Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

पुरानी खबर -- आप मंत्री मनीष सिसोदिया ने संघ मंत्री जावड़ेकर के स्कूली सिलेबस को 50 % घटाने के प्रस्ताव का स्वागत किया !!!
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सिसोदिया जी का ये ट्वीट देखें -- https://twitter.com/msisodia/status/967396390455447552
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क्या कारण है कि कांग्रेस -संघ-आप के नेता और कार्यकर्ता और साथ में सोनिया-मोदी-केजरीवाल मिलकर सिलेबस में कटौती करना चाहते हैं ?
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वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और ब्रिटैन के धनिक भारत के गणित /विज्ञान /इंजिनीरिंग शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि भारत में उन्नत किस्म के इंजीनियर और वैज्ञानिक कम से कम पैदा हों और भारत टेक्नोलॉजी और निर्माण और शोध के क्षेत्र में अमेरिका ब्रिटैन पर ज्यादा निर्भर होता जाये।
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इस बात पर ध्यान देना जरुरी है क्योंकि पेड मीडिया और फेसबुक (असल में सीआईए बुक) ये प्रचार कर रहें हैं कि अरविन्द गाँधी ने दिल्ली के शिक्षा में बहुत सुधार कर दिया है। कैसे ? सिर्फ कुछ स्कूलों की बिल्डिंग पहले जैसी थी उससे बेहतर स्थिति में दिख रही हैं।
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वैसे, दिल्ली का स्कूल बजट हमेशा से ही बहुत ज्यादा रहा है और अरविन्द गाँधी केवल दिखावा कर रहे हैं और इसलिए वे सोनिआ गाँधी और मोदीजी की तुलना में स्कूल बिल्डिंग फंड्स से कम घूस लेते हैं और इसलिए वास्तव में दिल्ली के स्कूल बिल्डिंग में सुधार हुआ है। लेकिन फिलीपीन्स और अमेरिका के बड़े हिस्से में स्कूल बिल्डिंग सदियों से अच्छी रही हैं लेकिन वहां की गणित विज्ञान शिक्षा बर्बाद हो चुकी थी।
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इसी वास्ते अरविन्द गाँधी भी सिलेबस कम करने का समर्थन कर रहे हैं ताकि वे भारत के छात्रों की शिक्षा बर्बाद कर सकें !!
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लेकिन क्यों अधिकाँश न्यूट्रल वोटर्स शिक्षा के मुद्दे पर अरविन्द गाँधी का समर्थन कर रहे हैं ?
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मैंने इस बात का अनुमान पहले ही लगा लिया था कि एक दिन अधिकतर लोग सोनिआ गाँधी और मोदीजी और कांग्रेस और संघ के भ्रष्टाचार से तंग आ जायेंगे और आप और अरविन्द गाँधी का समर्थन करना शुरू कर देंगे !!!
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तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को एक सच्चे, निष्पक्ष, ईमानदार और राष्ट्रवादी राजनैतिक चुनावी विकल्प बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए और संघ जैसे फर्जी राष्ट्रवादी और भ्रष्ट विकल्प को त्याग देना चाहिए, नहीं तो अरविन्द गाँधी जैसे हिन्दू विरोधी, भारत विरोधी और फर्जी भ्रष्टाचार विरोधी नेता चमकेंगे।
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समाधान क्या है ?
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मेरा प्रस्तावित समाधान -- जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर राइट टू रिकॉल का कानून राजपत्र में छपवाना चाहिए। साथ में स्कूली शिक्षा में सत्या सिस्टम लागू होना चाहिए। कृपया राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी के कानूनी ड्राफ्ट का समर्थन इस लिंक https://newindia.in/causes/RtrDeo3 पर जाकर वोट करके करें और इसे अपनी फेसबुक प्रोफाइल में "Law Drafts I support" एल्बम में भी शेयर करें।
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ज्यादा जानकारी के लिए राईट टू रिकॉल पार्टी के घोषणापत्र का अध्याय 30 पढ़ें। लिंक --https://www.facebook.com/groups/RcmFiles/permalink/544661359304137/