Pawan Jury BhilwaraRj

Sat Mar 31 2018 21:28:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

मोदी साहेब ने डेविड फडणवीस को आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में 7000 बजट स्कूल्स को क्लोजर नोटिस भेजे जाये। बजट स्कूल्स स्लम एवं बेहद पिछड़े हुए इलाको में वंचित तबके के बच्चो को पढ़ाने के लिए खोले गए स्कूलों की श्रेणी में आते है। और यह कार्यवाही कुछ 15 राज्यों में की जा रही है !! संघ के सभी स्वयं सेवक इस फैसले का स्वागत कर रहे है !!!
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न्यूज लिंक -- <https://goo.gl/348PMR>;
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मोदी साहेब एवं फडणवीस इन स्कूलों को धमका कर अच्छी खासी घूस इकट्ठी कर लेंगे , और जो स्कूल हफ्ता नहीं दे पाएंगे उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा या मिशनरीज को बेच दिया जाएगा !!!
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स्थिति मनमोहन-सोनिया राज से भी बदतर होती जा रही है। एक समय था जब हमें लगता था कि मोदी साहेब मनमोहन-सोनिया की तुलना में सिर्फ 20% ही भ्रष्ट है। किन्तु 4 साल बीतने के बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि , मोदी साहेब मनमोहन-सोनिया की तुलना में दो गुने ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति है। और उनके इस भ्रष्टाचार में संघ के स्वयं सेवक भी बराबर के हिस्सेदार है।
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मोदी साहेब की कार्य शैली कुछ इस तरह से है :

(1) मान लीजिये कि निजी स्कूलों की कोई संख्या 100,000 है।
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(2) मोदी साहेब इन्हें RTE नियमो का पालन न करने के एवज में नोटिस भेजेंगे एवं बिना कोई घूस खाए 10,000 स्कूलों को बंद करवा देंगे।
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(3) अब बचे हुए 90,000 स्कूलों के मालिक अपनी स्कूल बचाने के लिए 5 गुना घूस देने के लिए तैयार हो जायेंगे !!! ज्यादातर "ईमानदार" आला पुलिस अफसर इसी तरह से काम करते है। वे घूस खाने से इनकार करते हुए 10-15 अपराधियों का एनकाउंटर कर देंगे। और अब बचे हुए 100-200 अपराधी 10 गुना हफ्ता देने के लिए पुलिस अफसर के आगे पीछे चक्कर लगायेंगे !!!
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(4) शेष बचे हुए स्कूलों को बाध्य किया जाएगा कि वे अपने ट्रस्ट में कुछ संघ के स्वयंसेवको एवं नेताओं को ट्रस्टी के रूप में शामिल करें। और कुछ समय बाद संघ के ये नेता स्कूल के असली ट्रस्टियों को ट्रस्ट से बाहर हो जाने का दबाव बनायेंगे। और इस तरह संघ के नेता एवं स्वयंसेवक स्कूलों की जमीन पर कब्ज़ा कर लेंगे !!
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5) जो स्कूल बंद हो जायेंगे उन्हें मिशनरीज औने पौने दामो में खरीद लेगी, क्योंकि मिशनरीज पर RTE क़ानून लागू नहीं होता !!
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उल्लेखनीय है कि मोदी साहेब नकदी छूते भी नहीं है। वे यह पैसा सीधे पेड मीडिया को भुगतान कर देते है , एवं मीडिया इसके एवज में मोदी साहेब को निरंतर सकारात्मक कवरेज देता है। हाँ संघ=बीजेपी के स्वयं सेवको एवं अन्य नेताओ को नकदी लेने से ऐसा कोई गुरेज नहीं है।
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बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तब वह RTE के खिलाफ थी , लेकिन सत्ता में आकर बीजेपी एवं मोदी साहेब इस क़ानून के समर्थन में आ गए है। मोदी साहेब चाहे तो RTE को धन विधेयक की तरह प्रस्तुत करके इसे लोकसभा से ही रद्द कर सकते है। यदि वे चाहे तो इसे संयुक्त अधिवेशन बुलाकर रद्द कर सकते है। कई छोटी पार्टिया ऐसी है जो इस एक्ट को रद्द करने के पक्ष में वोट करेगी। लेकिन मोदी साहेब की मंशा इसे रद्द करने की नहीं है।
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और मंशा इसीलिए नहीं है कि इस क़ानून के माध्यम से वे और संघ के स्वयं सेवक बड़े पैमाने पर पैसा बना रहे है। एक तरफ तो वे इस क़ानून का विरोध करके RTE-विरोधी मतदाताओं के वोट खींचते है , और सत्ता में आकर वे इस क़ानून की सहायता से पैसा बनाते है।
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समाधान ?
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१) RTE एक्ट को तत्काल रद्द किया जाए। अपने ट्विटर हेंडल से पीएम को यह ट्वीट भेजें :

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"@PmoIndia #EndRTE <https://newindia.in/EndRTE>;
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nonsense RTE law is killing small budget private schools. Poor students going there are losing. Pls end this nonsense RTE law using money bill or joint session in Parliament or nationwide referendum."
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मेरे द्वारा भेजा गया ट्वीट -- <https://twitter.com/PawanJury/status/980194153844756480>;
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२) शिक्षा में सुधार के लिए राईट टू रिकॉल शिक्षा अधिकारी के क़ानून को गैजेट में प्रकशित किया जाए। इस प्रस्तावित क़ानून का ड्राफ्ट देखने के लिए यह लिंक देखें -- <https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/821128631398666>;
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