Pawan Jury BhilwaraRj

राजीव भाई दीक्षित मोरिशस रूट बंद करवाने के लिए हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने राजीव भाई के पक्ष में फैसला दिया और मोरिशस रूट को बंद करने के आदेश दिए। किन्तु सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
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क्या है सेज और मोरिशस रूट ?
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यदि आप एक भारतीय नागरिक है तथा आपकी भारत में कोई कंपनी है, तो मारीशस रूट जैसे मौजूदा कानूनों के अनुसार आपको विदेशी कंपनियों की तुलना में 30% अधिक टैक्स देना पड़ता है। इस मौजूदा कर व्यवस्था के कारण विदेशी कंपनियों की तुलना में स्वदेशी कंपनियों का माल महंगा हो जाता है और स्वदेशी कम्पनियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा इस व्यवस्था के कारण भारत सरकार को राजस्व की भी हानि होती है। विदेशी कम्पनियाँ इस रूट का प्रयोग टैक्स बचाने के लिए करती है जिससे स्वदेशी कंपनियों और देश, दोनों को ही घाटा उठाना पड़ता है।
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यदि आप मॉरीशस रूट बंद करवाकर सभी भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों को भारत में समान कर के दायरे में लाना चाहते है तो निम्नलिखित कदम उठाये :

(1) प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्टकार्ड भेजें। पोस्टकार्ड में यह लिखें - प्रधानमंत्री जी , कृपया इस कानून को गेजेट में छापें : newindia.in/CancelMauritiusTreaty
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(2) पीएम को यह ट्विट भेजें - @pmoindia , please print : newindia.in/Causes/CancelMauritiusTreaty , #CancelMauritiusTreaty
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(3) पीएम की वेबसाईट पर इस अर्जी को वोट करें : newindia.in/Causes/CancelMauritiusTreaty
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(*) यदि आप विदेशियों को लाभ देने वाले इस रूट को जारी रखना चाहते है तो कृपया उपरोक्त कदम न उठाये
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मोरिशस रूट को ख़त्म करने के लिए आयकर अधिनियम में यह धारा जोड़ी जाएगी :
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“भारत में कार्यशील कोई भी कम्पनी, चाहे वो भारत में हो, चाहे विशेष आर्थिक जोन (सेज) में हो या विशेष आर्थिक जोन के बाहर हो, चाहे वे मॉरीशस या सिंगापुर या किसी अन्य देश में हो, ऐसी सभी कम्पनियों पर करो की समान दरें लागू होगी। दूसरे शब्दों में, सभी तरह की आय जैसे अल्पकालीन / दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, तथा अन्य लाभ आदि पर टैक्स की दरें एक सामान्य भारतीय कंपनी के बराबर ही होंगी। आयकर अधिनियम में मौजूद कोई भी धारा जो इस धारा के विरुद्ध आशय प्रकट करती है, वह धारा अमान्य और हटायी गयी मानी जायेगी।”
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यदि प्रधानमंत्री इस धारा को आयकर अधिनियम में जोड़ दे तो मोरिशस रूट बंद हो जाएगा।
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