Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
एक गन्दी चाल जो फर्जी रिकालिस्ट चलते है ताकि एंटी-रिकालिस्टस की जीत सुनिश्चित हो सकें – एक झूठा प्रचार करना कि “ग्रैंड जूरी सदस्य बिना प्रमाणों के जूरी ट्रायल शुरू नहीं कर सकते और बिना अच्छी सरकारी वेबसाइट के प्रमाण नहीं मिलेंगे और इसलिए पहले एक अच्छी सरकारी वेबसाइट बनाना चाहिए और उसके बाद ही राईट टू रिकॉल ड्राफ्ट्स को कार्यशील करना चाहिए !!!”
.
ये सब बकवास है | हमारे द्वारा प्रस्तावित जूरी सिस्टम (#JurySys3, लिंक--- ) कानूनी ड्राफ्ट में, प्रत्येक ग्रैंड जूरी सदस्य अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग कर सकता है और केस शुरू होना चाहिए या नहीं, इस पर हां/ना कह सकता है | और एक ग्रैंड जूरी सदस्य दोनों में से किसी भी पक्ष के ब्यानों के आधार पर या भौतिक प्रमाणों के आधार पर या उसके वाजिब अनुमानों के आधार पर फैसला कर सकता है | ये इसलिए क्योंकि बहुत बार ब्यान और प्रमाण केवल सुनवाई शुरू होने के बाद ही आते हैं |
.
साथ में, हमारे प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट में, यदि ग्रैंड जूरी सदस्य के पास वाजिब शंका है, तब पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेनमैपिंग या नार्कोटेस्ट के लिए, वे दोनों पक्षों को गैर-बंधनकारी “विनती” जारी कर सकते है | पॉलीग्राफ में अभियुक्त चकमा दे सकता है लेकिन हमेशा नहीं | यदि 10 लोग किसी अपराध में शामिल हैं, तब कम से कम 6-7 लोग पॉलीग्राफ को चकमा नहीं दे पाएंगे| और ब्रेन मैपिंग को चकमा देना 100 में से 2 के भी बस का काम नहीं है |ब्रेन मैपिंग ज्यादा उपयोगी नहीं है किसी व्यक्ति को सच बोलने में मजबूर करने के लिए | लेकिन ब्रेन मैपिंग ये जानने में काफी उपयोगी है कि कोई व्यक्ति सच छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है | और यदि कोई भी एक पक्ष पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग के लिए मंजूरी देता है और सच्चा निकलता है और अन्य पक्ष पॉलीग्राफ तक के लिए भी इनकार करता है, तब ग्रैंड जूरी सदस्य इसका उपयोग ये तय करने के लिए कर सकते हैं कि जूरी ट्रायल होना चाहिए या नहीं |
.
और केवल मेरे द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट्स में ही नहीं, पूरी दुनियाभर में, सबूतों की कड़ियों के आधार पर, केवल ब्यानों पर और भौतिक सबूतों के अभाव में भी ग्रैंड जूरी सदस्य और साथ में जजों ने भी जूरी ट्रायल या जज ट्रायल का आदेश दिया है | इससे भी बहुत बार भ्रामक ट्रायल्स हुए हैं लेकिन जज सिस्टम में वकीलों और कुधनिकों के साथ जजों के सांठ-गाँठ होने के कारण भ्रामक ट्रायल्स होने की संभावनाए ज्यादा ऊँची है |
.
इसी प्रकार, गोरखपुर हॉस्पिटल मामले में, हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक कम पड़ गई | ग्रैंड जूरी सदस्य अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल शुरू करने के लिए इसे उचित शंका के रूप में ले सकते हैं |
.
क्यों ग्रैंड जूरी सदस्य उचित शंकाओ के आधार पर जूरी ट्रायल का आदेश देंगे ?
.
क्योंकि बहुत सारे मामलों में, अपराधी द्वारा अपराध बिना किसी कागजी निशानी के करना संभव है और सबूत केवल तभी उजागर हो सकते हैं जब जांच और सुनवाई शुरू हो | जैसे 2जी मामले में, पेपर पर सब कुछ कानूनी था | लेकिन कानूनी वैध आदेश कि “नीलामी नहीं रखवाई जाएगी” ग्रैंड जूरी सदस्यों के मन में उचित शक पैदा कर सकता है और इसे आधार बनाकर दूरसंचार मंत्री के विरुद्ध जूरी ट्रायल का आदेश दे सकते है और नार्को टेस्ट का भी आदेश दे सकते हैं |
.
तो ये सभी दावे बकवास है कि बिना अच्छी सरकारी वेबसाइट के जूरी सिस्टम (#JurySys3) कानूनी ड्राफ्ट भारत को बर्बाद कर देगा | 1990 से पूर्व पूरी दुनिया कोई वेबसाइटस नहीं थी और 2004 तक भी, अमेरिका में अधिकतर विभागों में भी केवल नाम के लिए वेबसाइटस थी जिन पर ज्यादा जानकारी नहीं थी | तो ये सभी दावे “बिना अच्छी सरकारी वेबसाइट के जूरी सिस्टम या राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी ड्राफ्ट भारत को बर्बाद कर देगा” राईट टू रिकॉल आन्दोलन को पटरी से उतारने का केवल एक घिनोना प्रयास है | ...