Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
हरियाणा में RSS जो राइट टू रिकॉल ला रहा है , वह क्यों घटिया प्रस्ताव है ? सकारात्मक राइट टू रिकॉल याने वोटवापसी तथा RSS के नकारात्मक राइट टू रिकॉल में क्या अंतर है?
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खंड – A : वोटवापसी aka सकारात्मक राइट टू रिकॉल तथा RSS's नकारात्मक राइट टू रिकॉल में क्या अंतर है?
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(1) सकारात्मक प्रक्रिया : राईट टू रिकॉल की सकारात्मक प्रक्रियाओ में मतदाताओ के पास यह विकल्प भी होता है कि वे अमुक अधिकारी को निकाल कर किस व्यक्ति को अमुक पद पर लाना चाहते है। मतलब कोई अधिकारी या नेता सिर्फ तब ही ‘बदला’ जाता है, जब नागरिको का बहुमत किसी अन्य व्यक्ति को अमुक पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दें। निकालने की जगह 'बदलने’ की प्रक्रिया होने के कारण कुर्सी किसी भी समय खाली नहीं रहती और अस्थिरता नहीं आती।
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उदाहरण : RRP द्वारा प्रस्तावित सभी कानूनों में मतदाता के पास अधिकारी / नेता को बदलने का विकल्प है। नागरिको के बहुमत को पहले यह बताना होता है कि वे किस व्यक्ति को अमुक पद पर नियुक्त करना चाहते है। और जब नए अधिकारी / नेता की नियुक्ति होने के बाद ही पदासीन अधिकारी / नेता को निष्कासित किया जाता है। अत: कुर्सी एक मिनिट के लिए भी खाली नहीं रहती।
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(2) नकारात्मक प्रक्रिया : इस प्रक्रिया में मतदाता किसी अधिकारी या नेता को सिर्फ "निकालने" के लिए अपनी सहमती दे सकता है, बदलने के लिए नहीं। सिर्फ नकारने की प्रक्रिया होने के कारण इसे नकारात्मक रिकॉल कहते है। नकारत्मक रिकॉल की प्रक्रिया से कुर्सी कुछ समय तक खाली रहती है . इससे शासन में अस्थिरता आती है , भष्टाचार बढ़ता है और प्रशासन और भी बदतर हो जाता है।
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उदाहरण : (2a) RSS की हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित राईट टू रिकॉल सरपंच नाम का कानून। सिर्फ नकारने की प्रक्रिया होने के कारण RSS का यह क़ानून प्रशासन में अस्थिरता लाएगा।
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(2b) RSS के सांसद वरुण गांधी जी ने राईट टू रिकॉल सांसद नाम से जो क़ानून प्रस्तावित किया है उसमें भी सिर्फ नकारने की प्रक्रिया है। मतलब यदि मतदाता सांसद को रिकॉल करते है तो सांसद निकाल दिया जाएगा
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खंड – B : RSS जो राइट टू रिकॉल ला रहा है , वह क्यों घटिया प्रस्ताव है ?
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RSS समर्थित BJP की हरियाणा सरकार राईट टू रिकॉल सरपंच नामक क़ानून ला रही है। दुःख का विषय है कि हरियाणा की सरकार ने अभी तक ( 22-oct-2020 ) क़ानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया है।
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समस्या : सिर्फ नकारने की प्रक्रिया होने के कारण जब रिकॉल होगा तो सरपंच की कुर्सी खाली हो जायेगी, और सरपंच की कुर्सी तब तक खाली रहेगी जब तक अगला चुनाव नहीं होता !! हमारे विचार में, मतदाताओं के पास सिर्फ नकारने की प्रक्रिया होने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित यह क़ानून आने से अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे प्रशासन और भी बदतर हो जाएगा।
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समाधान : राईट टू रिकॉल पार्टी (RRP) द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी सरपंच का कानून
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इस जवाब में मैंने RRP द्वारा प्रस्तावित ‘वोट वापसी सरपंच’ एवं RSS द्वारा समर्थित ‘राईट टू रिकॉल सरपंच’ कानूनों की तुलना रखी है। RRP द्वारा प्रस्तावित क़ानून वोट वापसी पासबुक पर आधारित है, और इसमें सरपंच तब तक निष्काषित नहीं किया जाएगा जब तक मतदाताओ का बहुमत किसी अन्य व्यक्ति को सरपंच के रूप में चुन न ले। इस तरह RRP द्वारा प्रस्तावित क़ानून प्रशासन में अस्थिरता नहीं लाएगा, बल्कि सुधार लाएगा।
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(1) सरपंच को बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत :
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(1a) RSS का राईट टू रिकॉल सरपंच क़ानून : सरपंच को रिकॉल करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार संयुक्त रूप से ‘ग्राम सभा’ को दिया गया है, इकाई मतदाता को नहीं। यदि किसी पंचायत की ग्राम सभा में कुल मतदाताओं के 33% मतदाता इकट्ठे होकर सरपंच के खिलाफ रखे गए अविश्वास प्रस्ताव को हाँ / हस्ताक्षर द्वारा पारित करते है तो अमुक ग्राम पंचायत में रिकॉल इलेक्शन (Recall Poll) करवाया जायेगा।
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उपरोक्त प्रक्रिया का निम्नलिखित प्रभाव होगा :
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अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए गाँव के 33% मतदाताओं को इकट्ठा होना होगा। ऐसे पूर्व नियोजित जमाव के दौरान बहस बाजी से लेकर हिंसक मारपीट तक की नौबत आ सकती है। इससे गाँव में भाईचारा बिगड़ने एवं जातीय वैमनस्य आदि की घटनाए हो सकती है।
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गाँवों में ज्यादातर लोगो को हस्ताक्षर करना नहीं आता, और सरकार के पास हस्ताक्षर जांचने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अत: सरपंच प्रस्ताव को फर्जी बताकर कोर्ट में याचिका डाल सकता है और रिकॉल प्रक्रिया रूक जायेगी।
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चूंकि अविश्वास प्रस्ताव की विश्वसनीयता की जांच का पॉवर BDO के पास है, अत: जब सरकार को किसी सरपंच को हटाना होगा तो वे फर्जी प्रस्ताव पर भी रिकॉल इलेक्शन करवा सकते है, और यदि सरकार सरपंच को बनाए रखना चाहती है तो सच्ची रिकॉल याचिका को भी जाँच के नाम पर लटका कर रख सकते है।
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(1b) RRP द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी सरपंच क़ानून : कोई भी मतदाता किसी भी दिन पटवारी कार्यालय में उपस्थित होकर मौजूदा सरपंच को निकालने या सरपंच पद के किसी अन्य प्रत्याशी को सरपंच बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज / रद्द करवा सकता है।
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मतदाता अपनी स्वीकृति SMS या मोबाइल एप द्वारा भी दर्ज करवा सकेगा। यदि सरपंच पद के किसी प्रत्याशी को, वर्तमान सरपंच को मिले वोट और वर्तमान सरपंच को मिली स्वीकृतियां, दोनों से ज्यादा स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, तो ही वोट वापसी इलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं।
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उपरोक्त प्रक्रिया का निम्नलिखित प्रभाव होगा :
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मौजूदा सरपंच को निकालने एवं किसी अन्य व्यक्ति को सरपंच बनाने की स्वीकृति देने के लिए मतदाता को किसी जमाव या सभा में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। मतदाता किसी भी दिन पटवारखाने में जाकर या अपने सत्यापित मोबाइल द्वारा SMS भेजकर अपनी स्वीकृति दर्ज / रद्द करवा सकता है।
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मतदाता जो स्वीकृति दर्ज करेगा उसकी एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी एवं उसे फीडबेक का SMS प्राप्त होगा। स्वीकृति देने के लिए मतदाता द्वारा पटवारखाने में उपस्थित होने की सत्यापित प्रणाली के कारण इसमें फर्जीवाड़े की सम्भावना बेहद कम है।
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मतदाता जो भी स्वीकृति दर्ज करेंगे उन्हें पटवारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को सार्वजनिक किया जायेगा। यदि कोई फर्जी स्वीकृति दर्ज हो गयी है तो प्रत्येक सोमवार को स्वीकृतियों के सार्वजनिक होने के कारण इसे तुरंत जांचा जा सकेगा। दोहरा सत्यापन होने के कारण यह प्रक्रिया हस्ताक्षर की तुलना में विश्वसनीय है। अत: कोई पक्षकार इसे ख़ारिज नहीं कर सकेगा
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(2) रिकॉल इलेक्शन की प्रक्रिया :
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(2a) RSS का राईट टू रिकॉल सरपंच क़ानून : रिकॉल इलेक्शन में वोटिंग सिर्फ इस प्रश्न पर होगी कि, मौजूदा सरपंच को हटाना चाहिए या नहीं। सरपंच पद के अन्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र या इवीएम पर नहीं होंगे।
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(2b) RRP द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी सरपंच क़ानून : रिकॉल इलेक्शन में मतपत्र / इवीएम पर उन 10 प्रत्याशियों के नाम भी होंगे जिन्हें मतदाताओ की सबसे अधिक स्वीकृतियां मिली है। ताकि मतदाता जिसे सरपंच बनाना चाहते है उसे वोट कर सके।
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(3) सरपंच का निष्कासन
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(3a) RSS का राईट टू रिकॉल सरपंच क़ानून : यदि रिकॉल इलेक्शन में पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ के 60% मतदाता सरपंच को हटाने के लिए वोट कर देते है तो मौजूदा सरपंच निकाल दिया जाएगा।
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RSS के ड्राफ्ट में सरपंच को सिर्फ नकारने की प्रक्रिया दी गयी है। जब भी रिकॉल सफल होगा तो सरपंच की कुर्सी खाली हो जायेगी। और कुर्सी तब तक खाली रहेगी, जब तक पंचायत में फिर से चुनाव नहीं होते, और नया सरपंच नहीं चुना जाता।
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नया सरपंच चुनने के लिए बाद में फिर से चुनाव होंगे और मतदाताओं को फिर से वोट करने के लिए आना होगा।
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(3b) RRP द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी सरपंच क़ानून : यदि रिकॉल इलेक्शन में किसी प्रत्याशी को पंचायत के कुल मतदाताओ के 51% मत प्राप्त हो जाते है तो मौजूदा सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 51% वोट लाने वाला प्रत्याशी सरपंच बन जाएगा।
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RRP के क़ानून में सरपंच सिर्फ तब निष्काषित होगा जब ग्राम पंचायत के मतदाताओ का बहुमत किसी अन्य प्रत्याशी को सरपंच बनाने के लिए वोट करें। यदि किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता, तो मौजूदा सरपंच निकाला नहीं जाएगा। इस तरह सरपंच की कुर्सी किसी भी समय खाली नहीं रहेगी।
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वोट वापसी इलेक्शन में ही मतदाता नया सरपंच चुन लेंगे, अत: मतदताओ को फिर से वोट करने नहीं आना पड़ेगा।
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(4) RSS के राईट टू रिकॉल सरपंच क़ानून की खामियां एवं दुष्प्रभाव।
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जिस तरह से इस क़ानून को ड्राफ्ट किया गया है, मेरे विचार में इससे निम्नलिखित परिवर्तन आयेंगे :
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गाँवों में सांप्रदायिक जातीय वैमनस्य एवं अलगाव बढेगा। पंचायत स्तर पर राजनैतिक लड़ाई-झगड़ो, मारपीट आदि में इजाफा होगा और आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बिगड़ेगा
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मतदाताओं के पास सिर्फ नकारने की प्रक्रिया होने के कारण जिन पंचायतो में रिकॉल होगा उन पंचायतो में सरपंचो की कुर्सियां खाली हो जाएगी और अस्थिरता आएगी।
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ग्राम पंचायतो में सरपंच के राजनैतिक प्रभाव में कटौती होगी तथा इसके एवज में विधायक एवं मंत्रीयों का राजनैतिक प्रभाव ग्राम पंचायतो में बढ़ जायेगा।
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सत्ताधारी विधायक अपने विरोधी सरपंचो को निष्कासित करके पंचायतो पर कब्ज़ा कर लेंगे। इससे सरपंच की मौजूदा स्थिति कमजोर होगी और इससे ग्राम पंचायत के मतदाताओं की शक्ति में भी कमी आयेगी।
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निचे मैंने कुछ व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा बताया है कि, कैसे RSS द्वारा प्रस्तावित राईट टू रिकॉल सरपंच नाम का यह क़ानून ग्राम पंचायत में विधायको, मंत्रियों एवं सरकारी अधिकारियों की शक्ति बढ़ाकर ग्राम पंचायतो के स्थानीय कार्यकर्ताओ, मतदाताओ एवं सरपंच की स्थिति को कमजोर करके प्रशासन को बदतर बना देगा।
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(4.1) मान लीजिये कि, कोई सरपंच ईमानदार व्यक्ति है और वह विधायक के किसी गलत आदेश को मानने से इंकार कर देता है। या मान लीजिये की, सरपंच घूस के रूप में इकट्ठा की गयी राशि में से विधायक को हफ्ता देने से मना कर देता है, तो इस स्थिति में विधायक निम्नलिखित कदम उठा सकता है :
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विधायक गाँव के उन कार्यकर्ताओ, नेताओं एवं उम्मीदवारों से सम्पर्क करेगा, जो सरपंच बनने के इच्छुक है, या अमुक सरपंच के सामने चुनाव हार गए थे।
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विधायक, ग्राम सचिव, BDO एवं तहसीलदार को भी इसी दिशा में कदम उठाने को कह सकता है।
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सरपंच का विरोधी यह समूह मतदाताओ नाम से झूठे-सच्चे हस्ताक्षर / बैठक करवाकर अविश्वास प्रस्ताव की याचिका BDO को भेज सकते है।
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विधायक के निर्देश पर BDO सही या गलत याचिका को सही घोषित करके इलेक्शन की घोषणा कर सकता है।
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यदि सरपंच न्यायालय में जाता है, तो ज्यादातर मामलों में विधायक, मंत्री आदि जज को घूस / रसूख के माध्यम से प्रभावित कर सकते है, और फिर जज सरपंच की अपील या तो लेगा ही नहीं या वर्षो तक लटका कर रखेगा।
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अब मान लीजिये कि, कोई सरपंच एकदम भ्रष्ट / निकम्मा हो गया है, और पंचायत के अधिकतम मतदाता सरपंच को निकालना चाहते है। किन्तु संभव है कि, सरपंच एवं विधायक के बीच काफी अच्छा गठजोड़ हो, और सरपंच जो भी गबन करता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा विधायक को पहुँचा देता हो, या सरपंच विधायक का ख़ास आदमी हो, और विधायक सरपंच को बनाए रखना चाहता है तो सरपंच का रिकॉल काफी मुश्किल हो जाएगा। कैसे ?
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क्योंकि, यदि एक तिहाई मतदाता ग्राम सभा में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर भी देते है तो विधायक BDO से कहकर अविश्वास प्रस्ताव याचिका को ठन्डे बस्ते में डलवा सकता है। तब BDO याचिका की जाँच के नाम पर इसे महीनो तक लटका कर रख सकता है, या इसे फर्जी बताकर खारिज कर सकता है !! और इस तरह विधायक के पसंदीदा सरपंच को रिकॉल इलेक्शन का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा !!
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दरअसल, विधायक एवं सांसदों के चुनाव 4-5 बड़ी पार्टीयों के नाम पर होते है, किन्तु सरपंच के चुनावों में पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस वजह से सरपंचो पर बड़ी राजनैतिक पार्टियों का नियंत्रण काफी कमजोर है। सरपंच अपने स्थानीय जनाधार पर चुनाव लड़ते एवं जीतते है। न तो चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी से टिकेट लेने की जरूरत होती है, और न ही चुनाव जीतने के लिए वे किसी बड़े नेता / विधायक / मंत्री पर निर्भर होते है। अब बड़ी पार्टियों के बड़े नेता सरपंचो पर अपनी पकड़ बढ़ाना चाहते है, और यह कानून उनके इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है।
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हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार की रिकॉल इलेक्शन की प्रक्रिया रखी है, उससे बड़े नेताओं की पकड़ सरपंचो पर बढ़ेगी। यदि कोई सरपंच विधायक / मंत्री से बनाकर नहीं रखेगा तो विधायक / मंत्री उस सरपंच को BDO द्वारा रिकॉल की प्रक्रिया को शुरू करने की धमकी देंगे। धीरे धीरे लगभग सभी सरपंच विधायको की पकड़ में चले जायेंगे और मतदाताओं के हितो के खिलाफ जाकर भी विधायकों / मंत्रियो के सभी सही-गलत आदेशो का पालन करने लगेंगे।
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RRP द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी क़ानून में मतदाताओं को ग्राम सभा में इकट्ठे होकर संयुक्त रूप से प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं है। मतदाता अपनी वोट वापसी पासबुक के साथ किसी भी दिन पटवारी कार्यालय में उपस्थित होकर या SMS / APP के जरिये अपनी स्वीकृति दे सकेगा। यदि सरपंच पद के किसी प्रत्याशी को, वर्तमान सरपंच को मिले वोट और वर्तमान सरपंच को मिली स्वीकृतियां, दोनों से ज्यादा स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, तो ही वोट वापसी इलेक्शन करवाया जाएगा, अन्यथा नहीं।
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इस तरह RRP के वोट वापसी ड्राफ्ट में वोट वापसी इलेक्शन होगा या नहीं इसका फैसला सीधे मतदाता करेंगे, BDO / सरकार नहीं। सार यह है कि, BJP का क़ानून सरपंच एवं मतदाताओं की शक्ति में कटौती करके विधायको / सरकार की शक्ति में इजाफा करता है, जबकि वोट वापसी सरपंच सिर्फ मतदाताओं का नियंत्रण बढ़ाता है।
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(4.2) मान लीजिये कि, किसी ग्राम पंचायत में 5,000 मतदाता है, और सरपंच के किसी चुनाव में 4,000 वोट गिरते है और प्रत्याशियों को निम्न वोट प्राप्त होते है :
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X – 1500 वोट , Y – 1200 वोट , Z – 1000 वोट , अन्य प्रत्याशी – 300 वोट
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इस स्थिति में X सरपंच बन जाता है। किन्तु ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरपंच जीता है, उसके खिलाफ कुल 1200+1000+300 = 2500 वोट गिरे है। इस तरह अमुक ग्राम पंचायत में 4000 में से 2500 मतदाता ऐसे है जिन्होंने X को सरपंच बनाने के लिए वोट नहीं किया है। और 1000 मतदाता ऐसे है जिन्होंने किसी को भी वोट नहीं किया है। और संभव है कि इन 1000 मतदाताओ में से भी कई मतदाता X के समर्थन में नहीं हो।
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RSS द्वारा प्रस्तावित क़ानून कहता है कि, यदि पंचायत के कुल मतदाताओं के 60% मतदाता रिकॉल इलेक्शन में मौजूदा सरपंच के खिलाफ वोट करते है, तो मौजूदा सरपंच निकाल दिया जाएगा।
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इस स्थिति में जब अमुक पंचायत में रिकॉल इलेक्शन होगा तो चूंकि 3500 यानी कि पंचायत के 70% मतदाता मौजूदा सरपंच यानी X के समर्थन में नहीं है अत: वे X को निकालने के लिए वोट कर सकते है और इस स्थिति में सरपंच की कुर्सी खाली हो जायेगी। और तब तक खाली रहेगी, जब तक सरपंच के फिर से चुनाव नहीं होते।
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जब सरपंच के दुबारा चुनाव होंगे तो ज्यादातर सम्भावना है कि फिर से X ही चुनाव जीतेगा। क्योंकि पंचायत के कुल 5,000 मतदाताओ में से 1500 मतदाता X के समर्थन में है। अत: नए चुनाव में शेष प्रत्याशियों में वोट बंट जायेंगे और सर्वाधिक वोट फिर से X को ही मिलेंगे !!
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दुसरे शब्दों में, RSS द्वारा प्रस्तावित क़ानून में कोई सरपंच तब भी निकाल दिया जाएगा जब उसे सर्वाधिक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो मतदाताओं को सिर्फ सरपंच नकारने का अधिकार देती है।
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इसके उलट RRP द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी क़ानून में सरपंच सिर्फ तब निष्काषित होगा, जब कम से कम 51% मतदाता किसी अन्य व्यक्ति को सरपंच बनाने के लिए वोट करें। यदि मतदाता किसी अन्य प्रत्याशी को बहुमत नहीं देते तो मौजूदा सरपंच रिकॉल नहीं होगा, और कुर्सी खाली नहीं होगी। क्योंकि RRP के वोट वापसी क़ानून में सकारात्मक प्रकिया है।
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(5) हरियाणा सरकार ने सरपंच पद पर इतना नकारात्मक कानून राईट टू रिकॉल नाम से क्यों लागू किया है ?
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क्या आपने RSS=BJP के नेताओं को कभी राईट टू रिकॉल क़ानून का समर्थन करते पाया है ? कोंग्रेस की तरह ही RSS भी उस समय से ही राईट टू रिकॉल प्रक्रियाओ के खिलाफ रहा है जब अहिंसामूर्ती महात्मा चंद्रशेखर जी आजाद, एवं अहिंसामूर्ती महात्मा सचिन्द्र नाथ जी सान्याल राईट टू रिकॉल कानूनों की मांग कर रहे थे। RSS के शीर्ष नेताओं एवं उनके स्वयंसेवको ने तब भी राईट टू रिकॉल कानूनों का विरोध किया था !!
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और 1947 के बाद जब आरएसएस ने जनसंघ नाम से पार्टी बनायी तब से उन्होंने राईट टू रिकॉल कानूनों का कोई बिल संसद में नहीं रखा !! और जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, जिसमें RSS सरकार में शामिल था, तब भी RSS के नेताओं ने राईट टू रिकॉल कानूनों को गेजेट में छापने से इनकार कर दिया था !! और फिर जब 1999 से 2004 तक बीजेपी ने सरकार बनायी तब भी उन्होंने राईट टू रिकॉल क़ानून लागू करने से मना किया !!
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तो फिर अचानक से आरएसएस राईट टू रिकॉल क़ानूनो का समर्थन क्यों करने लगा है ?
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पिछले 20 वर्षो से देश भर में फैले हुए रिकालिस्ट्स प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री, जिला पुलिस प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज आदि को भी राईट टू रिकॉल के दायरे में लाने के लिए आवश्यक “कानून ड्राफ्ट्स” की जानकारी नागरिको तक पहुंचा रहे है। रिकालिस्ट्स द्वारा प्रस्तावित इन सभी कानूनों में सकारात्मक प्रक्रिया है।
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इन कानूनों की मांग इतनी आगे बढ़ चुकी है, कि पेड मीडिया में कवरेज न मिलने के बावजूद 2019 में देश भर से 16 प्रत्याशियों ने इन कानूनों को लागू करवाने के लिए राईट टू रिकॉल पार्टी की और से चुनाव लड़ा था। अत: राईट टू रिकॉल “क़ानून ड्राफ्ट्स” की मांग तोड़ने के लिए RSS ने यह कदम उठाया है।
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RSS द्वारा प्रस्तावित राईट टू रिकॉल सरपंच का यह क़ानून आने से गाँवों में बेहद बुरे बदलाव आयेंगे और नतीजे में नागरिक राईट टू रिकॉल लफ्ज को बुरी नजर से देखने लगेंगे। RSS उपरोक्त बुरे बदलाव लाने की जिम्मेदारी राईट टू रिकॉल प्रक्रियाओं के समर्थको एवं कार्यकर्ताओ पर डालना चाहता है। अत: उन्होंने इस क़ानून का नाम भी 'राईट टू रिकॉल सरपंच' रखा है !!
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दुसरे शब्दों में, RSS ने राईट टू रिकॉल सरपंच नाम से एक घटिया क़ानून लागू करने के कारण अब रिकालिस्ट्स पर यह एक बड़ा भार आ गया है कि वे प्रत्येक नागरिक तक राईट टू रिकॉल के क़ानून ड्राफ्ट की जानकारी पहुंचाए ताकि नागरिक सिर्फ नकारने वाले नकारात्मक राईट टू रिकॉल एवं सकारात्मक राईट टू रिकॉल के अंतर को समझ सके।
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#OpooseRssRtrSarpanch , #SupportRrpVvpSarpanch
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वोट वापसी सरपंच का पूरा प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट यहाँ पढ़ सकते है - facebook.com/pawan.jury/posts/3174296922688522
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