Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
दिल्ली हाईकोर्ट की माननीय जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने Prem Singh v. C.S. Rathore मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि यदि क्लाइंट और वकील के बीच यह सहमति हुई हो कि मुकदमे में मिलने वाले मुआवज़े की राशि से वकील की प्रोफेशनल फ़ीस का भुगतान किया जाएगा, तो वकील उस राशि से अपनी बकाया फ़ीस एडजस्ट करने का हकदार होगा, बशर्ते क्लाइंट यह साबित न कर सके कि तय फ़ीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब क्लाइंट ने अपने पूर्व नियोक्ता के खिलाफ मुआवज़े की कार्यवाही शुरू की थी। अदालत के पूर्व आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही के दौरान नियोक्ता ने ₹80,000 का भुगतान किया, जिसमें ₹20,000 डिमांड ड्राफ्ट और ₹60,000 नकद शामिल थे। यह राशि वकील ने क्लाइंट की ओर से प्राप्त की थी। बाद में क्लाइंट ने आरोप लगाया कि वकील ने ₹60,000 की नकद राशि उसे नहीं सौंपी और उसकी वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।
दूसरी ओर, वकील ने रिट याचिका और अवमानना कार्यवाही में पेश होने के लिए तय की गई ₹36,000 की प्रोफेशनल फ़ीस की वसूली के लिए काउंटरक्लेम दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने क्लाइंट के दावे को स्वीकार किया, लेकिन वकील के काउंटरक्लेम को खारिज कर दिया। इसके बाद पहली अपीलीय अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वकील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ₹36,000 की राशि क्लाइंट को देय रकम से समायोजित करने का निर्देश दिया।
माननीय जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि दोनों पक्षों के बीच यह सहमति थी कि क्लाइंट को जब भी मुआवज़ा प्राप्त होगा, वकील की प्रोफेशनल फ़ीस उसी राशि से समायोजित कर ली जाएगी। अदालत ने यह भी माना कि क्लाइंट की ओर से प्राप्त पूरी राशि अपने पास रखना वकील का उचित आचरण नहीं था, लेकिन क्लाइंट ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो सके कि ₹36,000 की तय प्रोफेशनल फ़ीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने क्लाइंट की दूसरी अपील खारिज कर दी और पहली अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
Case Title: Prem Singh v. C.S. Rathore
यह फैसला वकील और क्लाइंट के बीच स्पष्ट समझौते, पेशेवर शुल्क और भुगतान से संबंधित साक्ष्यों के महत्व को रेखांकित करता है।
Adv Dipti Jain:
दिल्ली हाईकोर्ट की माननीय जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने Prem Singh v. C.S. Rathore मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि यदि क्लाइंट और वकील के बीच यह सहमति हुई हो कि मुकदमे में मिलने वाले मुआवज़े की राशि से वकील की प्रोफेशनल फ़ीस का भुगतान किया जाएगा, तो वकील उस राशि से अपनी बकाया फ़ीस एडजस्ट करने का हकदार होगा, बशर्ते क्लाइंट यह साबित न कर सके कि तय फ़ीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब क्लाइंट ने अपने पूर्व नियोक्ता के खिलाफ मुआवज़े की कार्यवाही शुरू की थी। अदालत के पूर्व आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही के दौरान नियोक्ता ने ₹80,000 का भुगतान किया, जिसमें ₹20,000 डिमांड ड्राफ्ट और ₹60,000 नकद शामिल थे। यह राशि वकील ने क्लाइंट की ओर से प्राप्त की थी। बाद में क्लाइंट ने आरोप लगाया कि वकील ने ₹60,000 की नकद राशि उसे नहीं सौंपी और उसकी वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।
दूसरी ओर, वकील ने रिट याचिका और अवमानना कार्यवाही में पेश होने के लिए तय की गई ₹36,000 की प्रोफेशनल फ़ीस की वसूली के लिए काउंटरक्लेम दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने क्लाइंट के दावे को स्वीकार किया, लेकिन वकील के काउंटरक्लेम को खारिज कर दिया। इसके बाद पहली अपीलीय अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वकील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ₹36,000 की राशि क्लाइंट को देय रकम से समायोजित करने का निर्देश दिया।
माननीय जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि दोनों पक्षों के बीच यह सहमति थी कि क्लाइंट को जब भी मुआवज़ा प्राप्त होगा, वकील की प्रोफेशनल फ़ीस उसी राशि से समायोजित कर ली जाएगी। अदालत ने यह भी माना कि क्लाइंट की ओर से प्राप्त पूरी राशि अपने पास रखना वकील का उचित आचरण नहीं था, लेकिन क्लाइंट ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो सके कि ₹36,000 की तय प्रोफेशनल फ़ीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने क्लाइंट की दूसरी अपील खारिज कर दी और पहली अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
Case Title: Prem Singh v. C.S. Rathore
यह फैसला वकील और क्लाइंट के बीच स्पष्ट समझौते, पेशेवर शुल्क और भुगतान से संबंधित साक्ष्यों के महत्व को रेखांकित करता है।
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