदान कर्ता से अनुरोध,

कल 05/04/2019 को मेरा नामांकन पत्र चुनाव आयोग द्वारा पास कर दिया गया है। अब योगदान कर्ता से अनुरोध है कि राइट टू रिकॉल पर्चा प्रिंटिंग के लिए मेरे नीचे दिए गए चुनाव बैंक खाते में योगदान राशि जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करें ।

मैं 8 पेज वाला हिंदी पैम्फलेट प्रिंटिंग करवाने की योजना बना रहा हूँ। और 23 अप्रैल को मेरे अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान है।

मेरे पास केवल 12 दिन ही बचे हैं प्रचार करने के लिए इस समय अवधि में मुझे पम्फलेट प्रिंटिंग की अनुमति चुनाव आयोग से भी लेनी होगी और बहुत से चुनावी नियमों का पालन करना होगा।

मेरे चुनावी बैंक खाते की जानकारी निम्न हैं

नाम:- Dhiraj Batade
बैंक का नाम:- central bank of india
ब्रांच:- Pathardi
IFSC code - CBIN 0281934
बैंक खाता नम्बर:- 3741042516

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लोकसभा चुनाव हेतु जो भी नागरिक/रिकॉलिस्ट योगदान राशि भेज रहे मैं उसकी जानकारी इस पोस्ट में रखता रहूँगा।।

और योगदान कर्ता से भी अनुरोध है कि जो भी योगदान राशि मेरे खाता में भेज जा रहा है वह कॉमेंट करके मुझे सूचित कर दे।

Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate:

How mere 4-5 programmers at top can change 50-100 votes in each of the lakhs of EVMs across India, without voters knowing
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sunday 07-april-2019 Gujarat Samarchar ahmd edition 1st page has my advt on how mere 4-5 INSIDERS can change 50-100 votes across lakhs of votes
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The gujarati text is
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(ચુંટણી જાહેરાત) રાઈટ ટુ રિકોલ પાર્ટી (નંબર - 56/436/2018-2019/PPS1)
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પાર્ટીના સંસ્થાપક : રાહુલ ચીમનભાઈ મેહતા , B Tech, Comp Sci, IIT Delhi ; MS, USA
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આ ચુંટણીમાં ગાંધીનગરનાં ઉમેદવાર.
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અમારી પાર્ટીના ગુજરાતમાં અન્ય ઉમેદવારો છે - અમદાવાદ પુર્વમાં સુનિલ ભટ્ટ અને અમદાવાદ પશ્ચિમમાં હર્ષદ સોલંકી. સમગ્ર ભારતમાં 15 ઉમેદવારો થશે
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અંદરનાં ટોચના માત્ર 4-5 પ્રોગ્રામરો માટે, લાખો EVMમાં 50-100 મતો, મતદારોને ખબર ન પડે, તેમ બદલવા શક્ય છે !! કેવી રીતે? અને ઉપાય?
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વન્દે માતરમ
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(1) માનોકે મશીનને ‘ઉમેદવાર #8 સફરજન’ ને વધારે મત આપવા છે
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(2) માનોકે એક મતદારે ‘ઉમેદવાર #9 કેળુ’ ને મત આપ્યો
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(3) તો પ્રીન્ટર કાગળ પર ‘9 – કેળુ’ છાપશે, અંદર લાઇટ ચાલુ કરી મતદારને ‘9 – કેળુ’ બતાવશે, અને CUને ‘9’ નો આકંડો મોકલશે
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(4) પણ કાગળ કાપ્યા વિના અંદરની લાઇટ બંધ કરી દેશે
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(5) હવે મશીન રચના એવી છે, કે અંદરની લાઇટ બંધ હોય, તો અંદર શુ છે, તે મતદારને દેખાતુ નથી
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(6) હવે માનોકે તેના પછીના મતદારે પણ ‘9 – કેળુ’ ને મત આપ્યો
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(7) તો 2 સેકંડ પછી, પ્રીન્ટર લાઇટ ચાલુ કરી, પહેલા મતદાર વખતે છાપેલ તે જ ‘9 – કેળુ’ ની કાગળની સ્લીપ ફરીથી બીજા મતદારને પણ બતાવી દેશે
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(8) અને CUને ‘9’ ના સ્થાને ‘8’ નો આકંડો મોકલશે
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(9) લાઇટ બંધ કરી હવે ‘#8 સફરજન’ ની કાપલી છાપશે !! આમ જ્યારે મત ગણતરી થશે, ત્યારે પ્રીન્ટર અને CU, બન્નેમા એક મત કેળાનો અને એક મત સફરજનનો નિકળશે. આમ, વોટિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામર ધારે, તેને વધારે મત અપાવી શકે !! બોલો, કેટલા સહેલાઇથી અને સસ્તામાં તમો મતદારો છેતરાય જશો?
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ઉપાય? જે મતદારો EVMના વિરોધી છે - તમને હું સંભવિત ઉપાય કહીશ -
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(a) તેઓ PM અને ચુંટણી પંચ દિલ્હીને CancelEvm પોસ્ટકાર્ડ મોકલે
.
(b) Twitter પર “@PmoIndia @CeoDelhiOffice #CancelEvm” tweet મોકલે
.
(c) વધુ માહિતી માટે 96876-12896 પર WhatsAppથી “start” મેસેજ મોકલો અને youtube.com/RightToRecallGroup પર વિડીઓ જુઓ .

(d) આ જાહેરાત સંદેશ સિવાય અન્ય છાપામાં આપો
.
(e)આ જાહેરાતને WhatsApp/FBથી અનેકને મોકલો. કરોડો મતદારો પોસ્ટકાર્ડ/tweet મોકલે પછી જ રેલીઓ કાઢવી.
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કરોડો મતદારો પોસ્ટકાર્ડ/tweet મોકલે, તો EVM રદ્દ થવાની શક્યતા વધે છે.
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PILમા સમય ન બગાડવો.
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માત્ર જન આંદોલન પર ફોકસ કરવુ.- જય હિન્દ
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અન્ય મુદાઓ :
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GST સંપુર્ણપણે રદ્દ કરી મિલ્કત વેરાનો કાયદો લાવવો, નહિંતર GSTની કલમ 16.2.c નાના ઉદ્યોગકારોને ખલાસ કરી નાખશે ; રાઇટ ટુ રિકોલ, ન્યાયાધીશોને કાઢી જ્યુરી વ્યવસ્થા લાવવી વગેરે
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I will publish English / Hindi translation tomorow

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2FRightToRecallGroup&h=AUBL5xCw6t2_Six9YBwdKAvRTCXfWWVJIMpSPrmT1OBmalSh5a5YrqaeyrhsIq-7YHEHNjZ7q7ugQIMlnElO67Wqwo0cyQbw4P51UH3stKuf0Yw2B8ruLvmXQBRKHbazhbnUGBr35d3a1bOX_5_3-egA9TTuNxFN&s=1
• https://www.facebook.com/hashtag/cancelevm?__eep__=6

Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate:

How mere 4-5 programmers at top can change 50-100 votes in each of the lakhs of EVMs across India, without voters knowing
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sunday 07-april-2019 Gujarat Samarchar ahmd edition 1st page has my advt on how mere 4-5 INSIDERS can change 50-100 votes across lakhs of votes
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The gujarati text is
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(ચુંટણી જાહેરાત) રાઈટ ટુ રિકોલ પાર્ટી (નંબર - 56/436/2018-2019/PPS1)
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પાર્ટીના સંસ્થાપક : રાહુલ ચીમનભાઈ મેહતા , B Tech, Comp Sci, IIT Delhi ; MS, USA
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આ ચુંટણીમાં ગાંધીનગરનાં ઉમેદવાર.
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અમારી પાર્ટીના ગુજરાતમાં અન્ય ઉમેદવારો છે - અમદાવાદ પુર્વમાં સુનિલ ભટ્ટ અને અમદાવાદ પશ્ચિમમાં હર્ષદ સોલંકી. સમગ્ર ભારતમાં 15 ઉમેદવારો થશે
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અંદરનાં ટોચના માત્ર 4-5 પ્રોગ્રામરો માટે, લાખો EVMમાં 50-100 મતો, મતદારોને ખબર ન પડે, તેમ બદલવા શક્ય છે !! કેવી રીતે? અને ઉપાય?
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વન્દે માતરમ
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(1) માનોકે મશીનને ‘ઉમેદવાર #8 સફરજન’ ને વધારે મત આપવા છે
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(2) માનોકે એક મતદારે ‘ઉમેદવાર #9 કેળુ’ ને મત આપ્યો
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(3) તો પ્રીન્ટર કાગળ પર ‘9 – કેળુ’ છાપશે, અંદર લાઇટ ચાલુ કરી મતદારને ‘9 – કેળુ’ બતાવશે, અને CUને ‘9’ નો આકંડો મોકલશે
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(4) પણ કાગળ કાપ્યા વિના અંદરની લાઇટ બંધ કરી દેશે
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(5) હવે મશીન રચના એવી છે, કે અંદરની લાઇટ બંધ હોય, તો અંદર શુ છે, તે મતદારને દેખાતુ નથી
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(6) હવે માનોકે તેના પછીના મતદારે પણ ‘9 – કેળુ’ ને મત આપ્યો
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(7) તો 2 સેકંડ પછી, પ્રીન્ટર લાઇટ ચાલુ કરી, પહેલા મતદાર વખતે છાપેલ તે જ ‘9 – કેળુ’ ની કાગળની સ્લીપ ફરીથી બીજા મતદારને પણ બતાવી દેશે
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(8) અને CUને ‘9’ ના સ્થાને ‘8’ નો આકંડો મોકલશે
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(9) લાઇટ બંધ કરી હવે ‘#8 સફરજન’ ની કાપલી છાપશે !! આમ જ્યારે મત ગણતરી થશે, ત્યારે પ્રીન્ટર અને CU, બન્નેમા એક મત કેળાનો અને એક મત સફરજનનો નિકળશે. આમ, વોટિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામર ધારે, તેને વધારે મત અપાવી શકે !! બોલો, કેટલા સહેલાઇથી અને સસ્તામાં તમો મતદારો છેતરાય જશો?
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ઉપાય? જે મતદારો EVMના વિરોધી છે - તમને હું સંભવિત ઉપાય કહીશ -
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(a) તેઓ PM અને ચુંટણી પંચ દિલ્હીને CancelEvm પોસ્ટકાર્ડ મોકલે
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(b) Twitter પર “@PmoIndia @CeoDelhiOffice #CancelEvm” tweet મોકલે
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(c) વધુ માહિતી માટે 96876-12896 પર WhatsAppથી “start” મેસેજ મોકલો અને youtube.com/RightToRecallGroup પર વિડીઓ જુઓ .

(d) આ જાહેરાત સંદેશ સિવાય અન્ય છાપામાં આપો
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(e)આ જાહેરાતને WhatsApp/FBથી અનેકને મોકલો. કરોડો મતદારો પોસ્ટકાર્ડ/tweet મોકલે પછી જ રેલીઓ કાઢવી.
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કરોડો મતદારો પોસ્ટકાર્ડ/tweet મોકલે, તો EVM રદ્દ થવાની શક્યતા વધે છે.
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PILમા સમય ન બગાડવો.
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માત્ર જન આંદોલન પર ફોકસ કરવુ.- જય હિન્દ
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અન્ય મુદાઓ :
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GST સંપુર્ણપણે રદ્દ કરી મિલ્કત વેરાનો કાયદો લાવવો, નહિંતર GSTની કલમ 16.2.c નાના ઉદ્યોગકારોને ખલાસ કરી નાખશે ; રાઇટ ટુ રિકોલ, ન્યાયાધીશોને કાઢી જ્યુરી વ્યવસ્થા લાવવી વગેરે
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I will publish English / Hindi translation tomorow

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जूरी सिस्टम राईट टू रिकॉल कानूनो को लागू करवाने के लिए मैंने भीलवाड़ा लोकसभा से नामांकन दाख़िल किया है । चुनाव आयोग द्वारा अंतिम सूची एवं चिन्ह की घोषणा 12 अप्रेल को की जाएगी ।
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Ishwar Choudhary BhilwaraRj:

राईट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से मेरा नामांकन स्वीकृत हो गया है।
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नाम : पवन कुमार शर्मा
चुनाव चिन्ह : प्रेशर कुकर
ईवीएम पर मेरा नंबर : 4
मतदान की तारीख : 29 अप्रेल
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जो कार्यकर्ता आर्थिक सहयोग करना चाहते है, वे अपना अंशदान निचे दिए गए बैंक खाते में भेज सकते है :
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Name : Pawan Kumar Sharma
Ac no : 701701012000001
Bank : Vijya Bank
IFSC : VIJB0007017
Branch : Ashoka nagar, Bhilwara
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Paytm : 7734829134
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यदि आप पैसा भेजते है तो कृपया इस पोस्ट के कमेन्ट बॉक्स में कमेन्ट करें एवं राशि भी लिखे। ताकि मुझे हिसाब मिलाने में सुविधा हो।
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भीलवाड़ा लोकसभा से 4 प्रत्याशी मैदान में है । 3 प्रत्याशियों का मानना है कि भारत में जज सिस्टम होना चाहिए, जबकि 1 प्रत्याशी जूरी सिस्टम के पक्ष में है ।

राईट टू रिकॉल पार्टी की और से जुँझनू के तेजपाल जी कटेवा ने नामांकन दाख़िल किया ।

गुजरात समाचार में राईट टू रिकॉल पार्टी की और से अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट और गांधीनगर सीट पर लड़ रहे प्रत्याशियों का विज्ञापन ।

Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate:

For a better view, pls click --- <https://www.facebook.com/MehtaRahulC/posts/10155958162606922>;
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આજે (૧૮-એપ્રિલ-૨૦૧૯, ગુરુવાર) ગુજરાત સમાચાર અમદાવાદ આવૃત્તિ પાના-૧ પર ---> રાઈટ ટુ રિકોલ પાર્ટી <--- ની જાહેરાત છે
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ઉમેદવારો :
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(૧) ગાંધીનગર - રાહુલ ચીમનભાઈ મહેતા, ચિન્હ - ઓટો રીક્ષા
(૨) અમદાવાદ પુર્વ - ભટ્ટ સુનીલકુમાર નરેન્દ્રભાઈ , ચિન્હ - ઓટો રીક્ષા
(૩) અમદાવાદ પશ્ચિમ - હર્ષદ લક્ષ્મણભાઈ સોલંકી , ચિન્હ - બેટરી ટોર્ચ
(૪) આણંદ - ભટ્ટ સુનીલકુમાર નરેન્દ્રભાઈ - ચિન્હ - ઓટો રીક્ષા
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ચૂંટણી જાહેરાત છે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે
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(૧) મિલ્કતવેરાનો કાયદો લાવવો ; GST અને eWayBill તાત્કાલિક સંપુર્ણપણે ખલાસ કરવા - નહીંતર GST નાના ઉદ્યોગકારો ને ખલાસ કરશે
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(૨)ખાણ-રોયાલ્ટી, જમીન-વેરાની વિગતો નેટ પર મુકવી
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(૩) સ્કુલોની ફી કઇ રીતે ઘટી શકે ?
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(૪) મહત્વના નિર્ણયો (જેમ કે રામજન્મભૂમિ) જનમતથી લેવા
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(૫) સંસ્કાર સિંચન, કૌટુંબિક ઝગડાઓનો ઉકેલ
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(૬) તમારો અમને આપેલ મત કઈ રીતે ભારતને મદદ કરી શકે?
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(૭) પ્રસ્તાવીત અન્ય ૨૦૦ કાયદાઓ
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આ જાહેરાત આપને <http://gujaratsamacharepaper.com/>; પર પણ જોવા મળશે
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COMPLETE TEXT OF ADVT IN GUJARATI
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(I will soon post)

साध्वी प्रज्ञा ; 8 वर्ष जेल में रही। कोई फैसला नहीं। और ऐसे कितने ही लोग सुस्त एवं भ्रष्ट अदालतों में फंसे हुए है। कितने ही वर्षो से।
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तो बीजेपी=संघ ने पिछले 5 सालो में अदालतों को सुधारने के लिए कितने और कौनसे क़ानून पास किये है ? शून्य !!
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उन्हें अदालतें सुधारने की फ़िक्र नहीं है। उनका सारा ध्यान और जोर इस बात पर पर है कि साध्वी प्रज्ञा पर हुए अत्याचार की मार्मिक कहानी सुनाकर हिन्दुओ का खून गरम किया जाए और इससे वोट खींचे जाए !! और जो लोग साध्वी प्रज्ञा से सहानूभूति दर्शा रहे है उनमे से कितने लोगो ने अदालतों को सुधारने के कानूनों की मांग की है ? शून्य !!
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यदि जूरी सिस्टम होता था तो गिरफ़्तारी के हफ्ते भर में जूरी इस मामले की सुनवाई करती और फैसला आ जाता। जूरी सिस्टम न होने के कारण उन्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। और आज भी बीजेपी=संघ के मेनिफेस्टो में से अदालतें सुधारने का मुद्दा गायब है !! और यही स्थिति कांग्रेस की भी है।
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भीलवाड़ा लोकसभा से मैं एक मात्र उम्मीदवार हूँ जिसने अदालतें सुधारने के आवश्यक क़ानून ड्राफ्ट्स को अपने प्राथमिक एजेंडे में शामिल किया है। मेरा प्रस्ताव है कि राइट टू रिकॉल जज एवं जूरी सिस्टम कानूनों को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। मैंने इसके लिए लिखित में ड्राफ्ट भी दिया है। प्रस्तावित जूरी सिस्टम ड्राफ्ट का सारांश निचे दिया गया है :
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प्रस्तावित जूरी सिस्टम क्या है ?

यह कानून पारित होने के बाद भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, मारपीट जैसे मामलो की सुनवाई करने और सजा सुनाने का अधिकार जज की जगह नागरिको की जूरी के पास रहेगा। जूरी का चयन जिले की मतदाता सूचियों में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। जूरी सदस्यों का आयु वर्ग 25 से 55 वर्ष के बीच होगा व जूरी मंडल में 15 से 1500 तक जूरी सदस्य हो सकेंगे। यह जूरी मुकदमा सुनेगी और फैसला देगी। प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग जूरी होगी। जूरी सिस्टम ड्राफ्ट का सारांश निचे दिया गया है :
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1. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो यह कानून लागू होने पर आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तथ्य और बहस सुननी होगी और सजा या रिहाई तय करनी होगी।
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2. प्रत्येक जिले में एक जूरी प्रशासक होगा, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे। राईट टू रिकॉल प्रक्रिया का प्रयोग करके मतदाता उसे किसी भी दिन बदल सकेंगे। जूरी प्रशासक जिले की मतदाता सूची में से 30 सदस्यीय महाजूरी मंडल की नियुक्ति करेगा। इनमे से हर 10 दिन में 10 सदस्य सेवानिवृत होंगे और नए 10 सदस्यो का चयन मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा कर लिया जाएगा। इस तरह यह महाजूरी मंडल निरंतर काम करता रहेगा। महाजूरी मंडल के सदस्य को प्रति उपस्थिति 500 रूपये एवं यात्रा व्यय मिलेगा।
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3. कोई भी वादी अपने मामले की शिकायत महाजूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महाजूरी मंडल मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है, अथवा इस मामले की सुनवाई के लिए एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते है।
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4. मामले की जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महाजूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच कितने सदस्यों की जूरी बुलाई जानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा सदस्यों का चयन करते हुए जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा। यह जूरी 11 बजे से 4 बजे तक इस मुकदमे की नियमित सुनवाई करेगी।
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5. यह जूरी मंडल दोनों पक्षों एवं गवाहों को सुनकर इस मामले में फैसला देगा। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफ़ाफ़े में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे, और दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। किन्तु मृत्यु दंड में 75% सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से जूरी मंडल होगा। पक्षकार जूरी मंडल के फैसले की अपील हायर जूरी में कर सकते है। हायर जूरी में 50 से कम सदस्य नही होंगे और इनका चयन राज्य भर की वोटर लिस्ट से होगा।
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यदि आप भारत में जूरी सिस्टम लाना चाहते है तो है तो @pmoindia पर यह ट्विट करें : प्रधानमंत्री जी, कृपया इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करें – rtrp.in/JurySys3 ,#JurySys3
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नाम : पवन कुमार शर्मा
पार्टी : राईट टू रिकॉल पार्टी
चुनाव चिन्ह : प्रेशर कुकर
ईवीएम पर मेरा नंबर : 4
मतदान की तारीख : 29 अप्रेल
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• https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frtrp.in%2FJurySys3&h=AUDdmkk41GD_CEZ8ZF6J5C6yuRSwy6RAd7hqHcMx58yY3tAjvMyse7YQMZbEEezYq4k9Klk-tphzwpjevYhtQwe8zEkzMEpGloXKUghOP1qIV-jKf3kXORXDKVftE_sCvgYqqdxCOiv8TggVzz4Qn5Ook1Le3cERLNjVPIb6OWmiKGRa&s=1
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देश में जब भी कोई क़ानून तोड़ा जाता है तो सबसे पहले आदमी के पास पुलिस पहुँचती है, और पुलिस जांच करने के बाद अमुक व्यक्ति को अदालत में जज के पास ले जाती है। तो आप कितने भी अच्छे क़ानून बना दीजिये, जब तक देश की पुलिस एवं अदालतें ईमानदार नहीं है, तब तक कोई भी क़ानून काम नहीं कर पायेगा। इस तरह किसी भी देश की पूरी व्यवस्था पुलिस एवं अदालतों पर टिकी होती है।

पुलिस एवं अदालतें ईमानदार है तो भ्रष्टाचार समेत देश की 80% समस्याएं हल हो जाती है। नेताओं के भ्रष्टाचार का भी पुलिस एवं अदालतों के साथ गहरा सम्बन्ध है ।भारत की पुलिस नेताओ के अधीन काम करती है, और इसीलिए पुलिस नेताओं पर कभी कार्यवाही नहीं कर पाती। यदि पुलिस प्रमुख को नेताओं के चंगुल से निकालकर सीधे जनता के अधीन कर दिया जाए तो नेताओं के भ्रष्टाचार में 80% तक की गिरावट आ जायेगी। और यही स्थिति जजों की है। भारत के जज भी किसी के प्रति जवाबदेह नही है, और जनता का उन पर शून्य नियंत्रण है !! नतीजा हमारे सामने है। जिसकी जेब में पैसा है उसकी जेब में पुलिस एवं अदालतें है। और इसी वजह से जिसकी जेब में पैसा है, उसकी जेब में क़ानून है।

भारत की पुलिस एवं अदालतें पिछले 60 साल से जैसे काम कर रही थी, आज भी वैसे ही काम कर रही है। मोदी साहेब ने इन्हें सुधारने के लिए एक भी क़ानून नहीं छापा। बीजेपी=संघ एवं कोंग्रेस का मेनिफेस्टो देखिये। उनके मेनिफेस्टो में पुलिस-अदालतें सुधारने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मेरा मुख्य मुद्दा पुलिस एवं अदालतें सुधारना है, और इसके लिए मैंने राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख एवं जूरी सिस्टम का लिखित ड्राफ्ट दिया है। यदि ये दो क़ानून गेजेट में छाप दिए जाए तो सिर्फ 6 महीने के अंदर भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
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(1) कैसे हम भारत के पुलिस विभाग को नेताओं के चंगुल से आजाद करके ईमानदार बना सकते है ?
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हमें भारत में ऐसी प्रक्रिया चाहिए जिससे हम आम नागरिक अपने जिले के पुलिस प्रमुख को बदल सके। हमने इसके लिए “राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख” का क़ानून ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। यह ड्राफ्ट यदि प्रधानमंत्री गेजेट में प्रकाशित कर दे तो भारत के नागरिको को जिला पुलिस प्रमुख को बदलने की प्रक्रिया मिल जायेगी।
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भारत का धनिक वर्ग, सभी बड़ी राजनैतिक पार्टियों के नेता, न्यायाधीश, राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर, नामचीन लेखक, समाचार पत्रों के सम्पादक , आदि हमेशा से यह कहते आये है कि भारतीयों के पास अपने जिला पुलिस प्रमुख को बदलने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि जिला पुलिस प्रमुख उनके नियन्त्रण से निकल कर यदि आम नागरिको के हाथ में चला गया तो उन्हें भारी क्षति होगी। मौजूदा व्यवस्था धनी लोगो की शक्ति को बढ़ाती और नागरिको की शक्ति घटाती है , अत: ये गठजोड़ मौजूदा व्यवस्था को ही कायम रखना चाहता है।
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(2) राईट टू रिकॉल जिला पुलिस प्रमुख के लिए प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट का सारांश :
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(2.1) उम्मीदवारी : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, या पुलिस विभाग में एक भी दिन काम किया हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो या राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओ की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा उसने विधायक / सांसद या पार्षद / जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस प्रमुख के उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करवा सकेगा।
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(2.2) मतदाताओ द्वारा स्वीकृती दर्ज करना : जिले का कोई भी मतदाता अपनी पसंद के अधिकतम 5 उम्मीदवारो को SP के लिए स्वीकृत कर सकेगा। मतदाता किसी भी दिन किसी भी उम्मीदवार को स्वीकृत कर सकते है, या किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में दी गयी स्वीकृति रद्द कर सकते है।
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(2.3) स्वीकृति दर्ज करने के तरीके : मतदाता पटवारी कार्यालय में जाकर किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ / नहीं दर्ज कर सकते है, या मोबाईल एप द्वारा या अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से SMS करके या ATM से भी अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकते है।
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(2.4) स्वीकृतियों का प्रदर्शन : प्रत्येक मतदाता द्वारा दर्ज हाँ / नहीं को मतदाता संख्या, नाम और उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों के नाम के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर रखा जाएगा।
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(2.5) SP की नियुक्ति : यदि कोई उम्मीदवार जिले के सभी मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की स्वीकृतियां प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री उसे जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया SP नियुक्त कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। इस बारे में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
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(2.6) राज्यों के सभी नागरिक मतदाताओं के 51 प्रतिशत मतदाताओं के अनुमोदन से मुख्यमंत्री किसी जिले में इस कानून को 4 वर्षों के लिए हटा सकते है, और अपने विवेक से उस जिले में अपनी पसंद का जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है।
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(3) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनका स्पष्टीकरण
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(3.1) क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है, कि जनता के पास एस.पी. को नौकरी से निकालने का अधिकार हो ?

जनता को एस.पी. को चुनने या निकालने का निर्णायक अधिकार नहीं दिया गया है। जिले के नागरिक केवल अपनी मंशा बता सकेंगे कि वे मौजूदा एस.पी. के काम काज से संतुष्ट है या नहीं है। अंतिम फैसला करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। यदि मुख्यमंत्री चाहेंगे तो एस.पी. को बदलेंगे और यदि सीएम उसकी नौकरी चालू रखना चाहते है तो एस.पी. की नौकरी चालू रहेगी। इस तरह यह प्रक्रिया मौजूदा व्यवस्था से न तो कोई छेड़छाड़ करती है, और न ही उनके अधिकारों में कटौती करती है।
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(3.2) जब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो मुख्यमंत्री जनता की बात क्यों मानेंगे ?

मान लीजिये कि किसी जिले में 20 लाख मतदाता है, और उनमे से 12 लाख यह प्रदर्शित कर देते है कि मौजूदा एस.पी. X को हटाकर Y को एस.पी. की नौकरी दे देनी चाहिए, तो किसी मुख्यमंत्री में इतना साहस नहीं है कि वे जनता के बहुमत के खिलाफ जाए। यदि सीएम तब भी जनता के अनुमोदन को खारिज करते है तो मुख्यमंत्री की पार्टी के उम्मीदवार आगामी सभी प्रकार के चुनाव हारने लगेंगे।
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(3.3) जतना को कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति एस.पी. के लिए अच्छा उम्मीदवार है ?

यह समस्या उम्मीदवारो की है, जनता की नहीं है। उम्मीदवार अपने एजेंडे का प्रचार करेंगे और जनता को यह बताएँगे कि यदि उन्हें मौका दिया जाता है तो वे पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार लायेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आज पीएम का उम्मीदवार अपना प्रचार करता है।
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(3.4) लोग अपनी जाति के आदमी को एस.पी. बना देंगे तो क्या होगा ?

पहली बात - भारत के किसी भी जिले में किसी भी जाति के मतदाताओं का प्रतिशत 15-20 से ज्यादा नहीं है। जबकि एस.पी. बनने के लिए कम से कम 51% मतदाताओ के अनुमोदन की जरूरत होगी। दूसरी बात - हमने जो प्रक्रिया दी है, उसमे मतदाता अपनी पसंद के किन्ही 5 उम्मीदवारों को स्वीकृत कर सकेगा। तो मान लीजिये कि X एक स्वीकृति अपनी जाति वाले उम्मीदवार को दे देता है, परन्तु अपनी दूसरी, तीसरी स्वीकृति किसी अच्छे उम्मीदवार को देगा। इस तरह जो उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार होंगे उन्हें सभी जातियों की स्वीकृति मिलेगी और उनकी स्वीकृतियों की संख्या बढ़ जाएगी।
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(3.5) क्या एस.पी. स्वीकृतियां लेने के लिए नागरिको को धमकाएगा नहीं ?

पहली बात, एस.पी. बनने के लिए लाखों स्वीकृतियों की जरूरत होगी। किसी भी व्यक्ति या एस.पी. के पास इतना बल नहीं होता कि वे लाखों आदमियों को रोज धमका कर सके। दूसरी बात, यदि पुलिस प्रमुख नागरिको को धमकाता है, अथवा उसके या उसके स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इसकी सुनवाई जज नहीं, बल्कि 12 नागरिको की जूरी करेगी। जूरी सिस्टम के कारण तत्काल सुनवाई होगी और 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। मतलब नागरिको को शिकायत लेकर कोर्ट या नेताओं के यहाँ महीनो तक धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।
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(3.6) एस.पी. नागरिको को पैसा देकर स्वीकृतियां क्यों नहीं खरीद लेगा ?

उम्मीदवार चुनावो में अनाप सनाप पैसा इसीलिए खर्च करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार वोट देने के बाद अगले 5 साल तक मतदाता अपना वोट वापिस नहीं ले सकता। लेकिन जहाँ पर रिकॉल की व्यवस्था होती है, वहां कोई भी उम्मीदवार इस तरह पैसा नहीं बहाता। वह सोचता है कि आज कोई व्यक्ति पैसा लेकर मुझे स्वीकृति दे देगा और 5-7 दिन बाद अपनी स्वीकृति वापिस ले लेगा।
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(3.7) भारत के लोग अशिक्षित है, अत: उनको सही एस.पी. चुनने की अक्ल नहीं है।

शिक्षा का अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। किताबें पढ़े बिना भी हर व्यक्ति में यह अक्ल होती है कि पुलिस कैसा काम कर रही है। वह समझ सकता है कि जिले में अपराध बढ़ रहे है या नहीं बढ़ रहे है। अत: इसे शिक्षा जोड़ देना एक बकवास तर्क है। खुद को ज्यादा समझदार दिखाकर अन्य को नीचा दिखाने के लिए लोग इस तरह के तर्क देते है।
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(4) राईट टू रिकॉल एस.पी. का क़ानून गेजेट में आने से निम्न परिवर्तन आयेंगे :
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(4.1) एस.पी. बड़े और रसूखदार आदमियों से घूस खाकर उनके गलत आदेश मानना बंद कर देगा। यदि वह ऐसा करेगा तो उसकी नौकरी जायेगी।
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(4.2) एस.पी. नेताओं और मंत्रियो के गलत आदेश मानना बंद कर देगा। यदि वह ऐसा करेगा तो नागरिक बहुमत का प्रयोग करके उसे नौकरी से निकाल देंगे।
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(4.3) इस समय एस.पी. सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री, जज, डी.आई.जी., सांसद और विधायको को खुश रखने के हिसाब से ही काम करता है। जब ये लोग एस.पी. को ट्रांसफर और सस्पेंड करने की शक्ति खो देंगे तो एस.पी. इनके चंगुल से आजाद होकर जनता के प्रति जवाबदेह हो जाएगा।
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(4.4) जब नेता और आला अधिकारी एस.पी. पर अपनी पकड़ खो देंगे तो एस.पी. उनके खिलाफ निर्भीक होकर जांच कर सकेगा। आज एस.पी. इनके खिलाफ अपनी इच्छा से कोई जांच नहीं खोल सकता। वर्ना ये लोग एस.पी. का ट्रांसफर करवा देते है।
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(4.5) एस.पी. के साथ साथ पूरे पुलिस विभाग के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वे जनता के साथ तमीज से पेश आना शुरू कर देंगे।
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स्थानीय प्रशासन में एस.पी. सबसे ताकतवर अधिकारी है। भारत की सभी राजनैतिक पार्टियाँ और नेता राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख क़ानून के जबरदस्त खिलाफ है। उन्हें भय है कि यदि एस.पी. उनके हाथ से निकलकर जनता की तरफ चला गया तो वे भी एस.पी. की जाँच के दायरे में आ जायेंगे।
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इसीलिए भारत के पुलिस अधिकारी एवं आम पुलिसकर्मी तो राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख का समर्थन करते है, किन्तु भारत के नेता इस क़ानून को अपने दुश्मन की तरह देखते है। भारत में राईट टू रिकॉल पार्टी एक मात्र पार्टी है जिसके कार्यकर्ता पिछले 20 वर्षो ने भारत के नागरिको को राईट टू रिकॉल क़ानून ड्राफ्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे है, और इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करने की मांग कर रहे है। गेजेट में प्रकाशित करने के लिए राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख पूरा ड्राफ्ट यहाँ देखें : rtrp.in/301h - (अध्याय - 22 - पेज 354)
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भोपाल लोकसभा से राईट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी पीयूष जी जैन ने नामांकन दाख़िल किया ।

Piyush Jain:

मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा लोकसभा से प्रत्याशी हूँ, और मुख्य प्रस्ताव में राईट टू रिकॉल पीएम भी शामिल है। मैंने इसके लिए जिस क़ानून ड्राफ्ट का प्रस्ताव किया है उसका सारांश नीचे दिया गया है। यदि आपको लगता है कि इस कानून के आने से व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो राईट टू रिकॉल पीएम क़ानून का समर्थन करें :
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(1) उम्मीदवारी - 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो सांसद का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है वह किसी भी दिन कलेक्ट्री में PM बनने के लिए अपना आवेदन जमा कर सकता है। जिस दिन आवेदन जमा होगा उसी दिन से अमुक व्यक्ति उम्मीदवार मान लिया जाएगा।
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विशेषता : आज भारत में यह व्यवस्था है कि वोटिंग के सिर्फ 15 दिन पहले ही चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवार घोषित किया जाता है। बड़ी पार्टियों के पास पूरे देश में लाखों कार्यर्कार्ताओ का नेटवर्क होने और पेड मीडिया एक्सेस होने के कारण वे सभी मतदाताओं तक पहुँच जाते है, किन्तु छोटा उम्मीदवार 1% मतदाताओं तक भी नहीं पहुँच पाता। इससे जिसके पास प्रचार मशीनरी पर पैसा फूंकने की क्षमता है वही व्यक्ति फायदे में रहता है। इस प्रस्ताव में कोई भी व्यक्ति चुनाव के 5 वर्ष पहले भी अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकेगा, और वह अपने सीमित संसाधनों से प्रचार करता रह सकता है। इससे छोटे किन्तु अच्छे उम्मीदवार बढ़त बनाना शुरू कर देंगे।
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(2) उम्मीदवार को स्वीकृत करना - भारत का कोई भी मतदाता अपनी पसंद के अधिकतम 5 उम्मीदवारो को PM के लिए स्वीकृत कर सकता है।
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विशेषता : एक मतदाता इसमें 5 अनुमोदन दे सकता है। इस प्रकार की वरीय मतदान प्रणाली के कारण नकारात्मक मतदान में कमी आ जाती है। मान लीजिये कि आप मोदी साहेब को पीएम बनाना चाहते है तो पहली पसंद के रूप में उन्हें अनुमोदित करेंगे और फिर किसी छोटे या अच्छे उम्मीदवार को भी अनुमोदित कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में जातिय आधार पर लड़ने वाले उम्मीदवार पिछड़ जाते है।
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(3) स्वीकृति दर्ज करना - मतदाता किसी भी दिन किसी भी उम्मीदवार को स्वीकृत कर सकते है या किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में दी गयी स्वीकृति रद्द कर सकते है।
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विशेषता : यह धारा राईट टू रिकॉल की रचना करती है। यदि आप पाते है कि पीएम ने किसी मामले में गलत फैसला लिया है तो आप उसका अनुमोदन रद्द करके किसी दुसरे व्यक्ति को दे सकते है। किन्तु इस बात पर विशेष ध्यान दें कि केवल आपके अनुमोदन रद्द करने से पीएम का रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल होने के लिए यह जरुरी है कि करोड़ो लोग अपना अनुमोदन बदलें।
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(4) स्वीकृति दर्ज करने के तरीके - मतदाता पटवारी कार्यालय में उपस्थित होकर किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ / नहीं दर्ज कर सकते है , या मोबाईल एप द्वारा या अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से SMS करके या ATM से भी अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकते है।
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विशेषता : यह प्रक्रिया खर्चा बचाती है। और आपको किसी भी दिन अपना अनुमोदन दर्ज करने या रद्द करने की सुविधा देती है। मतलब अनुमोदन की प्रक्रिया 24*7 घंटें शुरू रहती है।
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(5) PM की नियुक्ति - यदि किसी उम्मीदवार की स्वीकृतियों की संख्या कार्यरत PM से 1 करोड़ अधिक हो जाती है तो PM त्याग पत्र दे सकते है , या सांसद अमुक उम्मीदवार को नया PM नियुक्त कर सकते है, या उन्हें ऐसा करने की आवयश्कता नही है। इस सम्बन्ध में सांसदों का निर्णय अंतिम होगा।
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स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि पीएम बनने के 2 साल बाद तक मोदी साहेब के अनुमोदन 43 करोड़ है। किन्तु जब तक किसी अन्य उम्मीदवार को 44 करोड़ अनुमोदन नहीं मिल जाते तब तक यह धारा सक्रीय नहीं होगी।
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अब मान लीजिये कि एक के बाद एक गलत फैसलों के कारण 3 साल बाद मोदी साहेब के अनुमोदन गिर कर 30 करोड़ हो जाते है। किन्तु यदि तब भी राहुल गांधी के अनुमोदनो की संख्या 18 करोड़, केजरीवाल जी के अनुमोदनो की संख्या 4 करोड़। माया-मुलायम-नितीश की 2 करोड़ और योगी आदित्यनाथ के अनुमोदनो की संख्या 10 करोड़ है, तब भी यह धारा सक्रिय नहीं होगी, और मोदी साहेब पीएम बने रहेंगे।

अब मान लीजिये कि, अगले 6 महीने में योगी आदित्यनाथ यूपी में अच्छा काम करते है और इसी दौरान मोदी साहेब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे है, और इस वजह से बीजेपी=संघ के सपोर्टर मोदी साहेब के अनुमोदन रद्द करके योगी जी देना शुरू करते है, और योगी जी के अनुमोदन बढकर 25 करोड़ व मोदी साहेब के अनुमोदन 24 करोड़ रह जाते है तो यह धारा सक्रीय हो जायेगी।

किन्तु अब भी यदि सांसद मोदी साहेब को ही पीएम बनाए रखना चाहते है तो मोदी साहेब ही पीएम बने रहेंगे। क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार पीएम को चुनने और निष्कासित करने का अधिकार सांसदों को है, अत: हमने संविधान के अनुकूल ही यह अंतिम अधिकार सांसदों के पास ही रखा है।
तो सांसद चाहे तो योगी जी पीएम बना देंगे और फिर योगी जी अपनी कैबिनेट बनायेंगे। यदि सांसद चाहते है कि मोदी साहेब पीएम बने रहे तो मोदी साहेब ही पीएम बने रहेंगे।

विशेषता : इस ड्राफ्ट को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ गेजेट में निकालने से यह लागू हो जाएगा। इसे लोकसभा या राज्यसभा से भी पास करने की जरूरत नहीं है। इससे अस्थिरता इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि पूरी सरकार को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, सिर्फ पीएम बदला जा रहा है। और बदलने की शक्ति भी सांसदों के पास ही है। बस हमने इसमें जनता के अनुमोदन के सार्वजनिक प्रदर्शन को और जोड़ दिया है। इसमें वोटिंग नहीं है, बल्कि अनुमोदन है। अत: चुनाव आयोग का इसमें कोई दखल या लेना देना नहीं है।
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भारत में राईट टू रिकॉल कानून पीएम का क़ानून आने से देश में क्या परिवर्तन आएगा ?
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हमारे विचार में पीएम पर रिकॉल लाये बिना हम प्रधानमंत्री को जूरी सिस्टम, वेल्थ टेक्स, एमआरसीएम, वोइक, राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख, राईट टू रिकॉल शिक्षा अधिकारी आदि क़ानून गेजेट में छापने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और बिना इन कानूनों के भारत की सेना को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता।
और यदि हम सेना को आत्मनिर्भर बनाने में असफल हो जाते है तो यह तय है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत के सभी प्राकृतिक संसाधनों एवं राष्ट्रिय सम्पत्तियों का अधिग्रहण करके भारत को आर्थिक-सामरिक-धार्मिक रूप से गुलाम बना देगी !! राईट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम, वेल्थ टेक्स लाये बिना इसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता !!!
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नाम : पवन कुमार शर्मा
पार्टी : राईट टू रिकॉल पार्टी
चुनाव चिन्ह : प्रेशर कुकर
ईवीएम पर मेरा नंबर : 4
मतदान की तारीख : 29 अप्रेल
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मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। सरकारी स्कूलों को सुधार कर गणित-विज्ञान का स्तर बेहतर बनाना मेरे एजेंडे में शामिल है। निचे यह बताया गया है कि राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी कानून से शिक्षा में सुधार कैसे आएगा ?
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भारत में लगभग 700 जिला शिक्षा अधिकारी हैं । मान लीजिए कि इनमे से 10-15 शिक्षा अधिकारी भ्रष्ट नहीं है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाहते है। राइट टू रिकॉल -जिला शिक्षा अधिकारी प्रक्रिया में एक धारा 8 कहती है कि यदि कोई शिक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होता है तो वह केवल एक ही जिले का शिक्षा अधिकारी हो सकता है। लेकिन यदि नागरिकों ने उसे जिला शिक्षा अधिकारी बनाया है तो वह राज्य में 5 जिलों और पूरे भारत में 10 जिलों का भी जिला शिक्षा अधिकारी बन सकता है, और वह इन सभी जिलों का वेतन भी प्राप्त करेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 4 जिलों का जिला शिक्षा अधिकारी है और उसे नागरिकों ने नियुक्त किया है तो उसका वेतन 4 गुना होगा। सरकार को भी यह ज्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वेतन ही चार गुना बढ़ेगा लेकिन चिकित्सा लाभ और आजीवन मिलने वाले लाभ 4 गुना नहीं बढ़ेंगे।
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तो मान लीजिए कि वर्तमान 700 जिला शिक्षा अधिकारियों में से 5-15 अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। यदि एक बार रॉइट टू रिकॉल लागू हो जाता है तो उन्हें सीधी तरक्की और पदोन्नति का अवसर मिल जायेगा। वे अपने जिले के स्कूलों को ठीक करना शुरू कर देंगे। वे अपने कर्मचारियों को घूस लेने से रोकेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ठेकेदार ब्लैकबोर्ड, कुर्सियां आदि की सप्लाई में घपला न करे, और शिक्षक स्कूल में हाजिर रहें, आदि। अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है और इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री इन अधिकारियों का तबादला कर देते है। तब लगभग इन 7-15 मामलों में से, कम से कम 2-3 मामलों में माता-पिता अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी कानून का उपयोग करके उस तबादला किए गए अधिकारी को वापस ले आएंगे।

इस तरह भारत के 700 जिलों में से 2-5 जिलों में शिक्षा की स्थिति में सुधार आएगा। तो शेष जिलों का क्या होगा ?
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मान लीजिए आप 'A' जिले में रहते है, तथा 'A' जिले का जिला शिक्षा अधिकारी भ्रष्ट और निकम्मा है। मान लीजिए पास में ही पांच अन्य जिले B, C, D, E और F है और केवल E जिले में ही अच्छा जिला शिक्षा अधिकारी है। तो जिला A के नागरिकों के पास विकल्प होगा कि वे अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को हटा सकते है और E जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को दोहरा कार्यभार दे सकते है। इसी विकल्प और अधिकार के कारण कि "अब नागरिक राईट टू रिकॉल - जिला शिक्षा अधिकारी का उपयोग करके मुझे हटा सकते हैं और मेरे पद पर E जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को ला सकते हैं", अन्य जिलो के जिला शिक्षा अधिकारीयों के मन में एक भय पैदा होगा।

अत: या तो वे अगले 2-3 महीनों में सुधर जाएंगे या तो नागरिक उन्हें राइट टू रिकॉल-जिला शिक्षा अधिकारी का प्रयोग करके हटा देंगे। इस तरह इस कानून के गैजेट में प्रकाशित होने के 8-10 महीनों में ही सभी 700 जिला शिक्षा अधिकारी या तो सुधर जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे।
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10-20 महीनों के अंदर ही "जल्दी अमीर बनने" और "भाड़ में जाए जनता" की मानसिकता वाले अधिकारी प्रशासन से हटना शुरू होंगे और दुबारा इन प्रशासनिक पदों पर नहीं आ पाएंगे। इससे वास्तव में सेवा करने की इच्छा वाले लोगों को आने का ज्यादा मौका मिलेगा और भ्रष्टाचारी लोग ईमानदार लोगो के काम में कम बाधा डाल सकेंगे। वर्तमान सिस्टम में एक कमी यह है कि यदि कोई ईमानदार व्यक्ति 2 लोगों का काम करता है तो भी उसे 2 व्यक्तियों के बराबर वेतन नहीं मिलता, जबकि व्यापार में ऐसा होना आम बात है। इस वजह से ईमानदार और मेहनती लोग सरकारी नौकरी में आने से कतराते है। पर राईट टू रिकॉल आने के बाद अधिकारीयों को एक से अधिक पद मिल सकता है तथा उसके अनुसार वे अधिक वेतन पा सकते है। इससे शासन में ईमानदार और समर्पित व्यक्तियों को आने का ज्यादा मौका मिलेगा।
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राईट टू रिकॉल पुलिस अधिकारी का ड्राफ्ट भी ठीक इसी तरह काम करेगा और राईट टू रिकॉल पुलिस अधिकारी क़ानून के लागू होने के बाद कुछ 6 महीने के भीतर ही पुलिस के भ्रष्टाचार में 80% तक की गिरावट आ जायेगी। या तो भ्रष्ट और निकम्मे पुलिस प्रमुख नौकरी से निकाल दिए जायेंगे या फिर वे सुधर जायेंगे। वैसे व्यवहारिक अनुभव यही है कि नागरिको को 1-2 अधिकारीयों को ही निकालने की जरूरत पड़ती है , और शेष अधिकारी नौकरी खोने के डर से तुरंत सुधरना शुरू कर देते है। इस तरह राईट टू रिकॉल ऐसा क़ानून है जो नेताओं एवं अधिकरियो के व्यवहार में परिवर्तन ले आता है।
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राईट टू रिकॉल - जिला शिक्षा अधिकारी ( Rtr-DEO ) क़ानून ड्राफ्ट की कुंजी :
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(1) उम्मीदवारी - जो व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है वह किसी भी दिन कलेक्ट्री में DEO बनने के लिए अपना आवेदन जमा कर सकता है। जिस दिन आवेदन जमा होगा उसी दिन से अमुक व्यक्ति उम्मीदवार मान लिया जाएगा।
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(2) उम्मीदवार को स्वीकृत करना - DEO को सिर्फ जिले के अभिभावक ही स्वीकृत कर सकेंगे। प्रत्येक जिले में अभिभावकों की अलग से वोटर लिस्ट होगी। जिन दम्पतियों की किसी संतान की आयु 0-18 वर्ष के बीच होगी उन्हें ही अभिभावक माना जायेगा।
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(3) स्वीकृति दर्ज करना - अभिभावक किसी भी दिन किसी भी उम्मीदवार को स्वीकृत कर सकते है या किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में दी गयी स्वीकृति रद्द कर सकते है।
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(4) स्वीकृति दर्ज करने के तरीके - अभिभावक पटवारी कार्यालय में उपस्थित होकर किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ / नहीं दर्ज कर सकते है , या मोबाईल एप द्वारा या अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से SMS करके या ATM से भी अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकते है।
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(5) स्वीकृतियों का प्रदर्शन - प्रत्येक अभिभावक द्वारा दर्ज हाँ / नहीं को अभिभावक की मतदाता संख्या, नाम और उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों के नाम के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर रखा जाएगा।
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(6) DEO की नियुक्ति - यदि किसी उम्मीदवार की स्वीकृतियों की संख्या कार्यरत DEO से अधिक हो जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसे उम्मीदवार को नया DEO नियुक्त कर सकते है, या उन्हें ऐसा करने की आवयश्कता नही है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम माना होगा।
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7) अभिभावकों की स्वीकृतियो से नियुक्त DEO अधिकतम 7 जिलो का DEO बन सकता है। जितने जिलो का वह कार्यभार संभालेगा उसे उतना ही अधिक वेतन मिलेगा।
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सार - इस प्रक्रिया के आने से अभिभावक सीएम को बता सकेंगे कि वे अमुक भ्रष्ट DEO को हटाकर अमुक को व्यक्ति को DEO बनाना चाहते है। नियुक्ति तब भी सीएम ही करेंगे। सीएम चाहे तो अभिभावकों की राय को तवज्जो दे सकते है या नहीं भी दे सकते है। इस प्रक्रिया के आने से मेहनती एवं ईमानदार DEO के पास तरक्की करने के अवसर खुल जायेंगे। जो DEO अच्छा काम नहीं करेगा अभिभावक उसे नौकरी से निकाल सकेंगे।
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नाम : पवन कुमार शर्मा
पार्टी : राईट टू रिकॉल पार्टी
चुनाव चिन्ह : प्रेशर कुकर
ईवीएम पर मेरा नंबर : 4
मतदान की तारीख : 29 अप्रेल
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भोपाल संसदीय क्षेत्र से राईट टू रिकॉल पार्टी के पियुश जी जैन का नामांकन स्वीकृत

Piyush Jain:

आज मेरा इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकृत हो गया।

गाँवो में अभी तक टीवी एवं अख़बार का प्रसार व्यापक रूप से नहीं हुआ है, और इसीलिए ग्रामीणों की समझ शहरियों की तुलना में ज्यादा बेहतर बनी हुयी है। उनकी सोच ज्यादा खुली हुयी है। सिर्फ 2-3 मिनिट में वे यह बात खुद से समझ जाते है कि राईट टू रिकॉल आना चाहिए। उन्हें आगे समझाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बताना काफी होता है। मतलब कहने को कुछ रह नहीं जाता।
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सुन कर ज्यादातर यही कहते है कि कोई भी पार्टी जीते या हारे पर यह कानून आना चाहिए !! इतनी सी बात टीवी-अख़बार से फीडिंग लेने वाले पढ़े लिखे शहरियों को समझाने में महीनो लग जाते है, और कभी कभी तो बरसों तक उन्हें यह बात समझ नहीं आती !!
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गाँवों में अभी भी गेदरिंग मौजूद है, जबकि टीवी ने शहरो में इसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है।
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आसींद एवं मांडल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के कुछ दृश्य :
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जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के रिछडा गाँव ( भीलवाड़ा, राजस्थान )।

Rameshwar Jat Jury BhilwaraRj:

रिछडा (कोटड़ी राजस्थान ) में राइट टू रिकॉल की जानकारी देते हुए ।

जहाजपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार की कुछ तस्वीरें । सिर्फ़ वोट देने का अधिकार होने का मतलब है छुट्टे साँड़ । और वोट वापिस लेने का अधिकार होने का मतलब है नेताओ एवं अधिकारियों के नाक की नकेल ।
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जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कालसाँस में नागरिकों को यह जानकारी दी गयी कि कैसे उन्हें वोट वापिस लेने की वोटिंग डायरी मिलेगी, और कैसे यह डायरी मिलने के बाद वे अपना वोट वापिस ले सकेंगे !! ज़्यादातर का कहना था कि उन्हें ये डायरी आज ही चाहिए ।

asind assembly in bhilwara constituency.

भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के माण्डल विधानसभा में चुनाव प्रचार की कुछ तस्वीरें ।
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Including this, every interview is a PAID interview. Obviously Karan Thapar also got paid for it. In 2008 and now - Both times

TheWire.in:

Karan Thapar reveals what actually happened during his controversial Narendra Modi interview

(Just Rs 7 per day from readers like you will keep The Wire going. Click here for more details: <https://goo.gl/3Csgmy>;)

चुनाव लड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए सूचना :
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निचे 4, 8, 16 और 24 पेज के पेम्पलेट का पीडीऍफ़ दिया गया है। इसमें 16 पेज का एक अतिरिक्त पेम्पलेट जीएसटी का भी है। जिन प्रत्याशियों को अभी पेम्पलेट छपवाने है, वे इनमे से किसी भी पेम्पलेट का चयन कर सकते है। इसमें आपको सिर्फ सिम्बल, फोटो, evm नंबर और लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलना होगा।
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मैंने ये सभी प्रकार के पेम्पलेट छपवाकर वितरित किये है। मेरा अनुभव है कि 4 पेज का पेम्पलेट छपवाना अनुपयोगी है, और इससे न्यूनतम लाभ होता है। अत: मेरा सुझाव है कि जहाँ तक हो सके 4 पेज का पेम्पलेट वितरित करने से बचे। हालांकि इस विषय में अलग अलग व्यक्तियों का अनुभव और परिस्थितियां अलग हो सकती है, अत: जो आपको सुविधापूर्ण लगे उतने पेज का पेम्पलेट छपवा सकते है।
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चुनावी गतिविधियों में यदि आपको किसी भी प्रकार का अन्य कोई सहयोग चाहिए या कोई प्रश्न हो तो मुझसे कमेन्ट में पूछ सकते है, या सीधे फोन कर सकते है।
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(1) आम चुनाव 2019 -- पीडीऍफ़ ( 4 पेज ) :
<https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/permalink/2319457491672104/>;
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(2) विधानसभा चुनाव 2018 -- पीडीऍफ़ ( 8 पेज ) :
<https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/permalink/2283861201898400/>;
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(3) आम चुनाव 2019 -- पीडीऍफ़ अपडेटेड ( 16 पेज ) :
<https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/permalink/2319458905005296/>;
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(4) आम चुनाव 2019 -- जीएसटी पेम्पलेट ( 16 पेज ) :
<https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/permalink/2319452705005916/>;
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(5) विधानसभा चुनाव 2018 --- पीडीऍफ़ ( 24 पेज ) :
<https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/permalink/2283860835231770/>;
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• https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/posts/2319457491672104/
• https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/posts/2283861201898400/
• https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/posts/2319458905005296/
• https://www.facebook.com/groups/RtrFiles/posts/2319452705005916/
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2019 आम चुनावों में यह बात स्पष्ट रूप से देखने में आयी कि नेताओं की निर्भरता पेड मीडिया पर बुरी तरह से बढ़ गयी है, और वे अब चुनाव लड़ने एवं जीतने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओ पर निर्भर नहीं रह गए है। बीजेपी एवं कोंग्रेस - दोनों की यही स्थिति है।
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(1) प्रत्याशीयों ने अपने क्षेत्रो में लगभग नहीं के बराबर दौरे किये।
(2) कार्यकर्ताओ द्वारा जनसंपर्क भी नगण्य रहा।
(3) चुनाव कार्यालय भी नहीं खोले गए।
(4) बैनर, पोस्टर, पोलिंग बूथ आदि पर भी व्यय कम से कम किया गया।
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कुल मिलाकर चुनाव लड़ने में न तो कार्यकर्ताओ की कोई भूमिका थी और न ही प्रत्याशियों की। पूरा चुनाव टीवी एवं अख़बार द्वारा लड़ा गया। टीवी से ही मतदाताओ को वोट करने की पम्पिंग दी गयी और टीवी-अख़बार ने ही बताया कि वोट किसे किया जाना चाहिए। राजनीति में अब तक 4 सीगे होते थे, अब सिर्फ 2 ही रह गए है -- पेड मीडिया एवं मतदाता !! कार्यकर्ता एवं प्रत्याशियों को पेड मीडिया ने गायब कर दिया है। इससे कार्यकर्ताओ की प्रत्याशियों से और प्रत्याशियों की शीर्ष नेताओं से नेगोशिएट करने की शक्ति और सिकुड़ गयी है। और अब वे बड़े पैमाने पर कलाकारों और नचइयो जैसे आधारहीन नेताओं को संसद में भेज सकेंगे। पेड मीडिया द्वारा संसद में भेजे गए ये रीढ़ विहीन नेता संसद में वहां ठप्पे लगायेंगे जहाँ पेड मीडिया के स्पोंसर कहेंगे।
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जिस तरह चाहो बजाओ
ये आदमी नहीं है, झुनझुने है !!
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गंभीर यूजर्स के प्राण पीने के लिए फेसबुक ने कुछ नए फीचर जोड़े है। जब भी यूजर्स कोई फोटो एड करता है तो अब फेसबुक खुद से ही उसमे लोगो को टेग कर देता है !! और फिर आपको टेग रिमूव करने के लिए खुद को खपाना पड़ता है। तो अब से जब भी आप कोई फोटो एड करे तो इस बात पर ध्यान दें। इसके अलावा फेसबुक ने टेग रिमूव करने का रूट भी चेंज कर दिया है और अब कम्प्यूटर पर टेग रिमूव करने की प्रक्रिया को और भी पेचीदा बना दिया गया है।
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वाराणसी में तेज बहादुर यादव मोदी साहेब के खिलाफ सपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे है। चूंकि वे भ्रष्ट लोगो का साथ लेकर भ्रष्ट लोगो के खिलाफ लड़ रहे है, अत: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। खेद का विषय है कि समयाभाव एवं कार्यो का आधिक्य होने के कारण राईट टू रिकॉल पार्टी के कार्यकर्ता उनसे संपर्क नहीं कर पाए। यदि हम उन्हें राईट टू रिकॉल पार्टी की और से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते और वे इसे ख़ारिज कर देते तो यह बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आती कि उनकी मंशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की नहीं बल्कि ऊँचा मुकाम हासिल करने की है। पर चूंकि हमारी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है और उस पर भी यह नयी भी है अत: यह सम्भावना है कि उन्हें हमारे एजेंडे के बारे में जानकारी न रही हो।
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तब भी मेरा मानना है कि यदि उनकी नियत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की थी तो उन्हें निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए था, न कि सपा से। जब आप किसी जहाज में सवार हो जाते है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नियत किस गंतव्य तक पहुँचने की है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से आप उसी तरफ जायेंगे जिधर जहाज जाएगा। सपा का जहाज किस दिशा में जाता है, और किस नियत के लोग इस जहाज में सवार होते है, यह लिखने की जरूरत नहीं है।
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बहरहाल, मैं तेज बहादुर यादव की उम्मीदवारी का समर्थन सिर्फ इसीलिए नहीं कर सकता कि वे फ़ौज में रहे है। सपा में जाने के बाद उनमे और अन्य भ्रष्ट उम्मीदवारों में कोई फर्क नहीं।
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