Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
मिराज क्लॉज़ (मिथ्या या भ्रामक खंड) - एक ऐसा खंड जो कोई प्रक्रिया नहीं बताता, बड़े बड़े अस्पष्ट या अनेकार्थी घोषनायें करे और इसलिए हर एक पाठक उसे पसंद और समर्थन करने की मूर्खता कर बैठता है |
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समाधान—एक ईमानदार अधिकारी के नजरिये से सोचिये—क्या वो खंड लागू करने योग्य है ?
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किसी भी ड्राफ्ट के खण्डों का विश्लेषण करते समय, एक कार्यकर्ता या मतदाता को देखना चाहिए कि वह खंड वास्तविक खंड है या सिर्फ एक मिथ्यात्मक या भ्रामक खंड है |
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एक वास्तविक खंड कुछ इस प्रकार है जिसे कोई अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध समय और धन में लागू कर सके और यह बूथ, नगर, जिले, राज्य या सम्पूर्ण देश में हर एक को साफ़ दिखे कि इस खंड को जबरदस्ती लागू नहीं किया गया है |
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जबकि भ्रामक या मिथ्या खंड ऊँचे और सुन्दर दिखाई पड़ते हैं लेकिन व्यावहारिक तौर पर ये अस्पष्ट और अपरिभाषित होते हैं जिसे लगभग कोई भी अधिकारी हफ़्तों या महीनों तक लागू नहीं कर सकता या कोई भी अधिकारी इसे कभी लागू ही कर नहीं पायेगा | लेकिन खंड में दिए अस्पष्ट शब्द मतदाता और कार्यकर्ताओं में एक भ्रम खड़ा करते हैं कि ये वही देगा जो उन्हें चाहिए था |
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उदहारण:
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(01) एक खंड पर गौर करें “कोर्ट को मामला दर्ज होने के बाद 90 दिनों के अन्दर निष्पक्ष फैसला देना होगा और सभी लंबित मामलों का निष्पक्ष फैसला इस कानून के छपने के बाद 90 दिनों के अन्दर दिया जायेगा”
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मेरे विचार में, यह एक भ्रामक खंड है | एक पाठक उस कानून से काफी प्रभावित होगा जिसमे ऐसा खंड है क्योंकि वे सोचेगा कि उसके सभी लंबित मामलें और नए मामलें आदि इस कानून के आने के बाद समाप्त हो जाएंगे | लेकिन यदि कोई ईमानदार अधिकारी आ भी जाता है , उसके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वह सभी लंबित और नए मामले 90 दिनों के अन्दर ख़त्म कर पाए | पर फिर भी ऐसा खंड, जयादा से ज्यादा पाठकों को अपनी और खीचेगा |
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(02) एक खंड पर गौर करें “पटवारी मतदाता की हां/ना दर्ज करेगा और मतदाता द्वारा दिए प्रस्ताव के सीरियल नंबर को दर्ज करेगा और ये प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर आएगा | मतदाता रु.3 का शुल्क अदा करेगा”
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मेरे विचार में, यह खंड एक वास्तविक खंड है क्योंकि उचित धनराशी और कौशल के साथ, एक अधिकारी इसे लागू करने के लिए लगने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इन्तेजाम कर सकता है | और साथ में मतदाता और उसके आस पास के लोग ये देख भी सकते है कि पटवारी हां/ना की प्रविष्टी ईमानदारी से कर रहा है या नहीं | और अगर पटवारी हां/ना दर्ज नहीं कर रहा है या फिर वो वेबसाइट नहीं आ रही है, तब ये सभी को दिखायी देगा | इसलिए मेरे विचार में, ये खंड वास्तविक ना कि भ्रामक या मिथ्या |
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(03) इस खंड पर गौर करें “अधिकारी एक अच्छी वेबसाइट का रखरखाव करेगा और उस वेबसाइट पर सारी जानकारी रखेगा”
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मेरे विचार में, यह मिथ्या/भ्रामक खंड है | एक पाठक ऐसे खण्डों को पढ़कर रोमांचित हो जायेगा—वह सोचेगा उसे जो सारी जानकारी चाहिए या महत्वपूर्ण लगती है, अब से वेबसाइट पर आ जाएगी | लेकिन किसी राज्य या जिला या तहसील स्तर पर जानकारी का हिसाब इतना ज्यादा होता है जिसे कोई भी अधिकारी शायद कभी भी पूरा का पूरा किसी वेबसाइट पर डाल ही नहीं सकता | और इससे बुरा क्या हो सकता है—एक भ्रष्ट अधिकारी इस खंड का दुरूपयोग करके उस वेबसाइट को पहले व्यर्थ की जानकारी से भरना शुरू कर दें और कभी भी उस पर कोई गंभीर जानकारी ना डाले और ये कहें—“देखों मैं पूरी जानकारी डाल रहा हूँ और इस के लिए मुझे थोडा समय लगेगा” | दूसरे शब्दों में, ऐसे खंड पाठक के मन में एक सुन्दर और मनभावन तस्वीर लेकिन गलत और झूठी तस्वीर पैदा करते हैं | लेकिन जब ऐसे खण्डों को लागू करने की बात आती है, कोई भी ईमानदार अधिकारी इन्हें लागू नहीं कर पायेगा |
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(04) इस खंड पर गौर करें--“अधिकारी को सम्पूर्ण बैंक पासबुक, सभी चेक्स के विवरण और कैशबुक विवरण वेबसाइट पर रखना होगा”
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मेरे विचार में, यह एक मिथ्या खंड है | क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को किया गया भुगतान वर्तमान कानून के अनुसार गोपनीय है | जब तक कि पहले एक सिस्टेमेटिक कानून नहीं बनता, जो ये बताये किन वेतनों या कॉन्ट्रैक्ट भुगतानों को पूरा उजागर किया जा सकता है और किन्हें गोपनीय रखना चाहिए, अधिकारी ऐसे खंड को इतनी आसानी से लागू नहीं कर सकता हैं |
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(05) एक खंड पर गौर करें “वोटर को प्रत्येक प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक देना होगा और तलाटी अपने कंप्यूटर में इन अंको की प्रविष्टि करेगा जो कि प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर आएगा या वोटर प्रत्येक प्रत्याशी को -1, 0 या 1 या केवल 0 या 1 अंक दे सकता है” |
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मेरे विचार में, ये खंड वास्तविक है, लेकिन कुछ अन्य विवरण भी जरुरी है | कैसे “1” की व्याख्या करना है और क्या हो यदि एक वोटर 150 जैसे अंक देता है ? और आगे भी | लेकिन एक बार ये सभी मामले सुलझा दिए जाये , यह खंड लागू किया जा सकता है |
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(06) राईट टू रिकॉल यूनिवर्सिटी उपकुलपति पर गौर करें | कौन सा खंड बेहतर है “उपकुलपति कार्य की सारी जानकारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर डालेगा” या
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(a) उपकुलपति को सभी व्यक्तियों जो कि भारत के अन्दर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हैं और जिन्होंने उसकी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का दावा किया है, की डिग्री की जानकारी अपलोड करना होगा | वह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रखे शपथपत्रों से सूची बनाएगा |
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(b) उपकुलपति सभी व्यक्तियों जो कि भारत के अन्दर सांसद या विधायक है और उसकी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का दावा करते हैं, की डिग्री जानकारी अपलोड करेगा | चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर ऐसी सूची डालेगा |
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(c) उपकुलपति उन सभी व्यक्तियों जो कि भारत के अन्दर सांसद या विधायक उम्मीदवार है और उसकी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का दावा करते हैं, की डिग्री जानकारी अपलोड करेगा | चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर ऐसी सूची डालेगा |
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(d) उपकुलपति सभी सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने उसकी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का दावा किया है, के नाम, आधार संख्या और मतदाता संख्या और डिग्री की जानकारी डालेगा | केंद्रीय मंत्रालय के कर्मचारी विभाग का सचिव और प्रत्येक राज्य सरकार सूची डालेंगे |
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(e) कुलपति सभी छात्रों जो यूनिवर्सिटी से स्नातक हुए हैं अंतिम वर्ष से प्रारंभ करते हुए, की नाम, वोटर संख्या, आधार संख्या के साथ डिग्री जानकारी डालेगा | वह जितना हो सके पीछे जायेगा संभवत: 1950 तक लेकिन उससे पहले नहीं |
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(f) कुलपति सभी छात्रों की डिग्रियां अपलोड करने के बाद मार्कशीटस भी अपलोड करेगा | उदहारण के लिए वर्ष २०१८ के छात्रों की मार्कशीट वर्ष २०१३ के छात्रों की डिग्री अपलोड करने के बाद अपलोड की जाएगी |
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ऐसे ही आगे और भी ...
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अन्य शब्दों में, यदि कोई एक अच्छी वेबसाइट चाहता है, तब उस कार्यकर्ता को सबसे महत्वपूर्ण सूचानायों की सूची रखनी चाहिए जो सबसे पहले आनी चाहिए | और यह विभाग से विभाग बदलती रहेगी | उदहारण एक यूनिवर्सिटी देखें, क्या अधिक महत्वपूर्ण है – बिल्डिंग पर खर्च किये गए पैसे की जानकारी या किसकी डिग्री असली है और किसकी नकली ? और साथ में, “महत्वपूर्ण व्यक्तियों” की डिग्री की सूचना सबसे पहले आना चाहिए |
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तो यदि “ उपकुलपति सभी कार्यों की जानकारी वेबसाइट पर रखेगा” जैसे खंड ड्राफ्ट में रखें है, तब अमुक खंड ज्यादा असमंझस खड़ा करते है और इनका मूल्य शून्य जुड़ने जैसा है | उपकुलपति को अपना सारा समय तुच्छ जानकारी जोड़ने में खर्च करना पड़ सकता है और डिग्री सूचना जैसी महत्वपूर्ण सूचनाये कभी भी नहीं दे पायेगा | इसके स्थान पर, यदि दूसरे सेट के खण्डों को जोड़ा जाये तो ये नागरिकों को ज्यादा बेहतर सेवाएँ दे पाएंगे |
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हमारा आन्दोलन ड्राफ्ट आधारित है और एक संभावित मार्ग इस ड्राफ्ट आधारित आन्दोलन को ख़त्म करने का है ऐसे ड्राफ्ट को देना जिनमे अधिकतर मिथ्या/भ्रामक खंड भरे पड़े हों | ये मिथ्या खंड अस्पष्ट, उलझन पैदा करने वाले होंगे और पाठक के मन में एक भ्रम पैदा कर सकते हैं कि उसे जो चाहिए था , वो सब ये खंड देंगे , उसे जन्नत प्रदान करेंगे और इससे टैक्स के पैसे पर शून्य भार आएगा |
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इसलिए कार्यकर्ताओं को अपने अन्दर ऐसी स्किल्स पैदा करनी होगी जिससे वे तय कर पाए कि कोई खंड मिथ्या /भ्रामक है या फिर वास्तविक है | एक सामान्य निर्देश है
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(A) स्वयं को अधिकारी की जगह रखें और देखें कि क्या यह खंड लागू करने योग्य है | और क्या खंड पूर्णत: साफ़ साफ़ परिभाषित है या फिर अस्पष्ट |
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(B) क्या संसार में किसी आज तक इस सुविधा को लागू किया है?
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(C) क्या अमुक खंड पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करता है ?
... और आगे भी | आमतौर पर ये विभाग से विभाग बदलता रहेगा |