Pawan Jury BhilwaraRj

राईट टू रिकाल ग्रुप पिछले कई वर्षो से जुवेनाइल एक्ट में संशोधन की मांग कर रहा है । अब मोदी केबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, किन्तु जुवेनाइल या वयस्क के निर्धारण का अधिकार जुवेनाइल बोर्ड को दे दिया गया है, जिससे अपराध में कमी आने की जगह घूसखोरी और शोषण को बढ़ावा मिलेगा ।
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हम प्रस्ताव कर रहे है कि स्त्री के खिलाफ किये गए सभी अपराधो के लिए 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को व्यस्क माना जाए तथा अन्य अपराधो के लिए जुवेनाइल के निर्धारण करने के लिए जिले की मतदाता सूची से रेंडमली नागरिको की ज्यूरी का चयन किया जाए, जबकि सरकार ने जुवेनाइल के निर्धारण का फैसला जुवेनाइल बोर्ड पर छोड़ दिया है ।
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नतीजा यह होगा कि रसूखदार और धनिक परिवारों से सम्बंधित अपराधी जुवेनाइल बोर्ड को दबाव/प्रलोभन से प्रभावित करके बच निकलेंगे ।

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