Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
धनवापसी से देश को हो सकने वाले बड़े नुक्सान को कम करने के लिए प्रस्तावित धनवापसी बिल में प्रस्तावित संशोधन. विश्लेषण और ड्राफ्ट-- https://www.facebook.com/groups/RcmFiles/permalink/545284939241779/
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मैं श्री राजेश जैन द्वारा प्रस्तावित धनवापसी कानूनी ड्राफ्ट का विरोध करता हूँ | 20 सितम्बर 2018 पर प्रस्तावित धनवापसी ड्राफ्ट की लिंक प्रथम कमेंट में रखी गई हैं |
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धनवापसी प्रस्ताव श्री राजेश जैन द्वारा करीब जून 2018 को प्रस्तावित किया गया था और विस्तृत बिल उनके द्वारा 20 सितम्बर 2018 के करीब ऊपर दी गई लिंक पर दिया गया था | और मेरे विचार में, ये धनवापसी प्रस्ताव जनलोकपाल प्रस्ताव से भी बड़ा नॉनसेंस होगा और ये जनलोकपाल /लोकपाल नॉनसेंस की तुलना में देश के लिए ज्यादा हानिकारक होगा | जनलोकपाल एक ख़राब प्रस्ताव था लेकिन अच्छा हुआ वो कभी पारित नहीं हुआ | लेकिन जनलोकपाल ने निश्चित रूप से सच्चे कार्यकर्ताओं का बहुत समय और उर्जा बर्बाद कर दी और सक्रियतावाद को व्यर्थ काम और बुरा नाम दे दिया | लेकिन, मेरे विचार में, इस बात की संभावनाएं अधिक है कि धनवापसी पास हो जायेगा और ये भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा और ऊपर से कार्यकर्ताओं की उर्जा और समय को बर्बाद करेगा |
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मेरे विचार में धनवापसी बिल में धारणात्मक रूप से दो विस्तृत भाग है | मेरा मानना है, ये बिल प्रस्तावित करता है कि (1) सभी खनिज खदाने और सभी अतिरिक्त सरकारी प्लॉट्स को देशी और विदेशी निजी कंपनियों को बेच देना चाहिए और (2) खदानों और सरकारी जमीनों की बिक्री से आये पैसे को भारत के सभी नागरिको में बाँट देना चाहिए | वैसे मेरे विचार में भाग –(2) एक अतुल्य विचार है जिसे मैं समर्थन देता हूँ | लेकिन भाग – (1) भारत के नागरिको के लिए अति हानिकारक है और इसलिए मेरे विचार में पूरा धनवापसी प्रस्ताव हानिकारक है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ |
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क्यों धनवापसी का भाग -1 हानिकारक है ? क्योंकि यहाँ, खनिज खदानों को बेचा जा रहा वो भी जमीन के नीचे रखा सम्पूर्ण खनिज भण्डार के साथ और इसलिए बिक्री के बाद प्राप्त प्रति टन आमदनी लगभग शून्य होगी और सरकारी प्लॉट्स को भी बेचा जायेगा ना कि किराये पर दिया जायेगा और इसलिए बिक्री के बाद अमुक प्लाट से होने वाली आय भी लगभग शून्य होगी | इस बात की ज्यादा संभावनाए हैं कि अधिकतर खरीददार विदेशी कंपनिया होंगी या वे भारतीय कंपनियां जिन्होंने भारतीय बैंकों से पहले ही लोन ले रखा है | और एक बार सभी खदाने और प्लॉट्स निजी /विदेशी खरीददारों को बेच दी गई, तब नए मालिक आपस में सांठ-गाँठ बना सकते हैं और खनिज आपूर्ति को कम कर सकते हैं और इस प्रकार खनिजों की कीमतें और जमीनों की कीमत/किराया आसमान छूं जाएगी |
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तो सभी भारतीय नागरिको को अंत में खनिजों और जमीनों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी | इसलिए मेरे विचार में धनवापसी, दीर्घ काल में भारत के नागरिको की गरीबी बढ़ाएगा | और जरुरी नहीं है कि धनवापसी अल्प काल में गरीबी कुछ कम पायेगा क्योंकि बिक्री से प्राप्त राशी बहुत कम हो सकती है जब सभी जमीनों और खदानों के इतने बड़े हिस्से को मान लीजिये 10 से 20 सालों में नीलाम किया जायेगा |
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श्री राहुल चिमनभाई मेहता द्वारा प्रस्तावित MRCM ड्राफ्ट जिसके लिए वे अक्टूबर-1999 से लेकर आज तक अभियान चला रहे हैं, धनवापसी से काफी अलग और बेहतर हैं | MRCM के भी दो भाग हैं | MRCM के अनुसार, (1a) खनिज खदानों को बेचा नहीं जायेगा लेकिन नीलामी के द्वारा निजी या सरकारी माइनिंग कंपनियों से अधिकतम से अधिकतम खनिज रोयल्टी वसूली जाएगी (1b) सरकारी प्लॉट्स को बेचा नहीं जायेगा बल्कि 1 साल से 25 साल तक के लिए लीज पर किराये से दिया जायेगा . (1c) तो MRCM में आय हमेशा बनी रहेगी और लीज धारक आपस में गठजोड़ नहीं बना सकते और आपूर्ति कम नहीं कर सकते चूंकि कुछ लीजें हर महीने समाप्त हो जाएँगी और इसलिए प्रति महीने नयी नीलामियाँ होंगी . (2) प्राप्त आमदनी और किराया भारत के सभी नागरिकों में प्रति महीने लगभग बराबर बांटा जायेगा.
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श्री राहुल चिमनभाई मेहता द्वारा प्रस्तावित MRCM=Minerals3 कानूनी ड्राफ्ट पर https://newindia.in/causes/Minerals3 रखा गया है | इसकी बैकअप लिंक है http://fb.com/534996790270594 , उस स्तिथि में यदि Minerals3 प्रस्ताव को newindia साईट का एडमिन डिलीट कर देता है | (newindia dot in पेटीशन रखने के लिए भारत केंद्र सरकार की वेबसाइट है |)
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तो धनवापसी का भाग-2 और MRCM का भाग -2 बिलकुल एक जैसे हैं | लेकिन धनवापसी का भाग-1 MRCM से तुलना करने पर भारत के लिए बहुत हानिकारक है और इसलिए मेरे विचार में धनवापसी निराधार और व्यर्थ है | और भी ऐसे प्रस्ताव है जो राहुल मेहता जी ने प्रस्तावित किये हैं जैसे WOIC (सम्पूर्ण स्वामित्व भारतीय कंपनी) जो अंतत: विदेशी कंपनियों को भारत में मिनरल माइनिंग और जमीन स्वामित्व में प्रवेश होने से रोकेगा | अन्य शब्दों में, राहुल मेहता द्वारा प्रस्तावित MRCM कानून ड्राफ्ट ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की सभी खनिज खदानें और सभी सरकारी प्लॉट्स भारत के नागरिकों की संपत्ति हमेशा के लिए बनी रहें | जबकि धनवापसी इसके उलट करेगा-- इस बात की संभावनाए बढ़ाता है कि सभी खदाने और प्लॉट्स विदेशी कंपनियों को अंततः बेच दी जाएगी !!
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ऊपर से धनवापसी में शीर्ष अधिकारीयों पर राईट टू रिकॉल का कोई प्रावधान भी नहीं है और इसमें आंतरिक जूरी सिस्टम का प्रावधान भी नहीं है और नागरिको को उनकी शिकायतें या राय रखने और सभी नागरिकों को सार्वजानिक रूप से दिखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है | तो यदि धनवापसी में शीर्ष अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं या कुधनिको के साथ गठ-जोड़ बना लेते हैं, तब नागरिको के पास प्रधानमंत्री और सुप्रीम जजों के सामने शिकायत रखना ही एकमात्र रास्ता है और हम सब जानते है कि ये दोनों शीर्ष शक्तियां कितनी गैर-भ्रष्ट और कितनी तत्पर हैं !! जबकि MRCM में शीर्ष अधिकारी पर राईट टू रिकॉल का प्रावधान है, आन्तरिक जूरी सिस्टम का प्रावधान है और सरकारी वेबसाइट पर सभी वोटर्स को सार्वजानिक रूप से दिखने वाले शिकायतें और रायें रखने वाले “जनता की आवाज़(CV)” खंड भी हैं |
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कैसे हम सच्चे कार्यकर्ता धनवापसी से निपट सकते हैं ?
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मेरे सुझाव हैं –
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(a) मेरे विचार में सच्चे कार्यकर्ताओं को धनवापसी में संशोधन प्रस्तावित करना चाहिए जिससे ये अच्छा कानून बन पाए और यदि कानून –प्रायोजक इन संशोधनों का विरोध करते हैं तब कार्यकर्ता इन लोगो को जनता के सामने एक्सपोज कर सकते हैं और यदि वे इन संसोधनो को स्वीकार करते हैं, तब धनवापसी से होने वाले नुकसान नहीं होंगे |
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(b) मेरे विचार में सच्चे कार्यकर्ताओं को मिनरल रोयल्टी और सरकारी प्लॉट्स के सन्दर्भ में अच्छे प्रस्ताव भी प्रस्तावित करने चाहिए | सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है धनवापसी जैसे प्रस्तावों के प्रचार बढ़ने में, वो है कि कार्यकर्ता MRCM जैसे अच्छे प्रस्तावों का प्रचार नहीं कर रहे हैं !! मिनरल्स माइंस और सरकारी प्लॉट्स का मुद्दा बहुत बड़ा है और इससे निपटने के लिए अच्छे प्रस्तावों की अवहेलना करना शून्य-स्थान बना देगा जो बुरे प्रस्तावों से भर दिया जायेगा | तो धनवापसी का विरोध जरुरी है लेकिन उससे निपटने के लिए अच्छे प्रस्ताव का प्रचार ना करना, धनवापसी के लिए लाभ- दायक होगा |
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और संशोधनों का विरोध या समर्थन करने से पहले, हर एक को ट्विटर पर ये साफ़ करना चाहिए कि क्या वो मूल प्रस्तावित धनवापसी ड्राफ्ट का समर्थन करता है या विरोध करता है | मैंने धनवापसी के विरोध में पहले ही अपना ट्वीट कर दिया है | ट्वीट लिंक --- https://twitter.com/MehtaRahulC/status/1044464404081901568 ...