Pawan Jury BhilwaraRj

Wed Jan 19 2022 21:35:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

गाजियाबाद सदर विधानसभा : राकेश जी सूरी ने राईट टू रिकॉल पार्टी की और से नामांकन दाखिल किया है. कृपया उन्हें समर्थन दें.
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फेसबुक प्रोफाइल - <https://www.facebook.com/rakeshsuri.rtr>;
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उनके 2 पेज के पेम्पलेट का टेक्स्ट निचे दिया गया है :
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माननीय मतदाताओ, मैं गाजियाबाद सदर विधानसभा से राईट टू रिकॉल पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं इस विधानसभा से एक मात्र उम्मीदवार हूँ जिसने वोट वापसी पासबुक को अपने एजेंडे में शामिल किया है। यदि आपको वोट वापसी पासबुक मिल जाती है, तो आप अपना वोट वापिस ले सकेंगे।
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तब यदि कोई नेता या अधिकारी अपना काम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को वह पद देने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे। इस तरह मैं एक अकेला उम्मीदवार हूँ जो वोट लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको वोट वापिस लेने का अधिकार दिलाने के लिए मैदान में है।
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राईट टू रिकॉल पार्टी का मुख्य एजेंडा संक्षेप में :
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(1) Evm हटाकर बैलेट पेपर वापस लाना। #EvmHatao
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(2) वोट वापसी मुख्यमंत्री का प्रस्तावित क़ानून गेजेट में छपवाना। इस क़ानून के आने बाद यदि मुख्यमंत्री जबरदस्ती टीकाकरण एवं जबरदस्ती लॉकडाउन जैसे गलत कानून लाते है, तो राज्य के मतदाता बहुमत का प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को बदल सकेंगे। #VvpCm
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(3) सरकार द्वारा छापा गया 1963 का नोटिफिकेशन कर्नाटक के कूर्ग जिले के प्रत्येक नागरिक को बिना लाइसेंस बंदूक रखने का अधिकार देता है। इस नोटिफिकेशन में गाज़ियाबाद जिले का नाम छपवाना, ताकि हमारे जिले के नागरिक कानूनन बिना लाइसेंस बंदूक रख सके।
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(4) खनिजों की लूट रोकने के लिए सरकार प्रत्येक नागरिक को धनवापसी पासबुक देगी। धनवापसी पासबुक कानून के गेजेट में छपने से देश के सारे खनिज+स्पेक्ट्रम+सरकारी भूमि से आने वाली रॉयल्टी एवं किराया ‘135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता’ नामक बैंक एकाउंट में जमा होगा। इस रूपये का 65% प्रत्येक माह सभी भारतीयों में बराबर बंटेगा, और 35% हिस्सा सेना पर खर्च होगा। #DhanVapsiPassbook
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(5) सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों, थानों एवं अदालतों को सुधारने के लिए प्रस्तावित जूरी कोर्ट क़ानून गैजेट में छापना। #JuryCourt
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(6) WTO एग्रीमेंट को निष्प्रभावी बनाने, मोरिशस ट्रीटी रद्द करने, संवेदनशील क्षेत्रो जैसे मीडिया, फार्मा, बैंकिंग, हथियार आदि में विदेशी निवेश पर रोक लगाने एवं स्वदेशी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित वोइक (WOIC) क़ानून गेजेट में छापना। #Woic
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(7) स्वदेशी कारखानों / दुकानदारों को बचाने के लिए GST हटाकर रिक्त भूमि कर लागू करना।
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जिला जूरी कोर्ट कानून क्या है ?
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जिला जूरी कोर्ट 34 धाराओं का एक प्रस्तावित क़ानून है जिसे मुख्यमंत्री गेजेट में छाप देते हैं तो मथुरा जिले के प्रत्येक नागरिक को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। जिला जूरी कोर्ट का प्रस्तावित क़ानून पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएँ - facebook.com/pawan.jury/posts/3173085952809619
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