Pawan Jury BhilwaraRj
श्रीलंका एवं नेपाल में डॉलर संकट ; इन बलन्दो के नसीबों में है पस्ती एक दिन !!
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श्रीलंका के साथ कुछ नया या अलग नही हुआ है। FDI जनित विकास का अनिवार्य साइड इफ़ेक्ट है कि एक न एक दिन टाट उलटना पड़ता है। पिछले 50 साल के दर्जनो मुल्क इसकी चपेट के आकर दिवालिए हो चुके है। औसतन हर 4-5 साल में एक देश उड़ ही जाता है।
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तकनीकी उत्पादन न करने के कारण व्यापार घाटा —> व्यापार घाटे के कारण डॉलर की कमी —>:फिर डॉलर लाने के लिए क़र्ज़ा —> जब क़र्ज़ा मिलना बंद हो जाए तो डॉलर लाने के लिए FDI —-> जब FDI से नए निवेश के रूप में डॉलर आने कम हो जाए तो सरकारी संपत्तियाँ जैसे सार्वजनिक उपक्रमों, ज़मीन, खनिज आदि की बिकवाली —-> और जब ये भी शेष न रहे तो टाट उलट दिया जाता है ।
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एक लगा बंधा फ़ार्मूला है। भारत इसी रास्ते पर तेज़ी से दौड़ रहा है। किसी भी दिन ढह सकता है। और FDI को रोका नही गया तो एक दिन ढहना तय है।
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गर्राए औजे ज़माना आलम ए इमकाँ न हो,
इन बलन्दो के नसीबों में है पस्ती एक दिन,
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भारत के लिए समाधान -
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हमें ऐसे कानूनो की ज़रूरत है जिससे भारत “मेड इन इंडिया मेड बाई इंडियंस” की नीति पर चलते हुए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर सके जिनकी विदेशों में माँग हो। ऐसे क़ानून निम्नलिखित है :
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(1) #Woic - यह क़ानून डॉलर पुनर्भरण के समझौते को रद्द करके सम्वेदनशील क्षेत्रो में FDI पर रोक लगाता है। इससे हम आने वाले रिपेट्रीएशन क्राइसिस से बच जाएँगे।
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(2) #EmptyLandTax - बड़े पैमाने पर छोटे एवं मझौले कारख़ाने लगाना आसान बनाने के लिए GST रद्द करके रिक्त भूमि कर का प्रस्तावित क़ानून गेजेट में प्रकाशित करना।
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(3) #JuryCourt - कारख़ाना मालिकों की जज-पुलिस-नेता माफिया से रक्षा करने के लिए जूरी कोर्ट लाग़ू करना।
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