Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
post 056 , A082.056 , LockDown_Motive
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लॉकडाउन के पीछे संभावित उद्देश्य
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( original english post --- 05-may-2020 ), see link (1) ) (1) https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10156936471241922 )
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N दिनों का लॉकडाउन कमजोर इम्युनिटी के लोगों जीवन में केवल N दिन जोड़ता है और बहुत सारे लोगों के जीवन में से घटाता है। इन N दिनों का लॉकडाउन वायरस को खत्म नहीं करेगा या उसे कमजोर बना दे.
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( link to this post - https://www.facebook.com/10156983366506922 )
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और N दिनों के बाद, वायरस किसी तरह सभी 136 करोड़ आबादी को संक्रमित कर देगा। और जहाँ तक संसाधन क्षमता बढ़ाने का सवाल है, केवल वेंटिलेटर्स छोड़कर, बाकि सभी संसाधन जोड़ना आसान था। और 20-march-2020 2020 तक का इटली का डाटा दर्शाता है कि वेंटीलेटर से भी नगण्य अंतर दिखता है।
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और इटली का 20-मार्च-2020 तक आयु आधार पर हुई मौतों का आंकड़ा ये साबित करता है कि भारत सरकार में, मीडिया में और अर्थव्यवस्था में बैठे शीर्ष व्यक्तियों द्वारा कोरोना से होने वाली मौतों का खतरा जो बताया गया था, वो ट्रैफिक से होने वाली मौतों के आधे के बराबर भी नहीं है। और लॉकडाउन भी इस खतरे को शून्य मात्र घटाएगा।
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तो फिर लॉकडाउन के पीछे क्या संभावित उद्देश्य हो सकते हैं ?
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ये हैं कुछ संभावित उद्देश्य
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(1) भारत की आबादी को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार करना
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मान लीजिये कोरोना-19 भारत में कुछ 20000 से 50000 लोगों को मार देता है और कुछ अन्य नुक्सान नहीं करता है। तब ऐसे में भारत के लोगों को चीन के खिलाफ युद्ध करने के लिए राजी करना और अमेरिका-ब्रिटैन के चीन को तबाह करने के लक्ष्य में ऊंट बनाना मुश्किल होता। लॉकडाउन के बिना, मान लेते है कोरोना-19 का भयंकर वार शायद 50000 मार देता। लेकिन 45 दिन लॉकडाउन के साथ, सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की कमर टूटना भयानक तबाही है !! और इसलिए अब एक कहानी गढ़ी जा सकती है कि चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और इसलिए भारत को चीन के साथ जंग लड़ना चाहिए !! तो लॉकडाउन भारत के लोगों में दर्द और आक्रोश बढ़ाकर चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाने हेतु किया गया।
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(2) मध्यम मैनुफैकचर्रस का मार्केट शेयर बड़े मैनुफैकचर्रस को पास करना :
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मान लीजिये 45 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है। लेकिन लॉकडाउन हटने बाद, बड़े मैनुफैकचर्रस पीएसयू बैंकों से 8 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पे लोन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मध्यम मैनुफैकचर्रस को निजी कर्जदाताओं पर निर्भर रहना होगा जिसमें ब्याज दर 18 से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष तक या इससे अधिक भी हो सकती है। और उन्हें ये कुछ ही दिनों नहीं मिलने वाला। तो यदि 45 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और हटाया जाए , तब अधिकतर मध्यम मैनुफैकचर्रस शायद फिर से खड़े भी नहीं हो पाएँगे। इसके साथ में, लॉकडाउन के बाद के अनेकों प्रतिबंधों से मध्यम मैनुफैकचर्रस को तोडा जाएगा। जबकि बड़े मैनुफैकचर्रस विकास करेंगे। तो इस तरह मध्यम मैनुफैकचर्रस का मार्केट शेयर बड़े मैनुफैकचर्रस को पास किया जाएगा।
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उदहारण
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(2.1) मान लीजिए L एक बड़ा कपडा मैन्युफैक्चरर है जो 1 लाख मीटर प्रति दिन बना रहा है और अपना सारा कपड़ा बेचने में असक्षम है। और मान लीजिए M01 से लेकर M10 तक मध्यम मैनुफक्चरर्स हैं और मान लीजिये हर एक 1000 मीटर से 4000 मीटर तक प्रति दिन कुल 30000 मीटर प्रति दिन बना रहे हैं। तो सभी को या M01 से M10 में से कुछ को बंद कराने के लिए L के पास एक रास्ता है। तो कैसे वह बंद करा सकता है ? खैर वैसे, नोटबंदी और जीएसटी निश्चित ही दो अच्छे रास्ते थे। लेकिन 45 दिन का लॉकडाउन भी एक और रास्ता है। क्योंकि 45 दिनों के बाद, L फिर से शुरू करने के लिए सभी कर्ज जो चाहिए 8 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष पर प्राप्त कर लेगा। जबकि M01 से लेकर M10 इत्यादि निजी कर्जदाताओं पर निर्भर हैं जो 18 से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष या इससे अधिक हैं। तो M01 से M10 में से बहुत से पूँजी ना पाने की स्थिति में फिर से शुरू नहीं कर पाएंगे। तो वे अपना सारा मार्केट शेयर L को गँवा देंगे।
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(2.2) लॉकडाउन के बाद की प्रताड़ना भी सुनिश्चित करेगी कि L को सक्षम बने M01 से M10 फिर से उत्पादन शुरू ना कर पाएं। कैसे? हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा छापे कानून के अनुसार, यदि एक फैक्ट्री में किसी लेबर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, तब
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(a) सम्पूर्ण यूनिट या ब्लॉक बंद कर दिया जायेगा 14 से 28 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा।
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(b) और उस यूनिट के अंदर के सभी लेबर को 14 से 28 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जायेगा
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(c) मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और ऐसे और भी !!
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अब बड़े मैनुफक्चरर्स के केस में, मालिक एक निवेशक है और फैक्ट्री और उसके बीच सीईओ और फैक्ट्री मैनेजर है। तो केवल फैक्ट्री मैनेजर एफआईआर का सामना करेगा और मालिक आजादी से घूमेगा। लेकिन M01 से M10 के केस में, ज्यादातर, मालिक ही फैक्ट्री मैनेजर होता है और इसलिए वह स्वयं ही एफआईआर का सामना करेगा। साथ में, क्वारंटाइन लेबर के लिए भी वेतन चुकानी होगी। L सारा बोझ बैंक लोन्स के जरिये उठा लेगा। जबकि M01 से M10 को यह भार उठाने के लिए अपनी पूँजी की ही जरुरत पड़ेगी। और बहुत से मामलों में, L के पास प्रतिधारक के रूप में हाई कोर्ट जजों के रिश्तेदार वकीलों के कुछ रिश्तेदार होंगे और एफआईआर को रद्द करने में शायद सफल हो जाएं और यूनिट फिर से शुरू कर पाएंगे। M01 आदि के पास ऐसी सुविधाएँ नहीं है। तो लॉकडाउन बाद प्रताड़ना एक प्रमुख और महत्वपूर्ण औजार होगा बड़े मैनुफेक्चरर्स के हाथों में , जिनमे से अधिकतर विदेशी होंगे।
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(3) एफडीआई बढ़ाना:
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एक बार अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन 45 दिन के लॉकडाउन और लॉकडाउन बाद प्रतिबंधों के कारण, तो देश की जनता सभी क्षेत्रों में 100% एफडीआई के लिए राजी हो जाएगी। और विदेशी भारत में शेयर्स कौड़ियों के दाम पर ख़रीद पाएंगे।
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(4) सभी पूर्व आर्थिक प्रशासनिक विफलताएँ छिपाना:
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बहुत सी कंपनियां और बैंक बर्बाद होने वाले थे पिछले 15 वर्षों की लूट के कारण। ये जरुरी था सारी लूट और कुप्रबन्धन को ढंकने के लिए पैसे को बड़ी मात्रा में छापना और जमाधारकों की राशि का वास्तविक मूल्य गायब करना। लॉकडाउन ने धनिकों को सभी आर्थिक पतन का दोष कोरोना पर डालने दिया और मजे से बचकर निकलने जाने दिया। जबकि यदि लॉकडाउन नहीं होता, ये संभव नहीं था किसी को भी विश्वास दिलाना कि एक वायरस जो मुश्किल से 20000 से 50000 मार पाता, वो भी अधिकतर 70+ आयु समूह में, ने ये सब आर्थिक नुक़सान किया है। तो सारी लूट और कुप्रबंधन को दबाया जा सकता है चीन को दोषी बनाकर।
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तो मेरे विचार में, ये कुछ प्रमुख संभावित मकसद थे लॉकडाउन के पीछे। अन्यथा, 20-मार्च-2020 पर स्वयं, इटली का आयु आधार मृत्यु डाटा ये साबित सकता है कि भारत पर कोरोना से मृत्यु खतरा ट्रैफीक से भी कम था।
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(1) my original english post --- 05-may-2020 ---- https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10156936471241922
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(2) for more posts on LockdownHatao, see https://www.facebook.com/10156828674151922