Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

कैसे रिकालिस्ट विरोधी या फर्जी रिकालिस्ट कार्यकर्ता पेड मीडिया मालिकों की अतिरंजित (अर्थात बढ़ाकर कहा हुआ) ताकत का प्रयोग प्रस्तावित राईट टू रिकॉल कानूनी ड्राफ्ट्स के खिलाफ डर पैदा करने में करते हैं|
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रिकालिस्ट विरोधी (या फर्जी रिकालिस्ट कार्यकर्ता )का एक तर्क है जो वे सभी प्रस्तावित राईट टू रिकॉल कानूनी ड्राफ्ट्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं –(a) राईट टू रिकॉल कानूनी ड्राफ्ट्स और जूरी सिस्टम ड्राफ्ट्स मतदाताओं के हाथ में शक्ति देगा , और (b) बिकाऊ मीडिया मतदाताओं और जूरी सदस्यों के मतों और विचारों को प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए ये सभी कानूनी ड्राफ्ट्स तब तक नहीं आने चाहिए, जब तक उनकी फलाना-फलाना शर्त पूरी नहीं हो जाती !!
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उनका मुख्य हथियार है --- ये बिकाऊ मीडिया मालिकों को परम शक्तिशाली जैसा प्रस्तुत करते हैं, शायद भगवान से भी 10 गुना ज्यादा, जो शायद एक ही बार में मतदाताओं को ये विश्वास दिला देंगे कि दिन रात है और रात दिन हैं !!!
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और वे इस पेड मीडिया के अभियान को चलाने के लिए लगने वाले खर्च को नजरअंदाज कर देते है या छुपा लेते हैं !!
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जब राईट टू रिकॉल कानूनी ड्राफ्ट्स आते है, मतदाताओं के पास 600 जिला शिक्षा अधिकारीयों, 600 जिला पुलिस आयुक्तों, 600 जिला जजों, 600 जिला सरकारी अधिवक्ताओं यानि प्रत्येक जिले में कुछ 25 नोडल अधिकारीयों अर्थात लगभग 25*600=1,50,000 जिला स्तर अधिकारी को नौकरी से निकलने /बदलने /वापस बुलाने की शक्ति मिलती है| और सभी हजारों नगरपालिका /राज्य के अधिकारीयों, जो कि पद में जिला नोडल अधिकारीयों जैसे कलेक्टर के नीचे आते हैं, जूरी को निकलने की ताकत मिलती है |
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और मतदाताओं के पास 30 मुख्यमंत्रियों, 30 हाई कोर्ट चीफ जजों, 30 राज्य चीफ सरकारी अधिवक्ताओं, सभी हाई कोर्ट जजों और आगे ऐसे अन्य बड़े पद पर आसीन अधिकारीयों को बदलने की ताकत मिल जाती हैं | तो यहाँ कुल 30 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में कुछ 50 से 200 अधिकारी /जज हैं (ये संख्या राज्य की शीर्ष लोकशाही /न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है ) | तो राज्य स्तर पर मतदाताओं के पास एक प्रक्रिया होगी जिससे वे 30* 100=3000 राज्य स्तर के शीर्ष अधिकारीयों को हटा सकते हैं /बदल सकते हैं /वापस बुला सकते हैं |
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और राष्ट्रीय स्तर पर, सभी मंत्रियों, शीर्ष पीएसयु अधिकारीयों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज और सभी जजों, रिजर्व बैंक गवर्नर और एसबीआई प्रमुख आदि को वापस बुलाने योग्य या बदलने योग्य बना सकते हैं | तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ 20 से 50 पद वापस बुलाने योग्य या बदलने योग्य बन जाएंगे |
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अब प्रश्न है कि क्या बिकाउ मीडिया मालिक इन सभी पदों पर जनता के मत को तोड़ मरोड़ सकते हैं ?
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और यदि वे केवल 10% पदों पर भी जनता के मत को तोड़-मरोड़ने में असफल होते हैं, तब शीर्ष पद पर चुने 100% अच्छे और इमानदार व्यक्ति अपनी अधिकारिक शक्तियों का इस्तेमाल करके सारा लेखा जोखा जनता के सामने ला सकते हैं और उन बचे 90% का पर्दाफाश कर सकते हैं | एक अच्छा जज ही काफी है सभी कोर्ट में चल रहे भाई-भतीजावाद को सामने लाने में | एक अच्छा मंत्री ही काफी है सभी मंत्रियो की काली करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए |
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एक बेदाग जिला शिक्षा अधिकारी अन्य शिक्षा अधिकारीयों का डेटा नहीं प्राप्त कर सकता लेकिन वह निश्चित रूप से सही प्रश्न बना सकता है और राज्य भर में सभी मतदाताओं को भेज सकता हैं, जिससे अन्य सभी शिक्षा अधिकारियों का पर्दाफाश हो जायेगा | बदतर स्थिति में भी, एक अच्छा जिला शिक्षा अधिकारी सही प्रश्न बना सकता है जो सभी पुलिस प्रमुखों, सभी जजों, सभी सरकारी अधिवक्ताओं इत्यादि का पर्द्फाश कर सकते हैं और उन प्रश्नों को जिले / राज्य के सभी मतदाताओं तक भेज सकता हैं |
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तो यदि बिकाऊ मीडिया 90% पदों पर कुधानिकों के प्यादों को बैठने में सफल भी हो जाती है तब भी बचे हुए 10% 2-3 महीनो के अन्दर ही बहुत सारा पर्दाफाश कर सकते हैं जिससे उन सभी प्यादों का प्रतिस्थापन एक के बाद क्रम में सुनिश्चित होता चला जायेगा |
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इसलिए एक बार राईट टू रिकॉल /जूरी के कानूनी ड्राफ्ट छाप जाए, कुधनिको को राज्य /जिला स्तर पदों से आने वाले हजारों अच्छे व्यक्तियों को रोकने के लिए लाखों पेड मीडिया अभियान चलाने पड़ेंगे |
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प्रत्येक पेड मीडिया अभियान को कई दिनों तक चलाना होगा और उन सभी दिनों के लिए, २४ घंटे तक कवरेज देनी होगी | उदहारण के लिए, उस पेड मीडिया अभियान को लीजिये जो 4 अप्रैल 2011 और 11 अप्रैल 2011 के दौरान अन्ना के लिए चला गया | अभियान को 7 दिनों तक लगभग 24 घंटे चलाना पड़ा था और फिर इसके बाद कई हफ्तों और महीनों तक अरविन्द केजरीवाल को नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कवरेज देनी पड़ी | प्रत्येक अभियान की कीमत हजारो करोड़ो रुपयों में थी |
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तो जब राईट टू रिकॉल पूरे भारत में हजार से ज्यादा जिले स्तर पदों पर और दसियों राज्य स्तर पदों पर और राष्ट्रीय स्तर पर आएगा, तब इन कुधनिको को ऐसे हजारों अभियानों को हर महीने चलाना होगा जिससे केवल उनके प्यादे ही उन सभी पदों पर बैठे |
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हजारों पेड मीडिया अभियानों का खर्च आंकलन
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तो देखते है कि इन कुधनिको को पूरे भारत से सभी पदों पर अच्छे व्यक्तियों को आने से रोकने के लिये कितना खर्च आएगा .
जिला स्तर पेड मीडिया अभियान का खर्चा= कम से कम 50 करोड़ रूपये
राज्य स्तर पेड मीडिया अभियान का खर्चा= औसतन 1000 करोड़ रूपये
राष्ट्रीय स्तर पेड मीडिया अभियान का खर्चा= 20000 करोड़ रूपये
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जिला स्तर पद = कम से कम 30
राज्य स्तर पद = कम से कम 30
राष्ट्रीय स्तर पद = कम से कम 20
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जिलों कि संख्या = 600
राज्यों की संख्या =20 (बहुत से छोटे राज्यों को एक मानकर)
राष्ट्र =1
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तो सभी जिला स्तर पेड मीडिया अभियान का खर्च = 30 पद प्रति जिला *600 जिलें *50 करोड़ रूपये प्रति अभियान
= रु. 9,00,000 करोड़
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तो सभी राज्य स्तर पेड मीडिया अभियान का खर्च = 30 पद प्रति राज्य *20 राज्य *1000 करोड़ रूपये प्रति अभियान
= रु. 6,00,000 करोड़
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तो सभी राष्ट्रीय स्तर पेड मीडिया अभियान का खर्च = 20 पद पूरे भारत में *1 राष्ट्र *20000 करोड़ रूपये प्रति अभियान = रु. 4,00,000 करोड़
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कुल खर्चा = रु. 9,00,000 करोड़ + रु. 6,00,000 करोड़+ रु. 5,00,000 करोड़= रु.19,00,000 करोड़!!
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ये राशी पूरे भारत से केंद्र/राज्य /नगरपालिकाओं द्वारा इकट्ठे किये गए टैक्स के लगभग बराबर है | और भारत की कुल जीडीपी का लगभग 12% है !!
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खैर, यदि कुधनिक सभी अच्छे व्यक्तियों को रोककर अपने प्यादों को जिले /राज्य /राष्ट्र स्तर के 10% पदों पर भी बिठाना चाहें, तब भी वे इस राशी का 1/10वा हिस्सा खर्च नहीं कर सकते|
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मान लीजिये कुधनिक और पेड मीडिया मालिक उन पदों पर अपने प्यादों को बिठाने में कामयाब हो जाते हैं | लेकिन राईट टू रिकॉल कानूनी ड्राफ्ट्स में, ये प्रावधान है कि मतदाता बहुमत द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी दिन उस पद से बेदखल कर अच्छे व्यक्ति को बिठा सकते हैं !!! तो एक अच्छे व्यक्ति के बारे में छुपाने के लिए और उनके प्यादों के बारे में बताने के लिए कुधनिकों को प्रति पद के लिए हर हफ्ते करोड़ों रूपये खर्च करने पड़ेंगे | अब आप इन राशियों का गुणा पदों की संख्या प्रति राज्य/जिलें और राज्यों की संख्या/जिले से कीजिये | किसी धनिक के पास भी इतना पैसा नहीं है |
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विश्लेषण का एक अन्य तरीका है कि प्रत्येक पद प्रत्येक नागरिक का खर्च निकला जाए | अब हर एक नागरिक के पास नौकरी से निकलने /रखने /बदलने/ वापस बुलाने का अधिकार है वो भी पूरे जिले /राज्य /राष्ट्र से 80 पदों पर | यदि पेड मीडिया का प्रति पद प्रति मतदाता खर्च 100 रूपये भी आता है, तब 80 पदों के लिए 50 करोड़ लोगों का मत बदलने के लिए खर्च आएगा = 80 पद* 50 करोड़ मतदाता *100रूपये प्रति मतदाता प्रति पद= 400,000 करोड़ रूपये कम से कम
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और रिकॉल/प्रतिस्थापन किसी भी दिन संभव है | तो हर हफ्ते पेड मीडिया को अपने प्यादों के बारे में अच्छा बताने और अच्छे लोगों के बारे में गलत बताने के लिए खर्चा लगभग प्रति हफ्ता 400,000 करोड़ रूपये कम से कम आएगा !!! किसी के पास इतना पैसा नहीं है !!
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तो फिर आज कैसे कुधनिक पेड मीडिया का उपयोग कर प्रभावशाली/प्रबल हैं?
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एक मतदाता अच्छा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री चाहता है | और उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय उस पार्टी के सांसद/विधायक उम्मीदवार को वोट देने के अलावा जिस पार्टी से उसकी पसंद का प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री उम्मीदवार आता हो |
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तो वास्तव में, पूरा देश केवल प्रधानमंत्री को चुन रहा है और केवल 25 से 30 मुख्यमंत्रियों को !!! अर्थात 543 सांसदों और 5000 विधायकों का चुनाव मात्र एक प्रधानमंत्री और कुछ 25-30 मुख्यमंत्रियों को चुनने के लिए एक औपचारिकता मात्र है!!! और मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल में केवल एक ही बार होता है |
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तो पदों की संख्या जिनके लिए मतदाता आज के समय में प्रभावशाली मतदान करता है सिर्फ कुछ ही हैं—केवल 2 प्रति राज्य (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री) | तो आज, कुधनिक और बिकाऊ मीडिया मालिक इसलिए प्रबल है क्योंकि मतदाता के पास मतदान के अवसरों का अभाव है |
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और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री जैसे स्तर पर, मतदाताओं के पास उनका प्रदर्शन जानने के लिए “बोलचाल का संपर्क” नहीं है | उदहारण के लिए – अहमदाबाद के मतदाता राजकोट के शिक्षा अधिकारी का कार्य का आंकलन का पता अपने राजकोट में रहने वाले मित्रों और सम्बन्धियों के जरिये लगा सकते हैं | तो ऐसे में पेड मीडिया अभियान का असर राईट टू रिकॉल शिक्षा अधिकारी अभियान के ऊपर नगण्य होगा क्योंकि मतदाता पहले उन लोगो से मिली जानकारी पर भरोसा करेंगे जिन्हें वे जानते हैं | लेकिन प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री के मामले, जनसँख्या इतनी बड़ी है और कार्यों की सूची भी बहुत ज्यादा है कि कोई सही से आंकलन नहीं कर सकता | इसलिए कोई भी मात्र 2-3 बड़ी समस्या जैसे अपराध, कानून व्यवस्था, इस्लामिक आतंकवाद इत्यादि को ध्यान में रखकर वोट देता है | इसलिए बिकाऊ मीडिया प्रबल होती है |
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अन्य शब्दों में, ऐसे सभी दावे कि बिकाऊ मीडिया 90 करोड़ मतदाताओं का मत बदल सकती है वो भी पूरे भारत से 10% पदों के लिए, मात्र एक सफ़ेद झूठ है | कुधनिको के पास इतना भी पैसा नहीं है |
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और फिर ये दावा करना कुधनिक और पेड मीडिया मिलकर 3 करोड़ जूरी ट्रायल में करोड़ों जूरी सदस्यों का मत बदल सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा झूठ है | और ये झूठ तब सामने आ जायेगा जब कोई प्रति ट्रायल पेड मीडिया का खर्च निकालेगा | लेकिन इसके बारे में मैं किसी अन्य पोस्ट में विस्तार से बताऊंगा |