Pawan Jury BhilwaraRj

Mon Jan 20 2020 14:29:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

दुबई के उच्च न्यायालयों के आदेश ( जुर्माना लगाने वाले ) अब भारत में लागू हो जाएंगे !!! यह आदेश मोदी साहेब ने लागू किया है, और संघ के सभी कार्यकर्ता इसका समर्थन कर रहे है !! कोंग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता भी इस आदेश के समर्थन में है !!
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सोनिया-मोदी-केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता ब्रिटिश-अमेरिकी धनिकों के सामने बिछते ही रहे है। और इनके सभी कार्यकर्ता इनके ऐसे सभी फैसलों का समर्थन करते है !!
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मान लीजिये कि, दुबई में एक अप्रवासी, दुबई की अदालत में कोई वाद दायर करता है। या भारत का एक भारतीय दुबई की अदालत में दुबई की किसी कम्पनी के खिलाफ वाद दायर करता है। और मान लीजिये कि, दुबई कोर्ट उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी करता है !! तो अभी तक दुबई कोर्ट के ये आदेश सिर्फ दुबई तक ही लागू हो सकते थे।
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लेकिन अब मोदी साहेब ने एक क़ानून छापा है। जो कहता है कि, दुबई कोर्ट भारत में स्थित संपत्ति को जब्त करने के आदेश भी जारी कर सकेगी !! दुबई / यूएई में अदालत उस एनआरआई या गैर-एनआरआई की भारतीय संपत्ति की जब्ती का आदेश दे सकती है! !!
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मोदी साहेब का शुक्रिया कि उन्होंने यह क़ानून छापा। संघ के सभी कार्यकर्ताओ का विशेष रूप से शुक्रिया कि उन्होने इस क़ानून का समर्थन किया !! केजरीवाल जी एवं उनके सभी कार्यकर्ताओ का भी विशेष रूप से शुक्रिया जो इस क़ानून का गले गले पानी तक खड़े होकर समर्थन कर रहे है !!
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समाधान ?
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पीएम को निम्नलिखित ट्वीट भेजें : .
PMOIndia , कृपया दुबई / यूएई अदालतों को भारत में NRI / भारतीयों की संपत्ति जब्त करने की शक्ति देने वाली अधिसूचना को तुरन्त रद्द करें।
#NoDubaiCourtInIndia #CancelDubaiCourtJurisdictionInIndia #CancelUaeCourtJurisdictionInIndia
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मेरा ट्वीट - <https://twitter.com/PawanJury/status/1219260078223548417?fbclid=IwAR0K01TwQNmeJLfWY_H_kYfQi196DsvAJodYwEo5FSLIqFPDEIzk4Guy4bk>;
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यदि ज्यादा से ज्यादा मतदाता इसके विरोध का ट्विट भेजे तो प्रधानमंत्री को यह बकवास रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
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