Pawan Jury BhilwaraRj
Amit Upadhyay RrpMhulhasnagar MhUlhasnagar:
Paid Punjab Kesari (Himachal edition) has also decided to hijack
draft led Right to Recall movement in India. Its employee Dishant Kumar wrote this about Right to Recall (link-1):
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मतदाताओं को मिले ‘राइट टू रिकॉल’ का अधिकार, जल्द ले सरकार इस पर निर्णय
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अक्सर देखा गया है कि जब मतदाता किसी नेता को चुन कर लाते है और उसके बाद वह शक्तिशाली नेता बन जाता है | तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाता है | जिसके चलते मतदाता अपने आप को ठगा महसूस करते हैं | इस अवस्था पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार चाहे तो राईट टू रिकॉल का अधिकार मतदाताओं को दे सकती है | जिस से वह अगर उनका नेता मनमानी कर रहा है,.. तो उसे वापिस बुला सकती है | राईट टू रिकॉल अधिकार से नेता को सही मार्ग पर लाने का कार्य किया जा सकता है | यह अधिकार न केवल विदेश में मतदाताओं को दिया गया है बल्कि भारत के भी कई राज्यों में भी यह शक्ति मतदाताओं को दी गई है | समाज सेवी विवेक शर्मा ने इस बारे में कहा कि चुनावों को तभी पारदर्शी बनाया जा सकता है जब मतदाताओं को राईट टू रिकॉल का अधिकार प्रदेश सरकार दे | उन्होंने कहा कि इस नियम से नेताओं की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा और वे जनता की सम्स्या को प्रमुख्ता से उठाते हुए उसका समाधान भी करेंगे
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I searched for the posts of this person on Google and I couldn't manage to find any other post he wrote about Right to Recall. I guess the hijacker is new to the game.
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Nevertheless, because the newspaper is bikau, the writer deliberately didn't give information on:
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1) which authority to be put under Right to Recall. Anyone can be called a neta in politics for the record.
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2) if by neta, he meant political representatives, than state government can only put RTR over sarpanch and Mayor. So the editor didn't even care to claify on this.
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3) other states only have RTR over local bodies, and that too on political representatives.
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4) like every other hijacker and pseudo-support of RTR, this bikau piece of "news" doesn't have any mention of the most important thing -- law draft.
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5) It doesn't even mention that there is a draft already available and is being pushed by RTR party and independent activists. Instead, the editor deliberately IMO decided to not mention anything about Recallists but chose to mention such useless redundant information -- some samaj sevi's view!
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Overall, this is yet another attempt by paid media to appropriate and destroy the RTR movement.
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Links:
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(1) <https://web.archive.org/web/20210324211619/https://himachal.punjabkesari.in/national/news/voters-get-the-right-to--right-to-recall--government-should-take-a-decision-1354308>;