Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

सोनिया/मोदी/केजरीवाल और कांग्रेस/संघ/आप कार्यकर्ता भारत के तेल भण्डार विदेशियों को बेचे जा रहे हैं |
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न्यूज लिंक --- .
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https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/reliance-bp-makes-1st-bid-for-oil-block-vedanta-bids-for-30-ongc-20/articleshow/69356571.cms
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रिलायंस-ब्रिटिश पेट्रोलियम आंशिक रूप से विदेशी गोरों की मिलकियत है |
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वेदांता अब एक ब्रिटिश कंपनी है | वेदांता का मुख्य मालिक अब एक ब्रिटिश नागरिक है |
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तो कुल मिलाकर भारत के बहुत से तेल भण्डार अब से विदेशियों की संपत्ति बन सकते हैं |
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वर्षों से, हमें तेल मंत्रालय के और तेल पीएसयू कंपनियों के मोटे भ्रष्टाचार, मक्कारियों और अतिरिक्त स्टाफ/वेतनों/खर्चों द्वारा लूटा जा रहा है |
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मेरे विचार में, ये सब कुछ एमआरसीएम और पेट्रोल मंत्री पर जूरी सिस्टम और राईट टू रिकॉल के द्वारा कम किया जा सकता है | एमआरसीएम एक ऐसा कानूनी ड्राफ्ट है जिससे कच्चे तेल की आमदनी और मुनाफे को सीधे नागरिकों के खाते में जमा किया जा सकेगा |
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लेकिन इसकी जगह, बिकाऊ मीडिया मालिकों ने एक भ्रम का प्रचार किया कि “सोनिया/मोदी/केजरीवाल और कांग्रेस /आप/संघ इस समस्या को चुटकियों में ठीक कर देंगे और जूरी सिस्टम और राईट टू रिकॉल कानूनों की कोई जरुरत नहीं है” |
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और मोदीजी के पीएम बनने के 5 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि मोदीजी ने तेल पीएसयु को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और इसकी जगह गोरों को तेल भण्डार दिए जा रहें |
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साथ में, बालाकोट स्ट्राइक में अमेरिका का भारत को अनुमति देने की ये कीमत चुकानी पढ़ रही है हमें अमेरिका को | क्योंकि बिना अमेरिका की अनुमति के मोदीजी के लिए ये संभव नहीं था | और अगर बालाकोट स्ट्राइक नहीं होती तो मोदीजी की हार लगभग तय थी | ईवीएम की छेड़छाड़ अधिकतम 20% तक हो सकती है और इससे ज्यादा करने पर इसका पर्दाफाश हो सकता है | और ईवीएम छेड़छाड़ करने से पहले एक बहुत बड़ा प्रशंसको का आधार चाहिए होता है | और बालाकोट स्ट्राइक बिना मोदीजी बहुत से प्रशंसको को गंवा देते |
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तो जैसे जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता बढ़ेगी, भारत को ज्यादा और ज्यादा अमेरिका को कीमत चुकानी होगी |
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समाधान ?
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मैं वोटर्स और कार्यकर्ताओं के लिए समाधान प्रस्तावित करता हूँ कि वे सोनिया –मोदी-केजरीवाल (तीनो एक जैसे हैं ) और कांग्रेस-संघ-आप कार्यकर्ताओं (ये भी एक जैसे हैं ) को त्यागें और इसकी जगह राईट टू रिकॉल पीएम, राईट टू रिकॉल पेट्रोल मंत्री कानूनी ड्राफ्ट्स, पेट्रोल मंत्रालय स्टाफ और तेल पीएसयु कंपनियों के स्टाफ के ऊपर जूरी सिस्टम कानूनी ड्राफ्ट और एमआरसीएम कानूनी ड्राफ्ट इत्यादि का प्रचार करें |