Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

जूरी सिस्टम में
फैसला करने के लिए किसी डिग्री, योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ सामान्य समझ ( कॉमन सेन्स ) की जरूरत होती है। जितने भी लिखित कानून है वे सिर्फ दो चीजो को परिभाषित करते है -- १) अमुक अपराध की परिभाषा एवं २) अमुक अपराध करने पर सजा का प्रावधान।
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उदाहरण के लिए चोरी के बारे में भारतीय दंड संहिता में जो धारा लिखी गयी है वह इस प्रकार है :

भारतीय दंड संहिता ; धारा - 378 , चोरी
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"जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।"

सम्मति के बिना - बिना अनुमति या बिना पूछे। जंगम - चलायमान सम्पत्ति।
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भारतीय दंड संहिता ; धारा - 379 , चोरी के लिए दंड

"जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"
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तो आईपीसी की धारा 378 बताती है कि चोरी क्या है। लेकिन चोरी का मतलब क्या होता है यह हर वह व्यक्ति जानता है जिसमे कॉमन सेन्स हो। चाहे उसने ये धारा पढ़ी हो या न पढ़ी हो।

और धारा 379 कहती है कि यदि किसी ने चोरी की है तो उसे इतनी सजा होगी।
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चोरी के बारे में कानून में बस इतना ही लिखा है। और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो भारत का कोई भी नागरिक चोरी का मतलब जानता है इस मुकदमें को सुनकर यह तय कर सकता है कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है या नहीं। और दोष तय हो जाने पर सजा तय की जा सकती है।
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इसी तरह से धोखा धडी, तोड़फोड़, मारपीट, हत्या, बलात्कार, भर्ष्टाचार आदि सामान्य समझ के विषय है। सभी नागरिक इन लफ्जो का मतलब जानते है। बिना कोई धारा पढ़े।
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कानूनों में अन्य विवरण जो लिखा हुआ है वह संचालन से संबधित होता है। जैसे कैसे धाराएं तय की जायेगी, कब गवाह पेश किये जायेंगे, बयान कैसे दर्ज होंगे आदि। इन प्रक्रियाओ को पूरा करने के लिए जज के निर्देशन में न्यायिक कर्मचारी ( पेशकार आदि ) उपलब्ध होते है। ज्यूरी को सिर्फ मुकदमा सुन कर फैसला देना होता है।
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ज्यूरी को मुकदमो की पड़ताल करने की भी जरूरत नहीं होती। दोनों पक्षों के वकीलों का यह काम होता है कि वे अपने मुवक्किल के बारे में अपना पक्ष ज्यूरी को समझाए। इसके अलावा यदि ज्यूरी किसी तकिनिक पहलु पर सलाह लेना चाहती है तो अमुक विषय के विशेषग्य को राय शुमारी के लिए तलब कर सकती है।