Pawan Jury BhilwaraRj

Radhika Rajrani Nidhi:

भारत के सभी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हथियार-निर्माण तथा उसकी इंजीनियरिंग में रिसर्च के द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले. इसकी कमी कि ही वजह से भारत आज किसी भी समस्या का समाधान अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं कर सकता. इसे ताकतवर देशों कि इच्छाओं के अनुसार ही यहाँ कि सारी व्यवस्थाओं का संचालन करना पड़ता है. इस परतंत्र-व्यवस्था को भारत के अनुरूप तभी बनाया जा सकेगा जब कि हथियार के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें.
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ये आत्मनिर्भरता भी तभी आयेगा जब हमारे engineers और वैज्ञानिक का मनोबल बढाया जा सके. मनोबल केवल वेतन और दूसरी सुविधाओं के द्वारा नहीं बल्कि उनके कार्यों और घर-परिवार की दूसरी समस्याओं के समाधान में राजनीति के आ जाने से उत्पन्न विघ्न को ख़त्म करने से होगा. साथ ही भारत से तमाम लोग इसीलिए पलायन कर जाते हैं क्योंकि टैलेंट होने के बावजूद न ही उन्हें पर्याप्त लैब कि सुविधा मिलती है और न ही राजनीति-मुक्त कार्य-व्यवस्था. ऊपर से गाँव में गुंडागर्दी की समस्या अलग से, कभी कोई पुश्तैनी जमीन हडप करेगा या कोई आपको जान से मारने की धमकी देगा. न्याय मिलना तो यहाँ आसमान से तारे तोड़ लाने के जैसा है साला .ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है. इसके साथ ही रिसर्च-संस्थानों को संख्या, उसमे काम करने के लिए टेक्निकल लोग तथा वैज्ञानिको कि संख्या को बढाया जाए. और ये तभी बढेगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और स्कूल-कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों-प्रोफेसर कि संख्या & लैब में सामानों कि व्यवस्था पर्याप्त हो. लेकिन कोई भी सरकार जी-डी-पी में वृद्धि होने से भी शिक्षा में इन्वेस्टमेंट को लेकर अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं. उनकी यही इच्छा है शायद की जनता ऐसे ही पिसती रहे और ब्रेन-ड्रेन यूं-ही होता रहे. खैर...
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इन सब के लिए राजनीति-व्यवस्था तथा न्याय-व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी पदों पर राईट-टू-रिकॉल और ज्यूरी-सिस्टम विथ राईट-टू-रिकॉल-जज और सार्वजनिक नार्को टेस्ट&ब्रेन-मापिंग का प्रावधान न लाया जाए. जब तक जनता को समयोचित न्याय नहीं मिलने लगेगा और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक लोग अपना काम का सौ प्रतिशत आउटपुट नहीं दे सकेंगे .

>>> समाधान ये है कि आप अपने MLA/MP को राइट-टू-रिकॉल पुलिस-कमिश्नर ड्राफ्ट को गजेट में छापने के लिए SMS से आदेश भेज सकते हैं. आदेश इस प्रकार से हो सकता है कि “ मैं आपको राईट-टू-रिकॉल-पुलिस कमिश्नर ड्राफ्ट http://tinyurl.com/RtrPoliceChief को गजेट में छापने का आदेश देता हूँ.

>>> पूरे ड्राफ्ट को SMS से नहीं भेजा जा सकता. अगर आप RTR-डिस्ट्रिक्ट पुलिस-चीफ अर्थात RTR-DPC ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं और सोचते हैं कि इससे दुर्घटनाएं रुक सकती है तो आप समाचारपत्र में दूसरे मतदाताओं को ऊपर बताये लिंक को MLAs को SMS से आदेश भेजने के लिए विज्ञापन दे सकते हैं.

>>> राईट-टू-रिकॉल-जज का प्रस्तावित ड्राफ्ट http://rahulmehta.com/301.htm के अध्याय-21 में जाकर पढ़ सकते हैं. और http://tinyurl.com/RtrDistJudge में भी पढ़ सकते हैं. RTR-DPP(District Public Prosecutor) का प्रस्तावित ड्राफ्ट http://tinyurl.com/RtrDPP पर पढ़ सकते हैं.

>>> http://tinyurl.com/RtrDistJudge तथा http://tinyurl.com/RtrDPP के लिए भी आप अपने एम् एल ए को sms से आदेश भेज सकते हैं.

>>> कार्यकर्ता राईट-टू-रिकॉल-मंत्री के क़ानून के ड्राफ्ट को गजेट में प्रकाशित करवाने के लिए MP/MLAs को SMS से आदेश भेज सकते हैं. ये आदेश इस प्रकार से हो सकता है कि “माननीय MP/MLA महोदय, राईट-टू-रिकॉल-मंत्री के क़ानून को गजेट में प्रकाशित किया जाए जिससे कि हम मतदाता गृह और रक्षा मंत्री को छोड़कर दूसरे विभाग के मंत्रियों को बदल सकें जैसे कि शिक्षा मंत्री, खाद और रसायन मंत्री इत्यादि. पूरा ड्राफ्ट पढने के लिए कृपया इस लिंक को देखें:- http://tinyurl.com/RtrMinister”.

>>> जो लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री पारदर्शी-शिकायत-प्रणाली(TCP) के ड्राफ्ट को गजेट में प्रकाशित करें तो उन्हें इस टेक्स्ट “ http://tinyurl.com/RahulMehtaOrder8 ” या “ http://tinyurl.com/PrintTCP ” को एम्.पी./एम्.एल.ए. को SMS भेजना चाहिए. एम्.पी का मोबाइल नंबर http://tinyurl.com\rahulmehta3 से प्राप्त किया जा सकता है.

>>> अगर 42 करोड़ से अधिक मतदाता MPs को TCP का ड्राफ्ट गजेट में छापने के लिए SMS से आदेश भेजते हैं तो प्रधानमंत्री इसे कुछ दिनों में ही गजेट में प्रकाशित कर सकते हैं. इसका वर्णन http://tinyurl.com/RahulMehta6 में किया गया है