Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

Pawan Jury BhilwaraRj:

भूमि अधिग्रहण क़ानून के बारे में :
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सड़क मार्ग, रेलमार्ग, रक्षा प्रतिष्ठान आदि के लिए चाही गयी जमीन के लिए सरकार को जितनी जमीन जहाँ चाहिए उतनी जमीन सरकार ले सकती है, और इस विषय पर कोई झगडा नही है, न ही इनका भूमि अधिग्रहण बिल विवाद से कोई लेना देना है ।
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सारी सिर फुटौवल निजी उद्योगों को जमीन दिए जाने का है ।
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मोदी साहेब, सोनिया, केजरीवाल आदि का कहना है कि निजी उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु हमे उनसे पूछने की जरुरत नही होनी चाहिए जिनकी जमीन है, जबकि राईट टू रिकाल ग्रुप का कहना है कि जमीन लेने से पहले क्षेत्र के नागरिको की ज्यूरी बुलाई जाए, तथा वे ही मुआवजे और अधिग्रहण पर फैसला करे ।
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हमारे द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया का ड्राफ्ट आप यहाँ देख सकते है :
tinyurl.com/BhoomiAdhigrahan
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