Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
Pawan Jury BhilwaraRj:
FDI (मेक इन इण्डिया) के तहत भारत में निवेश नही आ रहा है, बल्कि हम अपने संसाधन और अर्थव्यवस्था विदेशियों के हाथो बेच रहे है !!
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रेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में मोदी साहेब सोनिया गांधी से भी पापा साबित हुए है ।
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मोदी साहेब ने जापानियों के लिए दिल्ली-मुंबई कोरिडोर में FDI की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी है । सभी रेलगाड़ियाँ, पटरियां, सिग्नल सूचक यंत्र आदि सभी कुछ जापान से आने वाला है, तथा सभी स्टेशनों का संचालन भी जापानी ही करेंगे ।
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जापानियों को यह विशेषाधिकार होगा कि वे फेक्ट्रियो से ख़रीदे जाने वाले सामान की दरें तय कर सके । इसलिए भले ही ये फेक्ट्रियाँ भारतीय हो, किन्तु उन्हें जापानियों की शर्तो पर कार्य करना पड़ेगा, वरना ये फेक्ट्रियाँ दिल्ली-मुंबई कोरिडोर के लिए अपने सामान की आपूर्ति करने का विशेषाधिकार खो देगी ।
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इसलिए रेल में FDI से निवेश नही आ रहा, बल्कि हम अपना रेल विभाग और उससे जुडी अर्थव्यवस्था जापानियों को दे दे रहे है ।
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ऐसी हालत में जबकि जापानी अपनी इकाई अमेरिकी बेंको को बेच देते है, दिल्ली-मुंबई कोरिडोर के मालिक अमेरिकी बन जायेंगे, तथा जो भी मुनाफा ये कम्पनियाँ कमाएगी हमें उसके बदले डॉलर चुकाने होंगे ।
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सोनिया गांधी और अरविन्द केजरीवाल हमेशा से रेल में FDI के समर्थक रहे है, और अब मोदी साहेब इस ट्रेक पर और तेजी से दौड़ लगा रहे है ।
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आरएसएस प्रचारक और मोदी भक्त दिन रात छज्जो से छतो पर छलांगे लगाते हुए भारत के 85 करोड़ मतदाताओं को यह समझा रहे है कि किस तरह रेल में 100% FDI से भारतीय रेल की तक़दीर चमक जायेगी । मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे संघ के स्वयं सेवको से पूछे कि यदि कल जापानी भारतीय उत्पादकों को दिल्ली-मुंबई कोरिडोर पर माल ढोने की अनुमति नही देंगे तो भारतीय व्यापारी क्या करेंगे ?
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समाधन के लिए मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय कारखानों की दशा सुधारने के लिए राईट टू रिकाल जज, ज्यूरी सिस्टम और वेल्थ टेक्स के कानूनों को गेजेट में प्रकाशित किया जाए तथा रेल में FDI को प्रतिबंधित किया जाए ।
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अपने क्षेत्र के सांसद को SMS द्वारा यह आदेश भेजे कि निम्नांकित कानूनों को गेजेट में प्रकाशीत किया जाए :
1) टी सी पी क़ानून के लिए
tinyurl.com/TeenLineKanoon
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राईट टू रिकाल जिला जज के लिए
tinyurl.com/RtrJilaJaj
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खनिज रोयल्टी नागरिको के खाते में जमा करने के लिए
tinyurl.com/TeenLineKanoon
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ज्यूरी सिस्टम के लिए :
tinyurl.com/JurySys
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संपत्ति कर के लिए :
tinyurl.com/SampattiKarBharat
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