Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

जीएसटी 28 % साथ में उपकर (Cess) हो सकता है और उपकार की कोई सीमा तय नहीं है तो पेट्रोल जीएसटी के अंदर लाने के बाद भी सस्ता नहीं होगा।
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अधिकाँश नागरिक ये सोच रहे हैं कि यदि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाये और चूंकि जीएसटी की अधिकतम दर 28 % है और इससे जो टैक्स पेट्रोल पर 100 % से 140 % तक लग रहे हैं वे घटकर सिर्फ 28 % तक हो जायेंगे तो इससे पेट्रोल की कीमतों में भरी गिरावट हो जाएगी !!! ये दर्शाता है कि बिकाऊ मीडिया, सोमोके जैसे धूर्त नेता और धूर्त कांग्रेस-संघ -आप नेता किस हद तक जनता को गुमराह कर रहे हैं।
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जीएसटी कानूनी ड्राफ्ट में टैक्स दर की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। 5% , 12%, 18% और 28% सभी स्टैण्डर्ड दरें हैं। लेकिन किसी उत्पाद पर उपकार कितना भी लगाया जा सकता है। उदहारण के लिए , वाहनों की अनेको श्रेणियों पर उपकार लागू है जो प्रभावशाली जीएसटी दर को उन पर लगाए गए 28% जीएसटी दर से कई अधिक बना देती है।
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यदि पेट्रोल इत्यादि जीएसटी के दायरे में आते हैं तब सिर्फ एक ही परिवर्तन आएगा --- पूरे भारत में एक जैसी कीमतें होंगी और उपकर या दरें बिना जीएसटी परिषद् की अनुमति के नहीं बदली जा सकती हैं और जीएसटी परिषद् केंद्र सरकार के अधीन है।
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पेट्रोल की कीमते सरकार को लगने वाले टैक्स के पैसे पर ज्यादा निर्भर करती हैं। अन्य माल से आने वाला जीएसटी काम हो रहा है , आयकर संग्रहण में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ है और सरकारी के बेफिज़ूल खर्चें भी बढ़ते जा रहे हैं। और नेता लोग जमीनों पर टैक्स नहीं लगाना चाहते और ना ही मिनरल रॉयल्टी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इसलिए सरकार के पास पेट्रोल की कीमते बढाकर टैक्स वसूलने के शिव कोई अन्य विकल्प नहीं बचता।
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तो मेरे विचार में, पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स का सीधा नाता (सरकार के खर्च माइनस कितना टैक्स अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है) से है और ना कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे में लाया जाये या नहीं। सोमोके जैसे नेतागण और सभी बिकाऊ मीडियाकर्मी और कांग्रेस -संघ-आप कार्यकर्ता केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं ये ब्यान देकर "पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने पर उसकी कीमते घट जाएगी"!!!