Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
क्यों फर्जी रिकालिस्ट ये फर्जी दावा करते हैं कि राईट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी (RtrDeo3) इत्यादि ड्राफ्ट्स भारत को बर्बाद करे देंगे क्योंकि राईट टू रिकॉल ने पेरू में अस्थिरता पैदा कर दी”!!!
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राईट टू रिकॉल ने पेरू बहुत हद तक भ्रष्टाचार कम किया है | लेकिन ये अमेरिका के स्तर तक नहीं ला सका क्योंकि पेरू में पुलिस कमिश्नर, जजों, सरकारी वकीलों इत्यादि पदों पर राईट टू रिकॉल लागू नहीं है | पेरू के पास महापौर और नगर पार्षदों जिनके पास दायित्व बहुत जयादा है पर शक्तियां नहीं है, के ऊपर राईट टू रिकॉल हैं |
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उदहारण, पेरू में महापौर को ट्रैफिक समस्या को कम करना पड़ता है | भारत की तरह पेरू में भी ऊंची जमीन कीमतें है क्योंकि वेल्थ टैक्स का अभाव है | चूंकि जमीन कीमते ऊँची हैं, दुकानदार ज्यादा दुकाने नहीं खरीद पाते और सेल्समेन को काम नहीं दे पाते और इस तरह फेरीवालों के रूप में बेरोजगार कामगारों की एक फ़ौज बन जाती है | और ये ट्रैफिक समस्या को और ख़राब करते हैं | ऊँची जमीन कीमते होने से, महापौर रोड चौड़ी करने और पार्किंग लेंस जोड़ने और टैक्सीकैब्स पार्किंग की जगह के लिए जमीन खरीदने में असमर्थ है और इसलिए टैक्सीकैब्स रोड के किनारे पार्क करते हैं और ट्रैफिक समस्या बदतर हो जाती हैं |
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अब, महापौर के पास वेल्थ टैक्स कानून छापने की शक्ति नहीं है और ना ही वेल्थ टैक्स के लिए जनमत संग्रह करवाने का अधिकार है | तो फेरीवालों की फ़ौज और कैबस ट्रैफिक समस्या को बदतर करते हैं और इसलिए महापौर को एक पक्ष लेना है | यदि महापौर फेरीवालों और टैक्सी ड्राइवर्स का पक्ष लेता हैं, तब वह अन्य मतदाताओं का समर्थन खो देगा |लेकिन यदि वह फेरीवालों और टैक्सी ड्राइवर्स पर सख्ती दिखाता है तब अन्य मतदातायों का तो वह समर्थन पा लेगा पर दूसरी ओर फेरीवाले और ड्राइवर्स से उसे रिकॉल पहल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस सख्ती की वजह से कईयों को जुरमाना देना पढ़ा और उनका जीवनयापन प्रभावित हुआ |इसका समाधान वेल्थ टैक्स है जो कि सभी को लाभ पहुचायेगा सिवाय अपार जमीनी संपत्ति मालिकों के, किन्तु महापौर के पास ऐसा कानून छापने की शक्ति नहीं और ना किसी कानून के लिए जनमत संग्रह करवाने की |
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इस विषय को अधिक ख़राब करता है , पेरू में नेगेटिव रिकॉल का होना और ये शर्त कि 51% वोटर महापौर को रिकॉल कर सकते हैं यदि महापौर सबसे लोकप्रिय है तो भी | अर्थात मान लीजिये, महापौर के पास 35% वोटर्स का समर्थन है और अन्य किसी उम्मीदवार के पास 36% समर्थन नहीं है, तब रिकॉल नहीं होना चाहिए | लेकिन त्रुटीपूर्ण क्लॉज़ “51% रिकॉल कर सकता हैं” ने अस्थिरता पैदा कर दी |
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राईट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट्स में ऐसी समस्या नहीं है | हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी X जिसके पास N% का समर्थन है, का रिकाल केवल तब होगा जब किसी Y के पास कम से कम (N% +5%) या (N% +10%) स्पष्ट और सिद्ध समर्थन हो | अन्य शब्दों में, हमारे प्रस्तावों में अस्थिरता आना असंभव हैं |
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बावजूद इसके कुछ फर्जी रिकालिस्ट पेरू का उदहारण देकर ये दिखाते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तावित RtrDeo3 और अन्य राईट टू रिकॉल ड्राफ्ट्स भारत में अस्थिरता पैदा करेंगे!!!
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इसे मैं एक कपटी विश्लेषण कहूँगा या इच्छापूर्ण कपटी विश्लेषण कहना उचित होगा !! ये मामला उस स्थिति के समान है जहाँ एक व्यक्ति महंगी दवायें बेचने के लिए जानबूझकर मरीज को गलत परिणाम बताता है और असली दवा और रोग का कारण छिपाता है |
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समाधान ?
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जब कभी भी कोई व्यक्ति ये दावा करे कि “राईट टू रिकॉल फलाने देश में फ़ैल हो गया”, तुरंत ही आप उस राईट टू रिकॉल ड्राफ्ट के कोड देखने के लिए गूगल करें |
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आप लगभग सभी राईट टू रिकॉल ड्राफ्ट्स में हस्ताक्षर इकट्ठे करना और नेगेटिव रिकॉल देखेंगे और जूरी सिस्टम का अभाव पाएंगे | इसीलिए, वर्ष 1998 में भी जब राईट टू रिकॉल ग्रुप ने पहला राईट टू रिकॉल कोड प्रस्तावित किया था, उसमे हस्ताक्षर इकट्ठे करना नहीं था और उसमे केवल पॉजिटिव रिकॉल था | और अधिकतर देशों में राईट टू रिकॉल फ़ैल होने का कारण जूरी सिस्टम का अभाव था क्योंकि पद से हटाये गए भ्रष्ट अधिकारीयों को सजा देने या पद से हटाने से पूर्व और बाद में उनका फैसला करने के लिए तक भी कोई जूरी सिस्टम नहीं था | जूरी सिस्टम के अभाव में, जज फैसले को अपने अनुसार देंगे और बिकाऊ मीडिया ऐसे फैसलों को मुद्दा बना देती है | इसलिए, पहले दिन से ही हमने, हमारे प्रस्तावित ड्राफ्ट्स में जूरी सिस्टम को एक अभिन्न अंग जैसा रखा है और होच पोच कम करने के लिए भी अलग से ड्राफ्ट भी रखा है |
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तो कृपया ध्यान दे- पेरू इत्यादि के बारे में फर्जी रिकालिस्ट के तर्क, हमारे प्रस्तावित राईट टू रिकॉल या जूरी सिस्टम के ड्राफ्ट्स पर लागू नहीं होता | ...