Pawan Jury BhilwaraRj

केरल राज्य में ऑक्सीजन की कमी नही हुयी, और केरल अन्य राज्यों को भी आक्सिजन सप्लाई कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पिछले 1 वर्ष से सो रहे थे, या फिर उन्होंने अपना सारा समय इस मद में निवेश किया कि इस संकट से अतिरिक्त पैसा कैसे बनाया जा सकता है।
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<https://www.ndtv.com/kerala-news/kerala-state-with-surplus-oxygen-amid-mounting-covid-crisis-2421039>;
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यहाँ ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाओं की कमी होने के लिए पूर्ण रूप से आपके राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने पूरा एक वर्ष बर्बाद किया, और एहतियातन कदम नहीं उठाए।
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जब पिछले वर्ष भारत में लॉकडाउन डाला गया था तो सोनिया-मोदी-केजरीवाल के अंध भगतो ने यह तर्क दिया था कि - कुछ समयावधि का लॉकडाउन इसीलिए जरुरी है, ताकि सरकारें (केंद्र एवं राज्य सरकार) वांछित चिकित्सीय सुविधाओं का इंतजाम कर सके।
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तो - "चिकित्सीय व्यवस्थाओ का इंतजाम करने के लिए लॉकडाउन जरुरी है" का तर्क देकर पहले उन्होंने लॉकडाउन द्वारा लोगो को आर्थिक रूप से बर्बाद किया, और अब चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में लोग इधर उधर भटक रहे है एवं ऊँचे दाम चुका रहे है !!
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यदि भारत में जूरी कोर्ट क़ानून लागू होता तो नागरिक मुख्यमंत्री, मंत्री एवं सम्बंधित अधिकारियों पर मुकदमा चला सकते थे, और मुकदमें की सुनवाई नागरिको की जूरी करती न कि जज। और जूरी के सामने पेश किये जाने का भय होने के कारण नेता एवं अधिकारी इस तरह की लापरवाही करने की हिम्मत नहीं दिखाते। किन्तु भारत में जज सिस्टम होने के कारण राजवर्ग पर प्रजा द्वारा न तो मुकदमा चलाया जा सकता है, और न ही नागरिको की जूरी उन्हें दण्डित कर सकती है।
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इस तरह राजवर्ग का प्रजा के अधीन न होना सबसे बड़ी वजह है कि, राजवर्ग (नेता+अधिकारी+जज) के भ्रष्टाचार एवं निकम्मेपन को प्रजा को भुगतना पड़ता है, और मौजूदा स्थिति में भी भुगतना पड़ रहा है।
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और कृपया इस बात को नोट करे कि सोनिया-मोदी-केजरीवाल के सभी अंधभगत राजवर्ग को प्रजा के अधीन किए जाने के ख़िलाफ़ है और इसीलिए वे जूरी कोर्ट क़ानून का विरोध करते है !!! उनका कहना है कि राजवर्ग यदि कोई अपराध करे तब भी मुकदमें की सुनवाई राजवर्ग ही करेगा प्रजा नहीं।
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राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए। वर्ना वो प्रजा को लूट लेगा और राज्य का विनाश होगा !!
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#JuryCourt , #VoteVapsiPassbook , #VoteVapsi
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