Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
#Minerals3 , Minerals1 aka – MRCM (Mineral Royalty for Citizens and Military) law-draft at https://newindia.in/causes/Minerals3 , https://newindia.in/causes/Minerals1
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सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयालिटी
( हिंदी अनुवाद अंग्रेजी ड्राफ्ट बाद दिया है )
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(1) Within 4 months these law-draft is printed in Gazette by PM, 65% of the money, coming to Central Govt of India as [ (1a) royalty for minerals + (1b) royalty of spectrum + (1c) land rent from land owned by Central Govt ], but not money from waters, divided by number of adult citizens of India, will be directly deposited into adult citizens’ bank accounts.
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(2) The remaining 35% will be spent to improve Military and other Govt services.
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summary of the law (pls note - this is summary, and not part of the draft, and not binding on anyone, and it isnt a promise either. )
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(a) Say this proposed law is printed in Gazette by PM say in jan-2019. Say mineral royalty , spectrum royalty and land rent from government owned plots in the month of say feb-2019 is say Rs 210000 crore. Then as per this law-draft, after it is printed in Gazette, about Rs 70000 crore in march-2019 will be given for the budget of Military. And about Rs 140000 crore will be divided almost equally amongst 90 crore adult citizens of India i.e. each citizen will get around Rs 1550 rupee in march-2019.
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(b) But if mineral royalties and land rent in next month were say Rs 150,000 crores, then each adult citizen may get about Rs 1100.
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(c) So this law does NOT gurantee any fixed monthly sum to each citizen. Every month, all citizens will get DIRECT DEPOSITS from money that govt gets from mineral royalties, spectrum royalties and land rent from all the govt plots.
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(d) This law-draft may reduce poverty to near zero level within just 3 to 6 months.
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--- start of law-draft ----
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(1) इस कानून को प्रधानमंत्री द्वारा राजपत्र में छापने के 4 महीनो के अन्दर भारत सरकार के पास ( खनिज आमदनी + स्पेक्ट्रम आमदनी + भारत सरकारकी जमीनों का किराया ) के रूप में प्राप्त होने वाली 65% राशि को भारत के समस्त वयस्क नागरिक की संख्या से विभाजित करने पर हिस्से में आया पैसा सीधे वयस्क नागरिक के बैंक खाते में जमा होगा।
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(2) शेष 35% हिस्से का उपयोग सेना तथा अन्य सरकारी सेवाए में सुधार के लिए खर्च होगा।
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प्रस्तावित क़ानून का सार ( कृपया ध्यान दें कि -- यह सिर्फ इस ड्राफ्ट का सार है , एवं यह क़ानून ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं है और न ही यह किसी प्रकार का कोई वचन है।
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(a) मान लीजिये कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह क़ानून जनवरी-2019 में गेजेट में छाप दिया जाता है। मान लीजिये कि खनिज रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी और सरकारी जमीन का किराया फरवरी-2019 के लिए 210,000 करोड़ रूपये है। तो इस क़ानून ड्राफ्ट के अनुसार मार्च-2019 में 70000 करोड़ रूपये सेना को तथा शेष 140000 करोड़ रुपये भारत के 90 करोड़ नागरिको के खाते में सीधे जमा किये जायेंगे। इस तरह मार्च-2019 में प्रत्येक व्यस्क भारतीय के खाते में 1550 रूपये जमा होंगे।
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(b) लेकिन मानिये अगले महीने खनिज रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी और सरकारी जमीन का किराया फरवरी-2019 के लिए 150,000 करोड़ रूपये है। तो प्रत्येक व्यस्क भारतीय के खाते में 1100 रूपये जमा होंगे।
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(c) दूसरे शब्दों में खनन रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी एवं सरकारी भूमि का किराया प्रत्येक महीने भारत के प्रत्येक व्यस्क नागरिक के खाते में सीधे जमा होगा। लेकिन कोई निश्चित रकमकी गेरेंटी नहीं है.
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(d) इस व्यवस्था के आने से सिर्फ 3-6 महीने के भीतर भारत में भुखमरी और गरीबी की समस्या कमहो सकती है. ]
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If you support this law-draft, then pls vote at
https://newindia.in/causes/Minerals1
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It is a cut down version of full MRCM-law-draft. Even if this law passes, then also passing MRCM-law-draft will be easier. And this law-draft alone too can reduce poverty.
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Full MRCM-law-draft is at https://newindia.in/causes/Minerals3