Pawan Jury BhilwaraRj
पाकिस्तान कश्मीर के विवादित क्षेत्र गिलगित-बाल्तीस्तान को पाकिस्तान में मिलाने के लिए संविधान में संशोधन करेगा।
.
गिलगित-बाल्तीस्तान भारत और कश्मीर के बीच विवादित क्षेत्र है, तथा दोनों देश इस पर अपना दावा करते आये है। फिलहाल यह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन सांवैधानिक रूप से इसे अर्ध स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त है, तथा पाकिस्तान के संविधान में यह पाकिस्तान के वैध अंग के रूप में दर्ज नहीं है।
.
http://www.dawn.com/news/1231394
.
काश्गर से ग्वादर तक चीन का 3000 किमी लम्बा महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक कोरीडोर इसी क्षेत्र से गुजरेगा, लेकिन चीन नही चाहता कि वह विवादित क्षेत्र में निवेश करे। ज्ञातव्य है कि 1949 में इस क्षेत्र पर दावे का विवाद पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव दिया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। तब से यह क्षेत्र विवादित बना हुआ है, और पाकिस्तान और भारत दोनों इस पर दावा करते आये है।
.
पठानकोट हमले के बाद नवाज शरीफ ने भारत को नया गिफ्ट देते हुए, एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है, जो गिलगित-बाल्तीस्तान को पाकिस्तान का अविभाज्य अंग बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस संशोधन के बाद गिलगित के पाकिस्तान का अंग बन जाने और चीन के निवेश के कारण पाकिस्तान के इस क्षेत्र की सुरक्षा का वैधानिक अधिकार चीन को मिल जाएगा।
.
मोदी साहेब सेल्फ़ी, विदेशी दौरों, मन की बातों, स्वच्छ्ता अभियान और कभी न ख़त्म होने वाले अपने प्रवचनों से देश का मनोरंजन करने में कीमती समय बर्बाद कर रहे है और भारत पर रफ्ता रफ्ता चीन का शिकंजा कसता जा रहा है। मोदी साहेब अपने मोहक भाषण पिलाने में व्यस्त रहे जबकि नवाज शरीफ ने पाक अधिकृत कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए कदम बढ़ा दिया है।
.
समाधान ?
.
हम सेना विहीन देश चला रहे है, अत: जब तक अपनी सेना मजबूत नही करते तब तक लगातार चीन और पाकिस्तान द्वारा घिरते जाएंगे, और अंत में बचने के लिए अमेरिका की गुलामी स्वीकारने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नही बचेगा।
.
भारत की सेना को मजबूत बनाने के लिए अपने सांसद को एसएमएस द्वारा निम्नलिखित आदेश भेजे :
भारत में स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/809740312477540
.
हथियारबंद नागरिक समाज की रचना के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/809737552477816
.
पारदर्शी शिकायत प्रणाली (टीसीपी*) के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/809753852476186
.
*टीसीपी क़ानून के लिए अपना समर्थन आप http://www.bhilwarasms.in/ पर एसएमएस भेज कर दर्ज करवा सकते है।
.
______________________________________