Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate
बहुत से कार्यकर्ता जो स्वयं को “रिकालिस्ट” कहते हैं, ये दावा करते हैं newindia.in पर जूरी सिस्टम का जो ड्राफ्ट (https://newindia.in/causes/JurySys3 )अपलोड किया है, वो लागू होते ही भारत की स्थिति और बदतर कर देगा !!!
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मैं उन्हें झूठा कहता हूँ
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यहाँ कुछ प्रश्न है जो आप उनसे पूछ सकते हैं—
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1. मान लीजिये जूरी सिस्टम (#JurySys3) का विस्तार सभी हिंसक अपराधों, सभी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराधों, सभी नागरिक विवादों जैसे मकानमालिक—किरायेदार का विवाद, फैक्ट्री मालिक-लेबर विवाद, घरेलू विवाद आदि तक होता है
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2. वर्तमान में अदालतों में करीब 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित है जिन्हें भ्रष्ट जजों द्वारा निपटाया जायेगा
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3. अब मनन लीजिये जूरी सिस्टम आता है
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इन 3 करोड़ मामलों में से ऐसे कितने मामले, इन झूठे कार्यकर्ताओं के अनुसार, जूरी सिस्टम ख़राब जजमेंट देगा उन जजों के मुकाबले जो अभी जजमेंट दे रहे हैं (या वर्षों तक मामलों को लटकाए हुए हैं)?
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मेरी दृष्टि ये कहती हैं---
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1. कैसे जूरी सिस्टम इन लाखों–करोड़ो मामलों पर प्रभाव डालेगा, ये कार्यकर्ता इसके संख्याकिक विश्लेषण को छुपा लेते हैं
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2. आगे, ये कुछ आला मामलें लेकर आयेंगे, ये दावा करते हैं कि धनिक और प्रभावशाली व्यक्ति मीडियामालिकों को पैसा देकर एक देशव्यापी आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं जिससे जूरी सदस्यों को भ्रमित किया जा सके और इससे वे एक बेकार निर्णय लेने में सफल हो जाएंगे!! वैसे, इतना खर्चा धनिक व्यक्ति पेड मीडिया की जगह जजों को घूस देकर भी एक बेकार निर्णय प्राप्त कर सकता हैं | तो ऐसे आला मामलों में, दोनों मामलों में ख़राब से ख़राब स्थिति में एक जैसा हाल है !! जबकि इन आला मामलों में ये काम नहीं करेगा उदहारण के लिए – कुछ ही समय पहले अमेरिका में जूरी ने मोंसन्तो नामक एक कीटनाशक कंपनी को ये तथ्य छुपाने के लिए कि उनकी कीटनाशक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से कैंसर हो सकता है, 280 मिलियन डॉलर भरने का जुरमाना लगाया था | क्यों मीडिया इन जूरी सदस्यों को भर्मित करने के लिए खर्चा करती ?
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कुल मिलाकर, मीडिया का प्रचार राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए या राजकीय स्तर पर | और उन्माद पैदा करने के लिए, मीडिया को हजार करोड़ रूपये खर्च करने होंगे और एक ही खबर को कई दिनों तक बार बार कवर करना पड़ेगा | हमारे यहाँ 3 करोड़ केस पड़े हैं | धनिक मीडिया उन्माद मात्र 0.01% मामलों के लिए भी खड़ा नहीं कर सकते हैं और उस केस में भी, जूरी सदस्य ये ध्यान नहीं देंगे कि पेड मीडिया क्या कह रही है, जब केस में दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे होंगे !!
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पेड मीडिया तभी काम करती है जब पेड मीडिया की लोगों को ऊपर एकाधिकार होता है | जूरी सिस्टम में, जो पक्ष अपना केस प्रस्तुत भी जूरी सदस्यों को जानकारी दे रहे हैं, और पेड मीडिया के पास एकाधिकार नहीं है |
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इसलिए ये तर्क कि जूरी सिस्टम कानून ड्राफ्ट, वर्तमान में चल रहे जज सिस्टम से ज्यादा ख़राब है और वो भी उन लोगो के द्वारा जो स्वयं को रिकालिस्ट बता रहे हैं, सरासर झूठ है और मैं उन्हें झूठा मानता हूँ !!
- https://newindia.in/causes/JurySys3
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