Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

.कैलिफ़ोर्निया/टेक्सास इत्यादि के राईट टू रिकॉल कानूनी ड्राफ्ट्स में “सरकारी अधिकारी को सरकारी वेबसाइट पर संबंधित उपयोगी जानकारी रखना होगा” जैसे क्लॉज़ नहीं है | बाबजूद इसके, वे सरकारी वेबसाइट पर जानकारी डालते हैं | क्यों ? (English translation later)
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इसी तरह, अमेरिका के राईट टू रिकॉल कानूनी ड्राफ्ट्स में “विधानसभा /लोकसभा का स्पीकर ये जानकारी रखे कि कैसे विधायको/सांसदों ने सरकारी वेबसाइट पर वोट किया” जैसे क्लॉज़ नहीं है | लेकिन अधिकांश विधानसभाएँ इस जानकारी को दर्शाती हैं कि किस विधायक ने अलग अलग विधेयकों पर क्या वोट दिया था | क्यों?
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प्रमुख कारण है राईट टू रिकॉल /जूरी सिस्टम | राईट टू रिकॉल /जूरी सिस्टम के कारण, विधायक ये सुनिश्चित करते हैं कि वोटर्स को सरकारी वेबसाइट पर उनके वोटिंग रिकॉर्ड के बारे ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके और इसलिए विधायक स्पीकर को इस जानकारी को वेबसाइट पर दर्शाने के लिए मजबूर करते हैं | और जब अधिकतर राज्य ऐसा करने लगे, तो केंद्र सरकार को भी ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा |
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मुद्दा ये है --- “सरकारी अधिकारी को एक अच्छी वेबसाइट बनाना होगा” जैसे क्लॉज़ व्यर्थ है | भारत में, यदि हम अच्छी संसद वेबसाइट चाहते हैं, तो इसका समाधान है राईट टू रिकॉल कानून मंत्री या राईट टू रिकॉल लोकसभा स्पीकर, ना कि कार्यकर्ता ये कहते फिरे “ सांसदों पर दवाब बनाया जाये कि वे ऐसा क्लॉज़ छपे कि लोकसभा स्पीकर अच्छी वेबसाइट बनाकर उसकी देखरेख करेगा” |
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बहुत से फर्जी कार्यकर्ता इस बात पर बहुत जोर डालते हैं कि राईट टू रिकॉल क्लॉज़ बेकार है, कार्यकर्ताओं को सिर्फ “सरकारी अधिकारी एक अच्छी वेबसाइट बनाएगा” जैसे क्लॉज़ पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए !! आगे, कुछ कहेंगे “ ऐसा क्लॉज़ जोड़ना चाहिए कि वेबसाइट पर डाली गई जानकारी सत्य होना चाहिए नहीं तो अधिकारी को कम से कम 6 महीने कारावास की सजा मिलेगी” और ऐसे ही ना जाने क्या क्या !!! मेरे विचार में, ऐसे विस्तृत वेबसाइट वाले सभी क्लॉज़ बेकार है | टी सी पी = जनता की आवाज़ क्लॉज़ का प्रयोग करके, वोटर्स और कार्यकर्ता ये सुझाव दे सकते हैं कि किस जानकारी को दर्शाना चाहिए और कैसे दर्शाना चाहिए | और जूरी सदस्य सरकारी वेबसाइट पर सही फॉर्मेट पर जानकारी ना रखने के लिए छोटे/बड़े दंड दे सकते हैं और यदि कोई अधिकारी तब भी प्रतिकूल है, तब राईट टू रिकाल से उसका प्रतिस्थापन हो जायेगा | और बेशक, वेबसाइट की गुणवत्ता ही एकमात्र आधार नहीं है जिससे वोटर्स अधिकारी का मूल्यांकन करेंगे --- ये सिर्फ एक भाग है लेकिन अंत में राईट टू रिकॉल/ जूरी सिस्टम/ टी सी पी एक अच्छी वेबसाइट बना पायेगा !!
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बहुत से फर्जी कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि राईट टू रिकॉल/ जूरी सिस्टम/ टी सी पी क्लॉज़ से अच्छी वेबसाइट नहीं बन पायेगी लेकिन “सरकारी अधिकारी को एक अच्छी वेबसाइट बनाना होगा” जैसे क्लॉज़ होना एक अच्छी वेबसाइट के लिए सबसे जरुरी हैं | ऐसा करके वे ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि उन्होंने सभी राईट टू रिकॉल ड्राफ्ट स्वयं लिखें हैं |
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Rtr-law-drafts in California/Texas etc do NOT have clauses like "govt officers shall put relevant data on govt websites". Despite this, they put data on govt websites. WHY?
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Likewise, in USA RTR-law-drafts do NOT have clauses that "Speaker of Assembly/Loksabha shall put how MP/MLA voted on govt website" . But most Assemblies display information on what vote was put by MLA on different bills. WHY?
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The main reason is RTR/Jury system. Because of RTR/Jury, the Assembly MLAs want to ensure that voters do get maximal information about their voting record on govt website, and so the MLAs force Speakers to put this information on website. And Federal Govt too has to develop such websites once several States do
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Point here is --- clauses like "govt officer shall make good websites" are useless. In India, if we want good Parliament Website, then solution is RTR-LawMinister or RTR-Loksabha-Speaker, not activist to sayings "lets force MPs to print clauses that Loksabhao speaker will maintain good website".
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Many fake activists insist that RTR-clauses are useless, activists should focus on "govt officers should make good detailed websites" clauses !! Next, some wll say "lets add clause that information on website must be true or officer will be punished for six months in prison at least" and so on. Imo, all such detailed website clauses are useless. Using TCP = CV clauses, voters and activists can make suggestions on what information should be publishes and how. And Jurors can impose small/large fines for not putting proper information on govt websites in proper format. And if officer is still hostile, then RTR will result into his replacement. And of course, website quality is NOT the ONLY point on which voters will evaluate officers --- that will be one part. But finally, Rtr/Jury/TCP will create a good website.
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Many fake activists are claiming that Rtr/Jury/CV clauses will NOT create good websites. But clauses that "officer must make good detailed website" are must to create good website. This is only to create a myth that they wrote all RTR-law-drafts. ..