Pawan Jury BhilwaraRj

राईट टू रिकॉल ग्रुप के कार्यकर्ता विभिन्न क़ानून ड्राफ्ट्स का प्रचार कर रहे है। मैंने इन विभिन्न क़ानून ड्राफ्ट्स को उपयोगिता के अनुसार वरीयता क्रम में रखा है। कौनसा क़ानून ज्यादा महत्त्वपूर्ण है इस सम्बन्ध में अन्य कार्यकर्ताओ के विभिन्न मत हो सकते है। जिन कानूनों के आने से तुरन्त और गहरा सकारात्मक परिवर्तन आएगा उन कानूनों प्रचार में हमें ज्यादा शक्ति लगानी चाहिए।
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१. हथियारबंद नागरिक समाज
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सबसे महत्त्वपूर्ण। इस क़ानून के अभाव में किसी भी क़ानून के आने से निर्णायक परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हमें आज कोई क़ानून चाहिए तो यही चाहिए। इसे टाला नहीं जा सकता।
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२. ज्यूरी सिस्टम, राईट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज एवं राइट टू रिकॉल पुलिस अधिकारी
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ये क़ानून विमुद्रीकरण की तरह है। ये क़ानून गेजेट में आने के अगले दिन ही करोडो नागरिको को शासन में भागीदार होने के लिए बाध्य कर देंगे। इससे भारत के नागरिको में तेजी से राजनैतिक विवेक पैदा होगा, जो कि देश को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हथियार बंद समाज क़ानून को नियंत्रित करने के लिए भी यह क़ानून आवश्यक है। इससे पुलिस और अदालतें सुधरेगी उत्पीडन में कमी आएगी।
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३. एमआरसीएम और वेल्थ टेक्स
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ये दोनों क़ानून देश की अधिकाँश आबादी को प्रभावित करने वाले कारको जैसे गरीबी, आवास, रोजगार, महंगाई एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य घटको पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।
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४. राईट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमेन
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५. राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री
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६. राईट टू रिकॉल सीबीआई निदेशक, राईट टू रिकॉल कैग
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७.. राईट टू रिकॉल चिकित्सा अधिकारी एवं मेयर
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