Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
2 मिनट का मौन उनके लिए जो “सीबीआई को स्वतंत्र करने” के लिए मांग करते हैं | भगवान उनकी सद्बुद्धि को शांति दे !!!
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किसी को स्वतंत्र बनाने से क्या भ्रष्टाचार कम हो सकता है ? आज सुप्रीम जज और प्रधानमंत्री भी स्वतंत्र है तो क्या वे भ्रष्टाचार नहीं करते ?
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सीबीआई को एक स्वतंत्र अंग बनाना चाहिए – मेरे विचार में एक बकवास प्रस्ताव !!
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लगभग सभी पार्टियों के नेता जब विपक्ष में होते हैं तो वे सीबीआई को चुनाव आयोग जैसा एक स्वतंत्र अंग बनाने की मांग करते हैं | मसलन, एक राष्ट्रवादी संघ नेता अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे,उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था कि सीबीआई को स्वतंत्र अंग बनाना चाहिए और मोदीजी भी इसका मौन समर्थन किया था | और कांग्रेस भी इस बकवास मांग को 1998 से 2004 उठाती थी |
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ये प्रस्ताव “गुजरात में या किसी भी राज्य में पुलिस विभाग को मंत्रालय नियंत्रण से मुक्त बनाना चाहिए” कहने जितना बकवास है | या ऐसे कहना “प्रत्येक पुलिस इंस्पेक्टर को सभी मंत्री, जजों और कमिश्नर्स से मुक्त कर देना चाहिए” जैसा बकवास प्रस्ताव है |
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नागरिक मंत्रियों को कानून व्यवस्था का दायित्व सँभालने के लिए रखते हैं | तो यदि मंत्री के पास पुलिस (या सीबीआई या सीआईडी) के ऊपर अधिकार नहीं होगा, तब मंत्रियों के पास रास्ता नहीं है जिससे वे कानून व्यवस्था सँभाल सकें और अपराध रोक सके |
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हमारे यहाँ पुलिस में भ्रष्टाचार की समस्या है और मेरा प्रस्तावित समाधान है—राईट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राईट टू रिकॉल गृहमंत्री इत्यादि और पुलिस स्टाफ और सम्बंधित विभागों के स्टाफ पर जूरी सिस्टम द्वारा सुनवाई और निर्णय | सीबीआई और पुलिस को स्वतंत्र बनाना व्यर्थ के प्रस्ताव हैं |
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राईट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित राईट टू रिकॉल जिला पुलिस कमिश्नर ड्राफ्ट (https://www.facebook.com/notes/10150424068741922 ) से, जिला पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री से अर्ध-स्वतंत्र रहेगा लेकिन उसका नियंत्रण सीधा वोटर्स के पास होगा चूंकि इस ड्राफ्ट के जरिये वोटर्स उसे हटाकर किसी बेहतर विकल्प को पदासीन कर सकेंगे और ये किसी भी दिन किया सकता है | लेकिन जब ये “सीबीआई को मुक्त करों” जैसे बकवास प्रस्ताव फैलाए जाते हैं तब ये प्रस्तावित करने वाले कोई रास्ता नहीं बताते कि कैसे वोटर्स सीबीआई प्रमुख या स्टाफ पर नियंत्रण कर सकते हैं |
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सीबीआई प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहना चाहिए | वास्तव में आज ये झंझट है क्योंकि प्रधानमंत्री के पास पहले की तरह सीबीआई प्रमुख को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है | फरबरी-२०१४ में, कानून छापा गया था कि सीबीआई प्रमुख केवल तब ही अपदस्थ किया जा सकता है जब 3 लोगों (प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और भारत के चीफ जज) में से कम से कम 2 लोग सहमत हो | और इसलिए हम देख रहे हैं कि सीबीआई निदेशक अपनी शक्ति का दुरूपयोग सीबीआई के विशेष निदेशक को सताने के लिए कर रहा है | यदि प्रधानमंत्री के सीबीआई के निदेशक या विशेष निदेशक को निकलने का अधिकार होता जैसा कि फरबरी-२०१४ से पूर्व था, तब प्रधानमंत्री दोनों शीर्ष अधिकारीयों से अपना काम करने के लिए आदेश दे सकते थे और झगड़े में समय ना गवाने के लिए कह सकते थे |
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हमें सीबीआई स्टाफ के ऊपर जूरी सिस्टम जैसे कानूनी ड्राफ्ट्स छपवाने की मांग करणी चाहिए जिसके द्वारा नागरिक सीबीआई अधिकारीयों (सहायक निदेशक से नीचे रैंक के) को नौकरी से निकाल सकते है यदि वे अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं | और प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक निदेशक की रैंक वाले और ऊपर के सभी सीबीआई अधिकारीयों को मैनेज करेंगे | और राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री का प्रयोग करके, नागरिक पदासीन प्रधानमंत्री को निकाल कर किसी बेहतर विकल्प को पदस्थ कर सकते है यदि वह सीबीआई या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रहा है | और यदि किसी भी सीबीआई अधिकारी(सहायक निदेशक से नीचे की रैंक वाले) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तब सार्वजानिक नार्कोटेस्ट का प्रयोग कर जूरी उसका सार्वजानिक नार्कोटेस्ट ले सकती है |
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लेकिन “सीबीआई को स्वतंत्र करो” सम्पूर्ण प्रस्ताव केवल बकवास है | सीबीआई को स्वतंत्र करने का अर्थ है “सीबीआई को सुप्रीम जजों की कठपुतली बनाना” और ये जज स्वयं अमेरिका-ब्रिटेन के धनिकों की कठपुतली हैं |
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तो कृपया “सीबीआई को स्वतंत्र करो” बकवास में ना पड़े | इसकी जगह, https://newindia.in/causes/RtrPm2 पर रखे राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री प्रस्ताव पर वोट करें |इसके द्वारा वोटर्स प्रधानमंत्री को बदल सकेंगे यदि वह सीबीआई का और अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता है तो और इससे दुरूपयोग करने की संभावना भी घट जाएगी |
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