Rahul Mehta Gandhinagar LsCandidate

प्रश्न : क्या 50 करोड़ मतदाताओं की मांग पर प्रधान संसद की बिना अनुमति से कोई भी कानून बना सकते हैं ?
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my उत्तर :
हाँ , पर कैसे ?
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PM can first print Right to Recall Supreme Court judges law-draft. Thats a GN and so doesnt need permission of MPs.
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ab प्रधान मंत्री कोई भी राष्ट्र स्तर का कानून संदद की बिना अनुमति के कानून गेजेट में छाप और एक बार अगर कोई ड्राफ्ट गेजेट में प्रकाशित हो जाए, to जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा निरस्त ना कर दिया जाए, tab tak वो एक प्रभावी कानून है । परंतु अगर किसी कानून को 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का समर्थन है और ये स्थापित है तो किसी जज की हिम्मत नही होगी कि ऐसे कानून का विरोध करें । if any judge cancels, such law supported by 50 crore voters, then voters can expel that judge using RTR SCj procedure. इस तरह अगर किसी ड्राफ्ट पर 50 crore voters' सहमति स्पष्ट है तो प्रधान मंत्री संसद को बाए पास कर सकते हैं ।
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पर अकेला सांसद कोई भी ड्राफ्ट गेजेट में प्रकाशित नही कर सकता वो सिर्फ ड्राफ्ट को सदन में प्रस्तावित कर सकता है और ये कैफीयत दे सकता है कि ड्राफ्ट प्रस्तावित करना और किसी ड्राफ्ट पर वोट करने हेतु वो पार्टी व्हिप से बाध्य है ।
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So IMO , if a voter wants a central govt law-draft, then sending message to PM is more important than message to MP. In fact, imo, sending message to PM will suffice. The message can via postcard, newindia vote and twitter, all three.