Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
बीएसएनएल समस्या का प्रस्तावित समाधान है --- राईट टू रिकॉल टेलिकॉम मंत्री और टेलिकॉम स्टाफ पर जूरी सिस्टम !!
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सोमोके और कांग्रेस-संघ-आप कार्यकर्ताओं ने इन दोनों कानूनी ड्राफ्ट्स का हमेशा से विरोध किया है |
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केजरीवाल और आप कार्यकर्ताओं ने बीएसएनएल समस्या के लिए जन्लोकपल बकवास का प्रस्ताव रखा था और मार्च -2014 में सभी संघ कार्यकर्ता कह रहे थे – “हमें राईट टू रिकॉल /जूरी सिस्टम की कोई जरुरत नहीं है बस केवल मोदीजी को प्रधानमंत्री बनाते ही बीएसएनएल मात्र 100 दिनों के अन्दर सुधर जायेगा” !! और अब वही संघ-कार्यकर्ता कहते हैं “ ये बीएसएनएल की समस्या केवल सरकारी करमचारियों की मानसिकता की वजह से हैं और अब हमें 60 वर्षों का संघ शासन चाहिए इसे सुधारने के लिए” !!
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और सोमोके और कांग्रेस-संघ-आप कार्यकर्ता पूरे टेलिकॉम सेक्टर को विदेशियों के हाथों में सौपना चाहते हैं | तो तथाकथित रिलायंस किसी भी दिन अपने सारे शेयर्स किसी विदेशी को बेच सकती हैं और हर मामले में सभी टेलिकॉम उपकरण आयातित होंगे और सम्पूर्ण टेलिकॉम सेक्टर वास्तव में विदेशियों के नियंत्रण में होगा |
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मैं जल्दी ही प्रस्तावित राईट टू रिकॉल टेलिकॉम मिनिस्टर कानूनी ड्राफ्ट और टेलिकॉम स्टाफ पर जूरी सिस्टम की सम्पूर्ण जानकारी इस एल्बम में रखूंगा | कृपया इस एल्बम को और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें|
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प्रस्तावित राईट टू रिकॉल टेलिकॉम मिनिस्टर कानूनी ड्राफ्ट का प्रारूप इस लिंक ( https://www.facebook.com/groups/RcmFiles/permalink/375369846233290/ ) पर रखी पीडीऍफ़ के सेक्शन 9.3 में दिए प्रस्तावित राईट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर कानूनी ड्राफ्ट के समान होगा और टेलिकॉम स्टाफ पर जूरी-सिस्टम इसी पीडीऍफ़ के सेक्शन 21.10 और 21.11 में दिए जूरी सिस्टम के जैसा ही होगा |
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तो आपको तय करना है | यदि आप चाहते है कि विदेशी भारत के सम्पूर्ण टेलिकॉम सेक्टर के मालिक बन जाये, तो कृपया सोमोके को वोट दें और यदि आप चाहते हैं कि भारत का टेलिकॉम सेक्टर भारतियों के हाथ में रहे, तो मेरे विचार में, आप भारत में राईट टू रिकॉल /जूरी सिस्टम कानूनी ड्राफ्ट्स लाने के लिए कार्य करें |