Pawan Jury BhilwaraRj

प्रस्तावित “धन वापसी” क़ानून — एफ डी आई का बाप !!
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विदेशी धनिक भारत की सभी सरकारी जमीने एव खदाने हमेशा के लिए ख़रीद लेना चाहते है । बार बार रॉयल्टी व लीज़ चुकाना उन्हें मंज़ूर नही है । वे अब ऐसा क़ानून लागू करवाने की कोशिश में है जिससे देश की सरकारी जमीनो को बड़े पैमाने पर नीलाम करवाया जा सके ।
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कोई भी पार्टी इतने एंटी नेशनल क़ानून को ख़ुद से आगे बढ़ाने में घबरा रही है । अतः वे इस क़ानून के पक्ष में एक देश व्यापी “छद्म जन आंदोलन” का भ्रम खड़ा करने की तैयारी कर रहे है । लोगों का समर्थन लेने के लिए उन्होंने इसमें यह प्रावधान रखा है कि - जो जमीने बेची जाएगी उसका कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में जनता में बाँट दिया जाएगा । उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 20,000 सालाना मिल जाएँगे । 3-4 साल में देश की सभी जमीने एवं खदाने निजी कम्पनियाँ ख़रीद लेगी । फिर न हमारे पास पैसा बचेगा न ही ज़मीन !!!
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यह पैंतरा प्रस्तावित MRCM क़ानून की माँग को तोड़ने के लिए लाया गया है । MRCM में यह प्रावधान है कि सभी सरकारी जमीनो एवं खदानों को लीज़ पर दिया जाएगा और प्राप्त आय ( किराया + रोयल्टी ) सभी नागरिकों में बराबर बँटती रहेगी । इस तरफ़ हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का मालिकाना हक़ बना रहेगा और जनता को हर महीने पैसा भी मिलता रहेगा ।
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यदि धन वापसी क़ानून पास हो जाता है तो देश / सरकार / हम पूरी तरह से बर्बाद होकर हमेशा के लिए कंगाल हो जाएँगे ।
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