Pawan Jury BhilwaraRj
आने वाले सोमवार से यदि राजस्थान सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई घोटाला करता है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो सरकार की अनुमति लिए बिना -
१) मीडिया न तो इस बारे में रिपोर्ट कर सकेगा , और न ही अधिकारी का नाम छाप सकेगा !!
२) कोई भी कार्यकर्ता या नागरिक इन अधिकारियो के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकेंगे !!
३) यदि पीड़ित पक्ष अदालत जाता है और जज शिकायत दर्ज करने के आदेश देता है तब भी सरकार की अनुमति के बिना शिकायत दर्ज नहीं की जा सकेगी !!
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राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस क़ानून को विधानसभा से पास करने की तैयारी में है। सोमवार को यह बिल प्रस्तुत होगा।
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यह बिल पास होने के बाद सरकार के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, लापरवाही एवं घोटालो पर सरकार की अनुमति बिना बात करना गैर कानूनी हो जाएगा !!! प्रभाव -- भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग एवं चर्चा बंद हो जायेगी और इस तरह एक ही झटके में राजस्थान सरकार एवं उसके सभी अधिकारी ईमानदार हो जाएंगे। अब से आपको अखबारों एवं टीवी पर इस तरह की ख़बरें पढ़ने को नहीं मिलेगी कि अमुक अधिकारी को घूस लेते पकड़ा गया है या अमुक अधिकारी ने अमुक ठेके में इतना घोटाला कर दिया है !!!
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न्यूज लिंक -- <http://indianexpress.com/article/india/rajasthan-vasundhara-raje-govt-law-no-probe-against-judges-officers-without-sanction-4899562/>
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आज से 800 साल पहले जब ब्रिटेन में राजकीय अधिकारियो का दमन बढ़ गया था तो कार्यकर्ताओ ने राजा को बाध्य कर दिया था कि वे राजकीय अधिकारियो के खिलाफ सुनवाई करने एवं उन्हें दण्डित करने की शक्ति नागरिको को दे। यह प्रपत्र मैग्नाकार्टा के नाम से जाना जाता है। बाद में नागरिक अधिकारों में वृद्धि हुयी और क्रमिक रूप से ज्यूरी सिस्टम मजबूत होता गया। इससे नागरिक मजबूत हुए और राजकीय वर्ग अनुशासित। नतीजा - ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुयी और वे ज्यादा बेहतर हथियार बनाने लगे। बेहतर हथियारों के बल पर उन्होंने अगले 200 वर्ष में अधिकांश दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया।
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आजाद होने के साथ ही अमेरिका के नागरिको के पास मुकदमो की सुनवाई करने और दंड देने की शक्ति आयी जिससे उन्होंने तकनीकी / औद्योगिक रूप से और भी तेजी से विकास किया और वे भी बेहतर हथियारों का उत्पादन करने में कामयाब रहे। आज अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है।
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और तब दुनिया का सबसे पुराना एवं सबसे ज्यादा प्रभावी वह सिद्धांत सक्रिय हो जाता है जो यह कहता है कि - यदि देश A की व्यवस्था देश B के मुकाबले में ज्यादा कुशल होगी तो A ज्यादा बेहतर हथियारों का उत्पादन करेगा और देश B का आर्थिक-सामरिक-भौगोलिक रूप से अधिग्रहण कर लेगा !!
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मेरा बिंदु यह है कि -- जब किसी देश में नागरिक अधिकारों में कटौती आएगी तो नागरिक कमजोर होंगे और देश कमजोर जाएगा। सरकार के अधिकारों में वृद्धि एवं नागरिको के अधिकारों में कटौती देश को तोड़ कर रख देती है। इससे सिर्फ सरकार ही पनपती है , देश नहीं पनपता। और सरकार में बैठे लोग देश नहीं है।
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तो हमारे पास आज 800 साल बाद भी ऐसे नेता है जो विभिन्न क़ानून बनाकर नागरिको को कमजोर एवं सरकार में बैठे लोगो को शक्तिशाली बना रहे है !! और खुद को मजबूत बनाने के लिए उन्हें देश को कमजोर बनाने से भी गुरेज नहीं है। देश एवं इसके नागरिक चाहे तो उनकी तरफ से भाड़ में जा सकते है !!
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इस क़ानून के आने से नागरिको पर दमन बढ़ेगा उनके अधिकारों का और भी हनन होगा, अधिकारी और भी ज्यादा उद्दंड एवं भ्र्ष्ट हो जाएंगे एवं सरकार की जवाबदेहिता घट जायेगी।
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समाधान - राईट टू रिकॉल मुख्यमंत्री एवं ज्यूरी सिस्टम क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। इन कानूनों के आने से मुख्यमंत्री एवं सरकारी अधिकारी सीधे नागरिको के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। यदि कोई अधिकारी, नेता गड़बड़ी करता है तो नागरिक ज्यूरी मंडल के आगे शिकायत दर्ज करवा सकेंगे और नागरिको का ज्यूरी मंडल इसकी सुनवाई करके उन्हें दण्डित करेगा। #JurySysIndia , #RtrCm , #WealthTaxGroup
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"वेल्थ टेक्स ग्रुप"
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