Posts for 2022-07

Mahaveer Tagaya VoteVapsi CM:

उद्धव ठाकरे राइट टू रिकॉल (हटाने )की बात कर रहे है | जबकि RTR पार्टी वोटवापसी पासबुक यानि भ्रस्ट को बदलने की मांग कर रहे है 💪
हटाने से अस्थिरता आती है क्योंकि पद खाली रहता है तो प्रजा को नुकसान ज्यादा है

Citizen duty day - 5 July 2022

Ashok Jain VotevapsiCm:

आज 5/7/2022 मंगलवार
भीलवाड़ा राजस्थान से | मुख्यमंत्री जी को ओपन लेटर भेजकर भीलवाड़ा ज्यूरी कोर्ट कानून को गैजट नोटीफिकेशन जारी करने की मांग करी |

“असली राजनैतिक मुद्दा खनिजो की लूट है। अन्य सभी मुद्दे इस लूट को चर्चा से बाहर रखने के लिए खड़े किए गए है” — यदि आप इस तथ्य को व्यवहारिक रूप से समझना चाहते है तो निम्नलिखित आँकड़े इकट्ठा करे :
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(1) आपके ज़िले में ऑन रेकोर्ड कितने प्रकार के खनिजो का कितना यूनिट खनन होता है ।
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(2) आपके ज़िले में खनन से सरकार को सालाना ऑन रेकोर्ड’ कुल’ कितनी आमदनी होती है ?
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(3) आपके ज़िले में किन 3 खनिजो का सबसे ज़्यादा खनन होता है ?
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(4) बिंदु 3 में दिए गए अमुक तीन खनिजो का खनन करने की प्रति यूनिट लागत एवं अमुक तीन खनिजो का बाज़ार मूल्य।
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(5) आपके राज्य में किए जा रहे खनन से सरकार को ऑन रेकोर्ड ‘कुल’ कितनी आमदनी होती है ?
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(6) यदि आपके ज़िले में ‘ज़िला धन वापसी’ क़ानून लागू किया जाए तो ज़िले के प्रत्येक नागरिक को अनुमानित कितना पैसा महीने का मिलेगा ?
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(7) यदि आपके राज्य में ‘राज्य धन वापसी’ क़ानून लागू किया जाए तो राज्य के प्रत्येक नागरिक को कितना पैसा महीने का मिलेगा ?
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कार्यकर्ताओं को चाहिए कि ऊपर दिए गए आँकड़े जुटाने के लिए गम्भीरता से प्रयास करे ।
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“धन वापसी पासबुक” क़ानून में निम्नलिखित बिंदुओ को अपडेट किया जाना प्रस्तावित है :
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(1) धन वापसी पासबुक क़ानून के ज़िला एवं राज्य वर्जन लिखे जाने है, ताकि इन्हें किसी एक या एकाधिक जिलों या राज्य में लाग़ू किया सके ।
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(2) मौजूदा धन वापसी पासबुक क़ानून में नागरिकों के खाते में जाने वाली राशि प्राप्त होने वाली रॉयल्टी पर निर्भर है । किंतु नए प्रावधान में नागरिकों को खनिजो के मुनाफ़े में से हिस्सा मिलेगा । जिसकी गणना निम्न तरीक़े से की जाएगी : बाज़ार मूल्य - (माइनस) खनन एवं रिफ़ाइनिंग की लागत
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उदाहरण : मान लीजिए कि कोयले के खनन की लागत 100 rs प्रति टन, रिफ़ाइन करने की लागत 400 rs प्रति टन और बाज़ार मूल्य 3000 rs प्रति टन है तो तो लीज़ धारक 2500 rs प्रति टन अदा करेगा। [100+400= 500, 3000(-) 500]
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विदेशी एवं देशी धनिको द्वारा की जा रही खनिजो की लूट का पैमाना क्या है ?
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यदि भीलवाड़ा ज़िले में धन वापसी क़ानून (खनिज मुनाफ़ा बँटवारा) लागू कर दिया जाए तो भीलवाड़ा के प्रत्येक नागरिक को लगभग 3000-4000 rs महीने का आजीवन मिलने लगेगा !!
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और यदि यह क़ानून उड़ीसा में लागू किया जाता है तो उड़ीसा के प्रत्येक नागरिक को आजीवन प्रतिमाह 6000-7000 rs मिलेंगे !!
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और यदि यह क़ानून भारत भर में लाग़ू होता प्रत्येक नागरिक को कितना पैसा मिलेगा, इसका हमें अभी कोई अनुमान नही मिल रहा। क्योंकि हमारे पास इसकी गणना करने के लिए पर्याप्त आँकड़े नही है !!
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ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे हिस्से की जो यह राशि लूटी जा रही है, उसमें से सिर्फ़ 15-20% ही रेकोर्ड पर आती है। और इस लूट का लगभग 80% हिस्सा सीधे विदेशी-देशी धनिको की जेब में चला जाता है।
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मतलब रोकफ़ेलर और रॉथ्स्चायल्ड भारत में चला रहे अपने मीडिया (प्रिंट+इलेक्ट्रोनिक+सोशल मीडिया) का घाटा उठाने के लिए पैसा हमारे ही खनिजो से ला रहे है, और फिर मीडिया का इस्तेमाल करके अन्य तरीक़ों से हमें लूट रहे है !!
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Mahaveer Kumawat Bhilwara JuryCourt:

खनिज रॉयल्टी कितनी है और कितनी लूट चल रही है उसे आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं l पिछले 10 साल में बाड़मेर जिले में 100लाख करोड से ज्यादा खनिज रॉयल्टी ,माइनिंग लीज से रेवेन्यू हुआ है | लिकं देखे ( <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/barmer/news/rajasthans-share-of-245-in-oil-production-is-still-sold-here-the-countrys-most-expensive-petrol-rs91-and-diesel-rs-84-127464417.html>; )
पूरे देश में GST से एक साल मे 12 लाख करोड़ रेवेन्यु यानि दस साल मे 120लाख करोड़ होगा (अनुमानित) | लेकिन पेड मीडिया खनिज रोयल्टी के बारे ज्यादा कभी नहीं बताता है| लिकं देखे ( <https://hindi.news18.com/news/business/gst-one-year-know-about-tax-collection-in-hindi-1432792.html>; )
वेसै खनिज रोयल्टी के क्लैकशन मे बहुत ज्यादा लुट चलती है | वास्तविक आकंडा 5 से 10 गुणा ज्यादा ही है |
जिन खनिजों का हमारे जीवन से सीधा जुड़ाव है हम उनकी रोयल्टी लुट के बारे में ही जानते है उदाहरण के लिए रेत (बजरी,बालु) पत्थर ,गिट्टी ईत्यादि
लेकिन अन्य बहुमुल्य खनिज जिनका सीधा कच्चे माल से जुडाव नही है ऊनकी कोई जानकारी नही रखते हे | जैसै भीलवाडा राजस्थान की खानो मे चान्दी(silver) का खनन भी होता है।लेकिन सरकार को चान्दी(silver)खनन से पिछले 6 साल मे एक रुपये भी रोयल्टी प्राप्त नही हुई| लिंक देखे ( <https://www.jagran.com/rajasthan/jaipur-2500-crore-royalty-theft-notice-to-hindustan-zinc-mines-department-issued-notice-20398304.html>; )
ईस समस्या से बचाव केवल धन वापसी कानुन (खनिज मुनाफा बंटवारा ) लागु कर के ही कर सकते है |
आप सभी एक महत्वपूर्ण काम कीजिऐ अपने जिले की पिछले पाचं साल की खनिज रोयल्टी,खनिज रोयल्टी दर, खनिज वार और कुल खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कीजिऐ|
#खनिज_मुनाफा_बंटवारा

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bhaskar.com%2Flocal%2Frajasthan%2Fbarmer%2Fnews%2Frajasthans-share-of-245-in-oil-production-is-still-sold-here-the-countrys-most-expensive-petrol-rs91-and-diesel-rs-84-127464417.html&h=AUC-d77N-NEBItkQRJxKc1kIDuBWlcHNNhm0Nbzirl6K7Ph2nDd1d0zAvT8TjB_uFBcUZcgoXJhXUES06bDBwxL1_Vv6e32m6Ho4yb4hW4ANYeJx1qhMQm_aBFptgOI-cwIJrPvvWFszK5ykS0upNWwxRZW6GN-X&s=1
• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhindi.news18.com%2Fnews%2Fbusiness%2Fgst-one-year-know-about-tax-collection-in-hindi-1432792.html&h=AUCHvpTwe9AP-m7ynk79EBHuSUHfS4P4P2WrBAyX4UNniu4GvfbtQc7WeYhnYVfj4QeuJArjoUWrrSLLW_xbAym1Ag9i2Ad_EfSI7ZcWOUdb1QKUD-z_H7QHGAQXz-sRPS2xWb2amyvxc2FYTKkzvYBygzroY4Lz&s=1
• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jagran.com%2Frajasthan%2Fjaipur-2500-crore-royalty-theft-notice-to-hindustan-zinc-mines-department-issued-notice-20398304.html&h=AUCdSHJ3TIDFM92hq7mw_HU5olQfvVQ7sJUcDuA8eXn08Cx7tznvfBo9CozSei_Q6Jl8U-Xhx4lCOefxgMYGXgR5vfV8K640mW_MswkR47rZDnDV_xzH6JTLfS7OBOmZfAeXqEbmKMQhDGnYam89N7ALLfUnbE6B&s=1
• https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C_%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%BE_%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE?__eep__=6

पेड मीडिया के स्पोंसर (रोकोफेलर, रोथस्चाइल्ड, अम्बानी, अडानी, जिंदल, टाटा आदि) खनिज लूट से हर साल अवैध रूप से जितना पैसा बना रहे है वह केंद्र एवं राज्य सरकारो द्वारा साल भर में सभी प्रकार के टेक्स से इकट्ठा किये गए रूपयों के जोड़ के लगभग बराबर है !!!
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केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सभी प्रकार के करो द्वारा लगभग 60 लाख करोड़ इकट्ठा करती है। और भारत में हर वर्ष लगभग 60 लाख करोड़ का खनन होता है। इसमें से लगभग 15% से 20% हिस्सा सरकार के पास रोयल्टी वगेरह के रूप में जमा होता है और शेष लगभग 50 लाख करोड़ कभी रिकॉर्ड पर नहीं आता।
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दुसरे शब्दों में, पूरे भारत की सभी सरकारों के बजट राशि के बराबर राशि हर वर्ष सिर्फ खनिजो के माध्यम से लूटी जा रही है !!
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धन वापसी पासबुक क़ानून (खनिज मुनाफा बंटवारा) खनिजो की इया लूट को रोक देगा।
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धन वापसी पासबुक क़ानून गेजेट में आने के बाद खनन से होने वाला मुनाफा "135 करोड़ नागरिको का संयुक्त खाता" में जमा होगा और इसे हर महीने भारत के नागरिको में सीधे बाँट दिया जाएगा।
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प्रत्येक नागरिक को प्रति माह प्राप्त होने वाली यह राशि लगभग 2500 से 3500 रू तक होगी !!
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कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य जिन्हें वोट वापसी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को वरीयता देनी चाहिए :
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(1) अपने ज़िले और राज्य से निकाले जाने वाले खनिजो के आँकड़े इकट्ठे करना।
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(2) विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र को विधिवत भरने का अभ्यास करना ।
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(3) अपने नगर परिषद / पंचायत क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से सम्पर्क करके उन्हें वोट वापसी क़ानून ड्राफ़्ट्स की जानकारी पहुँचाना।
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(4) अपने राज्य से चुनाव लड़ चुके विधानसभा उम्मीदवारों तक क़ानून ड्राफ़्ट्स की जानकारी पहुँचाना ।
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(5) अपने वार्ड में विभिन्न ड्राफ़्ट्स के छपे हुए पेंप्लेट वितरित करना।
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(6) “My Letters to Pm” नाम से रजिस्टर बनाना तथा पीएम को भेजे गए आदेशों की प्रति का इसमें विधिवत रेकोर्ड रखना।
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(7) क़ानून ड्राफ़्ट्स का स्थानीय भाषा में अनुवाद करना ।
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कार्यकर्ताओ से अपेक्षा है कि वे ऊपर दिए गए महत्त्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें ।
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और व्यवस्था (सिस्टम) को बदलने का सबसे आसान तरीक़ा है, क़ानून बदलना — राजीव जी दीक्षित

Kushagra Yadav Salonup:

"इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है" - श्री राजीव दीक्षित जी

English version- manifesto of RRP