Pawan Jury BhilwaraRj

मोदी साहेब के आदेश पर वसुंधरा ने सरकारी अस्पताल निजी क्षेत्र को और आनंदी बेन ने सरकारी स्कूल एनजीओ के हवाले किये ।
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पहले आवश्यक सुविधाओं के सरकारी विभागों की कमर तोड़ दो ताकि बदहाली और घाटे का हवाला देकर इन्हें निजी क्षेत्र को बेचा जा सके । नेताओं को जनता पर चाबुक लहराने और खुद को बचाने के लिए सिर्फ पुलिस और अदालत ही अपने नियंत्रण में चाहिए, शेष सभी क्षेत्र विभागो का बोझ वे अपने कंधो से उतार देना चाहते है, ताकि निशुल्क शिक्षा और चिकित्सा के गायब हो जाने से निचला तबका इनसे वंचित हो जाए, और मिशनरीज को धर्मान्तर करने में सुविधा हो ।
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स्कूल
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गुजरात में नए जमीन घोटाले की जमीन तैयार हो गयी है--- मोदी साहेब के आदेश पर आनंदी बेन ने गुजरात के कुछ सरकारी स्कूलों को निजी ट्रस्टो के हवाले करने का फैसला किया है !!! गरीब अभिभावक, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढने भेज रहे है, अब अपने बच्चों को मिशनरीज़ स्कूलों में भेजेंगे ।
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http://indianexpress.com//govt-schools-in-gandhinagar-to-…/
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गुजरात सरकार ने 5 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को दो ट्रस्टो को देने का फैसला किया है । फैसला 'संचालन सम्बन्धी कारणों' के चलते लिया गया है । स्कूलो के संचालन का दायित्व ट्रस्टो को 30 वर्षो के लिए दिया गया है, जिसके बदले सांकेतिक रूप से ट्रस्ट ने सरकार को 1 रू का भुगतान किया । सरकार का कहना है कि, यदि इच्छित परिणाम आते है, तो यह मॉडल पूरे राज्य में लागू किया जाएगा । इन स्कूलों में दसवीं तथा बारहवीं कक्षा में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रमश: 3 तथा 24 रहा था, अत: परिणाम सुधारने के लिए यह फैसला किया गया ।
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सरकारी स्कूलों का प्रशासन सुधारने के लिए राईट टू रिकाल जिला शिक्षा अधिकारी तथा सात्य प्रणाली के क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करने की जगह, मोदी साहेब इन स्कूलों को निजी हाथों में सौप रहे है । सरकारी स्कूल चलाने की हैसियत नही और बात मेक इन इंडिया की हो रही है । स्कूल चलाने के लिए ऐसी किस तकनीक की जरुरत है जो हमारे पास नहीं है ।
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प्राइवेट ट्रस्टो की रूचि सिर्फ जमीनों में है, न कि बच्चों को पढ़ाने में । गरीब बच्चों के लिए वहां पढना और भी मुश्किल हो जाएगा । ट्रस्ट यह पूरा प्रयास करेंगे कि गरीब छात्र स्कूल छोड़ दे और सिर्फ मध्य वर्ग के बच्चे ही स्कूल में पढ़े ।
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ऐसी स्थिति में गरीब बच्चो के के लिए मिशनरीज़ स्कूल ही ठिकाना होगा ।
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बहुत ही कल्याणकारी हिन्दूवाद !!!
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समाधान : समाधान सोनिया राहुल गांधी नही है, क्योंकि वे भी FDI और मिशनरीज़ के समर्थक है, अत: सत्ता में आकर यही सब करने वाले है ।
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समाधान यह है कि कार्यकर्ताओं को मोदी की अंधभक्ति छोड़कर, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए अच्छे कानूनों का प्रचार करना चाहिए, ताकि राईट टू रिकाल शिक्षा अधिकारी, अध्यापको पर ज्यूरी ट्रायल तथा सात्य प्रणाली जैसे कानूनों को गेजेट में प्रकाशित कराया जा सके ।
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अपने क्षेत्र के सांसद को SMS द्वारा यह आदेश भेजे :
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Hon MP, I order you to print the law draft mentioned in tinyurl.com/RtrShiksha
voter ID : #####
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अस्पताल
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सरकारी अस्पतालों की कमर पहले से टूटी पड़ी है, और जनता प्राइवेट अस्पतालों में लुटने को मजबूर है, अब मोदी साहेब के आदेश पर वसुंधरा सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मॉडल के सुपुर्द कर रही है ।
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http://money.bhaskar.com/news/MON-STA-RAJ-primary-health-center-in-rajasthan-will-be-on-ppp-mode-5024943-NOR.html
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राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि प्रदेश के सभी 2082 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) निजी हाथों में सौंपे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सारा स्टाफ निजी क्षेत्र का होगा। मौजूदा स्टाफ को अन्य खाली स्थानों पर लगाया जाएगा। सरकार की ओर से दी जा रही नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, टीकाकरण, 104 108 एंबुलेंस सहित अन्य सुविधाएं यथावत रहेंगी।
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मिशनरीज़ धर्मान्तर के लिए, स्कूल और अस्पतालो का इस्तेमाल करती है ।सरकारी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को क्रमिक रूप से तोड़ा जाता है, जिससे सूदूर इलाको और ग्रामीण अंचलो में मिशनरीज अपने स्कूल और अस्पतालों के माध्यम से धर्मान्तर करती है, और शहरो में मध्य वर्ग निजी अस्पतालों और स्कूलों में अपनी जेब कटवाता है ।
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समाधान : समाधान मोदी साहेब की अंधभक्ति छोड़कर राहुल और केजरीवाल की भक्ति से नही होगा, बल्कि हमें राईट टू रिकाल चिकित्सा अधिकारी और राईट टू रिकाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कानूनी ड्राफ्ट को गेजेट में प्रकाशित करवाने की जरुरत है, ताकि हम निकम्मे और भ्रष्ट मंत्रियो, अधिकारियों को नौकरी से निकाल सके ।
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अपने सांसद को SMS द्वारा यह आदेश भेजे :
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Hon MP, I order you to print the law draft mentioned in tinyurl .com/RtrMinister
voter ID : ######
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आरटीडीसी, हेरिटेज, मोरिशस रूट
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मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आरटीडीसी की संपत्तियों को भी पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। प्रदेश में उसके होटल मोटलों की 75 संपत्तियां हैं। मौजूदा समय में 44 संचालित हैं, लेकिन इनमें से केवल 12 फायदे में हैं। फायदे वाली संपत्तियों को सरकार पीपीपी मोड पर नहीं देगी। बाकी में से कुछ को नीलाम करेगी।
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गौरतलब है कि ललित मोदी और वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत सिंह दोनों ही हेरिटेज होटल के 'धंधे' में है, और दोनों ही काले धन को सफ़ेद करने के आरोपों से जूझ रहे है । ललित मोदी की कंपनी अनंदा में 'किसी' अज्ञात कंपनी ने मोरिशस रूट से 23 करोड़ का निवेश किया, जिसे मोदी ने दुष्यंत की कंपनी में लगा दिया । 2006 में दुष्यंत ने 50,000 में कंपनी शुरू की थी, जिसमे ललित मोदी ने करोडो रूपये निवेश किये, रातो रात दुष्यंत की कंपनी के शेयर भी उछल लिए और शेयर बेच कर ललित मोदी ने करोडो का मुनाफा भी कमा लिया । भारतीय क़ानून के अनुसार चूंकि यह 'अज्ञात' कंपनी मोरिशस की है अत: इसका नाम, पता ठिकाना भी नही पूछा जा सकता ।
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http://indiatoday.intoday.in/story/vasundhara-raje-son-dushyant-kumar-defends-his-company-lalit-modi-controversy/1/445502.html
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सभी नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, उद्योगपति दिन रात मोरिशस रूट से अपने काले धन को सफ़ेद कर रहे है, और यह सर्कस 1992 से ही चालू है । मोदी साहेब जब हाल ही में मोरिशस गए थे तब, 'मोरिशस रूट बंद होना चाहिए' का एलान देकर आये थे। परदेस में दहाड़ कर आये और यहाँ आकर मोरिशस रूट पर उनके मुंह से म्याऊं भी नही निकल रही है । 'बंद होना चाहिए' मतलब क्या ?? राहुल और केजरीवाल बंद करेगे क्या मोरिशस रूट, या ऐसे एलान देने से खुद ही बंद हो जाएगा ।
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समाधान : अपने सांसद मोरिशस रूट बंद करने का यह आदेश SMS द्वारा भेजे :
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Hon MP, I order you to print the mentioned law draft in gazette : tinyurl .com/CancelMauritiusRoute
Voter ID : #####