Pawan Jury BhilwaraRj
वसुधंरा राजे ने शिक्षा सुधार के क्रम मे राजस्थान के 1479 सरकारी स्कूलो को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कभी भी प्रयास नही किये कि सरकारी स्कूलों कि दशा सुधारने के लिए आवश्यक कानूनों को लागू किया जाए। उल्लेखनीय है कि २०१४ में मेडम 17 हजार सरकारी स्कूलों को बंद कर चुकी है।
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लिंक - http://goo.gl/mZhu2G
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इससे पूर्व 2014 मे राजस्थान की 17 हजार सरकारी स्कूलो को बंद किया गया था
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लिंक - http://goo.gl/0z1TpM
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इस नीति से निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए कतार लम्बी हो जायेगी और निजी स्कूल अपना शुल्क बढ़ा देंगे। सरकारी स्कूलों के बंद होने से अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए बाध्य होंगे जिससे उन पर महंगी फ़ीस चुकाने का भार पड़ेगा।
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भारत के नागरिको के पास अपने प्रतिनिधियों को नौकरी से निकालने का अधिकार नही है, अत: हमारे नीति नियंता वोट तो अाम नागरिको से लेते है, लेकिन काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए करते है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन्हें नोट देती है।
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समाधान - भारत के कार्यकर्ताओं को अपने विधायको से मांग करनी चाहिए कि राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी के कानूनी ड्राफ्ट को गेजेट में प्रकाशित किया जाए। इस क़ानून के आने से जिला शिक्षा अधिकारी जन हित में काम करेगा और सरकारी स्कूलों की दशा सुधरने से उनके बंद होने कि नौबत नही आएगी।
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जिला शिक्षा अधिकारी को नौकरी से निकालने के अधिकार के लिए आव्श्यक प्रक्रिया का कानूनी ड्राफ्ट -- www.facebook.com/pawan.jury/posts/810067079111530
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हमारा सभी कार्यकर्ताओ से आग्रह है कि नेता भक्ति की जगह देश में अच्छे कानूनों को लागू करने के लिए प्रयास करें ताकि देश में सकारात्मक परिवर्तन लाये जा सके। नेताओं कि भक्ति के चक्कर में अच्छे कानूनों का विरोध करके आप देश को गंभीर क्षति पहुंचा रहे है।
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नेता भक्ति की कीमत पर देश नुकसान न करें।
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