Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

धारा 497 (व्याभिचार/परगमन) पर भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट जजों के फैसले के बारे में : मेरा मत है – सभी मामलों की सुनवाई और फैसला जूरी सदस्यों के द्वारा होना चाहिए और मतदाताओं को राईट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज और सभी सुप्रीम जजों के ऊपर राईट टू रिकॉल की जरुरत है |
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यदि मैं जूरी में होता, तब मैं पति-पत्नी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फैसला देता और क्या पति/पत्नी ने एक दुसरे से अपने अतिरिक्त वैवाहिक संबंध के बारे जानकारी छुपायी थी या नहीं और किसी भी पक्ष के मांगने पर तत्काल तलाक दे देता | और यदि कुछ पुष्टिकर सबूत मिलते है, तब सार्वजानिक नार्कोटेस्ट अनिवार्य होना चाहिए सच सामने लाने के लिए | यदि पति या पत्नी ने सच छुपाया था, तब जुरमाना /कारावास जैसी अपराधिक सजाएँ होनी चाहिए | लेकिन यदि कोई जानकारी नहीं छुपायी गई थी, तब व्याभिचार के मामलें में मेरा फैसला (यदि मैं जूरी में होता), तत्काल तलाक (किसी भी पक्ष के मांगने पर) होता, लेकिन आज से 10 साल बाद कोई भी जुरमाना या कारवास नहीं और आज की तरह जुरमाना / कारावास होता |
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आज, जजों ने परस्त्रीगमन/परपुरुषगमन को कानूनी तौर पर वैध कर दिया है | लेकिन परस्त्रीगमन/परपुरुषगमन के सिद्ध होने के बाद भी तलाक होना असंभव जैसा ही है और परस्त्रीगमन/परपुरुषगमन सिद्ध करना भी असंभव जैसा ही है | और यदि कोई झूठ बोल रहा है तो वास्तव में कोई सजा नहीं होगी, अर्थात परगमन के मामलों में झूठी गवाही पर कोई सजा नहीं है | दूसरे शब्दों में, भारत के अन्दर परगमन के मामलों में सिविल मुकदमों का सिलसिला टूट चूका है |
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अमेरिका में, जूरी सदस्य ये तय करते हैं कि व्याभिचार/परगमन वास्तव में हुआ भी है या नहीं, और ऐसे मामलों में झूठ बोलना या झूठी गवाही देना गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें सजा भी होती है और ऐसे मामलों में तलाक आसानी से मिल जाता है | दूसरे शब्दों में अमेरिका में, परगमन में सिविल मुक़दमे जल्दी निपटते हैं |
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सिविल मुकदमों में सुधार किये बिना, सुप्रीम जजों, मोदीजी और संघ कार्यकर्ताओं ने आधारभूत अपराधिक कानून को बदल दिया | ये वर्तमान स्थिति को और भी बदतर कर देगा |
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समाधान ?
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(1) मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे https://newindia.in/causes/JurySys3 पर दिए गए जूरी सिस्टम (#JurySys3) के ड्राफ्ट पर वोटिंग कर समर्थन करें और साथ में ये ट्वीट भेजें – "@PmoIndia #JurySys3 newindia.in/JurySys3 "
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(2) मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये भी आग्रह करता हूँ कि वे https://newindia.in/causes/RtrSccj पर दिए गए राईट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज ड्राफ्ट का समर्थन वोटिंग द्वारा करें और साथ में ये ट्वीट भी भेजें-- "@PmoIndia #RtrSccj newindia.in/RtrSccj ".
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(3) कृपया उन लोगों के साथ समय और उर्जा बर्बाद ना करें जो आपसे ड्राफ्ट प्रमोट करने के लिए किसी निजी वेबसाइट पर एस.एम.एस. भेजने को कहें क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपनी प्राइवेट वेबसाइट का प्रचार करना चाहते हैं ना कि ड्राफ्ट्स का |
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(4) कृपया उन पर गौर करें जो कहते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तावित जूरी सिस्टम ड्राफ्ट (#JurySys3) का विरोध करों क्योंकि ये भारत में तबाही ला देगा और केवल उनके ड्राफ्ट (अर्थात JurySys3 + प्रस्तावित परिवर्तन ) का समर्थन करों | और उस स्थिति में यदि आप उनके दावे को झूठा पाते हैं तो इसके बाद, उनके प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपना कीमती समय कभी भी ना गवाएं, नहीं तो उनके जोड़-तोड़ के पीछे आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे |