Pawan Jury BhilwaraRj

Tue Jan 25 2022 20:43:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

सुश्री अनिमा जी ओझा साहिबाबाद विधानसभा से राईट टू रिकॉल पार्टी की और से प्रत्याशी है। उनके पेम्पलेट का पाठ्य निचे दिया गया है।
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राईट टू रिकॉल पार्टी का मुख्य एजेंडा संक्षेप में :
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(1) Evm हटाकर बैलेट पेपर वापस लाना #EvmHatao
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(1.1) चुनाव आयोग ने जून 2017 में Evm के पारदर्शी रंगहीन कांच को गहरे काले रंग के फ्रंट साइड मिरर से बदल दिया था। अब काले कांच के कारण जब तक Evm के अंदर की लाईट नहीं जलती तब तक तक मतदाता या पीठासीन अधिकारी को कागज की पर्ची दिखाई नहीं देती है।
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(1.2) अब वोटिंग के 7 दिन पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की डिटेल की प्रोग्राम फाइल Evm में इंस्टाल की जाती है तो प्रोग्राम में यह निर्देश (Command) जोड़ा जा सकता है कि अमुक तारीख एवं अमुक समय के बाद होने वाले मतदान में प्रोग्राम अन्य उम्मीदवारों को मिले वोट कम करके ये वोट किसी निर्दिष्ट नंबर के उम्मीदवार के खाते में भेज सकता है, और इस हेराफेरी को Evm की पर्चियों के मिलान द्वारा भी पकड़ा नहीं जा सकता !!
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(1.3) 4 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे Evm प्रोग्राम कागज की पर्चियों में की गयी हेराफेरी को काले कांच की मदद से छुपा सकता है। वीडियो इस लिंक पर देखा जा सकता है – Tinyurl.com/EvmHatao5
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(2) वोट वापसी मुख्यमंत्री का क़ानून गेजेट में छपवाना #VvpCm
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2 पेज के इस प्रस्तावित कानून में 9 धाराएं है इस क़ानून के आने बाद मुख्यमंत्री वोट वापसी के दायरे में आएगा। तब यदि मुख्यमंत्री जबरदस्ती टीकाकरण एवं जबरदस्ती लॉकडाउन जैसे गलत कानून लाते है, तो राज्य के मतदाता वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके मुख्यमंत्री को बदल सकेंगे।
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(3) प्रत्येक निरपराध भारतीय नागरिक को कानूनन बंदूक दिलाना
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(3.1) सरकार द्वारा छापा गया 1963 का नोटिफिकेशन कर्नाटक के कूर्ग जिले के प्रत्येक नागरिक को बिना लाइसेंस बंदूक रखने का अधिकार देता है। इस नोटिफिकेशन में हमारे जिले का नाम छपवाना, ताकि हमारे जिले के नागरिक कानूनन बिना लाइसेंस बंदूक रख सके।
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(3.2) उल्लेखनीय है कि, अमेरिका में पुलिस के पास 40 लाख, एवं सेना के पास 45 लाख बंदूके है, लेकिन वहां आम नागरिको के पास 40 करोड़ बंदूके है। अमेरिका में कुल 13 करोड़ परिवार है, और उनमें सबसे गरीब 2 करोड़ परिवारों में से 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास बंदूके है। और यह सबसे बड़ी वजह रही कि वहां पर सरकार डंडे के जोर से फ़ोर्स वैक्सीनेशन एवं लॉकडाउन लागू करने में सफल नहीं हो सकी।
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(4) धन वापसी पासबुक का कानून गेजेट में छपवाना #DhanVapsiPassbook
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(4.1) यह क़ानून खनिजो की लूट पर रोक लगाता है। इस क़ानून के आने के बाद सभी खदानों एवं सरकारी जमीनों को सिर्फ लीज / किराए पर दिया जा सकेगा और इन्हें हमेशा के लिए बेचा नहीं जा सकेगा।
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(4.2) देश के समस्त खनिज+स्पेक्ट्रम+सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी एवं किराया ‘135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता’ नामक बैंक एकाउंट में जमा होगा। इस रूपये का 65% प्रत्येक माह सभी भारतीयों में बराबर बंटेगा, और 35% हिस्सा सेना पर खर्च होगा। प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली यह राशि 500 रू से 1000 रू के बीच हो सकती है।
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(4.3) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमो को होने वाले शुद्ध लाभ (इसमें अमुक PSUs के स्वामित्व वाले सभी शेयर, बांड आदि से उपार्जित आय भी शामिल है) का 65% हिस्सा भी मासिक भारतीय नागरिको में बराबर रूप से प्रतिमाह वितरित किया जायेगा।
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(5) प्रस्तावित वोइक (WOIC) क़ानून गेजेट में छपवाना #WoicRrp
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(5.1) 16 धाराओं के इस प्रस्तावित क़ानून के गेजेट में आने से संवेदनशील क्षेत्रो जैसे मीडिया, फार्मा, बैंकिंग, हथियार, रेलवे, कृषि, खनन आदि में विदेशी निवेश पर रोक लग जायेगी।
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(5.2) यह क़ानून मॉरिशस ट्रीटी को भी रद्द करता है। उल्लेखनीय है कि, मॉरिशस ट्रीटी के कारण टेक्स हेवन देशो के माध्यम से निवेश करने वाली विदेशी बैंकिंग कंपनियों को भारत में बेहद कम आयकर (अधिकतम 7.5%) चुकाने होते है।
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(5.3) इस क़ानून के गेजेट में आने से WTO एग्रीमेंट निष्प्रभावी हो जाएगा।
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(6) स्वदेशी कारखानों / दुकानदारों को बचाने के लिए GST हटाकर रिक्त भूमि कर लागू करना। #EmptyLandTaxRrp
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(6.1) इस क़ानून के आने के बाद माल बनाने, माल खरीदने, माल बेचने, स्टॉक रखने, ट्रांसपोर्ट करने आदि पर न तो कोई टेक्स चुकाना होगा, और न ही कारोबारी को इसका हिसाब सरकार को देना होगा। करदाता साल में 1 बार सिर्फ रिक्त भूमि कर का रिटर्न भरेगा। यदि वह आयकर के दायरे में आता है, तो आयकर रिटर्न उसे अलग से भरना होगा। चुकाए गये आयकर को देय रिक्त भूमि कर में से घटा दिया जाएगा।
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(6.2) यह क़ानून भूमि पर कर नहीं लगाता, बल्कि अनुपयोगी एवं अकार्यशील पड़ी भूमि को कर के दायरे में लेता है। यदि आपके या आपके परिवार के पास अतिरिक्त अकार्यशील भूमि नहीं है तो आपको यह कर नहीं चुकाना होगा। रिक्त भूमि कर की दर सालाना 1% होगी। रिक्त भूमि कर से इतना राजस्व आ जाएगा कि GST की जरूरत नहीं रह जायेगी।
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(7) देशी नस्ल के गौ वंश को बचाने के लिए प्रस्तावित गौ नीति #GauNitiRrp
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(7.1) मुख्यमंत्री एक गौ कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेंगे। गौ मंत्री राज्य में देशी भारतीय नस्ल की गाय के सरंक्षण एवं देशी गाय के सभी उत्पादों आदि को बढ़ावा देने के लिए नीति-निर्धारण, प्रबंधन एवं नियमन करेगा। गौ कल्याण मंत्री वोट वापसी के दायरे में होगा और यदि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो राज्य के नागरिक वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे निकालने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे।
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(7.2) यदि गौ हत्या, गौ तस्करी, गौ उत्पादों में हानिकर रसायनों की मिलावट आदि शिकायतें आती है तो मामले की सुनवाई जज की जगह नागरिको की जूरी करेगी। आरोपी की हैसियत एवं अपराध की गंभीरता के अनुसार जूरी में 12 से 1500 तक जूरी सदस्य हो सकेंगे। गौ कल्याण मंत्री एवं स्टाफ के खिलाफ आने वाली शिकायतों की सुनवाई भी जूरी ही करेगी।
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(8) हिन्दू धर्म के प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित हिन्दू बोर्ड #HinduBoardRrp
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(8.1) यह प्रस्तावित क़ानून सरकार द्वारा हथियाये जा चुके सभी देवालयों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करता है।
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(8.2) यह कानून शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तर्ज पर हिन्दुओ के लिए एक राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड नामक धार्मिक ट्रस्ट का गठन करेगा। इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हिन्दू बोर्ड प्रधान कहलायेगा। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक हिन्दू इस बोर्ड का वोटिंग मेम्बर बन सकेगा।
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(8.3) यदि बोर्ड प्रधान या उसके स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो मामले को सुनने और दंड देने की शक्ति जजों की जगह हिन्दू नागरिको की जूरी के पास रहेगी। इस क़ानून में विभिन्न हिन्दू एवं सनातन संप्रदाय भी अपनी मौजूदा पहचान बनाये रखते हुए “स्वैच्छिक रूप से” पंजीकृत हो सकेंगे।
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