Pawan Jury BhilwaraRj

Sat Jan 01 2022 21:39:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर मल्टी लेवल नेटवर्क बनाने का प्रतिबन्ध :
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28 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष बिक्री के मॉडल पर काम करने वाली कंपनियों के लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अधिसूचना के तहत अब से प्रत्यक्ष बिक्री मॉडल के अंतर्गत काम करने वाली कंपनियां वितरकों का बहु स्तरीय नेटवर्क (Multi Level Network) नहीं बना सकेगी।
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यह नोटिफिकेशन लगभग 2 करोड़ लोगो को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, और लाखों लोगो को बेरोजगार कर देगा।
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डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों द्वारा पिछले कई वर्षो से सरकार से यह मांग कर रही थी कि इस मॉडल को अधिनियमित करने के लिए एक गाइड लाइन जारी की जाए ताकि धोखाधड़ी एवं मनी सर्कुलेशन करने वाली कम्पनियां उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड न कर सके। किन्तु सरकार ने इसे रेगुलेट करने की जगह प्रतबंधित कर दिया। मतलब पैर में हुए फोड़े का इलाज करने का हवाला देकर उन्होंने फिर से टांग ही काट दी है !!!
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और कोंग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेता भी इस नोटिफिकेशन के समर्थन में है !!
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यदि आप इस कानून का विरोध करते है तो प्रधानमंत्री को यह ट्विट करें, एवं आने वाली 5 तारीख को पीएम को खुला आदेश पत्र भी भेजें -
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@Pmoindia , #CancelDirectSellingLaw2021, उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 को रद्द करें।
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निचे वह 2 धाराएं दी गयी है जो बहु स्तरीय नेटवर्क बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान करती है :
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3.1. (ज) : "पिरामिड स्किम" से किसी स्किम में अतिरिक्त अभिदाता (ओ) के नामांकन या कार्य या प्रदर्शन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक अभिदाताओं को नामांकित करते हुए अभिदाताओं द्वारा बनायी गयी स्किम के लिए अभिदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त अभिदाता (ओ) को नामांकित करने वाले अभिदाता उच्च स्थान पर कब्ज़ा प्राप्त है और नामांकित अभिदाता निचले स्थान पर कब्ज़ा प्राप्त है, जिससे क्रमिक नामांकन के जरिये अभिदाताओं का बहु-स्तरीय नेटवर्क बनता है।
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5.1.(ग) : प्रत्यक्ष बिक्री इकाई इस आशय की स्व घोषणा करेगी कि इसने इन नियमो के उपबंधों का अनुपालन किया है तथा किसी पिरामिड स्किम या धन परिचालन स्किम में सम्मिलित नहीं है।
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पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में यहां पढ़ सकते है - <https://tinyurl.com/DirectSellingLaw>;
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प्रस्तावित समाधान : डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंतर्गत कई कम्पनियां एवं वितरक उपभोक्ताओ के साथ धोखा धड़ी कर देते है। उपभोक्ताओं को इससे सरंक्षित करने के लिए आपको जूरी सिस्टम की और आना होगा। बिना जूरी सिस्टम के इस मॉडल के अंतर्गत किये जाने वाले फ्रोड को सिर्फ कानून लिखकर रोका नहीं जा सकता। जब तक आप जूरी के ऑर्बिट में नहीं आते इस तरह की धोखा धड़ी को रोकना मुमकिन नहीं है।
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अत: हमारा प्रस्ताव है कि, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के तहत काम करने वाली कम्पनियों / वितरको के खिलाफ आने वाली उपभोक्ता शिकायतों का निपटान नागरिको की जूरी द्वारा किया जाना चाहिए।
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लेकिन यदि आपको जज सिस्टम में ही रहना है तो दो ही चीजे होगी -
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(1) भ्रष्ट पुलिस एवं भ्रष्ट अदालतों के कारण उपभोक्ताओ के साथ धोखा धड़ी होगी, और
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(2) फिर वे उपभोक्ता सरंक्षण के नाम पर पूरे कारोबार को ही बंद कर देंगे। और इस तरह कायदे से काम करने वाले कारोबारी एवं वितरक भी अपना कारोबार खो देंगे।
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और इस पूरी कवायद से अमेजन का हिस्सा / नियंत्रण बाजार में बढ़ जाएगा।
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#RightToRecallParty
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