Pawan Jury BhilwaraRj

Sun Apr 22 2018 20:09:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

एक मछली पूरे तालाब को गन्दा कर देती है -- यदि भारत को आप तालाब मान लें तो हमारे जज मछलियाँ है। और ये सभी मछलियाँ निरंतर इस तालाब को गन्दा कर रही है।
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पुलिसकर्मी आपका दमन करेंगे तो आप थानेदार के पास जायेंगे। थानेदार भी भ्रष्ट है तो आप एसपी के पास पहुंचेंगे। यदि एसपी एवं कलेक्टर भी आपका दमन करते है तो आप अदालत पहुंचेंगे। अब यदि जज भी भ्रष्ट है ( जो कि वे है ) तो आप क्या करेंगे ? आपको वहां से न्याय नहीं बल्कि धक्के खाने को मिलेंगे। फिर आप हाई कोर्ट पहुंचेंगे। किन्तु वहां लोअर कोर्ट से भी ज्यादा भ्रष्ट लोग बैठे है। अब आपका और व्यवस्था का अंतिम ठिकाना सुप्रीम कोर्ट है। और यह खुली हुई बात है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। अब सुप्रीम कोर्ट से आगे आपके पास या भारत के किसी भी नागरिक के पास कोई अपील नहीं है। इस तरह भारत के जज भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। भारत के सभी प्रकार के सभी विभागों एवं मंत्रालयों में व्याप्त भयंकर भ्रस्टाचार की जड़ में जजों का भ्रष्टाचार है। यदि जज ईमानदार हो पूरे देश में सभी प्रकार के भ्रष्टाचार , अन्याय , दमन एवं उत्पीडन में कमी आ जायेगी।
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जजों का यह भ्रष्टाचार भारत की जड़ो को खोखला करके हर तरह से भारत को तोड़ रहा है। गरीबी, भुखमरी , अवरुद्ध औद्योगिक विकास , महंगाई , बलात्कार, शोषण , बेरोजगारी , अन्याय , गुंडागर्दी आदि सभी प्रकार की समस्याओं का एक मात्र कारण जजों का भ्रष्टाचार है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब पटवारी घूस खाता है तो वह देश की अर्थव्यवस्था को उतना नुक्सान नहीं पहुंचाता , किन्तु जब जज भ्रष्ट हो जाते है तो देश को तोड़ कर पूरी व्यवस्था को ही ढहा देते है। इस तरह से जजों का भ्रष्टाचार एंटी-नेशनल है।
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हम नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने मुखर है , किन्तु इस बात पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाते कि यदि नेता भ्रष्टाचार करता है तो उसकी एक मात्र वजह यह है कि हमारे जज भ्रष्ट है। यदि जज ईमानदार होंगे तो नेताओं के भ्रष्टाचार में नाटकीय रूप से कमी आ जायेगी। क्योंकि नेताओं को सजा देने का अधिकार भी जजों के पास ही है। लेकिन जज उन्हें सजा देने की जगह उनके भ्रष्टाचार में से अपने हिस्से की घूस वसूल कर लेते है।
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समाधान - हमने जजों के भ्रष्टाचार को काबू करने एवं न्यायपालिका को दुरुस्त करने के लिए हमने राईट टू रिकॉल जज एवं ज्यूरी सिस्टम कानूनों का प्रस्ताव किया है। राईट टू रिकॉल जज कानून लागू होने से भारत के नागरिको को भ्रष्ट जजों को नौकरी से निकालने का अधिकार मिल जाएगा एवं ज्यूरी सिस्टम आने से दंड देने की शक्ति नागरिको के हाथो में आ जायेगी। निचे प्रस्तावित कानूनों के ड्राफ्ट दिए गए है। यदि आप इन कानूनों का समर्थन करते है तो प्रधानमंत्री को ट्विट करें कि इन कानूनों को गेजेट में प्रकाशित किया जाए।
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१) जिला न्यायलय में ज्यूरी प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/829456537232542>;
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२) उच्च न्यायलय और उच्चतम न्यायलय में ज्यूरी प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट:
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/865700823608113>;
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३) राईट टू रिकॉल उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/859860420858820>;
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४) राईट टू रिकॉल उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट:
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/859860140858848>;
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