Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
क्यों धनवापसी भाग-2 अर्थात एक साल में प्रत्येक भारतीय नागरिक को रु.20000 की प्राप्ति होना, भारत में दीर्घकालिक सुधार नहीं कर पायेगा ? क्योंकि भारत में ये केवल आयात बढेगा और ना कि निर्माण कुशलता में सुधार |
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धनवापसी भाग-1 जनलोकपाल और लोकपाल दोनों को मिलाकर 10 से 100 गुना बड़ा विनाशकारी होने वाला है . क्योंकि धनवापसी भाग-1 में भारत की सभी खनिज खदानों और सरकारी प्लॉट्स को बेचने का प्रस्ताव है और ना कि रोयल्टी अथवा किराया इकठ्ठा करने का | यदि खनिज खदानों से अधिकतम संभावित रोयल्टी इकट्ठी की जाए, तब एक अच्छी खासी धनराशी दशकों तक आ सकती है और शायद सदियों तक भी | लेकिन यदि भारत की सभी खनिज खदानों को 5 से 10 वर्षों के अन्दर बेच दिया जाता है, तब पैसा ना बराबर आएगा लेकिन 10 साल के बाद ये शून्य हो जायेगा और 10 वर्षों के बाद, खनिज खदान मालिक आपूर्ति घटकर कीमते एकदम से आसमान पर पहुंचा देंगे | और इस तरह जितना भी पैसा आम लोगों के पास आया था वो 2 सालों में ही उड़ जाएगा !!
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ठीक इसी प्रकार, यदि सभी सरकारी प्लॉट्स 5 से 10 सालों में बेच दिए जाएंगे, तब खरीद की कीमते तुच्छ होंगी | और 10 वर्षों के बाद, नए भू-स्वामी जमीन की कीमते और किराये बढ़ा देंगे | और इस तरह जितना भी पैसा आम लोगों के पास आया था वो 2 सालों में ही उड़ जाएगा !!
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लेकिन यदि हम धनवापसी भाग -1 से मिलने वाला प्रत्येक भारतीय मतदाता को 5 से 10 साल तक प्रति साल रु. 20000 प्राप्ति होने वाले महाविनाश को नजरंदाज कर भी दे, तब भी भारत को लाभ होगा और भारतीयों को लगभग शून्य लाभ होगा | क्यों ?
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क्योंकि धनवापसी समूह के पास राईट टू रिकॉल और जूरी सिस्टम जैसे कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो भारतीय निर्माण इकाइयों की क्षमता बढ़ाएंगे और गणित-विज्ञान शिक्षा में सुधार करेंगे | तो भारतीय निर्माण इकाइयों की क्षमता कम ही रहेगी और अमेरिका, चीन, ताइवान, साउथ-कोरिया आदि देशों की तुलना में बहुत कम | और इसलिए प्राप्त सारा पैसा आयात में खर्च हो जायेगा या भारत में अधिकतर माल विदेशी कंपनियों द्वारा बनाया जायेगा | और भारत में वास्तविक निर्माण और कुशलता बहुत कम होगी |
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लेकिन इसके विपरीत राईट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित नागरिको और सेना के खनिज रॉयल्टी कानूनी ड्राफ्ट (MRCM=Minerals3) में ये सभी अवगुण नहीं है | क्योंकि MRCM में जनता की आवाज़ (CV) खंड है जो कार्यकर्ताओं को राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी (RtrDeo3), जूरी सिस्टम (JurySys3), वेल्थटैक्स (WealthTax2) और अन्य राईट टू रिकॉल ड्राफ्ट्स लाना आसान करेंगे | ये सभी कानूनी ड्राफ्ट्स वास्तविक निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमों को कम करेगा और अदालतों में त्वरित निष्पक्ष न्याय देंगे और साथ ही साथ जमीन की कीमते कम करेंगे और गणित-विज्ञान शिक्षा में सुधार करेंगे जिससे देश में आधुनिक हथियारों के निर्माण की तकनीक उन्नत होगी |
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कृपया गौर करें – MRCM के अन्दर स्वयं राईट टू रिकॉल राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (RTR-NLRO) खंड है और स्टाफ के ऊपर जूरी सिस्टम खंड हैं | अन्य शब्दों में, MRCM भारत को राईट टू रिकॉल और जूरी सिस्टम के पास स्वत: ही ले जाएगा |
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कुल मिलकर MRCM=Minerals3 कानूनी ड्राफ्ट ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की सभी खदाने और सरकारी प्लॉट्स भारतीय नागरिको के पास सदा रहें और अन्य सम्बंधित कानूनी ड्राफ्ट्स वास्तविक निर्माण विकास बढ़ाएगा जबकि धनवापसी केवल आयात बढ़ाएगा