Pawan Jury BhilwaraRj

मैं जिस राईट टू रिकॉल की मांग कर रहा हूँ उसमे सिर्फ विधायक या सांसद शामिल नहीं है। बल्कि सांसद और विधायक पर राइट टू रिकॉल मेरी सूची में सबसे निचले क्रम में है।

1) राईट टू रिकॉल कानूनों में मेरी सबसे पहली मांग राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख का क़ानून है। Rtr-Sp का क़ानून आते है देश के सभी जिलों के एसपी नेताओ के चंगुल से आजाद होकर जिले के मतदाताओ के नियंत्रण में आ जायेंगे। जैसे ही पुलिस प्रमुख जनता के नियन्त्रण में आएगा , वैसे ही पूरे देश में हो रहे अपराधो में नाटकीय रूप से कमी आएगी। अत: मैं पुलिस प्रमुख पर राईट टू रिकॉल सबसे पहले चाहता हूँ।
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2) दुसरे नंबर पर हमें राईट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट , राईट टू रिकॉल हाई कोर्ट एवं राईट टू रिकॉल जिला जज का क़ानून चाहिए। मेरा मानना है कि भारत की अदालतें भी उतनी ही भ्रष्ट है जितने कि अन्य सरकारी विभाग है। बस फर्क यह है कि अवमानना का क़ानून होने की वजह से भारत में जजों के भ्रष्टाचार पर मीडिया और विभिन्न संस्थाएं उतने मुक्त रूप से चर्चा नहीं करते। इस तरह जजों के भ्रष्टाचार की अंडर रिपोर्टिंग होती है। जजों पर राईट टू रिकॉल आने से भारत के जजों के व्यवहार में रातों रात परिवर्तन आएगा और जज इमानदारी से काम करने लगेंगे।
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3) तीसरे नंबर पर हमें दूरदर्शन चेयरमेन पर राईट टू रिकॉल की जरूरत है। भारत में फिलहाल सबसे बड़ा वोट बैंक टीवी और अखबार है। और भारत का टीवी और अखबार यानी मीडिया बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण में है। जब तक हम मीडिया को ठीक नहीं करते , तब तक हमारे नेताओ को चुनाव जीतने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूरदर्शन चेयरमेन पर राईट टू रिकॉल आने से भारत में मौजूद प्राइवेट चेनल्स या तो महीने दो महीने में सुधर जायेंगे या फिर वे दर्शक खोने लगेंगे। यदि वे प्रसारण में सुधार नहीं लाते है तो ज्यादातर निजी चेनल घाटा खाकर बंद हो जायेंगे, या फिर दूरदर्शन उनका अधिग्रहण कर लेगा।
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4) चौथे नंबर पर हमें प्रधानमंत्री पर राईट टू रिकॉल चाहिये। इस क़ानून के आने से देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री को सीधे चुन सकेंगे। राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री का क़ानून यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितो के नहीं बल्कि प्रजा के हितो की रक्षा करने वाले क़ानून लागू करें।
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इसके बाद मेरी प्राथमिकता में राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी, राईट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर , राईट टू रिकॉल मुख्यमंत्री और राईट टू रिकॉल सीबीआई निदेशक शामिल है। इस तरह राईट टू रिकॉल विधायक एवं राईट टू रिकॉल सांसद मेरी सूची में बहुत बाद में है। राईट टू रिकॉल सरपंच एवं पार्षद मेरी सूची में सबसे निचे है।
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पवन कुमार शर्मा - राईट टू रिकॉल कानूनों के लिए भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी
चुनाव चिन्ह - प्रेशर कुकर
evm क्रम - 15
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