Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

मान लीजिये कि भारत के किसी शहर में किसी व्यक्ति X को पुलिस किसी अपराध जैसे तस्करी , टेक्स चोरी , बलात्कार , गबन या ऐसे ही किसी अपराध में रंगे हाथ पकड लेती है। मान लीजिये कि यह अपराधी कोई व्हाईट कोलर बिजनेस मेन है , या कोई भू माफिया, या कोई खदान मालिक, या फिर कोई और बड़ा आदमी जिसके पास काफी पैसा और रसूख है। कुल मिलाकर ये 25-50 करोड़ की पार्टी है और काफी "काम का आदमी" है। मान लीजिये कि इसके अमुक अपराध के बारे में आधे या पूरे शहर को पता है। अब मान लीजिये कि एसपी ईमानदार आदमी है और इसे जेल में भेजना चाहता है। लेकिन यह अपने राजनैतिक सम्पर्को या पैसे का इस्तेमाल करके एसपी पर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाता है।
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मौजूदा व्यवस्था ऐसी है कि नेताजी यदि एस पी को फोन करके मामला रफा दफा करने को कहते है तो 99% मामलो में ईमानदार होने के बावजूद एसपी नेताजी को इंकार नहीं करेगा और यस सर कहके मामला रफा दफा कर देगा। 1% मामले में एसपी इंकार कर देगा, लेकिन तब नेताजी हफ्ते दो हफ्ते में एसपी का तबादला झमेले वाली जगह पर करवा देंगे। जो भी नया एसपी आएगा वह सबसे पहला काम इस मामले को रफा दफा करने का ही करेगा। ईमानदार आदमी की यह दशा देखकर अन्य ईमानदार एसपी भी सबक लेंगे और ऐसा दुस्साहस नहीं दिखाएँगे। आइंदा से जब किसी ईमानदार एसपी के पास बड़े आदमी का मामला आएगा तो वह खुद ही पैसा खाकर मामला रफा दफा कर देगा , क्योंकि वह जानता है कि इस आदमी को पकड़ने से फायदा नहीं है , अभी नेताजी का फोन आ जाएगा और इसे छोड़ना पड़ेगा !!!
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लेकिन यदि भारत में राइट टू रिकॉल एसपी का क़ानून पास हो जाता है तो ईमानदार एसपी विधायक , सांसद , होम मिनिस्टर और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के कहने पर भी इस अपराधी को छोड़ने से इंकार कर देगा। एसपी उन्हें बताएगा कि शहर के 1% नागरिक यह बात जानते है कि अपराध इसी ने किया है , और फिर भी यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये 1% लोग जल्दी ही यह बात 10% लोगो तक पहुंचा देंगे। और यदि शहर के आधे नागरिको के दिमाग में यह संदेह आ जाता है कि एसपी बेईमानी कर रहा है तो वे राइट टू रिकॉल का प्रयोग करके मुझे नौकरी से निकाल देंगे। यदि फिर भी नेताजी या मंत्री जी एसपी पर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाते है तो एसपी उनके फोन उठाना बंद कर देगा , और एक हद के बाद एसपी उन्हें कह देगा कि , मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ , तुम्हे जो करना है कर लो !!
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इस प्रकार की एक घटना के बाद अन्य नेता और मंत्री आदि पुलिस का अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, क्योंकि वे यह बात जान जाएंगे कि एसपी अब हमारे नियंत्रण से निकल कर जनता के हाथ में जा चुका है।
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इस उदाहरण से आप समझ सकते है कि हमारे नेता एवं धनिक राइट टू रिकॉल कानूनों से इतनी नफरत क्यों करते है। "बड़ा आदमी" बने रहने और आम नागरिको पर अपना खौफ बनाये रखने के लिए सिर्फ विधायक / सांसद / मंत्री बनना ही काफी नहीं है, यह भी जरुरी है कि प्रशासन के सबसे ताकतवर विभाग का मुखिया यानी एस पी उनके काबू में रहे। असल में सारी लड़ाई पुलिस प्रमुख को अपने चंगुल में बनाये रखने की है। पुलिस प्रमुख सबसे ताकतवर अधिकारी है। उसके पास जांच करने का , गिरफ्तार करने का और यहाँ तक कि हवालात में बंद करके आपकी पिटाई करने का भी अधिकार होता है।
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उल्लेखनीय है कि, अमेरिका का पुलिस विभाग भारत की तुलना में कम भ्रष्ट सिर्फ इसीलिए है, क्योंकि वहां के नागरिको के पास अपने जिले के पुलिस प्रमुख को नौकरी से निकालने का अधिकार है.
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मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी हूँ , और मेरा मुख्य एजेंडा राईट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख के क़ानून को गैजेट में प्रकाशित करवाना है। जिले के नागरिक किस तरह से अपने जिला पुलिस प्रमुख को चुनेंगे और किस तरह वे उसे बदल सकेंगे , मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया का लिखित में ड्राफ्ट दिया है। सिर्फ 2 पेज के इस ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित करने से भारत के नागरिको को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे अपने जिले के एसपी को बदल सके। यह ड्राफ्ट आप इस लिंक पर देख सकते है -- https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/668820996629431
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यदि आप राइट टू रिकॉल पुलिस प्रमुख का क़ानून भारत में चाहते है तो Right to Recall Party kaa समर्थन करें।

Proposed law drafts - Hindi:

[ जिला - पुलिस प्रमुख ]
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भारत के सभी नागरिकों,
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यह पोस्ट राईट टू रिकॉल जिला पुलिस प्रमुख क़ानून के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता है।
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यदि आप इस कानूनी ड्राफ्ट का समर्थन करते है तो अपने सांसद को एसएमएस द्वारा इस पोस्ट का लिंक भेजें। तथा इस कानूनी ड्राफ्ट की जानकारी देश के नागरिको तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, समाचार पत्रो में विज्ञापन दें, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ें तथा इस पोस्ट के पहले कमेंट में सुझायी गयी अन्य गतिविधियों में भाग लें। यदि आप इस पोस्ट के पहले तथा दूसरे कमेंट को नहीं देख पा रहे है तो, इस पेज के विवरण खंड (डिस्क्रिप्शन कॉलम) को देखें। वहाँ इस पेज के सभी पोस्ट्स तथा शेष पांच कमेंट्स के लिंक की सूची दी गयी है।
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यदि करोड़ो नागरिक अपने सांसदो को अपने मोबाईल फोन से एसएमएस भेजते है तो देश की वर्तमान व्यवस्था में क्या परिवर्तन आयेंगे ? इस प्रश्न तथा ऐसे ही अक्सर पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नो के जवाब इस पोस्ट के दूसरे कमेंट में देखें जा सकते है। अन्य सम्बंधित जानकारी के लिए इस समुदाय का विवरण खंड देखें।
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टिप्पणी -- इस क़ानून ड्राफ्ट की विश्वसनीयता बनाएं रखने के लिए, इस पोस्ट को एक बार लिखे जाने के बाद संपादित नही किया गया है। वर्तनी या व्याकरण आदि की अशुद्धियों के सम्बन्ध में कृपया इस पोस्ट का छठा कमेंट देखें।
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सांसद को भेजे जाने वाले SMS का प्रारूप --
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"Hon MP, I order you to -- https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/668820996629431 , voter ID : ####"
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माननीय सांसद,
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यदि आपको इस पोस्ट का लिंक एसएमएस द्वारा प्राप्त होता है तो, ऐसा एसएमएस आपके लिए मतदाता द्वारा भेजा गया आदेश है। इस पोस्ट के लेखक का भेजे गए ऐसे आदेश या एसएमएस से कोई लेना देना नहीं है। आपको भेजा गया ऐसा आदेश इस कानूनी ड्राफ्ट को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए दिया गया है।
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(टिप्पणी -- इस कानूनी ड्राफ्ट के मूल अंग्रेजी संस्करण का लिंक इसी पोस्ट के दसवें कमेंट में दर्ज किया गया है।)
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राईट टू रिकाल जिला पुलिस प्रमुख के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट
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=====ड्राफ्ट का प्रारम्भ====
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1. [जिला कलेक्टर]

यदि कोई भारतीय नागरिक पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए किसी जिले में पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, तथा 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, या पुलिस विभाग में एक भी दिन काम किया हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो अथवा उसने राज्‍य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओ की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा उसने विधायक या सांसद या पार्षद या जिला पंचायत के सदस्‍य का चुनाव जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस प्रमुख के उम्‍मीदवार के रूप में अपना आवेदन कर सकेगा।
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2. [जिला कलेक्‍टर]

धारा 1 में दी गयी अर्हता धारण वाला भारत का कोई भी नागरिक यदि जिला पुलिस प्रमुख बनना चाहता है, और वह जिला कलेक्‍टर के सामने स्‍वयं उपस्‍थित होकर या किसी वकील के माध्‍यम से ऐफिडेविट प्रस्‍तुत करता है तो जिला कलेक्टर, सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्‍क लेकर पुलिस प्रमुख के पद के लिए उसका आवेदन-पत्र स्‍वीकार कर लेगा।
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3. [पटवारी]

यदि कोई व्‍यक्‍ति पटवारी के कार्यालय में स्‍वयं उपस्‍थित होकर 3 रूपए शुल्‍क जमा करवाकर अधिक से अधिक 5 व्‍यक्‍तियों को जिला पुलिस प्रमुख के पद के लिए अनुमोदित करता है तो तलाटी उसके अनुमोदनों को कम्‍प्‍यूटर में दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद देगा जिसमें उसकी मतदान पहचान-पत्र संख्‍या, तारीख और उसके द्वारा अनुमोदित किए गए व्‍यक्‍तियों के नाम होंगे।
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4. [पटवारी]

पटवारी मतदाताओं के अनुमोदन को, अनुमोदित व्‍यक्‍ति के मतदाता पहचान-पत्र और नाम के साथ जिले की वेबसाईट पर रखेगा।
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5. [पटवारी]

यदि कोई मतदाता अपना अनुमोदन रद्द करवाने के लिए आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई शुल्‍क लिए रद्द कर देगा ।
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6. [जिला कलेक्‍टर]

प्रत्‍येक महीने की 5 तारीख को, कलेक्‍टर या उसके द्वारा रखा नियुक्‍त अधिकारी पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्‍येक उम्‍मीदवार को मिले अनुमोदनों की गिनती प्रकाशित करेगा ।
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7. [मुख्‍यमंत्री]

यदि कोई उम्‍मीदवार जिले के सभी दर्ज नागरिक-मतदाताओं (सभी, न कि केवल उनका जिन्‍होंने अनुमोदन किया है) के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का अनुमोदन प्राप्‍त कर लेता है तो मुख्‍यमंत्री त्‍यागपत्र दे सकते है, अथवा सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्‍त करने वाले व्‍यक्‍ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्‍त कर सकते है।
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8. [मुख्‍यमंत्री]

यदि कोई व्‍यक्‍ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्‍यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे ।
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9. [मुख्‍यमंत्री, राज्य के नागरिकगण]

राज्‍य के सभी नागरिक मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन से मुख्‍यमंत्री किसी जिले में इस कानून को 4 वर्षों के लिए हटा सकते है और अपने विवेकाधिकार से उस जिले में जिला पुलिस प्रमुख की नियुक्‍ति कर सकते है।
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10 . जनता की आवाज़

10.1 [जिला कलेक्टर]

यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह जिला कलेक्‍टर अथवा उसके क्‍लर्क के पास इस परिवर्तन की मांग करने वाला एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्‍टर अथवा उसका क्‍लर्क 20 रूपए प्रति पेज का शुल्‍क लेकर एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा ताकि बिना लॉग-इन सब इसे देख सकें।
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10.2 [पटवारी]

यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह ऊपर दी गयी धारा में प्रस्‍तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्‍क देकर अपनी हां/नहीं दर्ज करवा सकता है। पटवारी हां-नहीं दर्ज करेगा और उस नागरिक की हाँ/नहीं को नागरिक के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा ।
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==== ड्राफ्ट का अंत ====