Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
WOIC ; महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में विदेशी कम्पनियों पर रोक के लिए प्रस्तवित क़ानून ड्राफ्ट : #Woic5
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भारत के नागरिको,
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यह क़ानून ड्राफ्ट कुछ अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो जैसे - टेलीकोम , खनन , मीडिया , बैंकिंग , रक्षा आदि क्षेत्रो में विदेशी कम्पनियों के भारत में व्यापार करने पर रोक लगाएगा और इस क़ानून के गेजेट में आने के बाद सिर्फ 100% भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियां ही इन क्षेत्रो में व्यापार कर पाएगी। यह ड्राफ्ट जीरो टेक्नोलोजी वाले सामान जैसे खाने पीने की वस्तुएं आदि के क्षेत्र में भी विदेशी कम्पनियों को प्रतिबंधित करता है। यदि आप इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में स्वदेशी इकाइयों को सरंक्षण देने का समर्थन करते है, तो निम्नलिखित कदम उठाये :
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(1) प्रधानमंत्री कार्यालय , दिल्ली को एक पोस्टकार्ड भेजें। पोस्टकार्ड पर यह लिखें --- " प्रधानमंत्री महोदय , कृपया इस क़ानून को गैजेट में छापें - #Woic5 https://newindia.in/Woic5 "
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(2) प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखें गए इस क़ानून को यहाँ वोट करें -- https://newindia.in/Woic5
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(3) प्रधानमंत्री को यह ट्वीट करे - " @PmoIndia , #Woic5 , https://newindia.in/Woic5 .
please print law-draft given in the pdf in the link.
sha1 = #cbee6511cadc79cd39a3b1f350b60bbd0b546dd7 "
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पूरी तरह से "भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनी" ( WOIC = Wholly Owned by Indian Citizens ) ऐसी कम्पनी है जिसके 100 प्रतिशत शेयर केवल भारतीय नागरिको या भारतीय सरकार या कोई अन्य "सम्पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी" के पास हों। मतलब उस कम्पनी के कोई भी शेयर विदेशियों के न हों।
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sha1 - cbee6511cadc79cd39a3b1f350b60bbd0b546dd7
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====== WOIC ड्राफ्ट का प्रारम्भ =========
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1) कोई भी कंपनी अपने आप को "सम्पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनी" (डब्ल्यू. ओ. आई. सी. = Woic ) के रूप में दर्ज करवा सकेगी।
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2) यदि कोई कम्पनी Woic है तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासी भारतीय नागरिक या दूसरे देश में अस्थायी निवासी भारतीय नागरिक, उस कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, कोई भी दूसरी Woic या भारतीय सरकार उस कंपनी के शेयर खरीद सकती है, लेकिन कोई गैर-Woic या गैर-भारतीय नागरिक उस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकेंगे।
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3) केवल भारतीय नागरिक ही Woic कम्पनी का निर्देशक, अध्यक्ष या पार्टनर हो सकते है।
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4. गैर-Woic कम्पनी भारत में कोई भी भूमि खरीद नहीं सकेगी या भूमि को 10 साल से अधिक के लिए किराये पर नहीं ले सकेगी। गैर-Woic कम्पनी खदानें या कृषि भूमि भी नहीं खरीद सकेगी और 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराये पर भी नहीं ले सकेगी।
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5. गैर-Woic कम्पनी भारत में कोई भी निर्माण नहीं खरीद सकेगी या किसी भी निर्माण को 10 वर्ष से अधिक किराये पर नहीं ले सकेगी।
6. कोई भी मंत्री या सरकारी कर्मचारी गैर-Woic कम्पनी में शेयर खरीद नहीं सकेगा।
7. यदि Woic कम्पनी का कोई हिस्सेदार किसी दूसरे देश का नागरिक या स्थायी निवासी हो जाता है, तो उसे 3 महीनों में अपने शेयर बेच देने होंगे या रजिस्ट्रार उन शेयर को नीलाम करेगा और प्राप्त राशी में से शुल्क-प्रभार काट कर नीलामी से मिली राशि उस नागरिक को देगा।
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8. केवल Woic कम्पनी ही भारत में पेटेंट के लिए अर्जी दे सकेगी।
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9. भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी टेंडर में गैर-Woic कम्पनी द्वारा जमा की गयी राशि किसी Woic कम्पनी द्वारा दी गयी राशि से 20% कम होगी तो ही उस राशि को समतुल्य ( बराबर ) माना जायेगा।
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10. किसी Woic कम्पनी द्वारा जारी किये टेंडर में गैर-Woic कम्पनी द्वारा जमा की गयी राशि किसी Woic कम्पनी द्वारा दी गयी राशि से 10% कम हो तो ही उस राशि को समतुल्य ( बराबर ) माना जायेगा।
11. Woic कम्पनी हर महीने रजिस्ट्रार को कंपनी के स्वामित्व का सम्पूर्ण ब्यौरा जमा करेगी।
12. प्रत्येक मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, जज और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी घोषित करेगा कि उसके किसी Woic कम्पनी में कितने शेयर हैं |
13. यदि कोई बैंकिग कम्पनी या वित्तीय कम्पनी भारत में भारतियों से जमाए स्वीकार करती है तो इस कम्पनी को Woic के रूप में पंजीकृत होना चाहिए |
14. बैंक सिर्फ Woic कम्पनी को ही कर्ज देंगे।
15. सिर्फ Woic कम्पनी ही टेलिकॉम, संचार , सेटेलाईट और सामरिक क्षेत्रो में कार्य कर सकेगी।
16. सिर्फ Woic कम्पनी ही कच्चे तेल की खुदाई या किसी अन्य प्रकार के खनिजों के खनन में कार्य कर सकेगी।
17. सिर्फ Woic कम्पनी ही खाद्य पदार्थ ( जो दवा ना हों ) बना सकेगी या "शून्य-तकनीक" के क्षेत्र में काम कर सकेगी।
18. सिर्फ Woic कम्पनी ही बैंडविड्थ खरीद सकेगी और समाचार-पत्र, समाचार-चैनल आदि का संचालन कर सकेगी।
19. [ जिला कलेक्टर के लिए निर्देश ]
यदि कोई नागरिक इस कानून की किसी धारा में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह जिला कलेक्टर अथवा उसके क्लर्क के पास इस परिवर्तन की मांग करने वाला एक ऐफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पेज की दर से शुल्क लेकर इस शपथपत्र को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके अपलोड करेगा कोई भी इसे बिना लॉग-इन के देख सके।
20. [ पटवारी के लिए निर्देश ]
यदि कोई नागरिक धारा 19 में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर हां/नहीं दर्ज करवा सकता है। पटवारी मतदाता की हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उस नागरिक की हां–नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
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====== Woic ड्राफ्ट का अंत ======
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copied and modified from Pawan Jury's post at --- facebook dot com/pawan.jury/posts/1962887443829482
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DRAFT WAS NOT MODIFIED AT ALL
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I have voted for the draft and also sent the tweet. I disagree with two points of draft -- NRIs who are Indian citizens should be allowed to own WOIC and non-WOIC should be allowed to file for patents in India. But these two changes can be made after draft is printed in Gazette using last two sections of this draft,
- https://newindia.in/Woic5
- https://external-hou1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/5928470435598452773?url=https%3A%2F%2Fnewindia.in%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FVote.jpg&fb_obo=1&utld=newindia.in&_nc_sid=632586&_nc_ht=external-hou1-1.xx.fbcdn.net&stp=c17.0.1556.2407a_dst-jpg_flffffff_q75_s139x215_tt6&ccb=18-1&_nc_gid=hASSPWOkCJr99b8j1dxNzA&_nc_zt=3&oh=06_Q3_DAavrM7xhUg4OacJHBRpxtgxcysLIOUQBw_v4b-r0RmlB&oe=6AC2A4F5