Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
धनवापसी जनलोकपाल से भी बड़ा हानिकारक और व्यर्थ होने वाला है , इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करें, साथ में प्रस्तावित संशोधनों पर भी पक्ष रखें और प्रस्तावित विकल्पों पर भी पक्ष रखें और इसके साथ ही प्रस्तावित भ्रामक संशोधनों और विकल्पों पर भी अपना पक्ष रखें |
.
धनवापसी कहता है – (1) इसका सेक्शन 25 देखें – ये कहता है सभी सरकारी प्लॉट्स को बेचा जाये और साथ में सरकारी खनिज खदानों को भी बेचा जाए और (2) बिक्री से प्राप्त धन को भारत के सभी नागरिकों में बराबर बांटा जाए!!
.
जबकि MRCM है --- (1) खनिज खदानों से रोयल्टी इकठ्ठा करना और सरकारी प्लॉट्स से किराया इकठ्ठा करना (2) प्राप्त धन को भारत के नागरिकों में बराबर बांटा जाए!!
.
धनवापसी का भाग-1 बहुत खतरनाक है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के सभी खदाने और सरकारी प्लॉट्स भारतीय या विदेशी कुधनिकों की झोली में गिरेगी और संभवतः विदेशी कुधनिकों के पास चूंकि भारतीय कुधनिक उनकी तुलना में बहुत कमजोर है और कर्ज में हैं | और वे ये सभी खनिज खदाने और प्लॉट्स कौड़ी के दाम में खरीदेंगे | तो अगले 5 से 10 सालों के लिए, बहुत सारा पैसा भारत के लोगों के पास आएगा लेकिन इसके बाद, ये कुधनिक आपस में गठजोड़ बनाकर किराया और खनिज कीमते आसमान तक ले जाएंगे और इसलिए जितना फायदा हुआ है वो शून्य हो जायेगा |
.
तो मैंने धनवापसी पर अपना रुख फेसबुक और साथ में ट्विटर पर स्पष्ट कर दिया है—मैं वर्तमान स्थिति का धनवापसी प्रस्ताव का विरोध करता हूँ | मैं सभी कार्यकताओं से “@PmoIndia HashTagDhanvapsi” इस्तेमाल करने की विनती करता हूँ यदि वे समर्थन करते है या लिखें “#iOppose #OpposeDhanvapasi” यदि वे वर्तमान धनवापसी प्रस्ताव (जिसकी पीडीऍफ़ लिंक हैं - https://www.dhanvapasi.com/wp-content/uploads/2018/09/DhanVapasiBill.pdf ) का विरोध करते हैं |
.
कार्यकर्ताओं (जो धनवापसी के विरुद्ध हैं ) के लिए अब अगला कदम है कि वे किस विकल्प का समर्थन करते हैं और किन का विरोध करते हैं और कैसे वे संशोधनों/विकल्पों के लिए अभियान चलाना चाहते है? और यहाँ, प्रस्तावित भ्रामक विकल्पों और भ्रामक अभियान प्रचार तरीकों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण है |
.
तो पहले, मान लीजिये धनवापसी के लेखकों और धनवापसी आन्दोलन के प्रमुखों की नीयत अच्छी है जब तक अन्य तरीकों से सिद्ध ना हो जाये, तो ऐसे संशोधन प्रस्तावित करें जो इन कानूनों को सुधार सकें और यदि धनवापसी ड्राफ्ट प्रस्तावक इन संसोधनो से इनकार करता है, केवल तब हम ये दावा कर सकते है कि उनकी नीयत में खोट हैं |
.
राईट टू रिकॉल पार्टी के प्रस्ताव है ---
.
(A) प्रस्तावित धनवापसी संशोधनों का प्रचार करना
.
(A1) प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करना कि खनिज खदाने बेचीं नहीं जा सकती लेकिन संभावित अधिकतम प्रति टन रोयल्टी वसूली जानी चाहिए
.
(A2) प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करना कि सरकारी प्लॉट्स बेंचे नहीं जा सकते लेकिन इन्हें अधिकतम 25 साल तक की लीज पर किराये से दिया जा सकता है |
.
(A3) धनवापसी कमीशन चेयरमैन के ऊपर राईट टू रिकॉल
.
(A4) अन्य धनवापसी शीर्ष अधिकारीयों के ऊपर राईट टू रिकॉल
.
(A5) धनवापसी विवादों में जूरी सिस्टम
.
(A6) धनवापसी में उच्च स्तर के मामलों के भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक नार्को टेस्ट
.
(A7) खंड रखना कि एक कंपनी जो कि 100% भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में हैं, केवल वही खनिज खदानों और सरकारी प्लॉट्स के लिए बोली लगा सकती है |
.
(A8) खंड रखना कि जिन लोगों ने सरकारी बैंकों से लोन ले रखा वे सरकारी प्लॉट्स के लिए बोली नहीं लगा सकते |
.
(B) MRCM कानूनी ड्राफ्ट और राईट टू रिकॉल और जूरी सिस्टम कानूनी ड्राफ्ट्स का प्रचार करना | कृपया https://newindia.in/causes/Minerals3 पर वोट करें |
.
सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों धनवापसी गति पकड़ेगा क्योंकि कार्यकर्ताओं ने 18 से ऊपर सालों तक MRCM मुद्दे को नजरअंदाज किया है !! और यदि अब भी वे इसे किसी भी कारण से नजरअंदाज करेंगे, धनवापसी को रोकना मुश्किल है !!
.
(C) भ्रामक प्रस्तावों और संशोधनों का विरोध करना --- बहुत से फर्जी लोग भ्रामक प्रस्तावों को जोड़ रहे हैं जैसे कि “अधिकारी को एक अच्छी वेबसाइट बनाना चाहिए जैसे खंड प्रस्ताव में होना”!! और इसका इस्तेमाल वे अपनी निजी वेबसाइट प्रोमोट करने के लिए करते हैं | कार्यकर्ता ऐसे सभी दावों पर गौर कर सकते हैं लेकिन यदि ये गलत पाए जाते हैं, तब उन्हें उसी व्यक्ति से बार बार अधिक दावे नहीं लेने चाहिए |