Pawan Jury BhilwaraRj
हमारे पास पहले से ही ऐसा क़ानून है जो किसी भगोड़े की सम्पत्ति को अधिगृहित करने की व्यवस्था देता है -- अत: भगोड़े की सम्पत्ति अटेच करने के लिए मोदी साहेब द्वारा प्रस्तावित क़ानून एक ढकोसला है।
.
मौजूदा व्यवस्था में ऐसे कई क़ानून मौजूद है जो सरकार को किसी फरार अपराधी की सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार देते है। इसके अलावा बैंक भी चाहे तो अदालत से आदेश लेकर भगोड़े की सम्पत्ति की सभी सम्पत्तियों को अटेच कर सकती है।
.
लेकिन पेड मीडियाकर्मी नागरिको के सामने यह झूठ परोसेंगे कि मोदी साहेब ने कमाल का क़ानून पास किया है। तो पेड मीडियाकर्मी यह झूठ क्यों बोलेंगे ? क्योंकि उन्हें यह झूठ बोलने के लिए पैसा दिया जा रहा है। उन्हें कौन पैसा दे रहा है ? मोदी साहेब ? नहीं। मोदी साहेब के पास इतना पैसा नहीं है।
.
पेड मीडिया कर्मियो को यह पैसा मोदी साहेब के प्रायोजक देते है। यदि प्रायोजक मीडिया कर्मियों को सच बताने का पैसा दें तो मीडिया यह रिपोर्ट करने लगेगा कि ये प्रस्तावित क़ानून नागरिको को बुत्ता देने के लिए मोदी साहेब का नया ड्रामा है। परिणामस्वरूप मोदी साहेब की इज्जत जमीन पर आ जायेगी। तो इसीलिए मोदी साहेब के लिए यह जरुरी है कि वे अपने प्रोयोजको के आदेशो का बिना कोई ना नुकुर किये पालन करते रहे !!
.
मोदी साहेब की राजनीती इसी ढंग से चल रही है।
.
<http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/CourtRules/CourtRuleFile_85HNCK64.PDF>;
.
1. Attachment and sale of property—Sections 87 and 88 of the Code of Criminal Procedure [Sections 81, 82, 83 and 84 of new Code] provide for the attachment and sale of the property of any accused person or witness whose presence is required by a Criminal Court as a last remedy for compelling his attendance. ......
2. Proclamation—No proclamation can issue under Section 87 unless a warrant has issued in the first instance and the Court has reason to believe that the person against whom it was issued has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed. .....
3. Consequences of non-appearance of proclaimed person : Sale of property—If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the property under attachment remains “at the disposal of Government”. It can be sold at once at the discretion of the Court when it is liable to speedy decay if the Court considers that the sale would be for the benefit of the owner. But, otherwise it cannot be sold until the expiration of six months from the attachment and until the disposal of claims of objectors (if any) by the Magistrate.
.
======